कृषिमा अहिलेसम्मकै उच्च बजेट, कसरी गर्दैछ मन्त्रालयले अर्थ व्यवस्थापन ?
काठमाडौँ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले झण्डै ३५ अर्ब बराबरको बजेट पाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ का लागि ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोज गरेको हो ।
कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले अहिले सम्मकै ठूलो बजेट कृषिमा छुट्याएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सङ्घमा कुल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा माथि बजेट केन्द्रमा छुट्याएको छ भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रमा २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रकम विनियोजन गरेको छ भने प्रदेशमा ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख र स्थानीय तहमा एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रूपैयाँ छुट्याएको हो ।
समग्र कृषि क्षेत्रको सुधारमा आवश्यकता, माग र प्रभावकारिताका हिसाबले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म नै बजेटको समुचित वितरण गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना कार्यक्रमसमेत समेटिएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । जसमार्फत युवा लक्षित कार्यक्रदेखि कृषि बिमा तथा कृषकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम समेत सम्बोधन गरिएको छ ।
बजेटले कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पादर्शी बनाउन अनुगमन बढाउका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ समेत ल्याउने अन्तिम चरणमा मन्त्रालय रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि ल्याउन कृषि बिमाका साथै कृषि उपजको बजार भाउ व्यवस्थापनका साथै कृषि मूल्य तथा रासायनिक मलमा अनुदानको व्यवस्थापन समेत बजेटमा गरिएको छ । कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउन बिमा समितिसँगको साझेदारीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बाली बिमातर्फ ९ करोड र पशुपन्छी बिमातर्फ ३२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो योजना कार्यान्वयनपश्चात ७७ वटै जिल्लाका कृषकहरू लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
त्यस्तै, कृषकले उत्पादन गरेको उखुलगायत धान, चामल तथा नगदे बालीमा समेत सरकारले उचित मूल्य निर्धारण गर्नुका साथै अनुदान मूल्य समावेश गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त बजेटले कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तार, कृषि अनुसन्धान, पशुपन्छी विकास योजना, कृषि यान्त्रीकरण, कपास विकास समिति लगायतका क्षेत्र समेटेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उत्तर कोरियाद्वारा परमाणु हमलाको प्रत्याक्रमण अभ्यास
-
कतारका राजाको नेपाल भ्रमण : कहाँ–कहाँ हुन्छ सडक अवरुद्ध ?
-
‘पढेलेखेकाहरूले देश बिगारे’ भन्ने भाष्य निर्माण भएकोले पढ्ने संस्कृतिको विकास हुन सकेन : सीके राउत
-
सूर्यज्योतिले मनायो आफ्नो १६ औँ वार्षिकोत्सव
-
नेपालले विश्व व्यापारमा अपेक्षित लाभ लिन सकेन : मन्त्री भण्डारी
-
चेम्बर सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ चयन