केन्द्रीय संस्करण
अर्थ

मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको मागः बैङ्कबाट रेमिट्यान्स नआए श्रम स्वीकृति दिनुहुँदैन

स्प्रेडदर घट्दैमा ब्याजदर घट्दैन

person explore access_timeअसार २, २०७६ chat_bubble_outline0

नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षको  (२०७६/७७)  लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी, सर्वसाधारण लगायत सबैका आआफ्नै माग रहेको छन् । सर्वसाधारण महंगी नवढोस भन्ने चाहना गर्छन् भने उद्योगी व्यवसायी बैङ्कहरूले कर्जामा दिने ब्याज नबढोस भन्ने माग गर्छन् । यता बैङ्कहरू भने लगानीयोग्य रकमकै अभावमा विगतजस्तो ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भन्दै सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउन माग गर्छन् । यता अर्थशास्त्री महँगी कम गराउने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गर्छन् ।

रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्छ : सीईओ सुमन पोखरेल, आईएमई

अहिले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि अब वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि डिजिटल फम्र्याटमा आउने रकमलाई अबको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति गर्दा बैङ्कबाट रेमिट्यान्स आएको प्रमाण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि बैङ्कबाट रेमिट्यान्स आएको छैन भने त्यस्तोलाई श्रम स्विकृति नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स कम्पनीलाई बैङ्कको बिजनेस करेस्पोन्डेन्टको रूपमा विकास गर्न सकियो भने रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत वित्तीय पहुँच पुग्न सक्छ ।

स्प्रेडदर घटेर कर्जाको ब्याजदर घट्ने होइन : मनोज ज्ञवाली, महासचिव विकास बैङ्क सङ्घ

अहिले स्प्रेडदर घटाउन पाए कर्जाको ब्याजदर घट्ने भन्दै सबै स्प्रेडदरको पछि लागिरहेका छन् । तर स्प्रेडदर घटेर कर्जाको ब्याजदर घट्दैन । राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेडदर घटाउने नीति लिनु पहिला अध्ययन गर्न जरुरी छ । स्प्रेडदर घटेर कर्जाको व्याजदर घट्ने होइन, स्रोतमा प्रेसर पर्ने हो । स्प्रेडदरमा सञ्चालन खर्च पनि जोडिदिनुपर्छ । विकास बैङ्कलाई क्रेडिटकार्ड जारी गर्न पाउने गरी अबको मौद्रिक नीत आउनुपर्छ । यसले क्यास होल्डिङ गर्छ र तरलता बढाउँछ । अहिले चारैतिर मर्जरको कुरा चलिरहेको छ । यदि मर्जर र एक्विजिसनमा जाने हो भने  सञ्चालन प्रभावकारितामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

मर्जर/एक्विजिसनलाई जर्बजस्ती नगरौँ : ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, अध्यक्ष बैङ्कर्स सङ्घ

आगामी दिनमा बैङ्कमा आउने समस्या भनेको ऋण दिन सक्ने रकम नहुनु अर्थात लगानी गर्न सक्ने रकम पर्याप्त नहुनु हो । अहिले पनि बैङ्कहरूले सन्तोषजनक रूपमा निक्षेप सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । बैङ्कहरूले ठूलो मात्रामा भारतीय रूपैयाँ भारतीय बैङ्कमा राख्छन् । यसबाट बैङ्कहरूले ब्याज आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनन् । अब यस्तो मुद्रालाई ब्याज आउने गरी खाता खोलेर राख्ने व्यवस्था अबको मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । तरलता सहज हुने गरी मौद्रिक नीति नआए आगामी दिनमा फेरि व्याजदरमा भद्र सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले विभिन्न ठाउँबाट स्प्रेडदर घटाउने माग गरिहरेका छन् । बैङ्कहरूले ब्याज स्प्रेड ४ प्रतिशतमा ल्याइसकेका छन् । त्यस्तै मर्जर एक्विजिसनका हल्ला पनि छन् तर त्यो समयको माग हो । अब एन्टिकम्पिटिसन ल ल्याउनुपर्छ । जबर्जस्ती मर्जर गराउनेतर्फ होइन सहुलियत दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ : सतिशकुमार मोर, सीएनआई अध्यक्ष

ऊर्जाका लागि मात्र होइन म्यानुफ्याक्चर्स उद्योगहरूलाई पनि चाहिन्छ । यस्ता उद्योगका लागि अबको मौद्रिक नीतिले हेजिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको रिफइनान्सको रकमलाइ डबल गरियो र ब्याजदर सन्तुलित होस । ऋणीले एकल अंकको ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्ने व्यवथ्स अबको मँैद्रिक नीतिले गरोस ।

बैङ्कको चार्ज कम हुनुपर्छ :  प्रो.डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

बिग मर्जर भनिरहनुभएको छ । यसलाई ल्याउँदा बढो सोचेर ल्याउनुपर्छ । अहिले बैङ्कहरूको नन बैङ्किङ लागत उच्च छ । बैङ्कको शुल्क बढी भयो भनेर गुनासाहरू आइरहेका छन् । यसलाई घटाउनेतर्फ राष्ट्र बैङ्क लागोस् । बैङ्कहरू बढी सहर केन्द्रित छन् । गाउँतर्फ पनि विस्तारित हुनुपर्छ । यद्यपि मौद्रिक नीतिको आफ्नै चरित्र छ । यसबाट धेरै अपेक्षा लिनु उचित हुँदैन । शोधानान्तर स्थितिमा विगतमा भन्दा साँघुरिँदै गएका छौँ । यस पटक महँगी नियन्त्रणमा नै रह्यो । आगामी वर्ष पनि महँगी नियन्त्रण बाहिर नजाओस् । विश्वकै अर्थतन्त्र गत वर्षभन्दा अहिले सङ्कुचित हुँदै छ । विकसित देशको मुद्रास्फीति ०.२ प्रतिशतले बढेको पाइन्छ ।

(व्यवस्थापन सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले व्यक्त गरेको धारणामा आधारित ।)

 

 

 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...