असार ४ गते बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट एकाएक एउटा पत्र लगानी बोर्डको कार्यालयमा पुग्यो । उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको निर्णयसहितको पत्र खानी विभागको पत्रलाई साथमै राखी लगानी बोर्ड पठाइयो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा मुस्ताङमा सोलार प्लान्ट राख्न अनुमति दिन नमिल्ने ब्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । जबकि लगानी बोर्डले भने युरोपियन एनजीओ डोल्मा फान्डेसनलाई २०१८ को जुलाई ३१ मै नेपालमा लगानी गर्ने अनुमति दियो । 

नेपाल र चीनको सिमानामा पर्ने मुस्ताङमा १ सय ७० मेगावाट सोलार प्लान्ट राख्ने कामका लागि अध्ययनको स्वीकृति दिएको लामो समयपछि उद्योग मन्त्रालयले खानी विभागको सुझावलाई साथमै राखेर लगानी बोर्डमा पत्र पठाउँदै मुस्ताङमा सोलार प्लान्ट राख्न नमिल्ने ब्यहोराको पत्र पठायो ।

ब्रिटिस नागरिक टिम गोचर अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी रहेको युरोपियन एनजीओ डोल्मा फाउन्डेसनले ठूलो मात्राको सोलार प्लान्ट बनाउनका लागि मुस्ताङ नै किन रोज्यो ? यतिबेला यही प्रश्नले नेपाल चीन सुरक्षा सम्बन्धमा केही शंकासमेत उब्जाएको छ । खासमा यो विदेशी एनजीओले युरोनियम धातुमा आँखा लगाएको हो कि सीमामा बसेर चीनप्रति ‘रेकी’ गर्न लागेको हो ? या त सही नियतले नै नेपालमा लगानी गरी नेपालको उन्नति गर्न खोजेको हो ?

युरेनियम धातु रहेको स्थानमा विदेशीको आँखा !

खासमा मुस्ताङमा युरेनियम धातु रहेको भन्दै त्यहाँ नेपाली सेनाले सुरक्षासमेत दिइरहेको छ । पहिलो डोल्मा फाउन्डेसनअन्तर्गतको डोल्मा इमप्याक्ट फन्डले मुस्ताङका ७ स्थान र रसुवाको एक स्थानमा सोलार प्लान्ट राख्ने स्थानका लागि अनुमति माग गरेको थियो । तर लगानी बोर्डले नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको एक स्थानमा मात्रै सोलार प्लान्ट राख्नका लागि अध्ययन अनुमति दियो । लामो समय अनभिज्ञ रहेको खानी विभाग र उद्योग मन्त्रालयले असार ४ गते बुधबार भने लगानी बोर्डलाई पत्र लेख्दै उक्त स्थानमा युरेनियम रहेको बारे खानी विभागले अध्ययन गरिरहेकाले त्यो स्थानमा सोलार प्लान्ट राख्न नमिल्ने भन्दै पत्र पठाइदियो ।

ब्रिटिस नागरिक टिम गोचर अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी रहेको युरोपियन एनजीओ डोल्मा फाउन्डेसनले ठूलो मात्राको सोलार प्लान्ट बनाउनका लागि मुस्ताङ नै किन रोज्यो ? यतिबेला यही प्रश्नले नेपाल चीन सुरक्षा सम्बन्धमा केही शंकासमेत उब्जाएको छ । खासमा यो विदेशी एनजीओले युरोनियम धातुमा आँखा लगाएको हो कि सीमामा बसेर चीनप्रति ‘रेकी’ गर्न लागेको हो ? या त सही नियतले नै नेपालमा लगानी गरी नेपालको उन्नति गर्न खोजेको हो ? यही सवालले यतिबेला माहोल केही गरम बनाएको छ ।

एक चीन नीतिमा अडिग रहेको नेपालले चीनको सिमानामा नै किन युरोपियन एनजीओलाई सोलार प्लान्टको ‘क्याम्प’ राख्ने अनुमति दिइयो, अहिले यही विषय पेचिलो बनेको छ । सँगसँगै खानी विभागको स्वीकृति वा राय नै नलिई लगानी बोर्डले किन सोलार प्लान्ट राख्ने कामका लागि अध्ययन अनुमति दियो भन्ने सवाल उठेको छ ।

खानी विभागले ब्याक डेटमा चिठी लेखेको हो ?

