मनिष सुमन, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महासचिवका साथै प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य पनि हुन् । समाजवादी पार्टी, नेपाल नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकारलाई राजपा नेपालले सघाएको छ । तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दै प्रदेश २ का सत्तारुढ दल बनेको राजपा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुको कामबाट सन्तुष्ट बन्न सकेको छैन । त्यही भएर हुनसक्छ मनिष सुमन सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको दलको नेताको रूपमा जस्तै प्रस्तुत हुने गर्छन् ।  सुमनले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुको आलोचना मात्रै गरेका छैनन, सरकारको काम कारबाहीप्रति पनि कडा निगरानी बढाएका छन् । पार्टी, सरकार, संसद्को विषयमा फरक अभिव्यक्ति दिइरहने सुमनसँग रातोपाटीले विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सुमनसँगको सम्पादित अंशः 

तपाईँहरुले दुई आर्थिक वर्ष विताइसक्नुभएको छ । यो बजेटमा विगतको भन्दा के फरक छ ?
–गत वर्षको बजेट हतार हतारमा आएको थियो । विधि प्रक्रिया पुगेको थिएन । बजेट बनाउँदा पनि रकम जोहो गर्नुपर्ने जस्तो थियो । तर अहिले २०७६÷०७७ को बजेट व्यवस्थित ढङ्गबाट ल्याइएको हो । तर पनि बजेट हेर्दा परम्परालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आएको देखिन्छ । केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको एउटा फम्र्याट  छ र सोहीअनुसार प्रदेशदेखि अन्य ठाउँमा बजेट आउने गर्छ । बजेटलाई राम्रो देखाउन महत्वकाङ्क्षी कुरा गरिएको हुन्छ । गर्नेछ, गरिनेछ, गरिँदै जानेछ जस्ता कमजोर लाइनहरु पनि बजेटमा उल्लेख हुन्छन् । प्रदेशको इच्छा के थियो भने प्रदेश त्यतिकै आएको होइन, कुनै मन्त्रीको इच्छा बमोजिम बजेट आउने, उनको क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने जस्तो बजेट आउनु हुँदैनथ्यो । सङ्घीयता कुनै मन्त्री विशेषका लागि आएको होइन, तीन करोड जनताका लागि हो । प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारको कपी पेस्ट गर्ने गरेका छन् ।  

अहिलको बजेट पनि त्यसरी नै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसरी नै आएको छ । बजेट महत्त्वकाङ्क्षी छ । बजेट शब्दहरु लेखिएको छ । 
मन्त्रीको जिल्ला र क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्र विशेषलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ तर मन्त्रीले राख्न मिल्दैन । मन्त्री भनेको प्रदेशैभरिको मन्त्री हुनुभयो । उहाँले पूरै प्रदेशलाई समान ढङ्गले हेर्नुपर्ने हो तर मन्त्रीहरुमा त्यस्तो पाइएको छैन ।

अरू प्रदेशभन्दा त दुई नम्बर प्रदेशले फरक देखायो । सत्ता पक्षबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विरोध भयो, त्यस्तो किन ? 
–अरू प्रदेशमा गुलाम मानसिकताका मन्त्रीहरु होलान्, जसले मेरो पार्टीले यस्तो गरेको छ, त्यसैलाई समर्थन गर्छु भनेर बसेका होलान् । तर दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरु त्यस्ता छैनन् । अधिकांश सांसदहरु मधेस आन्दोलन गरेर आएका छन् । जेलनेल, कुटाइ खाएर आएका हुन् । त्यसैले अरू प्रदेशभन्दा दुई नम्बर प्रदेशका सांसदलाई सङ्घीयताप्रति बढी माया छ । हामीले लडेर सङ्घीयता ल्याएका हौँ । त्यसैले यो राम्रोसँग चलोस्, राम्रो होस् भनी चाहेका हौँ । त्यसैले केही गडबड हुने वित्तिकै हामी बोल्छौँ चाहेको त्यो गल्ती सत्ता पक्षबाट भएको होस् वा विपक्षी दलबाट भएको होस् । सत्ताधारी दलले बोल्ने हुँदैन भन्ने कही छैन । जुन तरिकाले सरकार र संसद् चलिरहेको छ, त्यो अवस्थाको सुन्दर पक्षको समर्थन गर्नु र नराम्रो पक्षलाई विरोध गर्नुपर्छ भने मेरो मान्यता हो । केन्द्रमा पनि महिलासम्बन्धी विधेयक आएको थियो, त्यसको पनि सत्तापक्षबाट विरोध भएको हो । गुठी, सञ्चारलगायतका विभिन्न  विधेयको पनि सत्तापक्षबाट विरोध भएको छ । प्रदेश २ मा अलि बढी देखिएको मात्र हो तर विरोध सबैतिर हुन्छ । 

