केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

केन्द्रीय समिति बैठकलाई लिएर काँग्रेसको तेस्रोधारमा छटपटी !

पौडेल फकाउन देउवाको भगिरथ प्रयास

person explore access_timeअसार १७, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । नेपाली काँगेसको आगामी २२ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई लिएर नेताहरुले चहलपहल बढाएका छन् । चहलपहल बढ्नुको कारण हो, चार विषयमा हुने छलफल ।

जसमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तुत पार्टी नियमावली २०७६ माथि छलफल, राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तरगत पहिलो चरणको कार्यक्रमको समीक्षा, भ्रातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाको विधान सम्बन्धमा र समसामयीक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने काँग्रेसले जनाएको छ ।

साथै गत मंसिर–पुसमा भएको महासमिति बैठकबाट पारित भइ फागुन १२ गते केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदित पार्टी विधानले टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीका ८ तहका संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वकप्रकाश शर्माका अनुसार सोही कुरालाई मध्य नजर गर्दै आगामी भदौ २४ गते (बीपी जयन्ती)बाट सुरु हुने पूर्व घोषित दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान अघिनै संघीय व्यवस्थाको नयाँ ढाँचाअनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचना बनाउने निधो २२  गतेको बैठकले गर्ने बुझिएको छ ।

उक्त बैठकले नियमावली पारित गर्दै बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति निर्वाचन कि मनोनयनबाट गठन कुराको टुङ्गो लगाउने छ ।

तर पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा नै निर्वाचन कि मनोनयन भन्ने विषय संस्थापन र इतरपक्षबीच विवाद कायमै छ ।

नियमावली मस्यौदा समितिले मनोनयनको बाटो खुला गर्ने प्रावधान पारित गर्ने लागेपछि इतरपक्षले विमति जनाउँदै आएको छ । नियमावली समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ को ख, ग र घ को बमोजिम हुने व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ भनेर नियमावलीमा छिराइएको छ ।’

उक्त कुरालाई पार्टी विधानले नचिन्ने भन्दै आफूहरु असहमत रहेको पौडेलको तर्क छ । ‘विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ का (ख), (ग) र (घ) ले प्रदेश कार्यसमिति तत्कालीन महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यस तलका कार्यसमितिहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । काँग्रेस जस्तो लोकतन्त्रि पार्टीले निर्वाचनको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ तर मस्यौदा समितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत छ । समितिमा संस्थापन पक्षको संयोजकसहित तीन र संस्थापन इतरपक्षका दुई सदस्य छन् ।

जसमा संयोजक रमेश लेखक, ईश्वरी न्यौपाने र मीन विश्वकर्मा संस्थापन पक्षका हुन् ।  समितिमा संस्थापन पक्षबाहेकबाट जीवन परियार र प्रदीप पौडेल सम्मलित छन् । यता, केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि संस्थापन पक्ष कै बहुमत छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले निर्णय गरे मनोनयनबाट समेत गठन गर्न सकिने प्रस्तावित नियमावलीमा भाष्य राखिएको छ । नियमावली हुबहु पारित हुन नदिने पक्षमा संस्थापन इतरपक्ष देखिएको छ । यही भाष्यले सबै भन्दाबढी कृष्णप्रसाद सिटौला समूह सशंकित बनेको छ ।

यता, पार्टी विधानले भने सबै तहको चयन निर्वाचनबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि पार्टी प्रवक्ता शर्माले भने, ‘नेताहरुबीच सहमति भयो र सहमतिपूर्वक मनोनयन गर्न वातावरणको विकास भयो भने राजनीतिमा सहमतिभन्दा ठूलो के हुन्छ र ?’