डोल्मा फान्डेसनले मुस्ताङको ७ स्थानमा सोलार प्लान्ट राख्ने कामका लागि अनुमति माग्दै आएपछि २०७५ कात्तिकमा लगानी बोर्डले खानी विभागलाई पत्र लेखेर राय माग गरेको थियो । तर खानी विभागले लगानी बोर्डलाई त्यसको कुनै जवाफ पठाएन । विभागबाट कुनै राय नआएपछि लगानी बोर्डले २०७५ माघमा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर अध्ययन लाइसेन्स दिन लागिएकाले कसैको आपत्ति भए सोको जानकारी दिन अपिल गर्यो । तर त्यस समयमा पनि कसैले पनि लगानी बोर्डमा गुनासो वा उजुरी नगरेपछि लगानी बोर्डले त्यसपछि डोल्मा फाउन्डेसनलाई सोलार प्लान्ट राख्ने काम गर्नका लागि अध्ययन स्वीकृति दियो ।

तर जब डोल्मा फाउन्डेसनले उत्तरी मुस्ताङमा अध्ययन सुरु गर्यो । वैशाखको अन्तिम समयताका खानी विभाग र मन्त्रालयको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी खानी विभागको रायविपरीत डोल्मा फाउन्डेसनलाई मुस्ताङको उत्तरी भागमा सोलार प्लान्ट राख्ने अनुमति दिएको भन्दै आपत्ति जनायो ।

प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको कामबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै यस्तो गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले के भएको हो भनी खोजबिन गरे ।

मुस्ताङमा युरेनियम रहेको र त्यसबारे अध्ययन भइरहेको खानी विभागले दाबी गरेको छ । तर युरेनियम रहेकै स्थानमा सोलार प्लाण्ट राख्नका लागि अनुमति दिइएको हो त ?

खानी विभागलाई आफूहरूले पत्र लेखेरै राय माग गरेको भए पनि खानी विभागले पहिले कुनै पनि जवाफ नपठाएकाले आफूहरू अगाडि बढेको भन्दै ‘रायविपरीत’ भनेर खानी विभागले झुट बोलेको उनको दाबी छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भने अहिले सोलार प्लान्ट राख्ने अध्ययनका लागि अनुमति दिइएको स्थानमा युरेनियम नरहेको दाबी गर्छन् । खानी विभागले युरेनियम छ भनेर संरक्षण गरेको स्थानमा नेपाली सेनालेसमेत सुरक्षा दिइरहेको छ । तर जुन स्थानमा अध्ययनका लागि स्वीकृति दिइएको छ, उक्त स्थान मुस्ताङको उत्तरी भाग रहेको र त्यो स्थान चीनसँग सीमा जोडिएको स्थान रहेको बताए ।

साथसाथै खानी विभागलाई आफूहरूले पत्र लेखेरै राय माग गरेको भए पनि खानी विभागले पहिले कुनै पनि जवाफ नपठाएकाले आफूहरू अगाडि बढेको भन्दै ‘रायविपरीत’ भनेर खानी विभागले झुट बोलेको उनको दाबी छ ।

तर खानी विभागले ब्याक डेटमा २०७३ मङ्सिर ३ गतेको पत्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई देखाएको र झुटको खेती गरेको अधिकारीको आरोप छ ।

लगानी बोर्डको रेकर्डमा खानी विभागले यस सम्बन्धमा कुनै पनि जवाफ पठाएको नपाइएको र खानी विभागलाई राय पठाएको भए सोको आधार पठाउनभन्दा प्रमाणसमेत जुटाउन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।

यसै विषयमा खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटालाई सोध्दा उनले उक्त पत्रको विषय आफू आउनुभन्दा पहिलेकै कुरा भएको भन्दै यसबारे थप बुझेर मात्रै बताउन सक्ने जानकारी दिए ।

उद्योग मन्त्रीका प्रेस संयोजक सन्तोष विष्टका अनुसार खानी विभागले रोक्का राखेको स्थानमा लगानी बोर्डे सोलार प्लान्ट राख्नका लागि अध्ययन अनुमति दिएको कारण मन्त्रालयले उक्त स्थानमा कुनै काम नगर्न नगर्न लगानी बोर्डलाई अनुरोध गरी पत्र लेखेको र सोको बोधार्थ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ आदि मन्त्रालयलाई गरिएको जानकारी दिए ।

चीनमाथिको ‘रेकी’ कि नेपाललाई विद्युत् ?

