केन्द्रीय संस्करण
स्वास्थ्य

नेपाल ७० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर, तर बजारमा ४५ प्रतिशतमा खुम्चन बाध्य

३० प्रकारको औषधि आयातमा रोक कुरा मात्रै

person explore access_timeसाउन २, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । नेपाल ७० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको औषधि उत्पादक संघले भन्दै आइरहे पनि अझैसम्म नेपाली औषधिले बजारको ४५ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्न सकेको छ । बाँकी ५५ प्रतिशत भारतलगायत अन्य देशबाट आउने औषधि कै रहेको छ ।

औषधि उत्पादक संघले औषधिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बाहिरबाट ल्याइने औषधिलाई रोक्नु पर्ने र नेपाली औषधि बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै आइरहेको छ । तर, सो मागलाई सरकारको तर्फबाट भने बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।

माग पूरा गर्ने आश्वासन नदिइएको पनि हैन । तर, ‘आश्वासन धेरै, कार्यान्वयन कम’ को स्थिति हुँदा नेपालको औषधि अझैसम्म पनि ४५ प्रतिशत बजारमानै खुम्चिन बाध्य भएको छ ।

३० प्रकारको औषधि आयातमा रोक कुरा मात्रै

झण्डै डेढ वर्ष पहिले नै नेपाल सरकारले ३० प्रकारको औषधि विदेशबाट नल्याउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालका औषधि उत्पादक संघ र सरकारबीच लामो समयसम्म भएको छलफल पछि ३० प्रकारको औषधि आयातमा रोक लगाउने कुरा भएको थियो ।

निर्णयपछि नेपालमा उत्पादन गरिएका औषधिले बजार पाउने व्यवसायीहरु आशावादी थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ३० प्रकारको औषधि आयातमा रोक लगाउने कुरा कागजमानै सिमित भए पछि झनै समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले केही वर्ष पहिले एल्बेन्डाजोल, एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ट्रिमेथोरपिम, मेट्रोनिडाजोल, एन्टासिड, ओम्नीप्राजोल, पेन्टाप्राजोल, रेनिटिडीन, भिटामिन, प्यारासिटामोल, कफसिरफ, इन्जाइम, राइड्रेसन, आइबुप्रोफेन, सेट्रिजिन, इन्डोमेथासिन, डिक्लोफेन्याक, ट्रिनिडाजोल, अल्बेन्डाजोल, अक्सिक्लोनाजाइड, लेभामिसोल,  प्यारासिटामोल,  अक्सिटेट्रयासाइक्लिन, क्यालामाइन लोसन, क्याल्सियम कार्वोनेट,जेन्सन भोइलेट, निमेसुलिड, ट्रामाडोल र साइप्रोहेप्टाडिन जस्ता  औषधिहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएपछि ती औषधिहरुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय नै भएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हाल नेपालमा औषधि उत्पादक कम्पनीहरुबाट ३० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा औषधि उत्पादनको लागि शत प्रतिशतनै कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याइँदै आइरहेको छ । विश्वको औषधि बजारको ४० प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनले उत्पादन गर्छ । यता, भारत विश्वमा औषधि उत्पादन गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक हो । भारत आफै पनि कच्चा पदार्थ ८५ प्रतिशत चीननिर्भर रहेको छ । यस हिसाबले तत्कालका लागि हाम्रो नेपालमा औषधिको कच्चा पदार्थ बनाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले स्वादेशी उत्पादनलाई महत्त्व दिने हो भने ७० प्रतिशत औषधि अन्य देशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ । सरकारले साथ दिएको खण्डमा नेपालमा उत्पादन भएको औषधि अन्य देशमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता नेपालीको औषधि व्यवसायीहरुमा भएको व्यवसायीहरुले दाबी गर्दै आइरहेका छन् । हाल नेपालमा ५५ वटा औषधि उद्योगहरु रहेका छन् ।

