मङ्गलबार, ०४ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

उपत्यकामा बाढीलाई रोक्न नदी खोलानालाका मिचिएका भूभागहरुलाई अधिग्रहण गर्नुपर्छ

वर्षातको पानीलाई सकेसम्म जमीनमा नै सोस्ने र ढिलो मात्रै खोलामा जानदिनेतर्फ पनि सोचौं : राजनीतिज्ञ एवं पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य
मङ्गलबार, ३१ असार २०७६, ०९ : ४८
मङ्गलबार, ३१ असार २०७६

कुनै बेला हप्तौं पानी पर्दा पनि खासै आइनलाग्ने बाढीले विगत केही वर्षदेखि वर्षाको मौसमसँगै केही घण्टा मात्रै पानी पर्दा पनि काठमाडौं उपत्यकामा वितण्डा मच्चाउनु अब कुनै अनौठो कुरा रहेन । मुख्य समस्या भनेकै बाढीको वितण्डा बढ्नुको जरो कारण खोतल्दै जाने हो भने त्यसको मूल जरो अव्यवस्थित शहरीकरण र यसतर्फ सरकारको उदासीनता, नीतिहिनतासम्म गाडिन आइपुग्छ ।

यो स्थितिमा काठमाडौं उपत्यकामा बाढीको प्रकोपलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन रणनीतिको खाँचो छ छँदैछ, त्यसका साथसाथै, तत्कालै र तुरुन्तै गर्नुपर्ने, गर्न सकिने उपायहरु चाहिँ के के हुन सक्छन्, जसले गर्दा बाढीको वितण्डालाई रोक्न सकियोस्, न्यून गर्न सकियोस् ?

मूलतः यिनै सवालहरुमा केन्द्रीत रहेर पूर्वाधार विज्ञ एवं राजनीतिज्ञ सूर्यराज आचार्यसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंशहरु प्रस्तुत छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा केही घण्टा मात्रै पानी पर्दा पनि बाढीको ठूलो वितण्डा मच्चिनुको जरो कारण के देख्नुहुन्छ ?

पहिला म सैद्धान्तिक कारण भन्छु ।

काठमाडौ मात्रै नभएर भारत र बङ्गलादेशसहित सिंगो नेपाल नै मनसुनी वर्षाको क्षेत्रमा पर्छ । अरु देशमा वर्षभरि पर्ने पानी यहाँ तीन महिनामै पर्छ । अरु युरोप लगायतका देशहरुमा वर्षभरि नै तीनचार दिनमा एकदिन पानी पर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा त्यहाँ हरेक महिना नै परेको हुन्छ । तर हाम्रोमा अन्यत्र वर्षभरि पर्ने पानी  तीन महिनामै पर्छ ।

फेरि यहाँ वर्षा पनि खण्डबृष्टिको तरिकाले हुन्छ । काठमाडौ उपत्यकाको कुरा गर्दा जावलाखेलमा मुसलधारे पानी पर्दा महाराजगञ्जमा परेकै हुँदैन । यस्ता वर्षा हुनेबित्तिकै खोलाका बहावहरु बढेर जाने गर्छ । अतः काठमाडौं उपत्यका र सिंगो मुलुकनै अरु देशहरुभन्दा फरक किसिमले मनसुनी पानी पर्ने प्रणालीका कारण बाढीको जोखिममा पर्छौं ।

भिन्न र विशिष्ट खालको मौसमी वर्षाले अनिवार्यतः निम्त्याउने बाढीबाट बच्न र त्यसको सामना गर्न हाम्रो प्राविधिक तयारी र व्यवस्थापनका हिसाबले सामान्यभन्दा पनि मौलिक तहमा अझ परिस्कृत हुनुपर्दथ्यो । अझ भन्नुपर्दा त्यसको व्यवस्थापनका लागि वर्षा, पानी निकास इन्जिनियरिङ अथवा बाढी इनिजनियरिङ, प्राविधिक भाषामा बाढी व्यवस्थापन इन्जिनियरिङका कुराहरुमा विशेष ध्यान दिइनुपर्थ्यो । तर त्यसो हुनुसकिरहेको छैन । पढाइकै कुरा गर्दा पनि अहिले हामीले विश्वविद्यालयमा पढाउने तत्सम्बन्धी कुराहरु कि अमेरिकी कि युरोपीयन वा जापानी लेखकहरुले लेखेका बढी हुन्छन् । ती सामाग्रीहरुमा केही सैद्धान्तिक कुरा मिल्छन् तर ती हाम्रो वस्तुस्थितिसँग मेल खाने खालका हुँदैनन् र ती ज्ञान मात्रै  ठ्याक्कै हाम्रो समस्याको समाधान गर्न काफी हुँदैन । त्यसैले त्यो कुरामा हामी अझ परिस्कृत हुनुपर्ने हो, तर त्यो भइरहेको छैन ।

वास्तवमा, हामीले न्युनतम इन्जिनियरिङ प्राविधिक कुराहरुको पालना गरेका छैनौ । अझ भन्ने हो भने, हाम्रो कार्यशैलीमै लापरवाही छ ।

काठमाडौमा बाढी किन आउछ भन्ने कुरा आकासबाट परेको पानी जमनिबाट खोलासम्म पुग्न कति समय लिन्छ भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ । यस अर्थमा वर्षाको पानीलाई जमीनबाट खोलासम्म पुग्नुपूर्व ठाउँठाउँमा हामी कति रोक्न सक्छौं ? ती कुराले पनि काठमाडौं उपत्यकाको बाढीको स्तर निर्धारण गर्छ । शिवपुरीको डाँडा वा काठमाडौं वरिपरीका डाँडाहरुमा प्राकृतिक रुपमा हुने जलाधार व्यवस्थापनका कारण अर्थात् त्यहाँका घना जंगल र झाडीहरुले त्यसक्षेत्रको पानी बगेर बागमतीमा आउनुभन्दा २, ३ घण्टा बाटोमै अल्मलिने, परेका मध्ये कति पानी जमनिमा सोसिने र सोसिन बाँकी पानीमात्रै खोला, नदीसम्म मिसिने हुन्थ्यो । त्यसको फाइदास्वरुप हाम्रो जमिनमुनिको पानीको भण्डारण पनि बढ्थ्यो । तर त्यसलाई खल्बलाउँदै हामीले डाँडाकाडामा पनि जथाभावी संरचना बनाउन थाल्यौं । अर्थात् जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक व्यवस्थापनलाई हामी मानिसहरुले खल्बलाइदियौं, खज्मजाइदियौं ।

हुन त जलाधार व्यवस्थापन पहिला भन्दा केही राम्रो भएको छ । तर हुनुपर्ने जति भएको छैन ।

कुन किसिमले जलाधार व्यवस्थापन राम्रो भयो ?

जस्तो बन फडाँनी कम भएको छ, सामुदायिक बनहरु संरक्षण भएका छन् । यसमा हामी राम्रै अवस्थामा छौ । तर, शहरीकरणमा हामी लापरवाहीमा छौं । अहिले डाँडाकाडा र भिरालो जमिनमा पनि सवैतिर घर बनेका छन् । बाटो गएको छ । यसले पानीको प्राकृतिक बाटो थुनछेक गरिदिन्छ र त्यहीबाट बिगारिदिन्छ ।

शहरीकरणका नाममा घरहरुको कंक्रिट–जङ्गल बनेको छ । आकासको पानी छतबाट पिच रोडमा खस्छ र त्यो ढल हुँदै सोझै बागमतीमा मिसिन्छ । त्यहाँ वर्षाको पानी जमीनमा सोसिने क्रम भंग भएको हुन्छ । अर्थात्,  वर्षाको पानी जमिनमा सोसिने, बीचैमा अडिने र खोलानदीसम्म पुग्न समय लाग्ने प्राकृतिक थिति बिग्रिएको छ, त्यो समय घटेर अत्यन्त कम भएको छ ।

*******

दोस्रो, तल आइसकेपछि पनि काठमाडौ उपत्यकाको सतह हेर्नुहुन्छ भने शहरीकरणका नाममा घरहरुको कंक्रिट–जङ्गल बनेको छ । आकासको पानी छतबाट पिच रोडमा खस्छ र त्यो ढल हुँदै सोझै बागमतीमा मिसिन्छ । त्यहाँ वर्षाको पानी जमीनमा सोसिने क्रम भंग भएको हुन्छ । अर्थात्,  वर्षाको पानी जमिनमा सोसिने, बीचैमा अडिने र खोलानदीसम्म पुग्न समय लाग्ने प्राकृतिक थिति बिग्रिएको छ, त्यो समय घटेर अत्यन्त कम भएको छ ।

अरु देशमा पनि यस्तै हुन्छ ?

अरु देशमा शहरीकरण हुँदाहुदै पनि ग्राउण्ड वाटर कसरी सुचारु राख्ने भन्नेमा ख्याल गरिएको हुन्छ । जस्तो भवन प्रविधिमै ढुङ्गा बिच्छाइएको हुन्छ, जसको  अन्तरबाट पानी सोसिएर तल जमीनमा जाने हुन्छ । घर भवनको नक्सा पास गर्दा नै त्यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

सडकको फुटपाथकै कुरा गरौं । अहिले त सडकको पिचबाट पनि पानी जमिनमा छिर्न प्रविधि आइसकेको छ । फुटपाथमा स्पोन्जजस्तो विशेष खालका निर्माण सामग्री प्रयोग हुन्छ । जसले पिचको पानी फुटपाथमा गएपछि त्यो पानी सोसिएर जमीनमा जान सहयोग गर्छ । सडकको पानी नालामा गइसकेपछि भूमिगत तहमा ठुलै जलभण्डार गर्ने तरिका समेत ठूला शहरहरुमा अपनाइन थालिसकिएको छ ।  कसैले देख्दै देख्दैनन ती भण्डारण । त्यो भूमिगत तहको पोखरीबाट पानी जमिनमा पनि जान्छ ।

यसको अर्थ हाम्रो शहरीकरणको नीति योजनाहरु र त्यसका भौतिक संरचनाहरु नै पनि त्रुटीपूर्ण छन् ?

