काठमडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकार कानुनमार्फत मधेसी जनताको अधिकार कटौती गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै उनले कानुनी रुपमा नै अधिकार कटौतीको प्रयासमा सरकार लागेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘यो संविधानले एउटा विभाजन श्रृजना गरेको छ । राज्य र विभिन्न समुदायको बीचमा । एकअर्काप्रति संशकित छ । यसले पहाड र मधेसको बीचमा एउटा विभाजन रेखा कोरेको छ । जसरी यहाँ लाल बत्ती बल्नासाथ अभिव्यक्ति बन्द हुन्छ । आज कानुनद्वारा लालबत्ती बल्दैछ । हरेक कानुनमा केही न केही लाल बत्ती राखिएको छ । जो जनताको अधिकार कटौती गर्ने अवस्थामा गइरहेको छ ।’

केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगाएको आरोप उनले लगाए । बजेट, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व लगायत सबैमा मधेस उपेक्षित बन्दै गएको र नेपालको एउटा उपनिवेशको रुपमा रहेको दाबी उनले गरे । उनले भने, ‘यहाँ नाकावन्दीको कुरा सुनिन्छ तर मधेसको आर्थिक नाकाबन्दी भइरहेको कहिलेही कसैले बोलेको छ ? उसको बजेट किन कम ? जनसंख्याको आधारमा उसको किन प्रतिनिधित्व छैन । शासन प्रशासनमा कति छ ? यो नाकाबन्दी होइन मधेसको ? मधेस नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रुप छ । मधेस खुला जेल छ । सबै बन्दी छ ।’

मधेसलाई अहिले पनि विभेद कायमै रहेको भन्दै उनले विभेद कायम रहेसम्म आफुहरुको विरोध जारी रहने बताए । संसदबाट त्रुटी हुँदा विश्वमा तानाशाहहरु उत्पन्न भएको सन्र्दभ उल्लेख गर्दै उनले आफुहरु पनि तानाशाहहरु उत्पन्न हुने हुन् कि भनेर आशंकित बनेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि मधेस संशकित छ । आतंक छ । भय छ । पीडा छ । दर्जनौ व्यक्ति मधेस आन्दोलनका कारण जेलमा छन् । सरकारको सुरक्षा निकायबाट गोली लागेर मृत्यु भएका मानिसहरुलाई शहीद घोषणा गरिएको छ । भने पक्राउ परेका मानिसहरु कसरी किन दोषी भए ? क्रिमिनललाई त शहीद घोषणा गर्देन ।’

राजपाले लामो समय देखि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि संसदमा आवाज उठाइरहे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरे । मलेसियमामा रहेका मानिसमाथि पनि मधेस आन्दोलनको मुद्धा चलाईएको भन्दै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि वास्तविक दोषि माथि कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।