पोखरा– फेवातालको मादण्ड विपरित बनाइएका संरचना हटाउन पोखरा महानगरलाई बाटो खुलेको छ । यसअघि, गएको ९ जेठमा महानगरले सूचना निकालेर १५ दिन भित्रमा मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउने बताएको थियो । तर, उच्च अदालत पोखराले महानगरको नाममा तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो काम रोकिएको थियो ।  

सूचना प्रकाशित भएको केही दिनपछि स्थानीय बिष्णु दाहालसहित २२ जनाले महानगरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधिश डालकुमार खड्काको एकल इजलाशले तत्काल संरचना नभत्काउनु भन्दै महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

शुक्रबार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदक र विपक्षी दुवैलाई २८ जेठमा बहसको लागि डाकेको थियो । मंगलबार, बहसमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधिशद्वय यज्ञप्रसाद बस्याल र विनोदप्रसाद शर्माले यसअघिको अन्तरिम निष्क््िरmय हुने निर्णय सुनाएको हो ।

बहसले मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउन महानगरलाई सबै कानुनी बाटो खुलाएको छ । बहसमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र कपिलमणि दाहाल विपक्षी पोखरा महानगर र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कमलप्रसाद अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए ।  सर्वोच्चले गएको वर्ष वैशाख १६ गते नै फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिई सकेको छ ।