हो, शहरीकरण हुँदा र भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिँदा वर्षाको पानीको व्यवस्थापनलाई पनि ख्याल गरिनु जरुरी थियो । वर्षाको पानीलाई खोलासम्म ह्वात्तै जानदिनबाट रोक्ने तथा जमीनमै सकेसम्म सोस्ने पहिलाका प्राकृतिक खेत, गरा, आली झाडीको विकल्पमा त्यस्तैगरी बाढी नियन्त्रणमा प्राविधिक समाधानहरुबारे सोचिनु पर्थ्यो ।

त्योसम्म जाने त कुरै छोडौ, वर्षाको पानी व्यवस्थापन गर्नका लागि जिम्मेवार सरकारी निकाय नै पनि छैन । खानेपानी तथा ढल निकास विभाग भनिन्छ, त्यसको कार्यक्षेत्र हेरियो भने खानेपानीको हालत बेहाल छ । अर्को ढल निकास भनेकै ट्वाइलेटको फोहोर पानी निकास, त्यो पनि सिधै खोलामा हाल्ने  भन्ने सोचिन्छ ।

*******

वर्षाको पानी व्यवस्थापन गर्नका लागि जिम्मेवार सरकारी निकाय नै पनि छैन । खानेपानी तथा ढल निकास विभाग भनिन्छ, त्यसको कार्यक्षेत्र हेरियो भने खानेपानीको हालत बेहाल छ । अर्को ढल निकास भनेकै ट्वाइलेटको फोहोर पानी निकास, त्यो पनि सिधै खोलामा हाल्ने  भन्ने सोचिन्छ ।

*******

अहिले हामीले जति ढलहरु बनाएका छौ, ती ढल वर्षाको पानीको व्यवस्थित निकासका लागि नभई फोहोर पानी जाने भन्ने हिसाबले मात्रै बनाइएको छ । त्यही पनि व्यवस्थित छैन । काठमाडौमा अलिकति पानी पर्‍यो भने ढल फुटेर ढल मिसिएको पानी कोठा कोठामा छिर्छ ।

त्यसकारण हाम्रो मनसुनी वर्षाको अवस्था र त्यसबाट हुने अनिश्चितता र जोखिमबाट बच्नका लागि प्राविधिक तहमा, संस्थागत तहमा र हाम्रो व्यवस्थापनको तहमा समेत अरु देशका तुलनामा अझ बढी सतर्कता अपनाउनु र सचेत हुनुपर्छ ।

तर, यस पाटोमा सरकारले किन ध्यान दिएको छैन त ?

सरकार भन्ने निरन्तर कुरा हो । निराकार जस्तो पनि हो । प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म हाम्रो सरकारको संयन्त्रमा पर्छन् ।

 सरकार चलाउने भनेको पद्धति र प्रणालीले हो । अघि मैले व्याख्या गरेको हाम्रो त्यो विशिष्टता र समस्याको गाम्भिर्यता, जटिलता अनि त्यसलाई प्राविधिक र संस्थागत तहमा सम्बोधन गर्ने किसिमको प्रणाली र पद्धति नै बनेन । र, हाम्रो शैली खालि कामचलाउ मात्रै भयो । जतिखेर समस्या पर्‍यो, उतिबेला गर्ने । मन्त्रीको गाडी डुव्यो भने क्रेनले तानेर निकालिदिने, अनि पर्सिपल्ट साम्य हुन्छ र सबै कुरा विर्सिदिने । राहत बाँडने कुरा मिडियाले निकालिदिन्छन् । एकसाता सम्म मिडियामा पनि आउछ । मन्त्रीजी पनि गम्भिर हुदै पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि सकियो ।

हाम्रो त्यो विशिष्टता र समस्याको गाम्भिर्यता, जटिलता अनि त्यसलाई प्राविधिक र संस्थागत तहमा सम्बोधन गर्ने किसिमको प्रणाली र पद्धति नै बनेन । र, हाम्रो शैली खालि कामचलाउ मात्रै भयो ।

*******

हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने चाहिँ नीतिगत तहमा नै गएर त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने हो । बाढीको प्राविधिक समस्या के हो ? व्यवस्थापकीय समस्या के हो ? स्रोत के चाहिने हो ? संस्थागत विकास चाहिने हो कि ? कानुनमै सुधार हुनुपर्ने हो कि ? हाम्रो शहरी विकासको पद्धतिमै कहाँकहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ? जस्ता त्यससँग गाँसिएका सिंगो पक्षको सांगोपांगो र मिहिन अध्ययनविश्लेषण हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो भइरहेको छैन ।

समस्याबाट पाठ सिक्नुपर्ने र दीगो समाधान खोजिनुपर्ने हो । तर यस्ता समस्याहरुको हल गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो राज्यसञ्चालनको कार्यशैली टालटुलेमात्रै भयो । अर्थात् समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने होइन, तत्कालमात्रै हल गर्ने । त्यो पनि कस्तो भने उद्दार गर्ने र राहत बाँड्ने । यो भनेको एकछिन लोकप्रियता कमाउने काम मात्रै हो, समाधान होइन ।

तपाईंको विचारमा तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने, थालिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो ?

दुईतीन वर्ष अघि हनुमन्ते खोलाले वितण्डा मच्चायो । त्यसबाट पाठ सिक्दै उपत्यकाका हकमा पनि हामीले तत्कालै हाजार्ड म्यापिङ गर्नुपर्थ्यो । त्यसलाई काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु  र अझ मन्त्रीहरु समेतको कार्यकक्षमा रङग लगाएर कम्प्युटर सिमुलेशन गरेर हेर्न मिल्नेगरी राख्नुपर्छ । 

त्यसले बाढीलाई रोक्ने होइन, तर वर्षा मौसममा कति पानी पर्यो भने कहाँ कहाँ के कस्तो स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि, २४ घण्टाभित्रमा  सय मिलिमिटर पानी पर्यो भने के हुन्छ ? एक सय ५० पर्यो भने के हुन्छ ? २ सय पर्यो भने के हुन्छ ? त्यो वास्तविक समयमा कम्प्युटरमा सिमुलेसन गरेर आँकलन र पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक, उपत्यकाको कुनै भागमा ८० मिलिमिटर पानी परिसक्यो, अब थप पानी पर्यो भने यो यो ठाउँमा खतरा छ भने झ्याम झ्याम रातो बत्ती बलेर खतराको जनाउ दिने व्यवस्थाको विकास गर्न सकिन्छ । त्यो थाहा पाउन सकियो भने, बाढीले वितण्डा मच्चाउनुपूर्व नै सम्भाव्य खतराजन्य ठाउँहरुमा पहिले नै नागरिकलाई सुचित गरेर तथा आवश्यक पूर्वतयारी गरेर धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