कस्तो विरोध हो, जसलाई मिलाउन राजपा नेपालको सिङ्गै शीर्ष नेतृत्व जनकपुर जानुपर्ने अवस्था आयो ?
–नीति तथा कार्यक्रमको समयमा यस्तो भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा मैले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ । अरू साथीहरुले पनि गराउनुभएको थियो । राजपा नेपाल जो सत्ताधारी दल हो, सो दलबाट पाँच जनाले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । 

संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, त्यसका लागि निकै प्रयास पनि भयो । त्यही पुरातन सोच भएका केही व्यक्तिले यो सत्तापक्षकै सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्न कसरी सकेको होला पनि भनेका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले सत्तापक्षका सांसदहरु कुनै छलफल नै गरेका थिएनन् । सल्लाहै नगरी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ताली बजाएर समर्थन गर्नका लागि जनताले प्रतिनिधि बनाएर पठाएको होइन नि । तर त्यो संशोधन फिर्ता लिनुस् भनेर अनुरोध केन्द्रबाट आएकै हो । मुख्यमन्त्रीले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गरेर सबै कुरा बजेटमा समावेश गर्छौं भनी प्रतिबद्धता जनाएपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थियौँ ।   

ती कुरा बजेटमा आए कि आएनन् ?
–बजेटेमा शतप्रतिशत संशोधन प्रस्तावअनुसार समावेश गरिएको हामीले पाएका छैनौँ । यसपालिको बजेट कस्तो आयो भने सरकारलाई नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेतृत्वको मन्त्रालयलाई बढी बजेट हालेको छ भने राजपा नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयहरुलाई कम बजेट हालेको छ । यसलाई हामीले राम्रो मानेका छैनौँ । जबकि राजपा नेपालसँग विकासे मन्त्रालयहरु छन्, बजेट यसलाई बढी हुनुपर्ने हो तर समाजवादी पार्टीले आफ्नो मन्त्रालयमा बढी बजेट हालेका छन् । यहाँसम्म कि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अर्बौंको बजेट हालिएको छ, जो नीति विपरीत रहेको छ । संसारमा यस्तो कहीँ देखिएको छैन ।

 कामबिनाका बजेटहरु जथाभावी राखेको देखिएको छ । बेटी बचाउ, बेटी पढाउको नाममा, बिमा सुरक्षाको नाममा, मुख्यमन्त्री कृषि योजनाको नाममा अर्बौं रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आफै अभिभावक रहेको कार्यालयका लागि यतिको बजेट छुट्याउने गरेको मैले कही देखेको छैन । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छ तर त्यहाँ त्यसरी बजेट छुट्याएको छैन । जनताको पहुँचमा रहेका मन्त्रालयहरुलाई बढी बजेट र जनतासँग कम सम्पर्कमा रहेका मन्त्रालयलाई कम बजेट दिनुपथ्र्यो तर त्यस्तो देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट नै आएको छैन । 
समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, त्यस कारणले अलि बढी आफ्नोतिर लिएको होला तर राजपा नेपालका मन्त्रीहरुले पनि आफ्नै जिल्ला, आफ्नै क्षेत्र, आफ्नै गाउँमा बजेट राखेको आरोप सोही

दलका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् नि ?
–त्यो सत्य हो । मन्त्रीज्यूहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मन्त्री हुनुभयो, प्रदेशको मन्त्री बन्न सक्नुभएन । मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यमा केही भिन्नता छैन । प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो जिम्मेवारी उसको निर्वाचन क्षेत्र नै पर्छ । त्यसपछि मात्र केन्द्र हुनसक्छ तर मन्त्रीजीहरु त्यसरी प्रस्तुत हुनुहुँदैन तर प्रदेशका मन्त्रीहरु सांसद जस्तै बजेट परिचालन गर्नुभएको छ । मन्त्री भएपछि ६४ लाख जनताका मन्त्री हुन् । यो मेरो जिल्ला हो, यो मेरो क्षेत्र हो भन्ने अधिकार मन्त्रीहरुसँग हुँदैन । राजपा नेपालकै मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । उनीहरुलाई के लाग्दो होला कि यसरी बजेट हालेपछि अर्कोपटक चुनाव जितिन्छ तर उहाँहरुलाई हेक्का होस् त्यसरी बजेट राखेर जितिँदैनन् । त्यसरी नै जित्न सकेको भए यो देशमा ठूला ठूला नेताहरुले हार नै व्यहोर्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री भएका नेताहरु चुनाव हारेका छन् यहाँ । 

