काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सातवटै प्रदेशहरुले प्रादेशिक बजेट विनियोजन गरेका छन् । केन्द्रिय तथा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको ठीक १५ दिनपछि असार १ गते सात वटै प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरेको संघीय सरकारको झण्डै १७ प्रतिशत हुन आउने गरी सबै प्रदेशहरुको कुल २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन भएका छन् ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ ले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबै भन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको २८ अर्ब १६ करोड, २० लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

अन्यमा क्रमशः प्रदेश १ः ४२ अर्ब २० करोड, ४० लाख १२ हजार, प्रदेश २: ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार, प्रदेश ५ः ३६ अर्ब ४१ करोड, ६८ लाख, कर्णाली प्रदेशः ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र गण्डकी प्रदेशः ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेट विनियोजन भएका छन् ।

कुन प्रदेशले कसरी गर्दै छन् अर्थ व्यवस्था ?

प्रदेश १

कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुल ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशको चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

जसमा प्रदेशको खर्च चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात करिब ६ अर्ब ६१ करोड रहने अनुमान सहित बजेटको खर्चमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड व्यहोर्ने गरी प्रदेशको अर्थ व्यवस्था गरिने प्रदेश १ ले जनाएको छ ।

प्रदेश २

कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश २ ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित प्रदेश १ ले प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च जोहोका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड रकम व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश ३

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा ११ अर्ब ९९ करोड २१ रुपैयाँ बढी हो ।

प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार अर्थात् ५१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार अर्थात् ४८ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ ६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा ३० करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

३ नम्बर प्रदेशले प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फबाट १५ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानबाट १८ अर्ब ६ करोड १३ लाख, अन्य राजस्वतर्फबाट ७ अर्ब ३० करोड तथा राजस्व बचततर्फबाट ६ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

यसमा प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको कुल सरकारी खर्चको तुलनामा ७८ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान समेत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व परिचालन ८ अर्ब ३५ करोड १० लाख संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छ । पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको पुँजीगततर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८ प्रतिशत र चालुगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ अर्थात् ६२ प्रतिशत छुट्याएको छ ।

पूर्णत आन्तरिक स्रोतबाट बजेट खर्च धान्न नसक्ने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो अर्थ व्यवस्थापनमा संघ सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलाई मूल आधार मानेको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने योजना समेत प्रदेशको बजेटमा परेका छन् । यद्यपी सम्झौता भने भइसकेको छैन ।

बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, ससर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ७५ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदान ७५ करोड रुपैयाँ छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख रुपैयाँ, रोयल्टीबापत ४० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

न्युन हुने ६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात ४ अर्ब ८० करोड उपयोग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । राजस्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने रकममध्ये ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट ऋण लिने गण्डकी प्रदेशको योजना छ ।

प्रदेश ५

पर्यटन, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

जसमध्ये बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र स्थानीय तहमा जाने अनुदानसहित चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेशको अर्थ व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रकम संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

चालु वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट झन्डै ३ अर्ब मात्रै संकलन भएकोमा त्यसबाहेक प्रदेशको ५ अर्ब चालु वर्षबाट बचत हुने रकम छ । प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले समानीकरण वित्तीय अनुदानमा ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदानमा ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

विकासका हिसाबले पछाडी परेको प्रदेशको रुपमा बुझिने कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्च घटाएर चालु खर्च बढाएको छ । कुल ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको कर्णालीले पुँजीगततर्फ ६१ दसमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रकम विनियोजन गरेको छ भने, चालुतर्फ ३८.२० प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो दर क्रमशः ७६ दशमलव ५२ र २३ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो । जनशक्ति व्यवस्थापन र संरचना मार्फत विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्दै चालु खर्च बढाइएको कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालु आर्थिक बर्षको बाँकी रहेको बजेटबाट ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ५४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडबाट २ करोड ७४ लाख र समानिकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र शशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपैयाँ जोहो गरिने बताएको छ ।

यसैगरी समपुरक र विशेष अुनदानबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपैयाँले समेत कर्णाको अर्थ व्यवस्थामा सर्पोट गर्ने कर्णाले अपेक्षा गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त अपुग थप ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने कर्णाले जनाएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश

सबै भन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको सुदुरपश्चिमले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार र पूँजीगततर्फ १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख ९९ हजार छुट्टयाइएको छ । त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशले वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्न प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ८२ करोड १७ हजार, नेपाल सरकारबाट वित्तियसमानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुने अनुमानित रकम ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार समेत रहने अनुमान गरेको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ८ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ५५ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ५५ करोड छ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने एक अर्ब समेत प्रदेश खर्च व्यवस्थापनको मुख्य स्रोत सुदरपश्चिम प्रदेशले बनाएको छ ।