त्यसको समाधानकै लागि बाढी प्रकोप हुने क्षेत्रमा सुख्खायाम लागेपछि बाँध पो बनाउनु पर्ने हो कि वा त्यो क्षेत्रलाई बाढीबाट कसरी सुरक्षित गर्ने हो भन्ने सोच्नु सकिन्थ्यो । अथवा उपत्यकामा त्यस्ता बाढीको बढी सम्भावना र खतरा हुने क्षेत्रमा भवन बनाउनलाई नक्सापासमा बर्जित वा निषेध गर्नुपर्ने हो वा अन्य निर्माण कार्यलाई नै पो परिवर्तन र परिमार्जन गरेर जानु पर्ने हो ? त्यसरी जानु पथ्र्यो । होइन भने यस्तै भइरहन्छ ।

कतिले चाहिँ उपत्यकामा बाढी आउनु भनेको प्राकृतिक नियति नै हो, के नै गर्न सकिन्छ र पनि त भन्छन् नि !

हामी समुद्र सतहबाट १२–१३ सय मिटरमाथि भएको ठाउँमा बाढीले डुबान हुनु भनेको हामी प्रविधिकहरुलाई पनि लाजमर्ने कुरा हो । नेदरल्यान्डमा समुन्द्र सतहभन्दा तल भएको सहर एम्स्टेडम छ । र, पनि उनीहरुको शहर डुब्दैन । किनभने उनीहरु जल व्यवस्थापनमा संसारमै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रविधि बनाउने देशमा पर्छ ।

त्यसै गरी, बैंककमा भन्नु होस्, ढाकामा भन्नुहोस्, चेँन्याईमा भन्नुहोस् । त्यहाँ समुन्द्रको छाल आएर डुब्ने खालका, समुद्र सतहभन्दा उस्तै उस्तै तहमा भएका ठाउँहरु छन् । तर सही योजना र प्रविधि अपनाएर त्यो पनि रोक्न सकिएको छ ।

बाढी व्यवस्थापनमा सरकारले अहिले गरेको कामलाई प्रतिशतमा भन्नुपर्दा कति प्रतिशत सही ढगले भइरहेको छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

प्रतिशतमा भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने तत्कालको राहतका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, राहत बाँड्ने काम मात्र सरकार अग्रसर भएको छ । सरकारले दीर्घकालीन योजनातर्फ खासै ध्यान दिएको छैन ।

दीर्घकालीन योजना भनेको ?

दीर्घकालीन योजनाको कुरा गर्दा पहिले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग भन्ने छुट्टै विभाग थियो, त्यसलाई अहिले सिंचाई विभागमा गाभिएको छ । मैले पाएको जानकारी अनुसार त्यसले मुलतः नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्धन बनाउने काम गर्छ । त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो । तर त्यो नै सम्पूर्ण चाहिँ होइन ।

अघि तपाईंले बाढी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामलाई प्रतिशतमा सोध्नुभयो । प्रतिशतमा भन्दा केही पनि नभएको भन्ने होइन । हामीसँग जलवायु विज्ञान विभाग पनि छ । त्यसले पहिलेभन्दा छिटो छरितो र भरपर्दो ढंगले चेतावनी र सूचना प्रवाह पनि गरिरहेको छ । त्यो राम्रो हो । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले पनि नदीको कटानले जोखियुक्त ठाउँहरुमा तटबन्धन निर्माण गर्दै आइरहेको छ । तर ती कार्यहरुमात्रै बाढीको प्रकोप नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैनन् । खासमा सरकारले दीर्घकालीन समाधानको लागि अझै गर्नुपर्ने ठोस पहल र कामहरु गरिरहेको छैन । यसर्थ सरकारले अहिले गरिरहेको कामलाई म १५–२० प्रतिशत भन्दा बढी नम्बर दिन सक्दिनँ ।

उपत्यकामा बाढीको प्रकोप बढ्नुको एउटा ठोस कारण चाहिँ यहाँका खोलानाला, नदीहरु बग्ने जग्गाजमीन अतिक्रमण भयो, तिनीहरु बग्ने बाटो मिचियो, थुनछेक भयो, पानी बग्ने ठाउँ साँघुरो बनाइयो । त्यसैका परिणाम बाढीको प्रकोप पनि बढ्यो भन्ने कुरा पनि मुख्य हो नि, हैन र ?

