काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेकपाका नेता तथा प्रमुख सचेतक हुन्, देव गुरुङ । नेकपाभित्र हत्तपत्त नबोल्ने तर बोल्न थालेपछि लामो बोल्ने नेताहरूमा पर्छन्, उनी । नेकपाभित्र कानुनका समेत जानकार मानिने गुरुङले आइतबार र सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही गम्भीर र अर्थपूर्ण सवालहरू उठाए । 

जसले उनकै पार्टी नेकपा, सरकार र नागरिक समाजमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । 

तरङ्ग यस अर्थमा कि सत्तारुढ दलको त्यो पनि प्रमुख सचेतकले आफ्नै सरकार र मन्त्रीहरूका कामकारबाहीको मात्रै आलोचना गरेनन् विदशीहरूले समेत खुलेआम नेपाली भूमि प्रयोग गरेर नेपाललाई रणभूमि बनाउँदैछन् भनेर प्रस्टै भनिदिए । 

उनको स्पष्ट सङ्केत थियो– नेपालको कमजोर आन्तरिक सुरक्षा नीति र त्यसका कमीकमजोरीलाई टेक्दै विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा पनि उनले झटारो हान्न भ्याए ।  

राष्ट्रियताको सवाल होस् वा छिमेकीसँगको सम्बन्ध नै किन नहोस् गुरुङको यो अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न उब्जाउनुका साथै बहसको विषय बनाइदिएको छ । 

अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूको नेपालमा बढ्दो गतिविधि, त्यसले छिमेकी देश चीनमा पर्ने पार्ने प्रभावका बारेमा गम्भीर बन्न सुझाव दिएका गुरुङले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारका काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको मात्रै भनेनन् गृह, परराष्ट र कानुन मन्त्रालय र ती मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाए । 

संयोग नै मान्नुपर्छ गुरुङको अभिव्यक्ति जतिबेला आयो, त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली साताव्यापी युरोप भ्रमण सकेर नेपाल ओर्लिएका थिए । यहीबेला देशमा विभिन्न विधेयकहरूलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरूले आन्दोलन चर्काइरहेका थिए । 

सरकारले ल्याएका विधेयकलाई लिएर सदन र सडकमा सरकारको विरोध भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकारको समीकरण फेरबदलको खेलसमेत भइरहेको बताएपछि सत्तारुढ दलका अन्य नेताहरू समेत झस्किन पुग्नु स्वाभाविक थियो । तर यस विषयमा अहिलेसम्म न त नेकपामा नै छलफल भएको छ न सरकारका मन्त्रीहरूमै ? त्यो उनीहरूले नै जान्ने कुरा भयो ।  

नेपालका नेताहरूकै कमीकमजोरीबाट बाह्य शक्तिहरूले नाजायज फाइदा उठाइरहेको र तिनै शक्ति केन्द्रसँगको मिलेमतोमा सरकारको समीकरण फेरबदलको तयारी भइरहेको दाबी गुरुङको छ ।

 उनले भनेका थिए– विदेशीहरू शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेका छन् । यहाँका कतिपय दलका नेताहरू यही मुद्दालाई लिएर समीकरणमा खेल्न सकिन्छ र सरकार फेर्न सकिन्छ कि भन्ने सङ्कीर्ण सोचबाट पनि हेरिरहेका छन् । कतिपयले यही मुद्दालाई केन्द्रविन्दु बनाएर समीकरण फेर्ने, टुटाउने फुटाउने ढङ्गले जान सकिन्छ भन्ने सङ्कीर्ण सोचले पनि काम गरिराखेको छ भन्ने लाग्छ ।’

नेताहरूको कमजोरीबाट नाजायज फाइदा उठाएर फेरि नेपालमा विदेशी सेना ल्याउने चलखेल भइरहेको पनि गुरुङको भनाइ थियो । ‘नेपाल अब विदेशी सेनाको अखडास्थल बन्यो भने अफगानिस्तान जस्तो मात्रै हुनेवाला छैन । दक्षिण कोरिया मात्रै हुनेवाला छैन । दुईवटा छिमेकी राष्ट्रको बीचमा विदेशी सेनाको अखडा बन्यो भने नेपालको भूगोल रहन्छ कि रहँदैन ? त्यो दिशा तर्फ जाँदैछ ।’ 

