केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

संविधानले स्वीकारेको सङ्घीयता काँग्रेसले कहिले स्वीकार्छ ?

person explore access_timeजेठ ३०, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेताहरू छाती चौडा परेर ‘सङ्घीय राज्य प्रणाली अनुसार पार्टी विधान बनाउने काँग्रेस पहिलो’ भन्दै गर्व गर्छन् । तर संविधान निर्माण भएको ३ वर्ष ८ महिना हुँदा पनि काँग्रेसले सङ्घीय संरचनामा पार्टीलाई लिन सकेको छैन । 

काँग्रेसको नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । त्यसकै फागुनमा काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशन पनि भयो । १३औँ महाधिवेनबाट नेतृत्वमा आएका शेरबहादुर देउवाको काँधमा सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टी सङ्गठन बनाउनुपर्ने दायित्व थिए । तर कार्यकाल सकिन १० महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि पार्टी संरचना यथावत छ । तर विधानले पार्टीको १३औँ महाधिवेशनबाटै सङ्घीय संरचना जाने बाटो खुलाइएको थियो । गत मङ्सिर–पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट नयाँ विधानसमेत आइसकेको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष दुई महिनापछि महासमिति बैठक गरी गत पुसमा काँग्रेसले आफ्नो संरचनालाई ‘कागजी’ रूपमा सङ्घीय प्रणालीमा बदल्यो । विधानका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेर काँग्रेस पुरानै संरचनामा हिँडिरहेको छ । नयाँ विधान जारी भएको पाँच महिना बित्दासमेत सङ्घीयअनुसार पार्टी संरचना गठनलाई लिएर नेतृत्वले छलफलसम्म गरेको छैन । 

देउवाको नेतृत्वको सरकारले मुलुक सङ्घीयता संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउँदै तीन तहका सरकार दियो । तीन तहका सरकारले काम गर्ने थालेको ढेड वर्ष भइसकेको छ । तर देउवाले पार्टीलाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गर्नु आनाकानी गरिरहको काँग्रेस नेताहरूको आरोप छ । उनी ‘शक्ति–स्वार्थ’ फुस्किने डरले केन्द्रीकृत मानसकिताबाट बाहिर निस्कन आलटाल गरेको संस्थापन इतरका नेताहरू बताउँछन् । आफ्नो नेतृत्वमा सङ्घीयतासहितको संविधान आएका भन्दै त्यसको अपनत्वको प्रमुख हिस्सेदार ठान्ने काँग्रेसले यहिलेसम्म त्यो अनरूप पार्टी संरचना बनाउन आवश्यक नठान्नुले सन्देह पैदा गराएको छ ।

यद्यपि पार्टीको विधानलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार नै रूपान्तरण गरेको छ । अहिलेसम्म विधान काजगमा सीमित छ । जसकारण काँग्रेस प्रतिपक्षीका रूपमा सशक्त बन्न नसकिएको र सङ्घीयताप्रतिको अडान के हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

पहिले पाँच तह (केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र, इलाका र गाविस)का संरचना भएको काँग्रेसमा नयाँ विधानले प्रदेश समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र बुथ समिति गरी तीनवटा तह थपेको थियो । नयाँ संरचनामा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई टेक्दै तदर्थ समिति बनाएर जाने वा १४औँ महाधिवेशनको कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्नेमा काँग्रेसमा समान मत छैन । 

स्थानीय तहका लागि १३औँ महाधिवेशनका बेला कायम भएका क्रियाशील सदस्यले मतदान गरी नेतृत्व चयन गर्ने गरी विधानले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति १३औँ महाधिवेशनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश कार्यसमिति केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट चयन हुने व्यवस्था छ ।

संरचनाको अभाव
संविधान जारी भएपश्चात नयाँ संरचनाअनुसार ७ प्रदेश र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको सङ्गठन बनेको छैन । १ सय ६५ सङ्घीय संसद्का निर्वाचन क्षेत्र, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा नयाँ कार्यसमिति बनेका छैनन् । 

नयाँ संरचनामा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर १ सय ६५ भएको छ । स्थानीय तहमा साविकका धेरै गाविस र नगरपालिका गाभिएका छन् । सो कुरालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले केही समयअघि सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्षलाई नेतृत्व स्विकारेर जाने निर्णय ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । अन्य अध्यक्षलाई सहअध्यक्ष मान्ने परिपत्रमा उल्लेख थियो । तर पनि पार्टी पुरानै संरचनामा रहँदा एउटै क्षेत्र, वडा र पालिकामा एकभन्दा बढी अध्यक्ष रहेका छन् । साथै धेरैजसो वडा र पालिकामा वरिष्ठ र कनिष्ठको विवाद कायमै छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिमा नेतृत्व विवादले तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रकै कार्यसमितिले काम गर्दै आएका छन् ।

यता ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको सीमा परिवर्तन भएको, तीन सय ३० क्षेत्रीय समिति बनाउनुपर्ने र सात प्रदेश समिति र क्षेत्रीय समिति निर्वाचित गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय २ सय ४० समितिमध्ये काठमाडौँका १५ र एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका ३० भन्दा बढी जिल्लाबाट घटाएर एक सय ६५ मा क्षेत्रीय समिति पनि बनाउनुपर्ने छ । स्थानीय र प्रदेश संरचनाको अभावमा काँग्रेसले त्यहाँका सरकारसँग समन्वय गर्ने र निगरानी बढाउने काम भएको छैन । 

