केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

सत्तामा हुनेहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरेर प्रतिगमन गरेमात्रै प्रतिक्रान्तिको खतरा

राजनीतिज्ञहरुप्रति, परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेहरुप्रति आम जनतामा श्रद्धा, सम्मान, हार्दिकता खस्केर जानु बडो चिन्ताजनक विषय हो : डा‍ बाबुराम भट्टराई

person explore access_timeअसार १३, २०७६ chat_bubble_outline1

समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग समसामयिक विषयवस्तुहरुमा रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।

अहिले प्रतिगमनको चर्को कुरा उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले ०१७ साल दोहोरिने कुरा गर्नुहुन्छ । पक्ष प्रतिपक्ष सबै नेपालमा प्रतिगमनको खतराको संकेत गर्दैछन् । तपाईको विचारमा प्रतिगमनको खतरा कत्तिको छ?खासगरी,क्रान्तिपछि प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्तिहरु कसरी हुन्छ र त्यसको आधारभूमि नेपालमा बनेको छ कि छैन?

क्रान्ति निरन्तरको प्रक्रिया हो । यो विभिन्न चरण खुड्किला पार हुँदै अगाडि बढ्छ । सोही सिलसिलामा नै नेपालमा लामो समयदेखिको रहेको सामान्तवाद निरङ्कुशताको अन्त्य गरेर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौं ।

हामीले ल्याएको परिवर्तनको सिलसिलामा राजनीतिको उपरी संरचनामा परिवर्तन त आयो तर खासगरी राज्यको पुर्नसंरचना, एकात्मक राज्यलाई संघात्मकतामा पुर्नसंरचना गर्ने र कार्यान्वय गर्ने केही पक्षहरु अझै बाँकी छन् ।

राजनीतिक उपरी संरचना एउटा पूँजीवादी ढंगले रुपान्तरण भयो  तर आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक संरचना अहिले पनि सामन्ती, अर्धसामन्ती, दलाल पूँजीवादी प्रकृतिको छ । तिनका बीचमा रहेका जुन अन्तरविरोधलाई हल गर्नको निम्ति हिजोको जस्तो हिंसात्मक संघर्ष पा क्रान्ति होइन, व्यापक रुपमा जनताको परिचालन, सार्वजनिक बौद्धिकहरुको खवरदारी, संचार क्षेत्रको खबरदारी आदि मार्फत् यसलाई रुपान्तरण गरेर पूर्णतातिर लानुपर्छ ।

मुख्य कुरा, नेपाल अग्रगमबाट पछि हट्न सक्दैन । अहिले कतैबाट प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति गर्ने भन्ने कुरा  अहिले सत्तामा हुनेहरुले नै सत्ताको दुरुपयोग गरेर प्रतिगमन गरे भने मात्र हो । तर जनताको मत प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति गर्दैन, अग्रगमनतिर जान्छ ।

तर अहिले हाम्रो देशमा राजनीतिको दिशा हिँडिरहेको छ,त्यो सही दिशातिर हिँडिरहेको छ कि छैन?एकातिर जनतामा राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति चरम वितृष्णा बढेको छ भने अर्कोतिर विश्व इतिहासलाई हेर्दा क्रान्तिको नायकहरु,परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेहरु जनताबाट तिरस्कृत हुँदा आफैँ गिलोटिनमा गिडिनु परेको कुरा फ्रान्सेली क्रान्तिको इतिहासले देखाउँछ । त्यस्तो खालको स्थिति नेपालमा आउने संभावना छ कि छैन?

फ्रान्सेली क्रान्ति त भर्खरै यूरोपमा आधुनिक युगको सुरुवात, प्रवर्द्धन युगको सुरुवातपछि भएको पहिलो क्रान्ति थियो । त्यस्तो बेलामा घटनाक्रम क्रान्ति प्रतिक्रान्तिको शृङ्खला पारगर्दै अगाडि बढेको थियो । त्यो १९ औँ शताब्दीको कुरा हो ।

अहिले हामी २१ औँ शताब्दिमा प्रवेश गरिसक्यौँ । फेरि इतिहास पछाडि फर्कदैँन । नेपालमा १७ सालमा, ०५८ सालमा इतिहास फर्काउने कोशिस गरिए, त्यो सम्भव भएन । मुख्य कुरा, अबको विश्व परिस्थितिमा लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य–मान्यताहरुबाट कोही पछाडि फर्कन सक्दैन ।

लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो, विकास र समृद्धिसहितको समाजवादउन्मुखताको यात्रा हो । त्यसको निम्ति प्रयत्न त गर्नुपर्छ । तर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षिता, समावेशी लोकतन्त्रका जुन मूल मान्यतामा व्यवस्था अड्केको छ, त्यसबाट कोही पनि पछाडि हट्न फर्कन सक्दैन । सत्तामा गएका कतिपय मान्छेहरु, काँग्रेस र कम्युनिष्टकै पनि केही नेताहरुले गणतन्त्रविरोधी, धर्मनिरपेक्षताविरोधी, संघीयताविरोधी हर्कत गर्न खोज्यो भने पनि नेपाली जनताले त्यसलाई सहन गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर राजनीतिज्ञहरुप्रति,परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेहरुप्रति आम जनतामा श्रद्धा,सम्मान,हार्दिकता खस्केर उल्टो दिशातर्फ गइरहेको छ । यो किन भइरहेको छ?

यो सही हो र बडो चिन्ताजनक विषय नै त्यही छ । हिजो त्यत्रो त्याग बलिदान गरेका नेताहरु, लामो समय जेलबस्ने मान्छेहरु, गोलघरमा बस्ने मान्छेहरु, जनयुद्ध गरेर पचासौ लाखको पुरस्कार आफ्नो टाउकोमा बोक्नेहरु सत्तामा भएको बेला जुन ढंगको तीव्र परिवर्तन अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो, खासगरी आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा रुपान्तरण हुनुपर्दथ्यो, भ्रष्टाचार रोक्नु पर्दथ्यो, त्यो गर्न नसक्दा जनतामा निराशा आएर वितृष्णा छाएकै हो । तर यसको अर्थ त्यो प्रतिक्रान्तिको पक्षपोषण हैन । यो हुनु भनेको अझ राम्रो हुनुपर्यो भन्ने जनअपेक्षा नै हो ।

त्यसै अर्थमा हामीले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका कुरा उठाएका र नयाँ शक्ति हुँदै अहिलेको समाजवादी पार्टीको विकल्प अघि सारेका हौँ । राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने बेलासम्म त काँग्रेस, कम्युनिष्ट र माओवादीले योगदान गरेकै हो, उहाँहरुलाई त्यसको जस दिनैपर्छ । तर यो राजनीति परिवर्तनपछिको बाँकी रुपान्तरणको काम सम्पन्न गर्नको लागि निम्ति नयाँ खालको विचार, सोच, शैली र क्षमता चाहिन्छ, त्यो उँहाहरुबाट पुग्दैन । त्यसकारण हामीले विकल्प दिन खोजेको त्यहीँनेर हो ।

पुरानो राज्यसत्ताका अवयवहरु विशेष गरेर कर्मचारीतन्त्र,अड्डा अदालत,सेनाहरुको लोकतान्तिकरण,परिवर्तन अथवा क्रान्ति वा परिवर्तनको पक्षमा तिनको रुपान्तरण प्रतिक्रान्तिको सम्भावनालाई निषेध गर्न अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने कामहरु हुन् । ती कामहरु नेपालमा कत्तिको भयो त?भएको जस्तो त खासै देखिँदैन?

मैले पहिला पनि भनेको छु । यो भनेको अधुरो क्रान्तिको पीडाले जन्माएको स्थिति हो । इतिहासमा, खासगरी यूरोप, रुस, चीनलगायत पछिल्लो चरणमा पूर्ण क्रान्ति भएका ठाउँहरुमा क्रान्तिकारी शक्तिले पूर्ण सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि पुरानो नोकरशाही तन्त्र, पुरानो संयन्त्र, पुरानो न्यायपालिकाको पूर्ण रुपान्तरण गरेर नयाँ सेटमा लिएर जान सके । स्वभाविक रुपमा राजनीतिक परिवर्तन सुहाँउदो प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना बदल्न सक्दा मात्रै छिटो प्रगति र परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।