खासमा मुस्ताङमा १ सय ७० मेगावाटको सोलार प्लान्ट चाहिएको हो कि होइन, पहिलो सवाल यो रहेको छ । दोस्रो सवाल नेपाललाई विद्युत् त चाहिएकै हो तर यो सोलार प्लान्ट मुस्ताङमै हुनुपर्ने कारण के हो ?

डोल्मा फाउन्डेसनले मुस्ताङमा तयार गर्न लागेको १ सय ७० मेगावाट विद्युत्मध्ये १ सय ५० मेगावाट सोझै राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने र २० मेगावाट विद्युत् ब्याट्रीमा रिजर्भ गरिने बताइएको छ ।

तर अहिले मुस्ताङमा न ग्रिड छ, न त मुस्ताङको लागि यति धेरै विद्युत् चाहिएकै छ ।

कसरी जुटाउँछ लगानी ?

डोल्मा फाउन्डेसन एउटा बेलायती नागरिकले सञ्चालन गरेको एनजीओ मात्रै हो । एकजना नेपाली बालिकाको नामबाट खोलिएको यो संस्थाले अहिले शिक्षाक्षेत्रमा केही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइरहेको छ । त्योबाहेक उल्लेखनीय अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

तर यही नपत्याउँदो एनजीओले नेपालमा एकै पटक २० अर्बभन्दा बढी रकमको लगानी जुटाउने भन्दै लगानीको स्वीकृति लिएको छ र यतिबेला अध्ययनको क्रममा रहेको छ । जबकि उसले लगानीको स्रोत ‘क्राउड फन्डिङ’ अर्थात् साना साना लगानीकर्ता एकत्रित गरेर लगानी गर्न लागेको बताएको छ । तर उसले सन् २०२१ बाटै आयोजना सुरु गर्न तत्कालै २० अर्ब रकम जुटाउन सक्ने विषयमा पनि शङ्का गर्न थालिएको छ ।

मुस्ताङमा युरोपियनहरूको चलखेल सुरु भएपछि यतिबेला चिनियाँ दूतवासले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेपछि यसबारे मन्त्रालयले एक्सन लिएको बुझिएको छ ।

आजभन्दा करिब ४५ वर्ष अगाडि मुस्ताङमा खम्पाहरूको चलखेल र चीनविरोधी गतिविधि तीव्र बनेपछि चीनकै आग्रहमा नेपाली सेनाले त्यहाँ क्याम्प नै खडा गरेर बसेका खम्पाविरुद्ध अपरेसन चलाएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी र भारतीयको सहयोग लिएर खम्पाहरूले फ्री तिब्बतको मुद्दा उचालेको कारण तिब्बत क्षेत्र अशान्त बनेको थियो ।

त्यसपछि शान्त मुस्ताङमा अहिले फेरि सोलार प्लान्टको नाममा युरोपियनहरूको चलखेल बढ्नु कतै चीनमाथि ‘रेकी’ गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशङ्काहरू पनि जन्मिएका छन् । यस्तो अवस्थामा उद्योग मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई पत्र नै लेखेर ‘युरेनियम बारे अध्ययन भइरहेकाले सोलार प्लान्ट राख्न नदिने’बारे आफ्नो धारणा दियो ।

मन्त्रालयको यो पत्र आएसँगै लगानी बोर्डले अब डोल्मा फाउन्डेसनलाई सीमा क्षेत्रमा सोलार प्लान्ट राख्न दिने कि नदिने, अध्ययन गर्न दिने कि नदिने आदिबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ । मन्त्रालयको यो पत्रसँगै अब सोलार प्लान्ट राख्न दिने सम्भावना निकै कम भए पनि अध्ययनका लागि दिएको अनुमति भने के गर्ने भन्ने अन्योलमै रहेको छ ।