मुलुकमा करिब तीन सय विद्यालय आज पनि ‘धराप’ वा ‘खतरा’को संकेत गर्ने रातो स्टिकर टाँगेको भित्तामुनि चुपचाप पठनपाठन गरिरहेका छन् ।

विद्यालयका सञ्चालकहरुको जबाफ छ, ‘नयाँ भवन बनाउन जग्गै पुग्दैन, नक्सा पास हुने अवस्था छैन, लालपुर्जा विद्यालयका नाममा आएकै छैन’ ।

सन्दर्भ विसं २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको हो । सरकारले त्यस्ता विद्यालयको न भवन बनाइदिन्छ न त रातो स्टिकर लगाएको विद्यालयमा नपढाऊ भन्छ । भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयमध्य यो आर्थिक वर्षमा ७ हजार ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपनि ३ सय विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उपत्यकामा आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका, करिब ३ आना मात्रै जग्गा भएका सरकारी विद्यालयको संख्या करिब सयको हाराहारीमा छ । ती विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । विद्यालय पुननिर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले ती विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न समस्या भएको जानकारी गराउदै त्यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।