साथै उनले नेताहरुबीच सहमतिको वतावरण बन्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताए । शर्माले भने जस्तै विधानविपरीत मनोनयनका लागि पार्टीभित्रका सबै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म संस्थापन पक्षको मनोनयन गर्ने कुरासँग अन्य पक्ष सहमत छैनन् । पार्टीको सबै संरचना विधानअनुसार निर्वाचनबाट गठन हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

पौडेललाई फकाउँदै देउवा

सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई फकाउन आफूनिकट नेताहरुलाई अगाडि सारेका छन् । पौडेललाई सकेसम्म  सहमतिमा ल्याएर भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व चयनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले प्रयास गरिरहेका छन् । पौडेलले भने अहिलेसम्म सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने वा निर्वाचनमै जाने भन्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, स्रोत भन्छ, पौडेल मनोनयनबाट नेतृत्व ल्याउने कुरामा लचिलो देखिएको छन् ।

यता पार्टीको तेस्रोधार मानिने सिटौला समूहले भने मनोनयनको विषयललाई अस्वीकार गरेको छ । देउवाले सिटौलासँग सहमतिको वातावरण बनाउन समिति संयोजक लेखकलाई जिम्मा दिएका थिए । तर, लेखकको सहमतिबाट नेतृत्व चयनको प्रस्ताव सिटौलाले अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।

संस्थापन पक्ष किन निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दैछ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अधिवेशन नहुञ्जेल अन्तरिम अवधिका लागि वडा, क्षेत्र, गाउँ, नगर र प्रदेश संरचना बनाउन लागिएको हो । हामी महाधिवेशनमा जान लागेका होइनौँ, महाधिवेशनमा निर्वाचन हुन्छ । महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागेका कार्यसमितिबाटै मुलुकभर कार्यकर्तालाई विभाजित बनाउन नहुने भन्ने हो ।’

सहमति भएन भने निर्वाचनको विकल्पमा जाने कुरामा पनि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । तर संस्थापन पक्षले भने जस्तो सहज रुपमा सहमति हुने अवस्था भने देखिँदैन । भागबन्डामा जाँदा ६०–४० को हिस्सा हुन्छ । तर निर्वाचनमा जाँदा संस्थापन इतरपक्षले ६० प्रतिशत आफ्नो फेबरमा नतिजा आउने आँकलन गरेको छ । पार्टीका तल्ला तहहरुमा संस्थापन इतरपक्षको राम्रो उपस्थित देखिन्छ । जसकारण संस्थापन पक्ष मनोनयनबाट नेतृत्व ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छ ।

सिटौलामा छटपटी

१३ औँ महाधिवेशनबाटै पार्टी नेतृत्वका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरेको सिटौलाले समूह १४ औँ महाधिवेशनसम्म आफूलाई स्थापित गर्ने दाउमा छ । सभापतिका लागि उम्मेद्वारी दिएका सिटौलाले १३ औँ महाधिवेशनका  सारथीसहित बेलाबखत आफ्नो सक्रियाता बढाइरहेका छन् । महामन्त्रीका उम्मेद्वार गगन थापा, कोषाध्यक्षको उम्मेद्वार उमाकान्त चौधरी, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई एकै ठाउँमा भेला गरी सिटौलाले पार्टीको अन्तरिक राजनीति र मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे बेलाबेला आफ्नो धारण राख्दै आएको छन् ।

सोही कुराको निरन्तरता अनुसार असार ९ गते जीपी कोइराला अध्ययन केन्द्रद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘देशको राजनीति परिस्थिति र नेपाली काँग्रसको भूमिका’ विचार गोष्ठीमा उनीहरुको भेला भए । जसको भित्री उद्दश्य थियो – २२ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हुने निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्नु ।

वर्तमान कार्यसमितिको एक वर्ष समय थप गरे पनि सदस्यता वितरणदेखि नयाँ विधानले व्यवस्था गरेका संघीय संरचना छिटो गठन गर्न सो कार्यक्रममा चारै जना नेताले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसको केही दिनपछि अर्थात् असार १५ गते आफ्नै निवासमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सिटौलाले पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजान सभापति शेरबहादुर देउवासामू दुई वटा विकल्प सारे ।

उनले भने, ‘उहाँको चार वर्षे कार्यकाल फागुनमा सकिँदै छ । सभापतिजीले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेर जानुपर्यो, होइन भने तुरुन्त संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार संगठन निर्माण गर्नु पर्र्यो ।’ यता संस्थापन पक्षले भने सिटौला समूहमा पछिल्लो समयको सक्रियतालाई ‘छटपटी’को रुपमा अर्थ्याएको छ । यद्यपि ‘निमार्णधिन’ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई लिएर पौडेल समूहले ‘एकल्याए’पछि सिटौला झस्किएका पनि छन् ।

