–लक्ष्मी भण्डारी
    
सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशको बजेट बहुआयमिक गरीबी घटाउने गरी विनियोजन गरिएको बताएका छन् । 
    
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा  उनले भने, “भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले यहाँका निम्न वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी बजेट ल्याइएको छ ।” 
    
मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अग्निपीडित र बाढीपीडितलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ घरमा सार्ने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै छरियर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नका लागि पनि योजना अघि बढाएको बताए । उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।” 
    
छोरीको लालनपालन तथा शिक्षादीक्षाका लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोलेमा रु एक हजार सरकारले नै जम्मा गरिदिने र प्रत्येक महिना रु ५०० का दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने प्रणाली ल्याइएको छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले रु ७ करोड विनियोजन गरेको छ । 

आव २०७६/७७ लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेटमा चालू तर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
    
बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  
    
त्यसैगरी किसानलाई सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न गरी नीति ल्याएको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक, खानेपानी, सिँचाइ, बस्ती विकासमा जोड दिएको धारणा व्यक्त गरे । 
    
मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड, कृषि निर्माणका लागि रु ३२ करोड, ‘प्रदेश सरकार गरीब किसानका साथमा’ भन्ने नाराका साथ गरीब किसान केन्द्रित सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन रु ३० करोड बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी नमूना कृषि सहकारी तथा अग्र्यानिक नमूना गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भूमि बैंकको स्थापना गरी खेती गर्न चाहने किसानलाई भूमिको विशेष व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
    
सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना, सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनीस्थल, सल्यान कृषि औद्योगिक क्षेत्र, हर्रे र कपुरकोटमा क्वारेनटाइन (विषादी प्रयोगशाला) र एक स्थानीय एक कृषि वनजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘२०७६–०८५ लाई लगानी दशक’का रुपमा मनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा विशेष उत्पादनका लागि उद्योग ग्राम स्थापना गर्न रु छ करोड, पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास भण्डारणका लागि छिन्चुमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून, संरचना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन बोर्ड स्थापना, आकस्मिक उद्धारका लागि स्थानीय तहमा हेलिप्याट निर्माण गर्न रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हवाईयात्रा कार्यक्रमअन्तर्गत टिकटमा सहुलियत दिन रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली रारा–पर्यटन वर्ष २०७५ निरन्तरता दिने निधो गरेको छ ।