काठमाडौं–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई शीर्षक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले अहिलेसम्म निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका हुन् । 

विपक्षी दलका सांसदहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउदै फेरी किन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
 उनले सरकारले भने अनुसार सो कम्पनीसंग ५ महिना अघि ३ चरणमा छलफल भएपनि निर्माण गर्ने गरि कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारे । 

उनले गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने भनी मिडियामा आएको समाचारमा सत्यता नभएको पनि दाबी गरे । 

उनले भने, ‘अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । मात्रै नेपाल सरकारले, मन्त्रीपरिषद्ले उर्जा, जलस्रोत, सिंचाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिइएको कम्पनीसँग अहिले छलफल गर्न भनेको हो र तीन चरण ५ महिना अगाडि हामी छलफल गर्यौ । त्यसपछि अगाडि बढेको छैन । हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौ । र अहिले सरकारले सोचेको इपिसियस मोडालिटीमा काम अगाडि बढाउने कि भनेर छलफल सुरु गरेको । त्यसकारण यसलाई कुनै भकुण्डो  बनाउने कुरो, यसमा कुनै चलखेलको कुरा, यसमा कुनै अनियमितताको कुरा सोह्ै आना असत्य कुरा हुन् । झुट कुरा हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैनन् । बाहिर मिडियामा आएको कुराको कुनै सत्यता छैनन् ।’

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय हितमा नै प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारे । 

उनले आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै भएको बताए । उनले बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलमा लगाएको ५ रुपैया करबाट ३० अर्ब संकलन भएकोमा २५ अर्ब आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भईसकेको बताए । 

१ खर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान अनुसार कर संकलनबाट नै सो रकम परिपुर्ति हुने अनुमान सरकारले लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । 

उनले हाल पिक आवरमा भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात भईरहेको भएपनि नेपालले आगामी बर्ष देखिनै विद्युत् निर्यात गर्ने र ५ बर्ष पछि पुर्ण रुपमा निर्यात मात्रै गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित हुने दाबी गरे । उनले सिक्टा आयोजनामा संलग्न कन्सल्ट्याण्ट, निर्माण व्यवसायी र सो समयमा कार्यरत कर्मचारी माथि भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको भनी अख्तियारमा मुद्धा चलिरहेको बताए । 

 सिक्टा आयोजनाको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही भए नभएको बारे सांसदहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । उहाँले विगतमा जस्तो  ‘झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिको’ अन्त्य भएको दाबी पनि गरे । 

मुलुकभरका सिंचाई आयोजना र डायर्भसन आयोजनाका बारेमा पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए । उनले कालीगण्डकी तिनाउ डायर्भसनमा समस्या आएको स्वीकार गरे ।