केन्द्रीय संस्करण
देव गुरुङसँगको अन्तरवार्ता

'सरकार नै फेरबदल गराएर अमेरिका नेपालमा सेना भित्र्याउन चाहन्छ'

‘चीनलाई पनि सोभियत सङ्घ जस्तै विघटन गराउन सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकी रणनीति छ’

person explore access_timeअसार ५, २०७६ chat_bubble_outline6
बबिता शर्मा

रातोपाटी

पछिल्ला दिनहरूमा तपाईंबाट अमेरिकालाई लक्षित गरेर भनाइहरू आइरहेका छन् । तपाईंले उठाउन खोज्नुभएका कुरा र मुद्दा केके हुन् ?

अमेरिकालाई लक्षित भन्नाले अमेरिकी नीतिको बारेमा टिप्पणी गर्ने कुरा हो । अमेरिका मात्रै भन्दा अमेरिकी जनताको कुरा पनि आउँछ । हामीले  उठाएको कुरा अमिरेकी जनताप्रति लक्षित हैन, अमेरिकी नेतृत्वले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको सन्दर्भको प्रसङ्ग हो ।

पछिल्लो समय अमेरिका एसियामा आक्रामक ढङ्गले आइराखेको देखिन्छ । अहिलेसम्मको विश्व एक ध्रुवीय प्रक्रियाबाट आइराखेको अवस्था हो । तर विश्व बहुध्रुवमा जान खोजिराखेको परिवेश छ । विकास र सभ्यताकोे केन्द्र १८–१९औँ शताब्दीमा युरोप जस्तो देखिएको थियो भने २०औँ शताब्दीको अन्त्य र २१औँ शताब्दीको सुरुवातमा विकास र सभ्यताको केन्द्र अमेरिका जस्तो देखिन पुग्यो । आर्थिक विकासको दृष्टिले हेर्दा तेलको उत्पादनको स्रोत लगायतमा अरब मुलुकहरू विकास र सभ्यताको केन्द्र देखिन थाले । तर अरब मुलुकहरूमा व्यापक रूपले मच्चिएका द्वन्द्वहरूले गर्दा त्यहाँका अर्थतन्त्रमा अवरोध पैदा भयो र उनीहरूले आर्थिक रूपले विकास गर्ने सम्भावनामा आघात पुग्यो ।


‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीक पार्टनर्सिप’ भनेर अमेरिकाले फौजी गठबन्धनको तयारी गरिराखेको छ । फौजी गठबन्धनको परिलक्ष्य चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नै हो ।  कुनै न कुनै ढङ्गले चीनलाई आघात गर्न सकियो भने एसियामा विकास र सभ्यताको जुन केन्द्र बन्न खोज्दै छ, त्यसलाई ध्वस्त गर्न सकिन्छ  र अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट यो अगाडि बढिरहेको छ ।


पछिल्लो २१औँ शताब्दीको समयमा चीन, जापान, भारत लगायतका मुलुकहरूले जुन रूपमा आर्थिक विकास गरिराखेको छ । यसले विकास र सभ्यताको केन्द्र एसिया बन्ने हो कि भन्ने देखिइराखेको छ । त्यसमा पनि एकातिर चीनले आर्थिक रूपमा तीव्र विकास गरिराखेको छ । अर्कोतर्फ अमेरिका र युरोपका अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । केही वर्ष यता ऋण लिएर चलाउनुपर्ने अवस्थासम्म पनि अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पैदा भएको छ ।

यसका बाबजुद विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको प्रभुत्व कायमै छ । ९० को दशक यता सोभियत सङ्घको विघटनपछि एक ध्रुवीय रूपमा अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम छ । अमेरिका आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ । तर अर्थतन्त्रका हिसाबले ऊ सङ्कटमा पर्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले एसिया र खासगरी चीनले हासिल गरको तीव्र रफ्तारले अमेरिका र चीनको बीचमा एक प्रकारले व्यापार युद्ध नै चल्यो । त्यो बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा शीतयुद्ध, व्यापार युद्ध हुँदै पछिल्लो समय द्विपक्षीय व्यापार वार्ताहरू पनि ‘डेडलक’ जस्तो हुँदै गइरहेको छ । यसबाट निकास भइराखेको छैन । यसको कारण अमेरिकी सरकारको नीति कहाँनेर परिवर्तन भएको छ भने अब व्यापारबाट सम्भव छैन । कूटनीतिक ‘मुभ’बाट मात्रै पनि सम्भव छैन । अमेरिकाको १२० भन्दा बढी मुलुकमा आफ्नो सैन्य शक्ति तैनाथ छ । त्यसले गर्दा सैनिक दृष्टिकोणबाट एसियामा काउन्टर गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा अमेरिका गइरहेको देखिन्छ ।