गुरुङले अध्यागमनमार्फत विदेशीहरूले गरेको चलखेल रोक्न ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स’ संरचनाको विकास गर्न जरुरी रहेकाले त्यसको गृहकार्यमा जुट्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे । 

अब प्रश्न उठ्छ के नेपालमा गुरुङले भनेजस्तै यस्तै खतरा निम्तिसकेको हो त ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट आएको छैन । तर नेपाली जनता यसको जवाफ जान्न चाहान्छन् । अनि नेपालको स्वाधीनतामाथि यति गम्भीर खतरा भइरहेको छ भने किन नेताहरू बोल्न सकिरहेका छैनन् ?  

चलनचल्तीमा एउटा उखान छ– ‘आफ्नो थैलीको मुख राम्ररी थुन्नु अरूलाई चोर नभन्नु ।’ हो अहिले नेपालको राजनीतिमा त्यस्तै देखिन थालेको छ । नेताहरू आफू आफूमा झगडा, बेमेल र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन तँछाड र मछाड गरिरहेका छन् । यही मौकामा विदेशी शक्तिले खेल्न खोज्नु पनि अस्वाभाविक होइन ।

 यो स्थितिमा नेकपाका एक जिम्मेवार नेताले सार्वजनिक रूपमा उठाएका यति गम्भीर विषयवस्तुबारे सरकारले बेलैमा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।  

जगजाहेर नै छ पछिल्लो समय नेपालमा पश्चिमा शक्तिको चलखेल बढेको छ । चाहे त्यो कूटनीतिक लेबलमा होस् वा राजनीतिक ? राजदूतहरू कूटनीतिक मर्यादाविपरीत सहयोगका नाममा दिइने रकम वा नेताका घरघरमा गएर लबिङ गर्ने गरेको धेरै नेपालीहरूले चाल पाइसकेका छन् । 

तर पनि नेपाली पक्षले त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई सूक्ष्म निगरानी र आवाश्यक परे कारबाहीको सिफारिस गर्ने साहस देखाउन सकेको छैन ।

जसका कारण उनीहरूको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ । विदेशी शक्ति केन्द्रहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली–नेपालीहरूलाई भिडाउन चाहान्छन् भन्ने कुरा द्वन्द्वकालीन मुद्दाप्रति बढेको उनीहरूको चासोबाटै पनि धेरै कुरा पुष्टि हुन्छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरूबीचको बेमेलका कारण पनि पनि शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दालाई उनीहरूले हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको धेरैको बुझाइ छ । 

अहिले नेपालमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेको पनि डेढ वर्ष हुन लागिसकेको छ । यो बीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार र दलहरूको खासै ध्यान गएको पाइँदैन । 

जसका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समेतको संलग्नतामा पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूले संयुक्त वक्तव्य नै निकालेर शान्ति प्रक्रियामाथि धावा बोल्ने काम नगरेका होइनन् । तर पनि यस विषयमा नेताहरू जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेका छैनन् । 

यस विषयमा पूर्व एमालेभन्दा पनि पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू मात्रै पटक पटक मुख खोलिरहेका छन् । चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन वा देव गुरुङ नै किन नहुन् ? एउटै पार्टीका नेताहरूमा एक पक्षलाई बढी चिन्ता अर्को पक्षलाई हाइसन्चो किन भइरहेको छ ? के उनीहरूबीच नै यो मुद्दामा समानता नभएको हो ? वा यो मुद्दा यथावत राख्ने अथवा लम्ब्याउँदै गएर पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई तर्साइरहने नीति त होइन ? यो प्रश्न पनि कतिपयले उठाउने गरेका छन् । 

जेहोस् द्वन्द्वकालीन मुद्दा लम्ब्याइरहने हो वा यथावत राखिराख्ने हो भने अहिले सार्वजनिक रूपमा आवाज उठ्न थालेझैँ त्यही मुद्दाको फेरो समातेर नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप चकेर जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।