केन्द्रीय संस्करण

बिरामीलाई सरकारीबाट निजी अस्पतालमा लाने प्रवृत्ति रोक्न माग

person explore access_timeजेठ २९, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार गर्न पुगेका बिरामीलाई त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पु¥याउने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी अस्पतालको खिल्ली उठाएको भन्दै उनीहरुले तत्काल अस्पतालभित्रको विकृति अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । 

यसैगरी  सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा हालैको हावाहुरीका पीडितलाई अहिलेसम्म राहत पुुग्न नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनसमेत उनीहरुले माग गरे । 

यस्तै उनीहरुले गल्छी–रसुवागढी सडक प्रभावितले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको र  काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शून्य समयमा सांसद देवप्रसाद गुरुङ, दिलकुमारी, नारायणप्रसाद खतिवडा, टेकबहादुर बस्नेत, डिला सङ्ग्रौला, दलबहादुर राना, दिलकुमारी पन्त, दिव्यमणि राजभण्डारी, दुर्गाबहादुर राउत, दुर्गा पौडेल, देवप्रसाद तिमल्सिना, देवेन्द्र पौडेल, नवराज रावत, निरुदेवी पाल, पद्मनारायण चौधरीले भाग लिएका थिए । 

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न आग्रह 

बैठकको विशेष समयमा सांसदले लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रोक्ने संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारको धारणा के हो भन्नेबारेमा जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिँदै आयोगको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक बनाउन सुझाव दिए । 
     
नेकपाका अञ्जना विशङ्खेले आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर शुरु भएको विवादले कसैको पनि हित नगर्ने बताउँदै विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काङ्ग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल र मीनबहादुर विश्वकर्माले आयोगको विज्ञापनलाई विवादमा तान्न नहुनेमा जोड दिँदै यसका बारेमा सरकारको धारणाा के हो  भनी सदनमा जवाफ दिन माग गरे ।

सोही पार्टीका पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका बारेमा सदनलाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको बताउँदै गुठी विधेयक गुठीयारको भावना  विपरीत आएकाले फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

समाजवादी पार्टी नेपालका  प्रमोद साहले आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन संविधानानुकूल नरहेको भन्दै रद्द गरी समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गरे । नेकपाका  महेश बस्नेतले गुठीसम्बन्धी विधेयक गुठी क्षेत्रका विसङ्गति अन्त्य गर्न आएको हो, यसले गुठीलाई संरक्षण गर्ने बताए ।  सोही दलका झपट रावलले कैलाली र कञ्चनपुरमा हालैको हावाहुरीले पु¥याएको क्षतिको राहत दिन तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग गरे । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.