त्यसको ठीक विपरीत हामीकहाँ क्रान्तिलाई सम्झौतामा टुंगाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । पछिल्लो सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति माओवादी जनयुद्धलाई समेत हामीले सम्झौतामा टुंगायौँ । यस्तो अवस्थामा विकासको नियमअनुसार क्रान्तिकारी शक्तिको रापताप सेलाउँदै जाने र पुराना यथास्थितिवादी शक्ति हावी हुने प्रवृति बढेको छ । त्यसले गर्दा नोकरशाहीतन्त्र, न्यायालय, सुरक्षातन्त्रहरुमा रुपान्तरण हुन नसकेको हो र सोही कारणले यो प्रकारको गतिरोध आएको हो ।

पुरानो राज्यसत्ताका अवयवहरुपरिवर्तनको मर्मअनुरुपरुपान्तरण हुन नसकेको स्थितिमा प्रतिक्रान्तिको खतरा त जहिले पनि विद्यमानरहने भयो नि,हैन र?

त्यसले गतिरोध उत्पन्न गरिराखेको कुरा सत्य हो । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वले नै यो कुरालाई बुझेर जान सक्नु पर्दथ्यो । अव हाम्रो पुरानो काँग्रेस र कम्युनिष्टको राजनीतिक नेतृत्व थाक्यो । त्यसको जोस जाँगर सिद्धियो । नँया अग्रगमकारी चिन्तन बोझो र भित्ते भयो । त्यो कारणले गर्दा उँहाहरुले त्यसलाई अगाडि तान्न सकिरहनुभएको छैन । त्यसकै निम्ति नँया र वैकल्पिक शक्तिहरु अगाडि आएर देशलाई विकल्प दिनुपर्छ ।

यसको अर्थ अझै पनि नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा पुरानो खालको शक्तिको जवरजस्त उपस्थिति,प्रभाव रहन्छ वा रहनसक्छ भनेर मानौँ हामीले?

त्यस्तो प्रभाव रहँदैन । वास्तवमा ठूलो आँधिवेहरी र बाढी पछि जुन क्षतविक्षत भएर कुहिएर गन्हाएको जस्तो अवस्था भएको छ । क्रान्ति र परिवर्तन त भयो, पुरानो भत्कियो तर त्यसलाई सफा गरेर नयाँ आकार दिन नसक्दा अहिले गतिरोध र निराशा आएको हो । तर यसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो वैकल्पिक मार्गबाट यसको अन्त्य गरेर अगाडि लानुपर्छ ।

भेनेजुयलाको घटनाले के देखायो भने एउटा विश्व महाशक्ति राष्ट्रले समर्थन गर्यो भने पुराना खालको अथवा भिन्न खालको शक्तिले सत्ता लिएको घोषणा मात्रै गर्दा पनि त्यसले समस्या पैदा गर्न सक्दो रहेछ । नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?खासगरीइन्डो एशिया प्याशिफिकको एजेण्डालाई समर्थन नगर्नेलाई हटाउने र समर्थन गर्नेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने वा खेल्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन?

नेपालको भू राजनीति अलि जटिल नै छ । परम्परागत रुपमा सुगौली सन्धिपछि भारतको प्रभूत्व अलि बढि रह्यो यहाँ । पछिल्लो चरणमा चीन पनि महाशक्तिको रुपमा उदाएर आएको छ । त्यसमाथि थप, चीन र अमेरिकी शक्ति पनि यो क्षेत्रमा टकराउन आँउदैछ । यसले त्रिपक्षीय द्वन्द्व बढ्ने खतराले पनि प्रभाव त पार्छ नै ।

तर मुख्य कुरा भनेको आन्तरिक नै हो । आन्तरिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराई मधेशका सवै जाति, क्षेत्र समुदायलाई एकतावद्ध राख्न सक्यौँ र गरिबी र बेरोजगारीको दुस्चक्रबाट जनतालाई मुक्त गर्न सक्यौँ भने बाहिरी शक्तिले खास प्रभाव पार्न सक्दैन । तर हामीनै असफल भयौँ भने बाह्य शक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्ने खतरा त रहन्छ नै ।

सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्ले पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा समातेर पश्चिमा शक्तिहरुले नेपालमा चलखेल गरेको तथा त्यो मुद्दा अनि इण्डो एशिया प्यासिफिक कमाण्ड समेतको आवरणमा नेपालमासैन्य अखडा कायम गर्ने प्रयास भइरहेको भनी गम्भिर कुरा उठाउनु भएको छ । के अवस्था त्यस्तै हो?