पछिल्लो अधिकांश विषयमा समय पौडेलसँग कार्यगत एकता गर्दै सिटौलाले कार्यसम्पादन समिति गठनको तयारीमा यता न उता हुने अवस्था बनेको थियो । २२ गतेको बैठकमा पनि देउवाले पौडेललाई सहमतिमा ल्याएर मनोनयनबाट नेतृत्व ल्याउन सफल भए फेरि आफू यता न उताको अवस्थामा पर्ने भय सिटौलामा देखिएको छ ।

जस कुराको छटपटीले सिटौला केही सामूहिक त कहिले एकलै नेतृत्वलाई निर्वाचनका माध्यमबाट मात्र नेतृत्व ल्याउन दबाब दिरहेका छन् । देउवा र पौडेलबीच ६०–४० को भागबन्डा भएको खण्डमा सिटौला ५ प्रतिशतमा खुम्चिने खतरा छ । तर, निर्वाचनबाट नेतृत्व आउने अवस्थामा सिटौला समूह ‘किङमेकर’का रुपमा उदाउने छ ।

सिटौला, गगन र प्रदीपको पछिल्लो धारणा

आफ्नो पकडको क्षेत्रमा संगठन निर्माण गर्दा निर्वाचन गरौं भन्ने अनि आफू कमजोर भएको ठाउँमा सहमति गरौँ भन्ने पार्टी नेतृत्वको नीति नै खराव भएको सिटौलाको तर्क छ ।

उनले भने, ‘प्रतिष्पर्धाले पार्टीमा क्षमता बढाउँछ । क्षमता घटाउँदैन । सबै समस्याको समाधान विधान भित्रबाटै खोज्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र र परिचालन पार्टी भित्र कमजोर छ । संगठन बिना पार्टी चल्न सक्दैन । तर, काँग्रेसको संघीय संगठनात्मक संरचना जिल्ला र केन्द्रबाहेक अन्यत्र छैन । पार्टी विधान अनुसार संरचना बनाउभन्दा निर्वाचनबाट होइन टिका लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।’ सिटौलाले टिके प्रथा रोज्दा नेविसंघ ४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको कुरा पनि स्मणर गराए ।

‘सभापतिलाई नेविसंघको अध्यक्षको टिका लगाउन मन परेका धेरै रहेछन् क्यार, हतारमा नेविसंघ विघटन गर्नुभयो तर एक जनालाई टिका लगाउनु सक्नुभएको छैन’, सिटौलाले भने, ‘देउवाको नजिक भएको दाबी गर्नेहरु धेरै हुँदा एउटालाई टिका लगाउँदा अरु रिसाउने चिन्तामा सभापतिजी हुनुहुन्छ ।’

यता गगन थापाले भने १४ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन् । ‘अबको केन्द्रीय समितिले १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्दा पार्टीका कुनै पनि पक्षलाई घाटा पर्दैन,’ नेता थापाले भने, ‘होइन, अधिवेशनमा नजाने हो भने निर्वाचनबाट पार्टीका संरचनालाई पूरा गरौँ । निर्वाचन नगरी काठमाडौँमा बसेर भागबन्डा गरिन खोजिन्छ भने हामीलाई यो मान्य छैन । पार्टी र कार्यकर्तामाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

नेता प्रदीप पौडेलले पार्टी नेतृत्व संघीय संरचनाअनुसार संगठन निमार्णमा उदासीन देखिदा संघीयताको विषयमा काँग्रेसको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।

‘हामी सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार काम गरेन भनिरहेको छौँ । उल्टै संघीयताप्रति हाम्रो नियतमा प्रश्न उठाइएको छ । हामीले वडादेखि प्रदेश तहसम्म संरचना नबनाएर यसमा बल दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब कि १४औँ महाधिवेशनको कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ नभए विधानअनुसार निर्वाचनबाट संघीय संरचना गठन गर्नुपर्छ ।’

 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...