त्यो कुरा त एकदमै प्रष्ट छ । त्यो प्रसंग  मैले यहाँ किन नदोहोर्‍याएको भने त्यो आमजानकारीको विषय भइसक्यो ।

*******

हाम्रो सहरी विकासको सोच र योजनामै समस्या छ । सहरी विकास भनेको थोरै जमिनमा उच्च जनघनत्वको बसोबास हुन्छ । त्यसमा फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि यस्तै वर्षाको पानी व्यवस्थापनसम्मका जटिल विषयहरु रहेका हुन्छन् । त्यसमा हामी खासै विचार पुर्‍याउँदैनौं ।

*******

खासमा हाम्रो सहरी विकासको सोच र योजनामै समस्या छ । सहरी विकास भनेको थोरै जमिनमा उच्च जनघनत्वको बसोबास हुन्छ । त्यसमा फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि यस्तै वर्षाको पानी व्यवस्थापनसम्मका जटिल विषयहरु रहेका हुन्छन् । त्यसमा हामी खासै विचार पुर्‍याउँदैनौं ।

खोला नदीनालाका किनारका बस्तीहरुमा हामी घर बनाउँदा धेरैजसो हिउँदमा बनाउँछौं । बागमती करिडोर, विष्णुमती, धोबीखोला लगायत खोलानाला नदीको किनारमा बाटो र रिटेनिङ वाल पनि खोलानालामा पानी कम भएको बेला, पानी सुकेको बेला बनाउँछौँ ।

हामी सोच नै तत्कालको स्थिति मात्रै हेरेर काम गर्ने खालको रह्यो । जस्तो, खोला नदीनालामा हिउँदमा त पानी हुँदैन । त्यसैको आधारमा मात्रै निर्माण कार्य गर्ने शैली बढी हावी देखियो । प्राविधिक हिसाबले काठमाडौंका नदीनाला, खोलाहरुमा वर्षातको समयमा कति पानी आउँछ भनेर हिसाब गर्न नसकिने होइन । खासमा खोला नदीनालाका किनार छेउछाउका बस्ती तथा सडकहरुको निर्माणमा त्यो कुराको हिसाब किताब गरेर, त्यसको समेत ख्याल गरेर काम गरिनु पर्थ्यो । तर हामीले त्यो सोच्दै सोचेनौं, तत्कालका लागि मात्र सोच्न थाल्यौँ । त्यसैको परिणाम, पहिला हाम्रो सहरी विकासको लापरवाही शैलीले  निजी तहबाटै नागरिकले बगर मिचेर निर्माण कार्य गर्‍यो र त्यसलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य उदासीन रह्यो । चाहे बागमती होस्, चाहे धोबी खोला होस् या उपत्यकाका अन्य नदीनालाहरु नै किन नहोस्, सबैतिर त्यही भयो । त्यो अतिक्रमण किन कसरी भयो वा भइरहेको छ भन्ने कुराको छुट्टै कहानी छ ।

अचम्म त के भयो भने संरक्षण गर्ने नाममा सरकार आफैंले पनि नदीनाला खोलाको पानी बग्ने ठाउँ नै मिचेर, नदीलाई अझै साँघुरो बनाएर बाटो बनाइयो । त्यो नै गलत हो ।

*******

हो, पछिल्लो चरण त्यसलाई सरकारले पनि ती क्षेत्रको संरक्षण गर्न खोजेको छ । तर अचम्म त के भयो भने संरक्षण गर्ने नाममा सरकार आफैंले पनि नदीनाला खोलाको पानी बग्ने ठाउँ नै मिचेर, नदीलाई अझै साँघुरो बनाएर बाटो बनाइयो । त्यो नै गलत हो ।

नदीका वहावमा रोकावट हुने गरी त्यसलाई अझै साघुरो बनाएर हुँदैन । तर सरकारी तवरमै पनि तदर्थ रुपमा बगर मिचेर संरचना बनाइएको छ । त्यसको उदाहरण बागमती नदी नै पनि हो । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । बाटो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, चाहिन्छ । तर नदीका लागि न्युनतम वहाव क्षेत्र उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो ।

बाढीको प्रकोपलाई न्यून गर्ने हो र त्यसबाट उपत्यकाका बस्तीहरुलाई बचाउने हो भने नदीखोला नालाका मिचिएका भूभागहरुलाई सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्छ, नदीको बहाव क्षेत्रलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ ।

*******

त्यसैले बाढीको प्रकोपलाई न्यून गर्ने हो र त्यसबाट उपत्यकाका बस्तीहरुलाई बचाउने हो भने नदीखोला नालाका मिचिएका भूभागहरुलाई सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्छ, नदीको बहाव क्षेत्रलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ ।

तपाईंले नदीको मिचिएको भागलाई सरकारले अधिग्रहण गर्नु पर्छ भन्नुभयो । त्यो व्यवहारमा कत्तिको सम्भव छ ?

नदीखोलानालाको किनारको जग्गा मिचेर व्यक्तिको नाममा गर्ने र  भूमिसुधारमा नाजायज तरिकारले दर्ता गर्नेक्रम हिजो पनि थियो, आज पनि चलिरहेकै छ । फेरि त्यो जग्गा पटक पटक बिक्री पनि भइसकेको हुन्छ ।

यहाँ मैले कुरा गर्दा तपाईंलाई क्रान्तिकारी कुरा गर्यो जस्तो लाग्छ होला । त्यो अर्थमा बुझ्न जरुरी छैन । तर सरकार चनाखो हुने हो भने, उदाहरणको लागि पनि, बागमतीको तलदेखि माथिसम्म दायाँ बायाँ ५०–५० मिटर खाली गर्न लगाउनुपर्छ । अहिले कति ठाउँमा घर बनेका होलान् । तर बागमतीको महत्त्वको कुरा गर्ने हो भने ५०–५० मिटर खाली गर्ने कुरा कुनै असम्भव कुरा होइन, त्यो गर्नुपर्छ । ३०–४० वर्ष आयु रहने सिमेन्टको भवनको तुलनामा यो बागमती सयौं हज्जारौं वर्षपछिसम्म रहने चिज हो नि !