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो नेपालीहरु आँफैले गरेको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो । यसमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन ढिलो हुनुमा  हाम्रै कमजोरी भएको छ ।सत्तामा रहने साथीहरुले छिटो भन्दा छिटो कानुनमा आवश्यक  संशोधन गरेर यसलाई टुंगाउनु पर्छ । आफ्नो थैलीको मुख बलियो गरौ, अर्कालाई दोष नदिँउ भने जस्तै आफूले काम नगर्ने अनि अरुलाई दोष दिने काम गर्नु हुँदैन ।

सोही निहुँ वा बहानामा सैन्य अखडा कायम हुने खतरा म देख्दिनँ । घरमा झगडा भयो भने छिमेकीले लाभ लिन खोज्छ । तर अहिले छिमेकीले हस्तक्षेप गर्ने अनावश्यक हौवा खडा गरेर आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्नु हुँदैन । हाम्रो प्रक्रिया हामी आँफै टुंगाउनु पर्छ । यो ढिला हुनु दु:खद् छ ।

ढिला गर्नु नहुने यो काममा ढिला नै चाहिँ  किन भयो?कतिपयले त सत्तापक्षको एउटा हिस्साले हिजो जनयुद्ध गर्नेहरुलाई थर्काउन,तर्साउन र बार्गेनिङ गर्ने हतियारको रुपमा उनीहरुको टाउकोमाथि झुण्ड्याइदिएको डेमोकल्सको तरवार हो यो पनि भन्छन् नि !

शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने कुरा मूलतः सत्तामा रहनेहरुको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने कुरा हो । म अहिले सत्तामा भएको भए तुरुन्तै यो टुंगाउथे । मेरा पालामा संसद थिएन । फलतः मैले खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा गरेको अन्तिम निर्णय नै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न जारी गरेको अध्यादेश थियो । तर अहिले त संसद छ र त्यसमा उहाँहरुको शानदार बहुमत छ । उहाँहरुले आवश्यक ऐन बनाउनु तथा संशोधनहरु गर्न सक्नुहुन्छ । तर यत्रो ढिला किन त ? यसमा मूलतः म उहाँहरुको नालायकीपनले काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । अरु केही चलखेल हो भन्ने भन्नु पर्यो । दुई तिहाईको सरकारले गर्न नसक्ने के छ अहिले ? कस्ले छेक्यो भन्नु पर्यो नि ।

जहाँसम्म डेमोकल्सको तरवारको कुरा छ,  कसैले कसै माथि तरबार झुण्डाउँछ भने त्यो आँफै माथि पर्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

नेपालमा प्रतिगमन भयो भने कँहाबाट हुन सक्छ?

अहिले प्रतिगमन हुँदैन । त्यो परिकल्पना नगरौँ । लोकतन्त्रको रक्षा गरेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता कायम राखेर नेपाललाई सुशासन समृद्धिको दिशामा लानुपर्छ ।

अहिले सत्तामा बसेका नेताहरुमा देखिएको हिजोको शासकहरुकै जस्तो शैली हाउभाउ र सलामी लिने नाममा सानो रातो टुक्रा राख्नै पर्ने हदको सामन्ति प्रवृत्तिलाई हटाउन र रोक्न के गर्नुपर्दछ?

वास्तवमा, उहाँहरुको ढंग नपुगेको पनि हो । पुरानो मान्यता राख्नेहरुले हजुर यसो गरौँ भन्ने अनि हाम्रा नेताहरुले पनि त्यसमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा त्यस्तो भएको हो ।

यस्ता कुरामा हामी पनि आमजनताका प्रतिनिधि हौं भन्ने कुरालाई मनन गर्दै आमजनता सरह भएर बाँच्न सिक्नुपर्छ । हिजोका राजामहाराजाले गरेका आडम्बरसामान्ति हर्कतहरुलाई हामीले गर्नु हुन्न, त्यसबाट बच्नुपर्छ ।

अलि फरक प्रसंगमा केही कुरा गरौं । भरखरै गुठीको मुद्दा चर्को रुपमा उठ्यो । तपाईको विचारमा गुठीको सन्दर्भमा मूल चुरो समस्या के हो?

गुठी भनेको हाम्रो आफ्नै मौलिकतामा हुर्केको, एकप्रकारले नेपालको प्रारम्भिक साम्यवादी अवधारणा अनुसार बनेको व्यवस्था हो । तर यसमा विभिन्न समुदायका अलग अलग प्रकारका गुठी छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा एक प्रकारको, त्योभन्दा बाहिर मठ, मन्दिर धार्मिक लगायत फरक फरक प्रकृतिका गुठीहरु छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा गुठी भनेको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक ढंगले जोडिएको प्रथा पर्यो । नेवार समुदायको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन गुठीसँग जोडिएको हुन्छ ।

तर अहिले सवै गुठीलाई एउटै डालोमा हालेर प्राधिकरणमार्फत् राज्यले नियन्त्रण गर्न खोज्यो, त्यो वेठीक थियो । यँहाको वस्तुस्थितिअनुकूल थिएन । त्यसकारण सवैले विरोध गरे मुख्य रुपमा नेवार समुदायले व्यक्तिगत र परिवारसँग जोडिएको मुद्दा हुनाले ठूलो प्रतिवाद गर्यो । फलतः सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । गुठीको मुद्दामा सरकारले कसैसँग सरसल्लाह नगरिकन दुई तिहाईको दम्भ प्रस्तुत गर्न खोजेको थियो, त्यसैको परिणाम हो त्यो ।

गुठीको मूल समस्या के हो त?जस्तो तपाईले काठमाडौंकोजीवनशैलीसंस्कारसँग जोडिएको कुरा गर्नुभयो । तर राजधानी बाहिर त गुठीको नाममा जग्गाको ठुलो हिस्सामा जमीन्दार,सामन्त तथा माफियाले कव्जा गरेको अवस्था पनि त छ नि?

यसमा खाँचो सुधारको हो । गुठी प्रथालाई अन्त्य गरेर हैन, गुठी प्रणालीभित्रै यसलाई सुधार गर्न सक्नु पर्दथ्यो । गुठीका पनि विभिन्न प्रकृति छन् भन्ने कुरालाई बुझेर अलग अलग ढंगले यसको समाधान खोज्नु पर्दथ्यो । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर एकैपटक डील गर्छु भन्दा प्रतिवाद भएको हो ।

हो, निश्चित रुपमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर गुठीका विकृतिहरु छन् । मठ मन्दिरका हज्जारौं विगाहा जमिनहरु, तराई मधेशमा पनि जनकपुर आसपास मन्दिरका गुठीहरु, गोरखनाथ मन्दिरका गुठीहरु, पश्चिममा स्वर्गद्वारी मन्दिरका गुठीहरुले थुप्रै विसंगति विकृतिहरु ल्याएको छ । त्यहाँ समाधान त हामीले खोज्नुपर्छ । तर यसलाई फरक फरक ढंगले डिल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो ।

गुठी विधेयक प्रकरणमा माइतिघर मण्डलामा ठूलो जनप्रदर्शन भयो । त्यहाँ नेवा स्वायत्ता राज्यसम्मको कुराहरु पनि उठ्यो । त्यसलाई तपाईले एक किसिमले सामाजिक सञ्जालबाट समर्थन गरेजस्तो देखियो । तर तपाई माथि ठुलो आरोप के छ भने नेवारहरुको संस्कृति मास्ने क्रमबद्ध सिलसिला लोकतन्त्र पछि सुरु भएको हो र त्यसको सुरुवात कतै न कतै बाबुराम भट्टराईले शुरु गरेको बाटो विस्तारबाटै पनि भएको हो । फास्ट ट्रयाक बनाउने सन्दर्भमा खोकनातिर पनि त्यस्तै आवाजहरु उठे नि !