नेपालको औषधि उत्पादनको इतिहास भने खासै लामो छैन । झण्डै ३६ वर्षको यो अवधिमा नेपालमा ७० प्रतिशत औषधि बाहिरबाट ल्याउनु नपर्ने औषधि उत्पादक व्यवसायीहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । तर नेपालको उत्पादनलाई भने सरकारले नै विश्वास गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिला ड्रप नामको एक कम्पनीले औषधि उत्पादन सुरु गरेको थियो । जुन शाही औषधि लिमिटेडभन्दा पनि अघि स्थापना भएको हो । त्यसपछि विस्तारै नेपालमा विभिन्न औषधि उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा आए । औषधि विज्ञहरु पनि छोटो समयमा औषधि उत्पादतको राम्रो प्रगति हुँदै गएको बताउँछन् । तर, सरकार भने नेपाली औषधि प्रति उदासिन देखिएको छ ।

*****

‘नेपालमा समय–समयमा व्यवस्था फेरिए पनि वास्तविकरुपमा राज्यको असली चरित्र बदलिन नसक्दा समस्या देखिएको हो । व्यवस्था बदलिए पनि स्थायी सत्ताको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा पुनःसंरचना हुनसक्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो ।’

*****

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : औषधि व्यवस्था विभाग

औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी पनि ३० प्रकारको औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय भए पनि सो कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा ३० प्रकारको औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेर सिफारिस गरिएको र अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रवक्ता केसीले रातोपाटीलाई बताए ।

यता, विभागका प्रवक्ता केसीले पनि नियम अनुसार सरकारले नेपालको औषधिलाई प्राथमिकता दिँदै आइरहेको बताए । ३० प्रकारको रोक लगाउने औषधिको सवालमा भने वाणिज्य मन्त्रालयमानै प्राविधिक समस्या भएको हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रवक्ता केसीले यो आर्थिक वर्षमा भने कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

आ.व. ०७५\७६ मा विभागले ४१ अर्ब बराबरको औषधि अन्य राष्ट्रबाट किन्नु परेको थियो । यदी नेपालको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो भने विदेशिने रकममा कमी आउने मात्र होइन, नेपाली नागरिकले रोजगारी पाउने जस्ता धेरै फाइदा हुने देखिन्छ । 

बाधक असक्षम कर्मचारीतन्त्र

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपक दाहालले कर्मचारीतन्त्र असक्षम भएको हुँदा नेपालको उत्पादनले प्राथमिकता नपाएको आरोप लगाएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा समय–समयमा व्यवस्था फेरिए पनि वास्तविकरुपमा राज्यको असली चरित्र बदलिन नसक्दा समस्या देखिएको हो । व्यवस्था बदलिए पनि स्थायी सत्ताको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा पुनःसंरचना हुनसक्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो ।’

नेपालमा उत्पादन गरिएको औषधिलाई बजार दिन कर्मचारी तन्त्रकै कारणले असफल भएको उनको दाबी छ । सरकार जति पटक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र एउटै भएको हुँदा स्थितिमा तात्विक परिवर्तन नभएको अध्यक्ष दाहालले आक्रोश पोखे ।

नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको कच्चा पदार्थ ल्याउन सहजिकरण गर्ने हो भने एक वर्षमा ७५ प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर हुने उनको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि भएका केही औषधि उद्योगलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या आएको बताए । अध्यक्ष दाहालले रातोपाटीसँग कुरा गर्दे भने, ‘नेपालमा उत्पादित औषधिको बारेमा सरकारसँग प्रष्ट समस्या राख्दा पनि सामाधानको बाटो निकाल्दैन ।’

अन्य देशमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता भए पनि ५५ प्रतिशत औषधि आफ्नै देशले किन्ने हुँदा अहिलेको स्थितिमा अन्य राष्ट्रले नेपालको औषधि किन्ने सम्भावना नभएको देखिन्छ ।

अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘नेपालको उत्पादनलाई नेपाल सरकारले नै पत्याउँदैन भने हाम्रो उत्पादनलाई कसरी अन्य राष्ट्रले विश्वास गर्छ ?’

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...