यसका लागि एकै पटक ५ हजार घर उठाउनु पर्ने भयो भने पनि सरकारले ती ५ हजार घरलाई अलिकति खाली ठाउँमा लगेर नयाँ शहर नै बनाइ दिनसक्छ । सरकारको इच्छाशक्ति छ र चाहने हो भने बागमतीको किनारलाई खाली गराउन असम्भव कुरा होइन ।

अहिले २४ घण्टा नाक थुनेर बस्नुपर्ने बागमती किनारका घरधुरीलाई उपत्यकाभित्र नै एउटा नयाँ शहर बनाएर बसोबास गराइदिएको खण्डमा त्यहाँका मान्छे खुसी नै त हुने थियो नि ! सरकारको इच्छाशक्ति र स्मार्टनेस हुने हो भने काठमाडौं उपत्यकाका बागमती लगायतका नदीनालाहरुमा मिचिएको किनारलाई पुनःस्थापन गर्न असम्भव कुरा होइन, त्यसलाई यसरी पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो त उदाहरण मात्रै हो ।

तपाईंले गर्नुभएको कुरा दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गतको रह्यो । तर विगत १० वर्षअघि मुसलधारे पानी पर्दा पनि नआइलाग्ने बाढी अहिले सामान्य पर्दा पनि वितण्डा मच्चाउने गरी आउने गर्छ । अघि तपाईंले वर्षाको पानीलाई सोझै खोलामा जान नदिन रोकिनुपर्ने खालको कुरा पनि गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा घरको नक्शा पास गर्दा नै वर्षाको पानी अनिवार्य रुपमा संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्न सकिन्न ? त्यसै गरी, बर्षात्मा बाढीको प्रकोपलाई  न्यूनीकरण गर्नका लागि तत्कालै गरिहाल्नु पर्ने कामहरु चाहिँ के के हुन् ?

तपाईंले एकछिन कल्पना गर्नु होस कि, अहिले शहरीकरण भएका ठाउँहरु आज भन्दा ६०–८० वर्ष पहिला त खेतहरु थिए । त्यहाँ कुलो, कान्ला, गराहरु थिए, तिनमा पानी अडिन्थ्यो ।  प्रकृतिक रुपमा पानीका निकासहरु थिए, ती अहिले सबै मेटिएका छन् । बढ्दो शहरीकरण सँगै कतिपय ठाउँमा त्यसरी पानी बगेर जाने ठाउँ मिचिएको छ, कम्पाउण्ड वाल लगाएर छेकिएको छ । नदीको भेल पस्नेभन्दा पनि वर्षामा आएकै पानीको निकास पनि रोकिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले हाम्रो सहरी विकासको पद्धतिले काठमाडौं उपत्यकामा पर्ने वर्षाको पानीको जाने बाटो के हो भन्ने अध्ययन गरेर त्यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्यो ।

दोस्रो कुरा, वर्षाको पानी संग्रह गर्नेबारे तपाईंले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो ।  मेलम्ची पानी आएपछि आकाशेपानी किन संग्रह गर्नुपर्यो र भन्ने सोच आउन सक्छ । त्यसलाई बदल्नु पर्यो । के बुझ्नु पर्यो भने पहिले पहिले खेतमा पनि रोकिँदा बागमतीमा पुग्न ३ घण्टा लाग्ने पानी अहिले आधा घण्टामा पुग्छ । त्यसको अर्थ के हो भने, त्यसले खोलामा पानीको वहाव बढाइदिन्छ, बाढी ल्याइदिन्छ । त्यसैले खोलानालामा पानीको चापलाई रोक्नका लागि जलभण्डारण गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

पहिले पहिले खेतमा पनि रोकिँदा बागमतीमा पुग्न ३ घण्टा लाग्ने पानी अहिले आधा घण्टामा पुग्छ । त्यसको अर्थ के हो भने, त्यसले खोलामा पानीको वहाव बढाइदिन्छ, बाढी ल्याइदिन्छ । त्यसैले खोलानालामा पानीको चापलाई रोक्नका लागि जलभण्डारण गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

*******

वर्षातको पानी संकलन गर्ने कुरा गर्दा घरधनीले त्यसलाई खानेपानीको विकल्पको रुपमा मात्रै सोच्ने भयो । तर वास्तवमा त्यो भनेको त वर्षाको पानीलाई स्टोरेज गर्ने कुरा हो । जस्तो एक रोपनी जग्गामा परेको पानीलाई २४ घण्टा मात्रै थामिदिएर राखिदिने र वर्षाको पानी रोकिएपछि मात्रै छाडिदिने हो भने पनि त्यसले बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ । सबैले यो प्रणालीमा जाने हो भने त वर्षा मौसममा पनि खोलामा ह्वात्तै जमीनको पानी थपिन पाउँदैन, जसले गर्दा बाढी अत्यन्तै न्यून भएर जान्छ । बाढीले वितण्डा मच्चाउने भनेको माथिल्लो भागमा हुने, नदी क्षमताभन्दा बढी १०–२० प्रतिशत पानी मात्रै हो । त्यो आधार क्षेत्रको मात्रै पानी ठिक्क भएर बग्न पाउने हो भने त्यसले त्यस्तो क्षति गर्नै पाउँदैन ।  त्यो क्षति गर्ने पानीलाई हामीले मज्जासँग स्टोरेज गरेरै रोक्न सक्छौं । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने नदीनालाहरुको जलाधार क्षेत्रहरुमा अध्ययन गरेर, तिनका अनुकूल ठाउँहरुमा बाँधहरु बनाएर पनि पानीलाई संग्रह गर्ने उपाय अपनाएर बाढीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

