केन्द्रीय संस्करण
अर्थ

महालेखाले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा अर्थमन्त्रीको ‘सिन्डिकेट’

दैनिक प्रकाशित हुने बजेटको तथ्याङ्क खोसियो

person explore access_timeसाउन २, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं–अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि आफू अनुकूलको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मातहतको अधिकारक्षेत्र आफू मातहत ल्याएको आरोप लागेको छ । 

अहिले बजेट खर्चबारे बुझ्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वेभसाइट खोल्ने प्रयास गर्दा खुल्दैन । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सुरु भएको बिहीबार दुई दिन बितिसक्दा बजेटको कुनै तथ्याङ्क खुलाइएको छैन । वेभसाइटमार्फत बजेट खर्चको नियमित अपडेट हुने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को अन्तिम तीन दिन कुनै विवरण सार्वजनिक नगरिएको हो । 

लगातार तीन दिनसम्म बजेट खर्चको अवस्था सार्वजनिक नभएकोबारे जिज्ञासा राख्दा  महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले तथ्याङ्क आफूहरुले पनि हेर्न नपाएको बताए । 

 जबकी यसअघि हरेक दिनको बजेट खर्चको विषयमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तथ्याङ्क प्रकाशित गर्दै आएको थियो । उसैले प्रकाशित गर्ने त्यस्तो सिस्टम अहिले अर्थमन्त्रीको चाहनामा अर्थ मन्त्रालयले लिएको र तथ्याङ्क सबैको पहुँचमा नदिइएको बताइएको छ ।  अहिले अर्थमन्त्रालय बाहेक अरुको लागि तथ्याङ्क हेर्ने पहुँच दिइएको छैन ।  

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देबकोटा भन्छन्, ‘तपाईँहरुले मात्र होइन अहिले हामीले पनि हेर्न पाएका छैनौ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नुहोस् ।’
अर्थमन्त्रालयले आफू मातहत ल्याएको सिस्टमको मूख्य प्राविधिक इन्जिनियर अर्थ मन्त्रालयमा नै रहेका छन् ।  महालेखाको कसैलाई पनि यो सिस्टममा पहुँच नभएको स्रोत बताउँछ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेपाल सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको निकाय हो । तर, सोही जिम्माबाट अर्थ मन्त्रालयले महालेखालाई पाखा लगाइएको हो ।  गतवर्ष पनि बेरुजु फस्र्यौटको विषयमा महालेखा र अर्थ मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो  । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तथ्याङ्कमा सर्वसाधारणको पहुँच बन्देज गरिनुलाई शंकाका दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ । 

अर्थमन्त्रीले आफू अनुकुलको तथ्याङ्क बनाउँन अर्थमन्त्रालयको सीमित पदाधिकारीको मात्र पहुँच रहने गरी सिस्टम आफ्नो कब्जाका लिएको हुनसक्ने एक अधिकारी बताउँछन् । 

यसविषयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीसँग प्रतिक्रिया लिन पटक पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अर्थमन्त्रीको एकपछि अर्को हस्तक्षेप
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आर्थिक वर्षको (२०७५÷०७६) बजेट कार्यान्वयन र त्यसले दिएको परिणमबारे गत पुसमा संसदमा तथ्यांक पेश गरे । उनले पेश गरेको अधिकांश तथ्याङ्क गलत भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । 

दैनिक बजेटरी अवस्था, मूल्य वृद्धिको अवस्था, व्यापार घाटाको तथ्याङ्क, वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्क, आइएमएफको तथ्याङ्क सबैमा गतल तथ्याङ्क पेश गरेपछि सरकार आफ्नो काम सफल भएको देखाउँन झूटको सहारा लिएको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरे ।

यसमा प्रत्यक्ष दोष प्रधानमन्त्रीको नभएर उनलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेले गलत तथ्याङ्क दिएका हुन् भन्नेहरुपनि थिए  । उनलाई झूटको साहारा लिन सिकाउने अर्थमन्त्रालय दोषी छ भन्ने खालका टिप्पणी आएपछि अर्थमन्त्रीले तथ्याङ्क प्रकाशनमा कडाइ गर्न थालेका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंक र व्यापार निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्कसँग एकरुपता ल्याउन यसअघि भन्सार विभागले प्रकाशित गर्दै आएको आयात निर्यातको तथ्याङ्क प्रकाशनमा रोक लगाएको थियो । 

भन्सार विभागले जस्तै केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गर्दै आएको श्रम, गरीबी मापन लगायतको विषय समेटिएको घरपरिवार सर्वेक्षण सार्वजनिकमा पनि रोक लगाइएको थियो । 

मनलाग्दी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु, तथ्याङ्क समयमै प्रकाशनमा रोक लगाउनु र बजेटको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्दै आएको मलेनिकाले नै हेर्न नपाउने गरी सिस्टम आफ्नो कब्जामा लिनु अनुचित रहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।


 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...