चीनले चाहिँ अहिले युद्ध होइन, शान्ति, वार्ता, सहमतिको माध्यमबाट व्यापार, विकास लगायतको क्षेत्रमा साझेदारी गर्दै आर्थिक समृद्धि गरौँ, आर्थिक विकासमा साझेदारी गरौँ भन्ने नीति अपनाएको देखिन्छ । चीनको यो नीतिलाई अमेरिकाले कमजोरी ठान्यो । चीनको युद्धको तयारी छैन । यही समयमा अमेरिकाले चीनका विरुद्ध फौजी रूपमा तयार गरेर चीनलाई कहीँ न कहीँ सेबोटेज गराउन सकियो भने अमेरिकाको प्रभुत्व कायम रहन्छ र, सम्भाव्य सुपर पावरका रूपमा चीन अगाडि आउँछ भन्ने कुरालाई क्रस गर्न सकिन्छ । चीनलाई कतैनकतै ‘सेबोटेज’ गरेर महाशक्ति बन्ने प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्न सकिन्छ भनेर अमेरिकी शक्तिहरू, पश्चिमा शक्तिहरू यतिखेर एसियामा घेराबन्दी गर्ने हिसाबले लागिराखेका छन् । यसैको आधारमा अहिले अमेरिकी सरकारको नीति एसिया इन्डो प्यासिफिकका रूपमा केन्द्रित छ ।

चीनको सीमावर्ती क्षेत्रका मुलुकहरूको बीचमा गठजोड गर्दै जाने । त्यसमा पनि मुख्य त फौजी गठबन्धनका रूपमा अमेरिकी नीति अघि बढिरहेको देखिन्छ । यो क्रममा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीक पार्टनर्सिप’ भनेर अमेरिकाले फौजी गठबन्धनको तयारी गरिराखेको छ । फौजी गठबन्धनको परिलक्ष्य चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नै हो ।  कुनै न कुनै ढङ्गले चीनलाई आघात गर्न सकियो भने एसियामा विकास र सभ्यताको जुन केन्द्र बन्न खोज्दै छ, त्यसलाई ध्वस्त गर्न सकिन्छ  र अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट यो अगाडि बढिरहेको छ ।


अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु कहाँ हो भनेर हेर्दा चीनलाई पनि सोभियत सङ्घ जस्तै विघटन गराउन सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकी रणनीति छ । कदाचित विघटन गराउन सकिएन भने उसका व्यापारिक रुटहरूलाई अवरोध गर्ने अमेरिकी रणनीति रहेको छ । त्यसअनुसार  चीनलाई विखण्डन गराउने मुख्य कडीका रूपमा त्यहाँका स्वायत्त प्रदेशहरू, स्वशासित प्रान्तहरू नै विघटन गराउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले अमेरिकाले मुख्य रूपमा तिब्बतमा आफूलाई केन्द्रित गरिराखेको छ ।


नेपालमै अमेरिकी चासो र चिन्ता चाहिँ के हो ? त्यसका लागि के कस्ता चलखेल भइरहेका छन् ?

नेपाल अमेरिकाको निम्ति कुनै महत्त्वको विन्दु हैन । प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले पनि महत्त्वको बिन्दु हैन । नेपाललाई हेर्न सबै कुरा दिल्लीको प्रभावमा रहेको क्षेत्र हो । त्यसकारण दिल्लीलाई ‘ह्यान्डलिङ’ गरेपछि नेपाललाई पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा विगतकालमा अमेरिकी नीत भन्नु र दिल्लीको नीति भन्नुमा तात्त्विक फरक थिएन, त्यस रूपबाटै परिचालित हुँदै आइरहेको थियो । तर पछिल्लो समयमा त्यो स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । खासगरी,  भारतमा भाजपा सत्तामा आएपछि र अहिलेको निर्वाचन अघि मोदीको पछिल्लो कार्यकालको अन्तिम अन्तिम समयमा अमेरिकाले जेजे भन्यो त्यही रूपमा जान दिल्ली तयार नभएको स्थिति हो । इन्डो प्यासिफकमा भारत सहभागी हुनुपर्छ भन्ने जोड अमेरिकाको हो । तर दिल्ली सहभागी हुन तयार भएन । त्यसले अमेरिकाको यो अभियानमा ठेस लाग्यो भन्ने लाग्छ ।

दोस्रो, अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु कहाँ हो भनेर हेर्दा चीनलाई पनि सोभियत सङ्घ जस्तै विघटन गराउन सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकी रणनीति छ । कदाचित विघटन गराउन सकिएन भने उसका व्यापारिक रुटहरूलाई अवरोध गर्ने अमेरिकी रणनीति रहेको छ । त्यसअनुसार  चीनलाई विखण्डन गराउने मुख्य कडीका रूपमा त्यहाँका स्वायत्त प्रदेशहरू, स्वशासित प्रान्तहरू नै विघटन गराउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले अमेरिकाले मुख्य रूपमा तिब्बतमा आफूलाई केन्द्रित गरिराखेको छ । पहिलो तिब्बत त्यसपछि सिंचाङ प्रान्तलगायतमा परिलक्षित गरेको छ । अहिले अमेरिकाको पहिलो जोडबल र ध्यान नै तिब्बत र सिंचाङ प्रान्तलाई टुक्र्याउन सकिन्छ कि भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सोही सिलसिलामा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैन्य बेस बनाएर त्यहाँबाट सिंचाङ प्रान्तमा आफ्नो लक्ष्य साधना गर्ने प्रयास गरेकै हो । तर त्यो प्रयासले मात्रै सिंचाङ प्रान्तलाई अलग गराउन सकेन । चीनसँग जोडिएको अर्को मुख्य भाग तिब्बत भयो । तिब्बतलाई अलग नगरेसम्म सिंचाङ प्रान्तलाई मात्रै अलग गर्न सकिँदैन भन्ने निधोमा अमेरिका पुगेको देखिन्छ । त्यसैको कडीका रूपमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई कसरी भड्काउने र प्रोत्साहित गर्ने, कसरी दलाइ लामाको गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यसका लागि नेपाललाई कसरी खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ ।

तिब्बतमा गतिविधि बढाउनका लागि नेपालमा आधार क्षेत्र नबनाई घेराबन्दी गर्न सकिँदैन भन्ने छ । जसरी सिंचाङ प्रान्तमा गतिविधि मच्चाउनलाई अफगानिस्तानमा सैन्य अखडा बनाएर आक्रमण गर्ने गरिराखेको छ, त्यस्तै गरी नेपालमा पनि सैन्य बेस एरिया बनाएर तिब्बतमा गडबडी मच्चाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू एक सूत्रीय ढङ्गले लागिराखेका छन् । तिब्बतमा गडबडी नमच्चाई चीनलाई पराजित गर्न सकिँदैन भन्ने अमेरिकी दृष्टिकोण रहँदै आएको छ र सोहीअनुसार उनीहरू अघि बढिरहेका छन् ।

दोस्रो प्रश्न भनेको व्यापारिक नाका हो । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक रुट भनेको समुद्री मार्गको रुट हो । दक्षिण चीनदेखि मलक्का जल डम्बरु भनिन्छ, यो इन्डोनेसिया र मलेसियाको बीचबाट हिन्द महासागर हुँदै अरब महासागरसम्मको  समुद्री व्यापारिक मार्ग हो । अमेरिकाले यो मार्ग अवरोध गर्न खोजेको छ । यसका लागि इन्डोप्यासिफिकको अवधारणाका साथ उक्त समुद्री मार्गमा आफ्ना सैन्य अखडा कायम राखेर नियन्त्रण र अवरोध गर्ने अमेरिकी प्रयास छ । चीनको ‘वान बेल्ट वान रुट’अन्तर्गत छिमेकी मुलुहरूसँग पनि व्यापार, पारवहनका रुटहरू खोल्दै लैजाने र व्यापार, विकासमा साझेदारी गर्ने भन्ने लाइनबाट चीन अघि बढिरहेको छ । त्यसअनुसार मध्य चीनबाट स्थलगत रुट पनि खुल्दै छ । तर अमेरिकाले यो रुट पनि अवरोध गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसका लागि तिब्बत, सिंचाङ प्रान्त र पाकिस्तानमा अवरोध गर्नु पर्छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा तिब्बतलाई अवरोध गर्न नेपालमा बेस एरिया नबनाई सम्भव छैन भन्ने छ ।


अमेरिकाले अपनाउने चौथो बाटो कृस्चियनीकरण गर्ने हुन सक्छ । यतिखेर नेपालमा एनजीओ आईएनजीओमार्फत् कृस्चियनीकरण गर्दै भविष्यमा संसद–सरकारमा बहुमत पुर्याइदिने र कृस्चियनीकरणको प्रक्रियाबाट सत्ता आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ कि भनेर अमेरिकाले चलखेल गर्ने तथा दृष्टि दिने काम गरिराखेका छन् । तर यो रणनीतिलाई परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्न त दशौँ बीसाँै वर्ष लाग्न सक्छ ।


तपाईंको भनाइले पनि के देखाउँछ भने नेपालमा पछिल्लो चरणमा स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधिहरू बढेर गएका छन् । चीनसँगको सम्बन्धलाई नै असर पार्न सक्ने यस्ता गम्भीर घटनाक्रमहरूमाथि नियन्त्रण र रोकथाम गर्नेतर्फ नेपाल सरकार किन र कसरी चुक्यो, चुक्दैछ ?

निश्चय नै गतिविधि बढेका छन् । सरकारको बारेमा अलग कुरा भयो । अहिले अमेरिकन स्ट्राटेजीको बारेमा मात्रै भन्दैछु । तिब्बतलाई विभाजन गराउनका लागि नेपाललाई बेस एरिया बनाएर तिब्बतमा नखेली अर्को विकल्प छैन । त्यसकारण अमेरिकीहरूका लागि नेपाल महत्त्वको ठाउँ नहुँदा नहुँदै पनि यो रणनीतिक महत्त्वको स्थान बन्न पुग्यो । नेपाललाई आफ्नो रणनीतिअनुसार चल्ने गरी नियन्त्रणमा नलिएसम्म अमेरिकाको सामु विकल्प भएन । किनकि विगतमा नेपाललाई अमेरिकाले दिल्लीमार्फत हेर्ने गर्थ्यो । तर इन्डोप्यासिफिकले गर्दा त्यो सम्भव भएन अहिले । त्यसकारण नेपाललाई नियन्त्रणमा लिन प्रत्यक्ष अग्रसरता लिनुपर्ने स्थिति अमेरिकीसामु आइलाग्यो । सोही कारण नै अहिले अमेरिकीहरूले सबै कूटनीतिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा गइराखेको छ । अब नेपालमा कुनै पनि अवस्थामा अमेरिकन सेना प्रवेश नगराई हुँदैन भन्ने हिसाबले अगाडि गइरहेका छन् । अमेरिकन सेना प्रवेशका लागि २, ३ वटा बाटा छन् । पहिलो बाटो इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गराउने । यसमा प्रवेश गराउने वित्तिकै अमेरिकन सेना सहज ढङ्गले नेपालमा प्रवेश गर्न सक्छन् । जसरी जापानमा अमेरिकन सेना आवातजावत गर्न सक्छन् । त्यस्तै साउथ कोरिया, अस्ट्रेलियामा पनि विनारोकतोक सेना आवतजावत गर्न सक्छन् । त्यही ढङ्गले अमेरिकाले भारत र नेपाललाई पनि प्रयोग गर्न खोजिराखेको छ । इन्डोप्यासिफकको सैन्य अखडा पाँच खालमा राख्नुपर्यो भनेर पटक पटक उनीहरूले दबाब र प्रस्ताव गरिराखेका छन् । यो रणनीति सफल हुन सकेन भने नेपालमा द्वन्द्व मच्चाइदिने या त विगतकालका द्वन्द्वका अवशेषहरू र बाँकी रहेका समस्याहरूलाई समातेर दलहरूको बीचमा मिल्न नदिने अमेरिकी रणनीति हुन सक्छ । त्यसका लागि शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समातेर अड्काउने, दलहरूबीच एकता कायम हुन नदिने दाउपेच अमेरिकाको रहने देखिन्छ । त्यसबाहेक मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता मच्चाउने, अनि आफ्ना प्रभावको प्रयोग गरेर राजनीतिक समीकरणहरू परिवर्तन गरेको गर्यै गरिदिएर सरकार स्थिररूपमा र सहज ढङ्गले चल्न नदिने वातावरण पैदा गराइदिन पनि सक्छ । देशमा अराजकता मच्चाउन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समातेर हुन्छ कि या अरू कुनै राजनीतिक मुद्दाहरूलाई उठाएर हुन्छ– जसरी पनि अस्थिरता सिर्जना गरिदिने र द्वन्द्व मच्चाइदिने, त्यसपछि द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा विदेशी सेना आउने– अमेरिका सामु रहेको दोस्रो बाटो यो हुन सक्छ ।

तेस्रो बाटो भनेको सेना र राज्य संयन्त्रका अवयवहरूलाई प्रयोग गर्ने । विगतकालमा नेपालीलाई विदेशमा लगेर गोर्खा भर्तीकेन्द्रमा लगाउने र आफ्नो सेना बनाएर प्रयोग गर्ने चलन ब्रिटिसले सुरु गरेको थियो । तर अहिले गोर्खा भर्तीकेन्द्र जस्तो होइन कि नेपाली सेनालाई पैसा, प्रलोभन, तालिम, प्रशिक्षण आदिको नाममा लगेर तथा यहीँका प्रशासक, अदालत, नेताहरू, कर्मचारी लगायतलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर कठपुतली बनाएर प्रयोग गर्ने । यी एजेन्सीहरूलाई प्रयोग गर्दै लैजानेक्रममा आफ्नो एजेन्सी बनाउन सकियो । आफ्नो एजेन्सी बनाउन सकियो भने त्यसलाई शक्तिमा ल्याउने र अमेरिकन सेना निम्त्याउने । यो बाटोबाट पनि गइरहेको छ । अर्को शब्द भन्नुपर्दा अफगानिस्तानमा जसरी बबरक करमाल अमेरिकी कठपुतलीको रूपमा स्थापित छ, त्यस्तै प्रकारको कठपुतली नेपालमा तयार गर्ने अर्को बाटो ।

अमेरिकाले अपनाउने चौथो बाटो कृस्चियनीकरण गर्ने हुन सक्छ । यतिखेर नेपालमा एनजीओ आईएनजीओमार्फत् कृस्चियनीकरण गर्दै भविष्यमा संसद–सरकारमा बहुमत पुर्याइदिने र कृस्चियनीकरणको प्रक्रियाबाट सत्ता आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ कि भनेर अमेरिकाले चलखेल गर्ने तथा दृष्टि दिने काम गरिराखेका छन् । तर यो रणनीतिलाई परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्न त दशौँ बीसाँै वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण अमेरिकाको तत्कालको रणनीति दुई चार वर्षमै चीनको विरुद्धमा वारपारको लडाइँ गर्न खोजिराखेको छ । अमेरिकाले लामो समयसम्म पर्खने देखिन्न । खासगरी, अमेरिकाको अर्थतन्त्र अधोगतितिर जाँदैछ भने चीनको अर्थतन्त्र सबैलाई माथ खुवाउँदै उँभो लाग्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनलाई अवरोध गर्न सकिएन भने त अमेरिकी हैकम र प्रभुत्वलाई उछिनेर चीन आफै महाशक्ति बन्न जान्छ भन्ने छ । त्यसका लागि तुरुन्तै सेनाको उपस्थिति गराएर तिब्बत लगायतका ठाउँहरूमा विखण्डनकारी गतिविधि गराउने, इन्र्फरमेसनहरू कलेक्सन गर्ने गरी सबै कुरा फौजी लाइनबाट गइराखेको छ ।

सत्तारुढ दलकै नेता तपाईं, यस्तो गम्भीर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । अमेरिकाको यो चलखेल थाहा पाउँदा पाउँदै सरकार किन गम्भीर नभएको ? त्यसलाई रोक्नुपर्दैन ?

सरकार राष्ट्रियताको मुद्दामा, स्वाधीनताको मुद्दामा संवेदनशील छ । सरकार गम्भीर छ । कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार राष्ट्रवादी सरकारका रूपमा स्थापित छ । सरकारको सोच विचार र आसयमा खासै त्रुटि देखिँदैन । सरकार एक प्रकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ । तर प्रश्न के हो भने अहिले सरकारलाई मात्रै दोष थुपारेर हुँदैन । राष्ट्रियताको मुद्दा भएको हुँदा आम नागरिकहरू जागरुक हुन जरुरी छ । राज्यका सबै अङ्गहरू जागरुक हुन जरुरी छ । मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने भनेको सबैको दायित्व हो ।

तर यहाँ त सरकार नै गम्भीर भए जस्तो देखिँदैन । त्यसको नेतृत्व त सरकारले गर्नुपर्यो नि ?

समयक्रममा सरकारले अवश्य नै नेतृत्व गर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने राष्ट्रियताको सवालमा सरकारको सोच विचार र आशयमा त्यति त्रुटि त देखिँदैन । काम गर्ने क्रममा, नीतिहरू अवलम्बन गरेर कार्यान्वय गर्ने क्रममा पक्कै  पनि राज्यका अङ्गहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर राज्यका अङ्ग भनेको विगतकालको सामन्तवादले अवलम्बन गरेको संरचना छ । अर्धऔपनिवेशिक प्रणालीबाट सुरु भएको राज्यको संरचना छ । त्यही संरचनालाई लिएर काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा केही सीमाहरू रहँदैन भन्ने होइन । केही कमीकमजोरी रहँदैन भन्ने होइन । कैयौँ ‘इन्फर्मेसन ग्याप’हरू पनि रहन सक्छन् । त्यसैले यस्ता खालका सीमा, कमी कमजोरीहरूलाई नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधि, मिडिया लगायत सबैले एकअर्कोलाई सजग र सचेत गराउने प्रक्रिया सबैले अवलम्बन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू सबैको बीचमा सहमति र सहकार्य गरेर मात्रै राज्यको सुरक्षा गर्न सक्ने हो ।

अर्कोतर्फ नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि नेपाली सेना गठन भएको हो । एउटा परिवेशमा नेपाली सेनाको भूमिका आधारभूत रूपमा राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्ने हो नै । तर शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा क्षेत्रीय युद्ध वा विश्व युद्धको प्रक्रियाबाट गयो भने नेपाली सेनाले मात्रै रक्षा गरेर रक्षा हुने अवस्था त रहँदैन । त्यसकारण नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहल के हो त ? नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहल भनेको यस प्रकारको सैन्य गठबन्धनबाट नेपाल चोखो रहनुपर्छ । इन्डो प्यासिफिक टाइपको सैन्य गतिविधिबाट नेपाल चोखो रहनुपर्छ । अमेरिकनले तयारी गरेको युद्धबाट हामी टाढा रहनुपर्छ । नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन । अब नेपालको रक्षा गर्ने भनेको सैन्य भिडन्त वा युद्ध लडेर मात्रै रक्षा हुन्छ भन्ने परिस्थिति छैन ।


अध्यागमन विभागमा अमेरिकीहरूले लगातार दवाब सिर्जना गरिराखेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यागमन चाहियो भनेर मागेका थिए । बाबुरामजीले दिइदिउँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थो तर व्यापक विरोध भएपछि रोकियो । विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएकोबेला अमेरिकी राजदूतले हाम्रो अध्यागमन कार्यालयमा ‘पाइसिस’ नाम गरेको अमेरिकन सफ्टवर सेट गरौँ भनेर दवाब दिएका थिए । उनीहरूले आधुनीकरण गर्ने, कम्युटराईज गर्ने सवै भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो सफ्टवर राखौँ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए ।


यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयका बारेमा पार्टी तहमा छलफल भएका छन् ?

बैठक भएको बेलामा त कुरा भइहाल्छ । अहिले सचिवालयको बैठक कहिलेकाहीँ बस्छ । स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको झन्डै ६, ७ महिना हुन लागेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक त झन् परैको कुरा भयो । त्यसकारणले बैठक बसेको समय स्वाभाविक रूपले कुरा हुन्छ । बैठक नबसेको समयमा पनि अन्तरकुन्तर छलफल भेटघाटमा कुरा भइहाल्छ ।

यसबारेमा तपाईंबाहेक अरू नेता कोही बोल्नु भएको सुनिँदैन त ?

व्यक्ति को बोले–बोलेनन् भन्ने बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । कतिपयलाई जानकारी होला, कतिपयलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । जानकारी नहुनु नै दोष हो भन्ने लाग्दैन । जानकारहरूले सुसूचित पनि त गरिदिनु पर्यो नि । सबैलाई सेयर गरेर जागरुक गराउने, सजग गराउने सबैले गर्नुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा राज्यका सबै अङ्गहरूलाई एकताबद्ध रूपले यो दिशातिर लैजान जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूको बीचमा, विशेषतः कम्युनिस्टहरूको बीचमा मतैक्यता हुनुको विकल्प नै छैन । कम्युनिस्टहरूका अतिरिक्त गैर कम्युनिस्टहरूका बीचमा चाहे प्रतिपक्षीमा बसेका किन नहोस्, उनीहरूलाई राष्ट्रियताको सवालमा आमसहमतिको नीत अवलम्वन गर्दै नीतिगत विषयहरूमा सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले विदेशीहरूको रणनीति भनेकै कुनै पनि मुद्दामा सहमति गर्न नदिने रहेको छ र उनीहरू त्यसअनुसार टुटाउने, फुटाउने, विभाजन गर्ने, उचाल्ने पछार्नेमा लागिराखेका हुन्छन् । एउटै रणनीतिबाट दुवैतर्फ, तिनैतर्फ लागिराखेका हुन्छन् । त्यसकारणले हामी राष्ट्रिय मुद्दामा पनि सहमति र सहकार्य गरेर जाने तथा राज्यका अंगहरू पनि एकआपसमा समन्वयात्मक ढंगले लैजान जरुरी छ । त्यसो भयो भने नेपाल बच्छ । नेपाल बच्ने र बचाउने भनेको नै विदेशीलाई क्रिडास्थल बन्न नदिने हो । यो रूपले गयो भने नेपाल बचाउन सकिन्छ, नत्र बचाउन कठिन छ ।

शान्तिप्रक्रियाका मुद्दा उचालेर सरकारको समीकरण फेरवदलको खेल भइरहेको प्रशंग पनि संसदमा उठाउनु भएको थियो ? कसरी त्यस्तो देख्नुभयो ?

कतिपय पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई अड्काइराखेका छन् । बेला बेला कसैलाई उचाल्ने, टुटाउने फुटाउने गोटीको रूपमा शान्तिप्रक्रियाको मुद्दालाई प्रयोग गर्दै आइराखेको छ ।  यसमा सजग र सतर्क रहनु पर्र्यो । सजग–सतर्क रहन सकिएन भने त्यो अड्काएको अड्काइ हुन्छ । अड्काउनुको तात्पर्य के त ? सरकार फेरबदल मात्रै होइन, सामान्यरूपले अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्नेमात्रै होइन, द्वन्द्व सिर्जना गराएर अमेरिकन सेना भित्राउने । यो कुराबाट सजग र सर्तक रहनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको हो ।

तपाईले हालसालै शान्ति सुरक्षामा खुला सीमा र अव्यवस्थित अध्यागमन विभाग चुनौती भएको बताउनुभयो । यसो भनेर के कुरालाई तपाईले आँैल्याउन खोज्नु भएको हो ?

नेपालको आन्तरिक सुरक्षा मामला भनेको भू–राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा बाह्य सुरक्षाको प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । मैले अघि संकेत गरे अहिले विदेशीहरूले नेपाललाई खेलमैदान बनाउने रणनीतिमा केन्द्रीत रहेको छ । त्यो  बनाउनको लागि एउटा प्रक्रिया नेपालमै आएर नीतिगत तहमै पकड बनाएर उपयोग गर्दै गर्दै लगेर उनीहरू आफ्नो पकड बनाउने र आफ्नो एजेन्सी बनाएर सत्ता सञ्चालन गर्ने, एउटा प्रक्रिया त्यो हो । अर्को प्रक्रिया सिमानाहरूको दुरूपयोग गरेर यँहा अशान्ति असुरक्षा मच्चाउने । आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको मामलामा गृह प्रशासनको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा अशान्ति असुरक्षाको एउटा मुख्य कारण नै खुला सिमाना हो । परम्परागतकाल देखिकै समस्या खुला सिमाना हो ।


प्रेसर दिँदा दिँदा २/३ वटा विषयमा सायद सरकारले थेग्न सकेन । जस्तो भिसाको बारेमा । पर्यटक भिसामा समय बढाउन पर्यो भनेर मागेछन् । अरु मुलुकलाई तीन महिनाको पर्यटक भिसा छ । अमेरिकनले हामीलाई तीन महिनाले हुँदैन, छ महिना चाहिन्छ भनेर प्रेसर दिएको दियै भएपछि कति थेग्नु भनेर ६ महिनाको भिसा भयो । त्यसपछि अमेरिकन भोलियन्टरहरूलाई पाँच बर्षको भिसा बनाउनु पर्यो भनेर प्रेसर दिए । किन पाँच बर्षको बनाउनु पर्यो ? सवैलाई एक बर्षको छ ।


तर तत्कालको समस्या नेपाललाई पश्चिमाहरूको क्रिडास्थल बनाउने, तिब्बतीहरूलाई उचाल्ने र तिब्बतका मुद्दा उछालेर चीनका विरुद्धमा गतिविधि मच्चाउने । शान्ति सुरक्षाको निम्ति सवैभन्दा चुनौती त्यहाँ छ । अर्को बिन्दू अध्यागमन विभाग हो । सुरक्षाका निम्ति एक प्रकारले अध्यागमन विभाग प्रवेशद्वार नै हो । अध्यागमन विभागमा अमेरिकीहरूले लगातार दवाब सिर्जना गरिराखेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यागमन चाहियो भनेर मागेका थिए । बाबुरामजीले दिइदिउँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थो तर व्यापक विरोध भएपछि रोकियो । विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएकोबेला अमेरिकी राजदूतले हाम्रो अध्यागमन कार्यालयमा ‘पाइसिस’ नाम गरेको अमेरिकन सफ्टवर सेट गरौँ भनेर दवाब दिएका थिए । उनीहरूले आधुनीकरण गर्ने, कम्युटराईज गर्ने सवै भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो सफ्टवर राखौँ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । त्यो प्रस्ताव छलफलमा आयो । पछि सवैले ठिकै होला भनेर ‘एमओय’ू गर्न दिने भनेर निर्णय भएको रहेछ । पछि थाहा भयो कि यो त खतरा रहेछ । किनभने अमेरिकन सफ्टवयर अध्यागमन विभागमा सेट गर्नेवित्तिकै सवै सूचनाको नेटवर्क अमेरिका पेन्टागन पुग्ने रहेछ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तपाईंहरूले सम्झौता गर्ने भन्ने प्रश्न, चर्को विवाद बहस उठेपछि तत्काललाई त्यो प्रक्रिया रोकियो । अहिले रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुने वित्तिकै अमेरिकी राजदूतले दवाब दिन सुरु गरिहाले । त्यो प्रक्रिया अड्किराखेको छ । छिटो फिट गर्नुपर्यो भनेर प्रेसर गरे । तर उँहाले हामी यो सेट गर्न सक्दैनौँ, हामी आँफैले बनाउछाँै भन्ने जवाफ दिनुभयो । अहिले करिव २३।२४ करोड रकम छुट्याएर आँफैले बनाउने प्रक्रियामा गइराखेको छ । यो रूपमा जाँदा अमेरिकीहरूले फेरि अर्को प्रेसर दिएका छन् । उनीहरूले त्यो सफ्टवेयर नेपाल आँफैले बनाउने हो भने गुणस्तरको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुँदैन, र त्यो भएन भने जसरी श्रीलंकामा आत्मघाती हमला भयो, त्यस्तै हमला नेपालमा हुन सक्छ भन्ने जस्ता तर्कहरू दिइरहेका छन् । उनीहरू त्यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा बोलेर पनि दवाब सिर्जना गरिराखेका छन् । तर हामी आफ्नै बनाँउछौँ, विदेशी सफ्टवर लिदैनौँ भनेका छौँ । फेरि उसले ‘एमओयू’ बदर गर भनेर प्रेसर दिइराखेको छ । गृहमन्त्रीले बदर गर्ने प्रस्ताव क्याविनेटमा लग्नुभएको छ । र त्यो बदर हुने प्रक्रियामा गएको छ । यसरी अध्यागमन विभागमा सफ्टवर राख्न नदिने काम भएको छ । तर उनीहरू कुनै न कुनै बहानामा प्रेसर दिइराखेका छन् ।

प्रेसर दिँदा दिँदा २/३ वटा विषयमा सायद सरकारले थेग्न सकेन । जस्तो भिसाको बारेमा । पर्यटक भिसामा समय बढाउन पर्यो भनेर मागेछन् । अरु मुलुकलाई तीन महिनाको पर्यटक भिसा छ । अमेरिकनले हामीलाई तीन महिनाले हुँदैन, छ महिना चाहिन्छ भनेर प्रेसर दिएको दियै भएपछि कति थेग्नु भनेर ६ महिनाको भिसा भयो । त्यसपछि अमेरिकन भोलियन्टरहरूलाई पाँच बर्षको भिसा बनाउनु पर्यो भनेर प्रेसर दिए । किन पाँच बर्षको बनाउनु पर्यो ? सवैलाई एक बर्षको छ । हाम्रो लागि सवै बराबरी हो भन्दा पनि हैन हामीलाई पाँचबर्षको भिषा चाहियो भनेर दवाव दियो । केही गरि कुरा नमिलेपछि बिचबिचको बाटो खोेजेर व्यूरोक्रेसीले दुई बर्षको भोलियन्टर भिसा गराइदिएको छ ।

अमेरिकाले प्रेसर त भावी दिनमा पनि देला रे । यस्तो कुरामा पनि सरकार किन लचिलो हुँदै गएको त ?

भिसाको कुरा त सामान्य भयो भनेर सरकारले लचकता अपानाएको होला । आशयमा सरकारको त्रृटि छैन । तर अव कुनैपनि कुरा कर्मचारीतन्त्रमार्फत घरिघरि यो गर्नुपर्र्यो त्यो गर्नुपर्र्यो भनेर दवाव सिर्जना गरेपछि कँहि न कँहि सम्झौताको बोटो पनि सायद खोज्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । कर्मचारीतनत्रले सायद यस्तै सम्झौताको बीच बाटो खोजेर गरेको हुन सक्छ ।


प्रकरान्तमा आफ्नो सैन्य अखडा कायम गर्नका लागि अमेरिकाले सवै हर्कतहरू गरिरहेका छन् र सबै हथकन्डाहरू प्रयोग गरेको छ । यो मामलामा सवै देशभक्त राष्ट्रवादीहरू, सवै कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का भएनन् भने अमेरिकाको घेराबन्दीको प्रतिवाद गर्न कठिन हुन्छ ।


अहिले उत्तर कोरिया र नेपालबीचको सम्बन्ध त छ । ६० जना भन्दा बढि उत्तर कोरियालीहरू नेपालमा बसेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई यो छुट दिन भएन । उत्तर कोरियाले आणविक हतियार निर्माण गरेको हुँनाले त्यसलाई नाकाबन्दि गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेर विश्वव्यापी रूपमा क्याम्पियन चलाएका छौँ । तपाईपनि यहाँबाट उत्तर कोरियालाई हटाउनु पर्यो, निष्काशन गनुपर्यो भनेर पनि अमेरिकीहरूले दवाव दिएको छ । दुइवटा मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्धको कुरा हो नि यो । यँहा उत्तर कोरियालीहरूले बेठिक गरेका रहेछन्, कानुन विपरित काम गरेका रहेछन् भने हाम्रो कानुन अनुसारनै कारवाहि हुन्छ नि । यस्तो मामलामा पनि दवाव दिने ? आफ्नै प्रान्त हो कि, आफ्नै इकाइ हो कि झैँ गरेर जुन हैकम प्रयोग गरिराखेको छ, यो चिन्ताको विषय हो ।

वास्तवमा, प्रकरान्तमा आफ्नो सैन्य अखडा कायम गर्नका लागि अमेरिकाले सवै हर्कतहरू गरिरहेका छन् र सबै हथकन्डाहरू प्रयोग गरेको छ । यो मामलामा सवै देशभक्त राष्ट्रवादीहरू, सवै कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का भएनन् भने अमेरिकाको घेराबन्दीको प्रतिवाद गर्न कठिन हुन्छ । जनताको बीचमा एकता भएन, राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा, राज्यका अङ्गहरूको बीचमा एकता भएन भने देश गम्भीर सङ्कटमा पर्छ । विदेशी सेना यहाँ आउनेवित्तिकै चुप लागेर बस्ने त हैन । उनीहरूले छिमेकीहरूका विरुद्धमा फौजी कारवाही गर्ने हो । फौजी कारबाही भएपछि छिमेकीहरू पनि रमिता हेरेर त बस्दैन । उसले पनि काउन्टर गर्छ । छिमेकीले काउन्टर गर्नेवित्तिकै युद्ध सुरु हुन्छ यो क्षेत्रमा । त्यसपछि नेपाल कहाँबाट बच्छ ? कसरी बच्छ ? प्रश्न यहाँनेर छ । अफगानिस्तानको जस्तो मात्रै अवस्था हुनेवाला छैन । साउथ कोरियाको जस्तो मात्रै अवस्था हुनेवाला छैन । त्यसकारण यो संवेदशीलतालाई गम्भीरताका साथ लिँदै पहिला कम्युनिस्टहरूको बीचमा एकीकरण हुन जरुरी छ । अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि समहति र समझदारीमा राख्नुपर्ने जरुरी छ ।

राज्यले कसैलाई पनि निषेध गर्ने ढङ्गले जानु हुँदैन । राज्यका अङ्गहरूलाई पनि सहज ढङ्गले स्थायित्व र स्थिरताका साथ कोअपरेटिभ पोजिसनमा लैजान सकियो भने आन्तरिक एकता दह्रो हुन्छ । नेपाललाई बचाउन सकिन्छ । अहिले हामीले युद्धको कुरा गर्ने होइन, शान्तिको कुरा गर्नु जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नु जरुरी छ । कुनै पनि समस्या पैदा भए वार्ताको माध्यमबाट हल खोज्नुपर्छ । यतिखेर एसियालाई फोकस गरेर युद्ध र अशान्तिको सम्भावना टड्कारो रूपमा बढ्दै गइराखेको हुँदा एसियाली जनताको बीचमा सहमति र सहकार्य गरेर एसियाली एकताको अभियानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । एसियामा युद्ध थोपर्न दिनु हुँदैन । नेपालको भूराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीहरूबीचमा दह्रो अन्तरसम्बन्धको आवश्यकता छ । दौत्य सम्बन्धको विकास छिमेकी मुलुकहरूको बीचमा गर्न आवश्यक छ ।

कमेन्ट

  1. June 24, 2019, 11:56 a.m. rudra kumal
    mahile deri kura haru lekhanu mildaina tara deba sir ko vanai 100%ma 100% right ho
  2.  0 Reply
  3. June 21, 2019, 2:41 p.m. mani raj satyal
    हामीले २०७० सालदेखि भन्दै आएको कुरा नेपाल दोस्रो कुबेत बन्दैछ भनेर !अग्रगामी छलाङ लगाउने नेता हरु आज थाहा पाउँदैछन यो कुरा ! के राजनीति गर्छौ ,,,,???
  4.  0 Reply
  5. June 21, 2019, 2:23 p.m. Prabhakar Lamichhane
    The Most relevant intellectual article to protect and save the nation and its sovereignty which every Nepalese people should know the real facts of foreign policy towards the nation.
  6.  0 Reply
  7. June 21, 2019, 1:28 a.m. Anil Nepali
    २०२०, २०३० सालतिरको लेवेलको कुरा भयो । जथाभावी बोल्ने होइन । कम्सल विश्लेसन छ । तर ओलीभन्दा राम्रो । ओलीले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा पढेको खेस्रोहरु दिएको अन्तर्वाताहरु धेरै कम्सल हो । अलिक बौधिक चाहियो ।
  8.  0 Reply
  9. June 20, 2019, 10:44 p.m. RAJU BIKRAM CHAMLING
    माननीयज्यूले राख्नु भएको विषय वस्तुहरु समय सान्दर्भिक र यर्थाथपरक छ भन्ने बुझियो । विषय वस्तु पढ्दा आफै वरिपरी घुमीरहेको हुनाले सामान्य जस्तो लाग्ने, तर यर्थाथमा राष्ट्रिता नै संकटमा पर्ने संभावना बुझियो ।
  10.  0 Reply
  11. June 20, 2019, 7:31 p.m. Rayan
    Very interesting perspective. Well thought ahead. I completely agree with his opinions, we should protect our national interest.
  12.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...