शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

सवै स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ३ दिने निर्देशन

बुधबार, ११ असार २०७६, १४ : ०८
बुधबार, ११ असार २०७६

काठमाडौँ– असार १० गते भित्र अधिकाँश स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामै चन्द्रागिरी नगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिकाले यो समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी जनकपुर उपमहानगर र कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।

अन्तर सरकारी वित्त वयवस्थापन ऐनको २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका, नगर पालिका र महानगरले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० भित्र बजेट पेश गरेका र नगरेकाहरुलाई तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । कतिपय स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको विवाद, रकमको माग लगायतमा कुरा नमिल्दा समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ ।

अनुदान नपाउने चेतावनी

समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई अनुदान नदिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै आएको छ । समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय सरकार स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ रहने गरेका छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको समय असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न परिपत्र गरेका थिए  ।

स्थानीय तहले पेस गरेको बजेट सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बजेट पास नगरी खर्च गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन ।

भएन कारवाही

चालु आर्थिक वर्षमा ४७ स्थानीय तहले बजेट नल्याएर कानुन उल्लङ्घन गरेका थिए । ती स्थानीय तहले समयमा नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदा ती तहको विकास निर्माणमा असर परेको गुनासो सुनिएको थियो । यसरी कानून उल्लङ्घन गर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले कारबाही पनि गरेको छैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप