केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

गोङ्गबु बैठक : काँग्रेसमा बदलिएकै हो त समीकरण ?

देउवाको ‘भगिरथ’ प्रयासमा ब्रेक !

person explore access_timeअसार १८, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं – चार दिनपछि (असार २२ गते ) बस्ने काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उठाउने एजेण्डा तय गर्न संस्थापन र इतरपक्ष आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन् ।

संस्थापन पक्ष सहमतिका आधारमा बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय, प्रदेश र विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनमा मनोनयनमार्फत समिति गठन गर्ने कसरतमा छ । तर संस्थापन इतरपक्ष भने पार्टी विधानविपरीत मनोनयन गरिए नमान्ने अडानमा छ ।

संस्थापन पक्षको तयारी बुझेको इतर पक्षले आफ्ना एजेण्डा मुखरित गर्न लगातार भेला र छलफल गर्दै आएको छ । सोही अनुसार मङ्गलबार साँझ नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीको निवास गोङ्गबुमा बृहद छलफल भएको छ । छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्रीद्वाय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुन नरसिंह केसी र सुजाता कोइरालागायत उपस्थित थिए ।

साँझ ५ बजेदेखि ८ : ३० बजेसम्म चलेको बैठकमा नुवाकोट सभापति जगदिश्वनरसिंह केसी, उदयपुरका सभापति विदुर बस्नेत र रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुन पनि सहभागी थिए । 

सहमति गर्न असफल

यसअघि संस्थापन पक्षले पनि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला र पूर्व महामन्त्री सिटौलालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । जसका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधी, रमेश लेखकलगायतका नेताको सक्रियता अझै कायमै छ । तर इतर पक्षको मङ्गलबारको छलफलपछि संस्थापन पक्षको यो प्रयास असफल हुने देखिएको छ । संस्थापन पक्षले सहमतिका लागि सक्रियता बढाइरहेका बेला एकाएक मङ्गलबार साँझ इतरपक्षका नेताहरु छलफलमा जुटेर संस्थापनपक्षको प्रस्तावविरुद्ध एकमत हुने संकेत दिएका हुन् । गोङ्गबु भेलाको संयोजन पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवाको खरो आलोचना गर्दै आएका नेता अर्जुननरसिंह केसीले गरेका थिए ।

१३ औँ महाधिवेशनमा सभापति देउवाको टिमबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवार बनेर पराजित केसी पछिल्लो समय देउवालाई यथास्थितिवादीको संज्ञा दिँदै आएका छन् । यस्थास्थितिवादबाट पार्टी नचल्ने भन्दै सभापति देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा तल्लिन केसीको सक्रियताले देउवाको पौडेललाई फकाउने रणनीतिमा ‘ब्रेक’ लाग्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकलाई लिएर काँग्रेसको तेस्रोधारमा छटपटी ! 

संस्थापन पक्षले पौडेलसँग सहमतिको वातावरण नबनेको खण्डमा महामन्त्री कोइरालालाई सहमतिमा ल्याएर मनोनयनबाट समिति गठन गर्न रणनीति बनाएको थियो । त्यसका लागि महामन्त्री कोइराला केही हदसम्म लचक बनेको स्रोतको भनाई छ । तर केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाको जोडबलमा शशांकलाई समेत देउवाको ‘पञ्जा’बाट बाहिर ल्याउन इतरपक्ष सफल भएपछि देउवाको रणनीति र प्रयास दुवै खेर जाने देखिएको छ । यता, तेस्रो धारको नेतृत्व गरेका सिटौलाले भने सभापति देउवाले छलफलका लागि पठाएका प्रतिनिधिसँगै पार्टीलाई तदर्थवादमा लिने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने सन्देश पठाएको विषयले काँग्रेसमा निकै चर्चा पाएको छ ।

एकले अर्को पक्षलाई गलाउने रणनीति बोकेका काँग्रेस नेताहरुको तयारी बुझेका सभापति देउवाले पनि आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी तोड्न महामन्त्री पुर्णबहादुर खड्का र नेता लेखकलाई अगाडि सारिरहेको बुझिएको छ ।

सहमतिका लागि देउवाको गठजोड

संस्थापन पक्षले बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय, प्रदेश र विभिन्न भ्रातृ संगठनमा मनोनयनमार्फत समिति गठनका लागि इतरपक्षका केही नेतालाई ३० प्रतिशतको ‘पासा’ फालेको नेताहरुको भनाई छ । सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रदेश कार्य समितिमा तीनवटा प्रदेश प्रमुख दिने र अन्य क्षेत्रीय कार्य समितिमा ३० प्रतिशतको हिस्सा दिन सकिने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । तर, पौडेलले  ६०–४० भए सोच्न सकिने जवाफ दिएका थिए । तर संस्थापन पक्ष ४० प्रतिशत कुनै हालतमा दिने पक्षमा छैन । संस्थापन पक्षले इतरपक्षको गोङ्गबु बैठकलाई ‘बार्गेनिङ् भेला’ रुपमा अथ्र्याएको छ ।

यद्यपि पौडेलले सभापति देउवालाई १४ औँ महाधिवेशनलाई आधार बनाएर सबै तहको गठन निर्वाचनबाटै गर्दा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहज हुने कुरामा ख्याल गर्नु सुझाव दिने गरेको पौडेलनिकट नेताहरुको भनाई छ ।

पौडेल ३० प्रतिशतमा सहमत नभएको खण्डमा महामन्त्री कोइरालालाई त्यही हिस्सा दिएर फकाउने प्रयासस्वरुप उपसभापति निधीले डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको जनसम्पर्क समितिको बैठकमा डा. शशांकलाई यसबारे सोच्न सुझाएका थिए । जसबाट पौडेल र सिटौला सशंकित बनेका थिए । तर सुजाताको सक्रियतामा संस्थापन पक्षको त्यो प्रयास पनि असफल भइसकेको छ । इतर पक्षले निर्वाचनमा जाँदा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र २ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने आकलन गरेको छ । यता बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय र भ्रातृसंघमा पनि  इतरपक्षका सबै नेताहरु मिलेर जाँदा ६० प्रतिशत नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने उनीहरुको अनुमान छ ।

गोङ्गबु बैठकको निष्कर्ष 

मङ्गलबारको गोङ्गबु बैठकमा आफ्ना एजेन्डा शर्तका रुपमा लैजाने विषयमा पौडेल र सिटौला समुह एकै ठाउँमा उभिएका छन् । गत मंसिर–पुसमा भएको महासमिति बैठकबाट पारित भइ फागुन १२ गते केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदित पार्टी विधानले काँग्रेसमा ८ संरचानको परिकल्पना गरेको छ । जसअनुसार टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र छ । तर नयाँ विधानले थप गरेका तीन तहमा काँग्रेसको संगठन गठन हुन सकेको छैन । बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति निर्वाचन कि मनोनयनबाट गठन कुराको विषयमा विवाद छ । यता भ्रातृ संस्थाहरु पनि महाधिवेशन हुन नसकेर अवैधानिक रुपमा गुज्रिरहेका छन् । यीनै विषयमा गोङ्गबु बैठक केन्द्रीत रहेको सहभागीमध्येका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । बैठकमा ती नेताका अनुसार कुनै पनि तहको नेतृत्व मनोनयनबाट चयन गर्न नहुनेमा इरतपक्ष सहमत भएको छ । पार्टी विधानकोे संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि पार्टीका सबै संरचनाको गठन निर्वाचनबाट हुने उल्लेख भएको भन्दै ती नेताले भने, ‘हामी २२ असारमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीका लागि छलफलमा बसेका हौँ । पार्टीका वडादेखि प्रदेश तहसम्मका संरचनालाई पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरी आफूअनुकूलका संरचना बनाउन खोजिरहेको छ । विधान विपरीत मनोनीत समिति गठन गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन । सबै नेताहरु यसमा एक देखिएका छौँ ।’

उनका अनुसार २१ असारअघि फेरि एक पटक इतरपक्षका नेताहरु थप रणनीति तय गर्न छलफलमा जुट्नेछन् । 

साथै गोङ्गबु छलफलमा भ्रातृ संस्थाको महधिवेशन छिटो गर्ने, उनीहरूको विधान टुङ्ग्याउनुपर्ने, महत्त्वपूर्ण विभाग गठन सहमतिमा हुनुपर्ने, केपी ओली सरकारका गलत कार्यको सशक्त प्रतिवाद गर्न पार्टीपङ्क्तिलाई जागरुक बनाउन नेतृत्व क्रियाशील हुनुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

१४औँ महाधिवेशनको सम्भावित समीकरणलाई ख्याल गर्दै संस्थापनले नियमावलीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने खोजेको संकेत पाएपछि इतरपक्ष सचेत बन्दै आफ्नो रणनीति तय गर्न लागि परेको हो ।

पार्टीको नियमावली मस्यौदा समितिले मनोनयनको बाटो खुला गर्ने प्रावधान पारित गर्न खोजेको छ । नियमावली समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ को ख, ग र घ को बमोजिम हुने व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ भनेर नियमावलीमा छिराइएको छ ।’ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा आफूलाई ‘मिनिमाइज’ गरेको भन्दै पौडेल पक्षसँग चिढिएका सिटौला फेरि कार्यगत एकता गर्न तयार बनेपछि काँग्रेसभित्रको समिकरणमा फेरवदल आउने देखिएको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...