केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

काँग्रेसले ल्यायो अनौठो नियमावली, तल्लो तहको संगठन निमार्णमा बन्देज !

समितिकै सदस्यबीच जुहारी, नेविसंघको सम्पर्क समितिमा तरबार

person explore access_timeसाउन १, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं–नेपाली काँग्रेसको हालै पारित भएको नियमावलीमा एउटा अनौठो व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्थाले पार्टीको संगठन नै ध्वस्त हुन सक्ने भन्दै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

परिमार्जन गर्ने गरी काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित पार्टी नियमावलीको धारा ५१ को उपधारा ८ मा जिल्ला समिति भन्दा तल्लो तह र भ्रातृ तथा शुभेच्छुकका सम्पर्क समिति गठन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  

नियमावलीको उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि जिल्लामा जिल्ला कार्यसमिति बाहेक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, नगर, गाउँ, वडा, टोल वा पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको कुनै पनि समिति रहने छैन ।’

यो व्यवस्थाले पार्टी नियमावलीमाथि थप विवाद उत्पन्न गराएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा नियमावली नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । 

यस प्रावधानप्रति भ्रातृ संस्थाले समेत विरोध जनाएका छन् भने जिल्ला तहका  नेताहरुले पनि वडादेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रले सम्पर्क समिति गठन गर्न पाउने अधिकार कटौतीको विरोध गरेका छन् ।

 नेविसंघ ६० बढी जिल्ला सम्पर्क समिति छन् ।  यस्तै पार्टीको जिल्ला कार्य समिति मातहतका संस्थानमा पनि  विभिन्न जिल्लामा सम्पर्क समिति गठन गरिएको छ, गरिँदै छ ।

यसअघिको पार्टी नियमावलीमा भनिएको छ, ‘अन्य जिल्लामा मतदाता नामावली रहेको काठमाडौं वा प्रदेश राजधानी वा अन्य जिल्लामा स्थायी वा अस्थायी बसोबास गरी बसेको नेपाली काँग्रेसका सदस्य वा नेपाली काँग्रेसका क्रियाशील सदस्य, नेपाली काँग्रेसप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिले तोकिएबजोजिम सम्पर्क समिति गठन गर्न सक्नेछ ।’

परिमार्जनपछि कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा रहेको नियमावलीमा भने सो व्यवस्थामाथि अंकुश लगाइएको हो । 

सम्पर्क समितिबारे समितिकै सदस्यको जुहारी
तर, संस्थापन पक्षले पार्टीलाई व्यवस्थति बनाउन सबै सम्पर्क समितिलाई जिल्ला समितिसँग मर्ज गर्न लागिएको बताएको छ । यता संस्थापन इतर पक्षले भने पार्टीका बेथितिबारे बोल्ने मञ्चहरु बन्द गर्ने मनसायले नियमावलीमा उक्त कुरा राखिएको आरोप लगाएको छ । 

नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले आफू पार्टीको संगठन गर्ने मान्छे भएको भन्दै संगठनन निर्माण गर्न निरन्तर लागिरहने बताए । 

उनले जिल्ला भन्दा तल्लो तहमा पनि सम्पर्क समिति गठन गरिएको भन्दै यो कार्य निरन्तर भइरहने बताए । उनका अनुसार नुवाकोट–काठमाडौं सम्पर्क समितिको नाममा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र विभिन्न पालिकास्तरीय समितिहरु गठन जारी रहेको छ र यो क्रम निरन्तर जारी रहने बताए । 

यस्तै मस्यौदा समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले आफूहरुसँगको सहमति विपरित सम्पर्क समिति गठनमा बन्देज लगाउने गरी नियमावली फाइल गरिएको बताए । 

उनले भने,‘ समितिमा सहमति हुँदा सम्पर्क समिति गठनमाथि बन्देज लगाउने कुरा भएको थिएन । जिल्ला सम्पर्क समितिसम्बन्धी नियमावलीको धारा ५१ को उपधारा ७  सम्ममात्र राखिएको थियो । समितिको सहमतिपछि थप ६ वटा उपधारा थपिएको छ । संस्थापन पक्षले यी विषय राखेर किन विवाद निम्त्याउन खोज्यो थाहा छैन ।’

उनले थपे, ‘जनसम्पर्क समिति गठन गरी संगठन निर्माण गर्ने कुरामा बन्देज लगाउने कुरा हामीलाई मान्ने हुँदैन ।’

 पौडेलले वडा तहसम्म नै सम्पर्क समिति गठन गर्नेमा जोड दिए । ‘यसरी पार्टीलाई नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुँदैन । सबै तहमा सम्पर्क समिति गठनको कार्य रोक्नु उचित होइन,’ व्यवस्थित गर्ने कुरामा किन विरोध भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्थित गर्ने तरिका होइन । नियन्त्रण गरर पनि पार्टी व्यवस्थित हुन्छ ? पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन त नेतृत्वले समन्वयकारी भूमिका पो निभाउनु पर्ला नि ।’ 

पौडेलले यस्तो आरोप लगाइरहँदा समिति संयोजक रमेश लेखकले भने नियमावली पूर्ण सहमतिमा आएको दाबी गरे । 

‘पूरै नियमावली सहमतिमा आएका हो । त्यसको एक– एक अक्षरमा सहमति भएको छ । नियमावली समितिको सहमतिपछि केही कुरा थपिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत कुरा हो । कमिटीको साथीले कमिटीमा भन्नु पर्यो नि ? कमिटीमा सबै कुरामा सहमति हुने अनि बाहिर आएर जे पायो त्यही बोल्ने ?’ 

