अर्थमन्त्रालयको महाशाखा जसरी उद्योग मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गरियो: विनोद चौधरी
काठमाडौं– नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अर्थमन्त्रालयको महाशाखा जसरी उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद चौधरीले औद्योगिक विकास गर्ने भनिएपनि सोही अनुसार मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताएका हुन् । उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयको आकार र औकात अर्थमन्त्रालयको महाशाखा भन्दा अलि माथि उठ्न सक्नु पर्यो । उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउन सक्नुपर्यो ।’
औद्योगिक वातावरण बनेमा लगानीको समस्या नहुने भन्दै उनले सिमेन्ट उद्योग र सिमेण्ट उत्पादनलाई हेरेर मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा गरेपनि लगानीका लागि उद्योगीहरु त्यस क्षेत्रमा नगएको भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माण गरि औद्योगिक वातावरण बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए । व्यापार घाटा ९७ बाट ३ प्रतिशतमा झर्ने स्थिति श्रृजना भइसकेको भन्दै उनले व्यापार घाटा कम गर्न आयात घटाउने वा निर्यात बढाउने योजना केन्द्रीत हुन सुझाव दिए ।
पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रोकिनुपर्ने र प्रतिष्पर्धात्मक माध्यमबाट अरुलाई पनि पेट्रोल आयात गर्ने अनुमति दिने चर्चा बर्षौदेखि चलेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि एकाधिकार तोडिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कयौंचोटी ती योजनाहरु बने, विधेयक बने तर ती योजना सदनमा नपस्दै तुहिन्छन् । कसकसको इन्ट्रेस्टले काम गर्छ मलाई थाहा छैन ।’
उनले प्रतिष्पर्धा गर्नबाट कुनै पनि निकायलाई रोक्नु वा एउटै निकायलाई एकाधिकार दिइरहनु आर्थिक विकासको सबै भन्दा ठुलो कारक तत्व भएको दाबी गरे ।
मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो वातावरण मिलाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा मधेसका जनताले लडेको इतिहास झल्काउने 'स्मृति उद्यान' बजेट अभावमा अलपत्र
-
इन्जिनियरिङ पढ्न हलेसी तुवाचुङको एक लाख छात्रवृत्ति
-
माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने करिब निश्चित
-
नेपाली सेनाले माग्यो रिक्त पदमा दरखास्त (सूचनासहित)
-
सुशासन समितिको बैठक बस्दै, फास्ट ट्र्याकका बारेमा छलफल हुने
-
सुदूरपश्चिम सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको नाउपा सांसद थापाको घोषणा