केन्द्रीय संस्करण

राजपा नेतामा देखियो ‘माग फोबिया’

person access_timeसाउन २५, २०७४ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । संविधान जारी हुनुपूर्वदेखि शुरु भएको मधेश केन्द्रित दलको आन्दोलन अझै सेलाएको छैन् । उनीहरुको नारा छ–हाम्रो माग पुरा गर । भाषण र अन्तर्वार्तामा नेताको थेगो छ – माग पूरा नभएसम्म केही हुन्न ।
 
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा नेपाल) ले माग पूरा नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान लिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक बाहेक मन्त्रीपरिषद्बाट हुनुपर्ने अधिकांश माग पूरा भएको दावी सरकारको दावी छ । तर, राजपा नेपालले माग पूरा नभएसम्म चुनावमा नजाने अडान कायमै राखेको छ ।
 
चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि सत्ताधारी दलसँग भएको तीन बुँदे सम्झौता अनुसार माग पूरा नभए स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने निर्णय नै गरेको छ ।
 
राजपाका माग एक–एक गरेर बढिरहेका हुन्छन् । सरकारले पनि एक–एक गरेर पूरा गरिरहेको हुन्छ । तर, पनि राजपाका नेता ‘होलशेल’ कुरा गर्छन्– हाम्रा माग अझै पूरा भएका छैनन् ।
 
राजपाले राखेका धेरै माग पूरा भएको सरकारको दावी र माग पूरा नभएको राजपाको भनाईले आममानिसमा अन्योलता मात्र छ । अझ मधेशमा त राजपाका नेता र सरकार पक्षको कुरा सुन्दा द्विविधा मात्रै पैदा भएको छ ।
 
खासमा राजपाका कति माग पूरा भए, कति वाँकी छन् ? रातोपाटीले यसको रियालिटी खोज्ने कोशिस गरेको छ ।
 
यो खोजी यसकारण महत्वपूर्ण छ कि, चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको राजपाको बैठकले माग पूरा नभए स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने निर्णय नै गरेको छ । सो पार्टीले पनि सत्ताधारी दलसँग भएको तीन बुँदे सम्झौता अनुसार आफुहरुका माग पूरा हुनुपर्ने बताएको छ ।
रातोपाटीको खोजीमा भेटिएको छ कि, राजपाका धेरै माग पूरा भएका छन् । बाँकी संविधान संशोधन मात्र छ ।
 
के हुन् राजपा नेपालका माग ?
–संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने
–जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने
–मधेश आन्दोलनमा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नुपर्ने
–मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका र फरार रहेकाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने
–मधेश आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने
–मधेश आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई निःशुक्ल उपचार गराउनु पर्ने
–मधेश आन्दोलनका क्रममा अशक्त÷अपाङ्ग भएकाहरुलाई व्यवस्थपान गर्नुपर्ने
–आन्दोलनका क्रममा भएको धनजन क्षतिको बारेमा छानविन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने
–आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
–आन्दोलन अवधि भरको कर तथा व्याज मिनहा गर्नुपर्ने
 
माथिका यी १० माग पूरा भएपछि मात्र चुनावमा जाने अडानमा मधेशवादी दलका नेता छन् । जबकी उनीहरुले नै चुनावमा जानका लागि वातावरण बनाउनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट गर्नुपर्ने कार्य पूरा गर्न दवाव दिएका थिए ।

र, यी १० मागमध्ये संविधान संशोधन बाहेक अधिकांश माग पूरा भइसकेको राजपा नेपालका नेताहरु नै बताउँछन् ।
 
संविधान संशोधनको सकस

सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रयास नगरेको होइन । पारित गराउनका लागि प्रस्ताव संसदमा पेस पनि भएको थियो । तर, राप्रपाले अन्तिम समयमा आएर धोका दिएको कारण पारित हुन नसकेको र  अहिले पनि त्यसलाई पारित गराउने प्रयास भइरहेको काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि बताउँछन् । उनले भने, ‘विधेयक पारित गराउनका लागि हामीसँग दुई तिहाई बहुमत छैन, तैपनि प्रयास गरिरहेका छौँ । अन्तिममा दुई तिहाई पुगेन भने मधेशवादी दलको सहमतिमा विधेयकलाई संसदमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नेछौँ ।’
 
संविधान संशोधन गराउनका लागि कमल थापाको पार्टी निर्णायक थियो । उसले सरकारलाई समर्थन गरे पनि संविधान संशोधनमा सकारात्मक थिएन । अहिले आएर त्यहीँ पार्टी दुई टुक्रा भएको छ । पशुपति शम्शेरको समूहले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्ने सरकार पक्षले विश्वास लिएको छ ।
 
सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, ‘पशुपति शम्शेर राणाले संशोधनमा मतदान गर्न तयार भएपछि कमल थापालाई पनि मनाउने प्रयास हुन्छ र अन्त्यमा कमल थापाले पनि मान्नुहुनेछ । विश्वास छ, संविधान संसोधन हुन्छ ।’
 
मान्ने गरिएको छ कि, थापा संविधान संशोधन प्रति सकारात्मक नै थिए तर उनकै केही संसदले सहयोग नगरेपछि संशोधन हुन सकेको थिएन ।
 
स्थानीय तहको संख्या थप्ने

स्थानीय तहको सँख्या थप्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सेलाएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसको बारेमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
 
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले सरकारले स्थानीय तहको संख्या थपेपनि सर्वोच्चमा अड्केर बसेको बताए । उनले भने, ‘आजै भोलि अदालतले पनि त्यसको बारेमा फैसला गर्न लागेको छ ।’
 
२२ स्थानीय तह थप्ने तथा विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमाथि परेका रिटमा जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
 
मुद्दा फिर्ता र रिहा
 
राजपा नेपालको मुख्य चासोको विषय बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता रहेको छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले भने, ‘चुनावमा भाग लिने, मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्नेहरुमाथि नै मुद्दा लागेका छन्, कोही थुनामा छन् भने कोही फरार छन्, अनि कसरी हामी चुनावमा भाग लिने ?’
 