नयाँ विधानअनुसार बन्ने संरचना
केन्द्रीय कार्यसमितिपछि प्रदेश कार्यसमिति पार्टीको दोस्रो संरचना हो । प्रदेशमा ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र सात प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिको संरचना हुनेछ । 

प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष हुनेछन् । अन्य सदस्य भौगोलिक जनसङ्ख्या, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चुनिन्छन् ।

पार्टी विधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत २ नम्बरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, सीमाङ्कन परिवर्तन नभएका स्थानीय तहका कार्यसमितिहरू यथावत् रहने तर सीमाङ्कन परिवर्तन भएका स्थानीय तहमा अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

विधानको यो व्यवस्थाले प्रदेश कार्यसमिति मात्रै नभएर स्थानीय तहका संरचनासमेत नयाँ अधिवेशनबाट चुन्न सकिने प्रावधान छ । 

स्थानीय तहका लागि १३औँ महाधिवेशनका बेला कायम भएका क्रियाशील सदस्यले मतदान गरी नेतृत्व चयन गर्ने गरी विधानले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति १३औँ महाधिवेशनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश कार्यसमिति केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट चयन हुने व्यवस्था छ ।

संस्थापन र इतर समूह शक्ति सङ्घर्षमा 
काँग्रेस स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश संरचनामा तत्काललाई तदर्थ समिति बनाउन चाहन्छन् । तदर्थ समिति बनाएर आफ्ना निकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई पदीय जिम्मेवारी दिन सके १४औँ महाधिवेशनलाई आफूअनुकूल लग्न सकिने सभापति देउवाको आँकलन छ । यद्यपि संस्थापन इतरपक्ष सो कुरामा चरम असन्तुष्ट छ । 

सभापति विधिसम्मत नहिँड्दा पार्टी अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाको तर्क छ । 

‘विधान पारित भएको पनि ५ महिना भइसक्यो । नयाँ विधानअनुसार पार्टीलाई अगाडि बडाउन कुनै छलफल भएको छ । वडादेखि प्रदेशसम्म हामी सङ्गठनविहीन छौँ । यो कुरा नेतृत्वले किन ख्याल गर्दैन,’ उनले प्रश्न गरे । तपाईं पार्टी ५ महिना हुँदा पनि विधान कार्यान्वयनमा किन आएन भनेर सोध्नु हुन्छ ? यहाँ १४औँ महाधिवेशन केही समयसम्म सार्ने भन्ने राणनीति बन्दैछ । विधान कार्यान्वयन गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्छ नि ?’ नेता कोइरालाले भने, ‘यतिबेला सभापतिज्यू सङ्गठनविहीन अवस्थामा कार्यकर्तालाई कसरी ऊर्जाशील बनाउन भनेर हिँडिराख्नुभएको छ । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशमा नै कोही नभएपछि कार्यकर्तालाई कसरी ऊर्जाशील बनाउने ? गाउँपालिकाको अध्यक्ष छैन, सभापतिहरू छन् ।’

पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति देउवाले विधानअनुसार पार्टी संरचना बनाउन आलटाल गरेको आरोप लगाए । ‘मैले त महासमिति बैठक सम्पन्न भएको केही दिनमै पार्टीलाई जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय संरचनामा लिनु अहिलेको आवश्यकता हो भनेको थिएँ, भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘शेरबहादुरजी न आफू यस विषयमा अग्रसर हुनुभएको छ । न हामीले भनेको कुरा मान्नुभएको छ । मेरो आग्रह छ । यो कुरामा ढिलो नगरौँ । पार्टी तदर्थवादले चल्न सक्दैन । त्यो कुरा स्वीकार्य पनि छैन ।’

 सभापति देउवाको आलटालले आगामी निर्वाचनमा पनि असर गर्ला भनेर आफू चिन्तित भएको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताए । ‘सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माण भएको यत्रो समय भइसक्यो । पार्टीको विधानअनुसार उहाँको कार्यकालको आगामी फागुनमा सकिँदै छ । तीन तहमा रहेको सङ्गठनको रिक्तताले साथीहरू अलमलमा छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षी भूमिका कमजारी रहेको छ । पार्टी संरचना भयो भए त्यो हुने थिएन ।’ 

आगामी दिनमा तपाईंहरू यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेता पौडेलले भने, ‘औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा पार्टी यस्तो तरिकाले कसरी चल्छ । विधान र विधि भन्नुपर्यो भनिरहेकै छु । यस्तो हो भने केही सोच्नै पर्ला ।’

यता विधान संशोधन समितिका संयोजकसमेत रहेका पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता काँग्रेसको विश्वास भइसकेको बताए । 

तर उनले पार्टीको विधान १४औँ महाधिवेशबाट मात्र कार्यान्वय आउने सङ्केत गरे । ‘नयाँ विधान पूर्णरूपमा लागू १४औँ महाधिवेशनबाट हुनेछ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थान मिलाएर अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने । उनले थपे, ‘म योभन्दा बढी बोल्ने अवस्थामा छैन । अनि आकाशमा थुक्दा के हुन्छ ? त्यस्तै हो ।’ यसले पनि बुझ्न सकिन्छ सभापति देउवाको कार्यशैलीबाट उनी निकट पदाधिकारीसमेत सन्तुष्ट छैनन् ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...