शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च

बिहीबार, ०२ साउन २०७६, ०६ : २८
बिहीबार, ०२ साउन २०७६

बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । युटिएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र   बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगिसकेको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले युटिएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तको म्याद दिएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पत्रपत्रिकाबाट
पत्रपत्रिकाबाट
लेखकबाट थप