यसबारे काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री निधिले भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रकृया पनि शुरु भइसकेको छ । धेरै मुद्दाहरु फिर्ता भइसकेका छन्, अरु बाँकीको बारेमा सिडियो कार्यालय, प्रहरीमा पठाइएको छ, त्यसको छानविन गरेर चाँडै फिर्ता हुनेछ ।’
 
राजपा नेपालकै एक महासचिवका अनुसार २०६ मुद्दामध्ये १४० वटा मुद्दा फिर्ता लिइसकिएको छ । बाँकी रहेको ६६ वटा मुद्दामध्ये ३२ वटा मुद्दालाई छानविनका लागि जिल्ला जिल्ला पठाइएको छ  । बाँकी ३४ वटा मुद्दाका अभियुक्त भने फरार रहेका छन् ।
 
उनीहरुलाई अदालतमा हाजिर गराउने प्रयास सरकार र दलबाट भइरहेको बताइएको छ । कतिपयलाई धरौटी राखेर रिहा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सो धरौटी कसले दिने त्यस विषयमा अन्यौल छ ।
 
राजपा नेपालले धरौटी सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।  तर, सरकारले यस विषयमा निर्णय लिन नसकेको कारणले कतिपय मुद्दा फिर्ता लिनमा ढिलाई भइरहेको बताइएको छ । यी बाँकी रहेका मुद्दाका बारेमा पनि साउनमसान्तभित्र नै टुङ्गो लगाउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
 
सहिद घोषणा
 
मधेशवादी दलले माग अनुसार सरकारले मधेश आन्दोलनमा मारिएका धेरैलाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ । राजपा नेपालका महासचिव केशव झाका अनुसार राजपा नेपालले दिएको नामावली अनुसार अब एकजना मात्र सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ ।
 
सप्तरीका एकजना जितेन्द्रनारायण देवलाई पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा छानविन भइहेको छ । मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकामध्ये हालसम्म ८० जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमा प्रहरी तथा पहाडमा जिल्लामा भएको आन्दोलनमा मृत्यु भएको नाम पनि सहिदमा राखिएको छ ।
 
आयोग गठन
 
मधेश आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको बारेमा छानविन गर्न मधेशवादी दलले उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । र, सोही माग अनुसार पूर्वन्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भइसकेको छ । आयोगले आफ्नो काम पनि शुरु गरिसकेको छ ।
 
घाइतेलाई उपचार
 
मधेश आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निशुल्क उपचार हुनुपर्ने माग मधेशवादी दलको रहेको थियो । आन्दोलनमा दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक मधेशवादी दलले गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसमा ६५ जनाको मृत्यु भएको पनि नाम थियो । अरु ५४ जना सिकिस्त घाइते रहेका छन् ।
 
मृतकका परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् भने घाइतेहरुले उपचार खर्च पनि पाइसकेको महासचिव मनिष सुमनले जानकारी गराए । तर, सिकिस्त घाइते रहेका ५४ जनालाई जीवनभर भरपोषनका लागि सरकार व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरुले माग गरेको उनले बताए । ‘सरकारले पनि आश्वासन दिएको छ तर एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा हालसम्म सरकारले त्यसको व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले बताए ।
 
तर, नेता निधिले अशक्त तथा अपाङ्गका लागि पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए । उनले मधेश आन्दोलनमा घाइते भइ अशक्त तथा अपाङ्गहरुको विवरण तयार गरि गृहमन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयलाई पठाएको छ । शान्ति मन्त्रालयले त्यसको छानविन गरि व्यवस्थापनको प्रकृया अगाडि बढाउने बताए ।
 
क्षतिपूर्ति
 
मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छ । कैलालीको टिकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडमा थुप्रै क्षति भएको थियो त्यसवापत सरकारले १४ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।
 
व्याज तथा कर मिनाहा
 
आन्दोलनको क्रममा बन्द रहेको उद्योग धन्दा तथा कलकारखाना र व्यवसायीहरुको कर तथा व्याज मिनाहा हुनुपर्ने माग गरेको थियो । सरकार यसमा पनि सकारात्मक रहेको छ । यसको बारेमा पनि छानविन भइरहेको सरकार पक्षका दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
 
यद्यपी यस विषयमा सरकार त्यति गम्भीर नदेखिएको बताइएको छ ।   
 
फेरि पनि अडान उस्तै
अधिकांश माग पुरा भएपनि राजपा असोज २ का २ नम्वर प्रदेशमा हुने स्थानीय चुनावमा जान आनकानी गरिरहेको छ । सत्तारुढ दलसँग दुई तिहाईको अंक छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संविधान संसोधनको विपक्षीमा छ । तर, पनि राजपाका नेताहरु माग पुरा नभएसम्म चुनावमा जाँदैनौँ भन्दै निहु मात्र खोजिरेहका छन् ।
 
 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