काठमाडौँ– केही दिनअघि सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नारायणी पुल नबनाएको भन्दै ठेक्का तोडेको सूचना निकाल्यो । विभागले यही असार १६ गते ठेक्का तोडेको सूचना निकाले पनि ठेकेदार कम्पनीले यसअघि नै ठेक्का तोडिसकेको भन्दै निर्देशनालयले अहिले आएर ठेक्का तोडेको भनेर सूचना निकाल्नुको कुनै अर्थ नभएको दाबी गरेको छ । 

के हो नारायणी पुल विवाद ? 
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय र ठेकेदार कम्पनी बीचमा नारायणी नदीमा पुल बनाउने भन्दै २०६९ साल असार २५ गते सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताअनुसार ७ सय मिटर लामो पुल २०७३ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर विभाग र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबीच समन्वय हुन नसक्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) हुन सकेन । एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसक्नु अर्कातिर निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्रमा डोजर तथा एक्साभेटर लगायतका मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि र काम गर्न जाँदा आयोजनाले नै पत्र सं. ०६९÷०७० च.नं. ४७५ बाट ईआईए नभएसम्मका लागि सबै काम स्थगित गरी यथास्थितिमा रहनु भन्ने जानकारी गराएपछि आफूहरूले साइटमा काम गर्न नपाएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । 

निर्माण कम्पनीले पटकपटक काम सुचारु गराइ पाउँ भनेर निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि करार सम्झौताको दफा ५९.२ (बी) अनुसार ठेक्का अन्त्य गरी अन्तिम हिसाब मिलान गरिपाउँ भनी सूचना दिएर यसअघि नै आफूहरूले ठेक्का तोडेका छन् । ठेक्का दिने आयोजनाले काम स्थगित गर्न आदेश दिएको २८ दिनभित्र पुनः काम सुचारु गर्न आदेश नदिए निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोड्न सक्ने प्रावधान छ । तसर्थ त्यसै अधिकारको प्रयोग गर्दै ठेकेदारले करिब ६ महिनापछि ठेक्का तोडेको बताएको छ ।

हेर्नुस् कम्पनीले ठेक्का तोडेको जानकारीपत्र 

 ‘हामीले काम गछौँ, ई आईए सकिदिनुपर्यो, निकुञ्जसँग समन्वय गरिदिनुपर्यो भनेर पटक पटक आग्रह गर्यौँ, जति हारगुहार गर्दा पनि काम गर्ने वातावरण नबनेकाले बध्य भई ६ महिनापछि ठेक्का रद्द गर्यौं र हिसाब मिलान गरिदिन भन्यौँ’ ठेकेदार कम्पनी जेभीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले आएर निर्देशनालयले आफूले ठेक्का रद्द गरेको भन्दै मिडियामा सूचना प्रकाशित गरिरहेको छ, यो अन्याय हो ।’ 

अदालतबाट न्याय पाउँदा पनि सुख पाइएनः निर्माण कम्पनी 
त्यसो त नारायणी पुलको यो विवाद अदालतमा पनि पुगिसेकेको हो । आयोजनाले निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोडेको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार मध्यस्तताकोे कारबाही चलाएको थियो । सोहीअनुसार ४ जनवरी २०१५ मा ठेक्का अन्त्य भएको निर्णय भएको थियो । तर त्यसमा पनि चित्त नबुझाएर निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले पनि मध्यस्तता अनुसारकै निर्णय सदर गरिदिएपछि ठेक्का अन्त्य भएको फैसला गरेको थियो । यसरी ठेक्का अन्त्य भइसकेका कुरालाई लिएर पछि आफूले काम नगरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको सूचना निकाल्नु कुनै किसिमले पनि जायज नभएको भन्दै निर्माण कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ । अदालतले दिएको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेर निर्देशनालयले अख्तियारको समेत दुरुपयोग गरेर सूचना प्रकाशित गरेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । 

हेर्नुस् अदालतको आदेश–

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रभाव पार्ने खेल
सरकार जनताको तीव्र विकासको चाहाना पूरा गर्ने योजनामा छ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकास निर्माणका काममा कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई आवाश्यक निर्देशन दिइरहेका छन् । तर सरकारको यो योजनालाई असफल पार्न कतिपय कर्मचारीहरु नै लागिपरेका छन् । यस्तैमा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने केही निर्माण व्यवसायीहरु समेत लागिपरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरुले विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउन र प्रतिष्ठित कम्पनीहरुविरुद्ध अनेकन जालझेल गरेर निकट भविष्यमा हुने ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्रत्यक्ष्य–अप्रत्यक्ष्य प्रभाव पार्ने प्रयाससमेत गरेको निर्माण क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । 

विभाग भन्छ–प्रकृया अनुसार नै रद्ध
ठेकेदार कम्पनीले विभाग अन्र्तगतको निर्देशनालयले यतिवेला ठेक्का रद्ध गर्नुको औचित्य नरहेको बताएपनि सडक विभागका सुचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता अर्जुन सुवालले विधि र प्रकृया पुर्याएर नै ठेक्का रद्धको सुचना प्रकाशित गरेको जनाए । ‘लामो समयसम्म पनि पुल बन्न सकेन, वाताबरणको विषयलाई लिएर वीचमा मुद्धा मामिला पनि भयो । त्यसकारण अहिले ठेक्का रद्ध गरेको सुचना जारी गरेको हो । अव अरु प्रकृया अघि बढछ’ प्रवक्ता सुवालले रातोपाटीलाई बताए ।