काठमाडौँ– सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य ‘ईपिसिएफ मोडल’मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

चीनको गेजुवा कम्पनीले आयोजनाको काम अघि बढाउन चासो नदिएपछि सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यक्ता अनुसार विदेशी कम्पनीहरुको संयुक्त लगानी (इपिसिएफ मोडल) मा सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

मङ्गलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले इपिसीएफ मोडलमा आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको पनि समितिलाई जानकारी दिदै आयोजनाको काम अघि बढाउने गरी ड्याम साईडको मुआब्जा वितरणको काम समेत सम्पन्न गरिएको पनि बताए ।

मन्त्री पुनले सो आयोजनाको लागि २५ अर्वको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको र आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा विवाद आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भईरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानविन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको जवाफ पनि दिएका छन् ।

८ वटा उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनको ९ अर्व बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ । तर त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले सरकारले तत्कालै सो महशुल उठाउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पुनको भनाई छ । सरकारले सो महशुलको एकीन गर्न छानवीन समिति पनि गठन गरेको छ । मन्त्री पुनले छानवीन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो महशुल उठाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।  मन्त्री पुनले उद्योगीहरुलाई मर्कामा नपर्ने गरी सो महशुल असुल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।