यो घटनाले गर्दा त राजपा नेपालका मन्त्रीहरु नै फेरिने हल्ला सुनिएको छ नि साँच्चै मन्त्री फेरिने हो त ?
–मैले पनि हल्ला सुनेको हो । सञ्चारमाध्यममा आएका खबरहरुबाट यी कुरा थाह पाएको छु । तर राजपा नेपालको महासचिवको हैसियतले भन्नुपर्दा प्रदेश नम्बर दुई सङ्घीयताको जनक हो ।  राजपा नेपालका लागि परीक्षाका प्रश्नपत्र भनौँ या जे भनौँ प्रदेश २ नै हो । त्यहाँका सांसद, त्यहाँका मन्त्री, त्यहाँका संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको पर्फर्मेन्समा राजपा नेपालको भविष्य जोडिएको छ । त्यहाँ हुने गलत कामहरुको बारेमा पार्टीका कार्यकर्ताहरुले घच्घच्याइरहेका हुन्छन् । किनभने सबैलाई राजनीतिक भविष्यको चिन्ता छ । त्यो भविष्य प्रदेश २ को प्रदेशसभा, प्रदेश २ को सरकार र प्रदेश २ का अन्य सरकारी गतिविधिसँग जोडिएको छ । त्यसैले राजपा नेपालबाट सरकार तथा प्रदेशसभामा संलग्न भएकाहरु राम्रो काम गर्नैपर्छ । मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेन भने पार्टीका शीर्ष नेतृत्व तहले बोल्नु स्वाभाविक हो । पार्टीले त्यहाँका मन्त्रीसँग केके काम कसरी गरे भन्ने हिसाब किताब लिनसक्छ । 

मन्त्री फेरिने सम्भावना कतिको छ ?
–कुनै एउटा सरकार, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सधैँका लागि भन्ने राजनीतिमा हुँदैन । राम्रो काम गर्यो भने जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छन् । तसर्थ मन्त्रीहरुको गुणदोषका आधारमा परिवर्तन भइरहनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जुन मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई पार्टीले पुरस्कृत गर्नुपर्यो, जसले राम्रो काम गरेको छैन त्यसलाई हटाउनुपर्छ । सधैँ मन्त्री भइरहनका लागि लोकसेवा पास गरेर आएको छ होइन नि । पार्टीले तोकेको एउटा जिम्मेवारी हो, त्यसलाई जुनसुकै बेला फेरबेदल गर्न सकिन्छ । यो कुनै ठूलो कुरा होइन । 

राजपा नेपालका मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेनन् भने पार्टीबाट विरोध हुन्छ । तर समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि बेलाबेलामा आलोचना गर्नुहुन्छ के राजपा नेपालका नेताहरु सक्षम नभएका हुन् ?
–सरकारका रहेका सबै मन्त्रीको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेपालका नेताहरु बसेर सरकारको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा त्यस्तो समीक्षा भइरहेको पनि छ । राजपा नेपालको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रीको बाँडफाँट के आधारमा गरियो त्यसको बारेमा मलाई थाह छैन । तर अहिले आएर के थाह पाएका छौँ भने राजपा नेपालले पाएका मन्त्रालयहरु जनतासँग बढी सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरु हुन् । जनतासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय भएका कारणले जनताले चासो लिनु स्वाभाविक हो । काम गर्न सकिएन भने त्यसको टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । 

भन्नाले तपाईं पनि राजपा नेपालका मन्त्रीहरुका कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न ? 
–म सन्तुष्ट छैन । म आफ्ना असन्तुष्टिहरु पार्टीका अध्यक्षमण्डल समक्ष पनि राखेको छु । संसद्मा पनि मैले यो कुरा उठाएको छ । राम्रो कामको प्रंशासा पनि गरेको छु । सार्वजनिक रूपमै पनि भन्दै आएको छु कि हाम्रा दलबाट गएका मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न सकेन । 

तपाईंले त्यसरी विरोध गर्दा तपाईंमाथि एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ कि मनिष सुमन मन्त्री बन्न नपाउँदा त्यसरी विरोध गरेका हुन् । के यो सही हो ?
–यो सर्वथा मिथ्यो कुरा हो । म एउटा साधारण मान्छे, मलाई जनताले निर्वाचित गरे । यहाँसम्म पुर्याएकोमा जनतालाई धन्यवाद दिन्छु । रह्यो अवसरको कुरो, अवसरका लागि मरिहत्ते गर्ने, अवसरका लागि कुकृत्य गर्ने व्यक्ति म होइन । अहिले राजनीतिको यात्रा निकै लामो छ । यात्राको क्रममा जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार्दै हिँड्छु, अहिलेसम्म त्यही गरेको छु । मैले कुुनै व्यक्ति विशेषमाथि आग्रह पूर्वाग्रह राखेको छैन ।  

राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणको चर्चा पुनः सुरु भएको छ, एकीकरण हुने हो कि चर्चा मात्रै हुने हो ?
–वार्ताका लागि दुवै दल सकारात्मक देखिएका छन् । एक वर्ष अगाडि म पनि संलग्न भएको एउटा समूहले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका तत्कालीन संयोजक महन्थ ठाकुरलाई भेटेर एकीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यहीबाट यो प्रकृया सुरु भएको हो । दुवै दलबीच एकीकरण होस् भनी आम जनताले पनि इच्छा जाहेर गरेका छन् । एकल पहाडी खस शासक सत्तालाई जितेर अधिकार लिनका लागि यी दुईवटा दल मिल्नै पर्ने जनताले दबाब दिइरहेको छ । मधेसमा एउटै ठूलो पार्टीको आवश्यकता छ । विगतमा यो कुरा पुष्टि भएको छ । गठबन्धन बनाएर जाँदा जनताले खुशी भएर मत दिएका थिए । एकीकरण भयो भने झनै राम्रो हुने विश्वास लिएको छ । तर केही सैद्धान्तिक पक्षमा दुई दलबीच कुरा निमल्दा केही ढिलाइ भएको हो जस्तो लाग्छ । एकीकरण हुँदा पार्टीमा रहेका नेताहरुको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

तत्कालीन फोरम नेपाल र राजपा नेपालबीच लामो समयदेखि एकीकरणका लागि छलफल भएको हो तर आजसम्म परिणाम दिएको छैन किन ? 
–२०७० देखि यता दुई पक्षबीच एकीकरणका लागि छलफल सुरु भएको हो । त्यही छलफलको परिणाम हो कि छ दल मिलेर राजपा नेपाल बन्यो । फोरम नेपालले पनि विभिन्न दलसँग मिलेर समाजवादी पार्टी बन्यो । चुनावमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लियो । केही नभएको भने होइन तर अब राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुनु आवश्यक छ र त्यसका लागि गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सैद्धान्तिक पक्षमा पनि धेरै नजिक छौँ । एउटै कुरा मिलिरहेको छैन त्यो हो राष्ट्रपतीय प्रणाली । समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहेको छ । तर राजपा नेपाल त्यसको विपक्षमा छ तर मलाई लाग्छ, यो ठूलो कुरा होइन यदि दुवै दलले यसमा गम्भीर रूपले छलफल गर्यो भने कुरा मिल्छ । अर्को कुरा नेताहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने विषयमा पार्टी एकीकरण हुने वित्तिकै महाधिवेशन गर्दा यी सबै कुरा मिल्छ । जनताले जसलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महसचिवलगायत केन्द्रीय सदस्य बनाउँछ त्यो नै स्वीकार गरेर जानुपर्छ ।

एकीकरणका लागि वार्तालाई अगाडि बढाउन  राजपा नेपालले सरकार छाड्ने सर्त अघि सारेको छ, त्यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?    
–यो सत्य हो । राजपा नेपाल सरकारमा छैन र जुन दलसँग एकीकरण गर्दैछ त्यो दल सरकारमा छ भने त्यो दलसँग सर्त राख्नु स्वाभाविक हो । एकीकरण गर्दा समान अवस्थामा आउनुपर्छ । मधेसमारा सरकार, कुशासन सरकार, देशमा हैकम लाद्दै गरेको सरकारबाट हामीले समर्थन फिर्ता लिएका छौँ । हामी पहिचान नै यही भइसकेको छ । हामी सरकारमा नहुँदा जनताले मन पराएका छन् । एउटा दल राजपा नेपाल मात्र छ, जो जनताको साथमा छ । दुवै दलबीच एकीकरणका लागि वार्तालाई सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउन फोरम नेपालले सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ ।