काठमाडौ– सरकारले सेनाका ५ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा पदोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ । असार ५ र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको ५ जना सेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

सेनानी प्रज्वल शमसेर रायमाझीसहितका ५ जनालाई महासेनानीमा बढुवा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । बैठकले सप्तरी र धनुषाबाट नक्कली विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिने २ जना भारतीय नागरिकलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयः

१. झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएका निम्न भारतीय नागरिकका नाममा जारी नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने र ती कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको छ– 
क) सप्तरी जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिक जीवनकुमार सिंह ।

ख) धनुषा जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिकद्वय धर्मेन्द्र ठाकुर र अजयकुमार ठाकुर ।

ग) रौतहट जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिकद्वय जमुना राउत भनि चिनिने यमुना सिंह र कृपाली राउत भनि चिनिने कृपाली सिंह

२. सवारी तथा यातायत व्यवस्था ऐन, २०४९ खारेज गरी संघीय सवारी तथा यातायत व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृत दिइएको छ ।

३. पाँच जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. पाल्पा बसपार्क निमार्णका लागि पाल्पा जिल्लाको तानसेन न.पा. ५ मा पर्ने ‘मिलिजुली पालेको रमाइलो सामुदायिक वन’को ४.९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १२९१ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

५. मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित श्री स्वच्छन्द भैरव माध्यमिक विद्यालयको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको जम्मा क्षेत्रफल १७९ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका नाममा भोगाधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

६. झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठानको केन्द्र भ्यागुते कायम गर्न र रूरू गाउँपालिका, गुल्मीको नाम रूरूक्षेत्र गाउँपालिका तथा केन्द्र घ्यूवेंशी कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

७. संघको पदमा समायोजन भएका नेपाल वन सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारीहरूमध्ये सात जनालाई प्रदेश सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८. फाजिल रहेका विविध सेवा रा.प. तृतीय श्रेणीका ६० जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका मिल्दो पदमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

९. सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय भरतकुमार शाहको नेतृत्वमा सात सदस्यीय भ्रमण टोलीलाई रियाद, बर्लिन, पेरिस र लण्डनस्थित नेपाली नियोगहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न सैद्दान्तिक सहमति दिइएको छ ।

१०. नयाँ/थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निम्न कलेजहरूलाई देहायबमोजिम गर्ने गरी अस्थायी स्वीकृति दिइएको छ–

क) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् नियमावली, २०५७ को नियम १५ बमोजिम नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने स्वीकृति अध्ययन, अध्यापन प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै लिई सक्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्णपालना गर्न/गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्लाई जानकारी गराउने ।

ख) अध्ययन, अध्यापन कार्य गर्न शिक्षण संस्थाहरूले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने/गराउने र सोको अनुगमन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्ले गर्ने ।
अ. युनाइटेड टेक्निकल कलेज, भरतपुर, चितवनमा बी.ई. कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गमा विद्यार्थी संख्या– ४८ जना ।

आ. एभरेष्ट इन्जिनियरिङ्ग एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज, बुद्धनगर, काठमाण्डौं, बी.ईं इन्फरमेशन टेक्नोलोजीमा विद्यार्थी संख्या– ९६ जना ।

इ. गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग एण्ड साइन्स, लामाचौर, पोखरा, बी.ई. कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गमा विद्यार्थी संख्या– ४८ जना ।

ई. कसमस कलेज अफ म्यानेज्मेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी, टुटेपानी, ललितपुर, ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा, विद्यार्थी संख्या– ४८ जना ।

उ. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, स्कूल अफ इन्जिनियरिङ्ग एण्ड टेक्नोलोजी, विराटनगर, मोरङ्ग, बि.ई. सिभिल इन्जिनियरिङ्ग (स्नातक) मा विद्यार्थी संख्या– ९६ जना ।

ऊ. द हिमाल एजुकेशनल फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. मातहतको रिज् कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग एण्ड म्यानेजमेन्ट, बालकुमारी, ललितपुर, बि.ई. सिभिल इन्जिनियरिङ्ग (स्नातक) विषयमा विद्यार्थी संख्या– ४८ जना 

ए. पोखरा विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल ९ःबमबल द्यजबलमबचष् ःझयचष्ब िब्अबमझथ ल्भउब०ि उर्लाबारी, मोरङ्ग, बि.ई. सिभिल इन्जिनियरिङ्ग (स्नातक) मा विद्यार्थी संख्या– ४८ जना र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गमा विद्यार्थी संख्या– ४८ जना ।

११. हेभी इक्युपमेण्ट डिभिजन, नयाँ बानेश्वरको नामको कित्ता नं. ४२ को पूर्वतर्फ अल इन वान मार्ट, पश्चिमतर्फ यातायत व्यवस्था विभाग, उत्तरतर्फ सडक डिभिजन काठमाडौं र दक्षिणतर्फ अरनिको राजमार्ग रहेको १३ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दामको जग्गामध्ये १ रोपनी ४ आना जग्गा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्ले प्रयोग गर्ने र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को नाममा रेल विभागको कम्पाउण्डमा रहेको ११ आना जग्गा रेल विभागलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. राष्ट्रियस्तरमा ‘वृक्षारोपण वर्र्ष’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०१८ जुन ५ देखि ‘एक नागरिक एक फलफुल विरूवा रोपण अभियान’ शुभारम्भ भएकाले सो अभियान सफल बनाई मुलुकलाई फलफुलमा आत्मनिर्भर एवं निर्यातयोग्य बनाउन प्रत्येक वर्ष असार १४ गते फलफुललगायतका विरूवा रोपण गरी देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस मनाउने निर्णय गरिएको छ । साथै लुम्बिनी क्षेत्रलगायतका पवित्र धार्मिकस्थल, सडक किनारा, नदी उकासका क्षेत्र, हैसियत बिग्रिएका वनक्षेत्रमा समेत फलफुल तथा औषधीजन्य (हर्बल) विरूवा रोपण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१३. काठमाण्डौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौंमा International Indian Film Academy Awards (IIFA, Award), 2019 आयोजना गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१४. नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१५. Intergovernmental Agreement on Dry Port अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१६. राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

१७. राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

१८. राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७५  स्वीकृत गरिएको छ ।

१९. क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन (Doha Amendment to Kyoto Protocol)मा स्वीकृति जनाउने निर्णय गरिएको छ ।

२०. अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरूद्धको महासन्धि अन्र्तगतको PALERMO PROTOCOL मा सम्मिलित हुने निर्णय गरिएको छ ।

२१. पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने विषयको प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले नयाँ नियमावली तर्जुमा गरी पेश गर्न प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।