त्यो गर्न एकदमै सम्भव छ । त्यसमा बाढी नियन्त्रणको कुरा मात्रै हैन, अन्य फाइदाको पनि कुरा छ । त्यसरी बाँध बाँधेर  तालहरु निर्माण गर्न सकियो भने हिउँदमा त्यसलाई मनोरञ्जनात्मक संरचनाको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तो संरचना बागमतीको माथिल्लो भागमा बन्दै पनि छ । त्यसैले समस्याको  दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले तयारी र अध्ययन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

*******

सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ हाजार्ड म्याप (Hazard Map)  बनाउनु पर्छ । सानो कम्युटर प्रोग्रामबाटै त्यो गर्न सकिन्छ । त्यसको माध्यमबाट कहाँ कति पानी पर्दा कहाँ कहाँ कति कति क्षति हुन सक्छ, आँकलन गरेर क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वउपाय र सावधानीहरु अपनाउन सकिन्छ ।

*******

सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ हाजार्ड म्याप (Hazard Map)  बनाउनु पर्छ । सानो कम्युटर प्रोग्रामबाटै त्यो गर्न सकिन्छ । त्यसको माध्यमबाट कहाँ कति पानी पर्दा कहाँ कहाँ कति कति क्षति हुन सक्छ, आँकलन गरेर क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वउपाय र सावधानीहरु अपनाउन सकिन्छ ।

विपद व्यवस्थापनकै लागि थुप्रै गैर सरकारी संस्थाहरु पनि लागिपरेका छन्, उनीहरुले पनि त यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् नि, हैन र ?

हामी के असान्दर्भिक कुरामा अल्झिरहेका छौं भने अहिले सरकारको बजेट र एनजीओआइएनजीओहरुको बजेट वेफ्वाँकमा विपत तयारीको नाममा खर्च भइरहेको छ । त्यो धेरैजसो रिपोर्ट निकाल्ने, तालिम आदि नाममा खर्च भइरहेको छ । त्यो खर्च पौडी सिकाउने नाममा पौडीको किताब पढाउने काममा खर्च गरिएजस्तै भइरहेको छ । हुनुपर्ने चाहिँ पौडी सिकाउनेका लागि पोखरी खन्ने र त्यसमा हाम्फालेर पौडी खेलाउन सिकाउने हुनुपर्थ्यो ।

अहिले सरकारको बजेट र एनजीओआइएनजीओहरुको बजेट वेफ्वाँकमा विपत तयारीको नाममा खर्च भइरहेको छ । त्यो धेरैजसो रिपोर्ट निकाल्ने, तालिम आदि नाममा खर्च भइरहेको छ । त्यो खर्च पौडी सिकाउने नाममा पौडीको किताब पढाउने काममा खर्च गरिएजस्तै भइरहेको छ ।

*******

विपत व्यवस्थापनको लागि पाँचतारे होटेलमा गोष्ठी, कार्यशाला तालिमहरु गरेर तथा कन्सल्टेन्टहरुले रिपोर्ट लेखेर खासै काम गर्दैन । हो, जनचेतना फैलाउने केही काम भएका छन् तर त्यसले समस्या समाधान हुने वाला छैन । 

नीतिगत र दीर्घकालीन रुपमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै नै छन् । फेरि पनि उपत्यकामा बाढी प्रकोप नियन्त्रणका लागि तत्कालै र तुरुन्तै सरकारले गरिहाल्नुपर्ने काम चाहिँ के हुन सक्छ ?

विपत व्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने आधारभूत काम भनेको उपत्यकाको सम्भाव्य प्रकोप जोखिम कहाँ कहाँ छ भनेर त्यसको नक्शा (डिजास्टर रिस्क म्याप) निकाल्नु र त्यसका आधारमा कुन ठाउँमा बाँध लगाउने, पानीका निकासहरु खोज्ने खोल्ने भन्ने निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि आवश्यकता पर्‍यो भने पुराना राजकूला, खोला, पोखरीहरुको पुनः स्थापना गरिनुपर्छ । हिउँदमा थोरै पानी बगेकै आधारमा खोलाहरुलाई ह्युमपाइपमा सीमित गर्ने कामलाई बन्द गरिनुपर्छ ।

*******

विपत व्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने आधारभूत काम भनेको उपत्यकाको सम्भाव्य प्रकोप जोखिम कहाँ कहाँ छ भनेर त्यसको नक्शा (डिजास्टर रिस्क म्याप) निकाल्नु र त्यसका आधारमा कुन ठाउँमा बाँध लगाउने, पानीका निकासहरु खोज्ने खोल्ने भन्ने निक्र्योल गर्नु जरुरी छ ।

*******

खोलामा रिटेनिङ वाल लगाएर जग्गा खार्ने कामलाई तुरुन्तै रोकिनुपर्छ । त्यो काम निजीले त गरिरहेकै छ, सरकारले पनि बाटो बनाउने नाममा खोलाको जमीन मिचेर त्यही काम गरिरहेको छ । त्यसको समीक्षा हुनुपर्यो ।