पौडलले पार्टी नियन्त्रणको बाटोमा जाने आशय व्यक्त गरे पनि लेखकले भने व्यवस्थित बनाउन सबै कार्य भइरहेको जिकिर गरे ।

 ‘संघीय संरचना अनुसार जिल्ला तहमा धेरै सम्पर्क समिति हुने भए । यी साह्रै अव्यवस्थित हुन्छ भनेर पार्टीको जिल्ला सम्पर्क समितिमा हाल्न खोजिएको हो । संगठन व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउँदा पो पार्टी चलायमान हुन्छ होला,’ उनको तर्क छ ।


नेविसंघको सम्पर्क समितिमा तरबार !
नेविसंघका निर्वतमान सभापति नैनसिंह महरले भ्रातृ संस्थाको संगठन निर्माण गर्ने कार्यमा अंकुश लगाउने कार्य मान्य नहुने बताए ।

उनले भने, ‘प्रायः जिल्लामा नेविसंघको जनसम्पर्क समिति छ । कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको संगठन निर्माणका लागि जिल्लाको सम्पर्क समिति हुनुपर्छ । उसले त्यसमार्फत आफूलाई सबै जिल्लामा क्रियाशील बनाउने काम गर्छ । भ्रातृ संस्थाका लागि यो अनिवार्य कुरा हो ।’

नियमावली परिमार्जनको क्रममा रहेको भन्दै निर्वतमान अध्यक्ष महरले पार्टी नेतृत्वलाई सो प्रावधान हटाउन आफूहरुले सशक्त दवाव दिने बताए । 

‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले दिएको नेविसंघको विधानमै जिल्ला सम्पर्क समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । पार्टी नियमावलीले त्यो अधिकार कटौति गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्ने चेस्टा गरिए मान्ने पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै नेता पौडेलले भ्रातृ संस्थालाई पनि सम्पर्क समिति गठनमा रोक लगाउन नहुने तर्क गरे ।

 ‘भ्रातृ संस्थाहरुमा नेविसंघका अधिकांश जिल्ला जनसम्पर्क समिति छन् । यो नियमावली जस्ताको तस्तै आएको खण्डमा उनीहरु अवैधानिक हुन्छन् ।  विभिन्न देशमा गठन भएका भ्रातृ संस्थाका जनसम्पर्क समिति पनि अवैधानिक हुन्छन् नै ,’ पौडेलले भने,‘ नेविसंघ लगायतका भ्रातृ संस्थाका सम्पर्क समिति पार्टी मातहत लाउने हो भने तिनीहरु पनि किन्न राख्ने ? नराखे पनि त भयो नि ।’ 

संस्थापन पक्ष भ्रातृ संगठनको वर्गीय चरित्र समाप्त पार्ने खेलमा लागेको उनको आरोप छ । ‘स्कुल जाने काम पनि पार्टीले गर्ने भो, क्याम्पस जाने काम पनि पार्टीले गरे भोे । होइन भने संस्था राख्ने, पार्टीमा लिगेसीको प्रभाव बढाउन चाहने ? तर त्यसलाई स्वतन्त्र रुपमा उसको ढंगले चल्ने नदिने हो भने पार्टीको रखबारी गर्ने संस्था मात्र हुन्छ । त्यो वर्गीय संस्था कसरी हुन्छ । उनीहरुको वर्गीय चरित्र पनि त हुन्छ ? के हामीले भ्रातृ संस्थालाई दुई चार जना राखेर पार्टीको नेताको बफादारिता र गुलामी गर्ने बनाउन खोजेको हो ?’ उनले भने । 

संयोजक लेखकका अनुसार नेविसंघको सम्पर्क समिति गठनमाथि  बन्देज लगाउन नहुने कुरामा यतिबेला संस्थापन पक्ष पनि सकारात्मक देखिएको छ ।

 ‘नेविसंघको सम्पर्क समिति कायमै राख्नु पर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । यस विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । केही साथीहरुले नेविसंघको सम्पर्क समिति हटाउँदा विद्यार्थी भर्ना लगायतका कुरामा असहज हुने तर्क गरिरहेका छन् । यो विषयबाट छलफलबाटै टुङ्ग्याछौँ ।’ यद्यपि उनले भ्रातृ संस्थाका पनि सम्पर्क समिति र पार्टीका सम्पर्क समिति हुँदा संगठनहरु अव्यवस्थित हुने गरेको बताए ।

‘भ्रातृ संस्थाका पनि सम्पर्क समिति हुने, पार्टीका पनि सम्पर्क समिति हुने, र साह्रै अव्यवस्थिति हुन्छ भनेर पार्टीको जिल्ला सम्पर्क समितिमा हाल्न खोजिएको हो । यसलाई भ्रातृ संस्थाको चरित्रसँग जोड आवश्यक छैन ।’

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...