म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने म आँफै आर्किटेक्चर र योजनाको विद्यार्थी हुँ । यो ऐतिहासिक, पुरातात्विक शहरको विकास गर्दा हाम्रा पुराना सम्पदाको रक्षा गर्दै नयाँको विकास व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यहीअनुसार नै मैले काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तारका कुराहरु गरे र त्यसको थालनी पनि गरें ।

ममाथि आरोप लगाउनुभन्दा पहिले मान्छेहरुले के बुझ्नु पर्यो भने काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर, ठिमि, खोकना लगायतका क्षेत्रका भित्री वस्ती कहीँ पनि मेरो पालमा विथोलेको वा भत्काएको छैन । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व राख्ने त्यस्ता क्षेत्रहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म निरन्तर उभिएको छु । त्यस्ता क्षेत्रलाई मासेर यँहाका भूमाफियाहरु, सत्तामा बसेका काँग्रेस एमाले नजिकका दलालहरुले महलहरु बनाउन गरेका कामहरुको जहिल्यै पनि विरोध गरेको छु ।

त्यसकारण मैले थालेको संरक्षण र विकासलाई मान्छेले एकअर्कोको विरोधी ठान्नु हुँदैन । म पुरानोको संरक्षण गर्नुपर्छ, ऐतिहासिक सम्पदाको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा निरन्तर रुपमै म  लागिपरेको छु । यसमा मान्छेले कुनैपनि प्रकारको आक्षेप लगाउन खोज्छन् भने त्यो सत्य होइन ।

तर सँगसँगै हामीले आधुनिक युग सुहाउँदो नँया शहरहरुको विकास गर्दा व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ । यसलाई साटफेर वा गलत ढंगले व्याख्या नगरियोस् । बेइमान तत्वहरुले आफूले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति मैले गरेको सडक विस्तारसँग त्यसलाई जसरी जोड्न खोज्नु सही होइन ।

जस्तो अहिले अन्धधुन्ध ढंगले सडक विस्तारका नाममा जे भैरहेको छ त्यो वैज्ञानिक वासहीछैन भन्ने हो?

सडक विस्तार गर्दा जुन मापदण्ड छ, त्यसलाई मिचेर, सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेका संरचनाहरु भत्काउने कुरा एउटा हो । तर अहिले सडक विस्तार गर्दा व्यत्तिको निजी सम्पति प्रयोग गरेवापत क्षतिपूर्ति त दिन पर्यो नि । पहिलो कुरा त परम्परागत सम्पदा नष्ट गर्नु भएन । दोस्रो कुरा कसैको निजी सम्पत्ति मिचिन्छ भने त्यसवापत क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो ।

एउटा उदाहरण हेरौं,लगनखेलदेखि सातदोबाटोको बाटो विस्तार गर्ने सिलसिलामा त्यसक्षेत्रमा बाटो निर्माण हुनुभन्दा पहिल्यै बनेका,करिब करिब  सयौँ बर्ष पुराना घरहरु भत्किए । ऐतिहासिक महत्वको बटुक भैरव मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भयो । यो त ठीक भएन नि हैन र?

विल्कुल ठिक भएन । त्यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्नैपर्छ । त्यस्तो ठाँउमा  बरु घुमाएर लैजाने वा भूमिगत बनाएर लैजाने जस्ता विकल्पहरु सोचिनुपर्छ तर ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा मिच्नै हुँदैन । युरोप अमेरिकातिर म गएर आएको छु । आर्किटेक्चरको विद्यार्थीको नाताले म स्वीजरल्याण्ड गएको छु । आजभन्दा छ सय बर्ष पहिला बनेका स्वीजरल्याण्डको राजधानीमा उही पुरानै ढाँचाका घरहरु छन् । पोर्चुगलको राजधानी हेर्नुभयो भने सवै सडकहरु ढुंङ्गाले विछ्याएको छ । त्यसबाट हामीले पनि सिक्न जरुरी छ ।

तस्विरहरु: सुवास श्रेष्ठ

कमेन्ट

  1. June 28, 2019, 1:57 p.m. deepak sharma
    अडिक रहन नसक्ने ,,, देशमा बाबुराम भटराई जस्तो बुद्धिमान मानिसको आवश्यकता छ , तर भारत परस्त होइन , २०७२ सालको सविधान उत्कृष्ट भनि सहि छाप गर्ने अहिले विरोध गर्ने , लम्पसारबादका पनि सीमा हुन्छ नि ,, छया
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...