अहिले नै त्यो रिटेनिङ वाल भत्काउनुपर्छ भन्नेमा म जान चाहन्न । तर अझै पनि त्यस्ता कुराहरुको प्राविधिक समीक्षा एवं अध्ययन गरेर साँच्चै नै आवश्यक छ भने भत्काउन पनि तयार हुनुपर्छ । साथसाथै, अब बनाउने ठाउँमा चाहिँ सतर्कता अपनाउनै पर्छ । रिटेनिङ वाल लगाउँदैमा पानीले त्यसलाई छोड्नैपर्छ र अन्यत्रबाट बग्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पानीलाई छैन । स्वभावतः अट्नेसम्म बग्छ, नअटेपछि नाघेरै भए पनि बाहिर जान्छ ।

घरको नक्सा पास गर्दा वर्षाको पानी भण्डारणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । साथसाथै, पार्किङ, खाली स्थानहरुबाट वर्षाको पानी सोसेर जानेखालको निर्माण गर्नेतर्फ नागरिक तहमा पनि सचेतनता जगाउनु जरुरी छ । शहरी विकासको योजनामा पनि करेसाबारीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।  बाटाघाटा र खाली जग्गाहरुमा पानी सोस्नै नदिने खालको ढलान लगायतको प्रविधिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । सरकारले नै अध्ययन गरेर त्यसको बदलामा पानी सोस्ने कुन खालको सामग्री प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ, खोजबिन गरेर नागरिक चेतना बढाउनु जरुरी छ ।

सडकको नालीहरु निर्माण गर्दा अहिले अपनाइएको तरिका ठीक छैन । सडक नालीबाट बग्ने पानीलाई सोझै खोलामा खसाउनुको सट्टा घुमाएर बढीभन्दा बढी जमीनमा सोसाउने र बाँकी भएका पानीलाई मात्रै खोलामा खसाउने हाइड्रोलोजीका डिजाइनहरुबारे सोच्न सकिन्छ ।  वास्तवमा, सडकहरुमा वर्षाका पानी जाने संजालको डिजाइन नै हामीले गरेका छैनौं । बाटोको छेउमा एक वर्षमै पुरिने र बाँकी समय पूरै सडक नै नाली बन्ने खालको अहिलेको डिजाइन छ ।

त्यसका साथसाथै पुराना, प्राचीन पोखरीहरुलाई पुनः जगाएर, ठाउँ ठाउँमा नयाँ पोखरीहरु सिर्जना गरेर पनि त ती सडकमा बग्ने वा वर्षाका पानीलाई संग्रहित गर्ने अनि जमीनलाई रिचार्ज गर्ने उपाय पनि त अपनाउन सकिन्छ होला नि !

एकदमै सही कुरा । ती प्राचीन कुरा र प्रविधिहरु पनि उपयोगी हुन्छन् । यसमा धेरै मसिना कुराहरु आउन सक्छन् । हामीले अहिले भन्न सक्ने कुरा भनेको ठ्याक्कै समाधान यो हो भन्दा पनि ती मुद्दाहरु र प्रश्नहरुका बारेमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर भएर, यी कुराहरुलाई भुइँमा बसेर एकचोटी बृहत् अध्ययन गर्नुपर्‍यो ।

एक प्राविधिकको नाताले म अपेक्षा गर्छुः सरकारले यसबारेमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर कमसेकम एक हजार पृष्ठको रिपोर्ट निकालोस् । त्यो रिपोर्ट अंग्रेजीमा हैन, नेपाली भाषामा निकालियोस् ।

*******

अहिले हामीले चर्चा गरेका विषयमा एक प्राविधिकको नाताले म अपेक्षा गर्छुः सरकारले यसबारेमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर कमसेकम एक हजार पृष्ठको रिपोर्ट निकालोस् । त्यो रिपोर्ट अंग्रेजीमा हैन, नेपाली भाषामा निकालियोस् ।

तत्कालीन उपायहरुकै कुरा गर्दा, अहिले शहरका भित्री बाटाघाटाहरु बनाउँदा पनि अलकत्रा बिछ्याउने, ढलान गर्ने गरिन्छ, जसले जमीनबाट पानी सोसिन पाउँदैन । यसको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ ?

यसबारेमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरु आइरहेका छन्, जसको ठोस जानकार त म पनि हैन । तर पीचबाटै पनि पानी सोस्ने प्रविधिको विकास भइसकेको छ, त्यसबारे अध्ययन गरिनुपर्‍यो । अनि बाटोबाट पानी बगेर नालीमा जानेभन्दा छेउको भागबाटै पानी जमीनमा सोसिएर जाने पनि बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि ठाउँ ठाउँमा ब्लकहरु राखेर बालुवा भरिदिने हो भने त्यसले  पानी सोस्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी, ढलान पिचको सट्टामा इटा विछ्याउने र बीचमा बालुवा राखिदिने हो भने पनि पानी जमीनमा पठाउन सकिन्छ । अहिले त चाहिँदै नचाहिने ठाउँमा आरसिसि ढलान गर्ने अहिले चलन नै बनेको छ ।

त्यसै गरी ढलको छेउछेउमा सिमेन्टेड नगरिकन इटा मिलाएर राख्ने हो भने त्यसले पनि पानी सोस्छ ।

खासमा हाम्रो विकास निर्माण भूमिगत जल सिंचित हुने, पुन:नवीकरण हुने किसिमले हुन जरुरी छ । यसका लागि विदेशमा विकसित प्रविधिहरुका साथसाथै हाम्रो परम्परागत प्रविधिलाई पनि अपनाउँदै जानेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

तस्विरहरुः कृष्ण खड्का

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी डेस्क
रातोपाटी डेस्क

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

लेखकबाट थप