राज्यका चारवटा सुरक्षा निकायहरूमा नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानका अतिरिक्त शान्तिसुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा सङ्गठन हो । सुरक्षा विश्लेषक पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी समयमै नेतृत्वले प्रहरीलाई कमजोर बनाउ नदिनतर्फ सोच्न जरुरी रहेको बताउँछन् ।

प्रहरीलाई अपराधको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनसँगै उनीहरूको क्षमता र सीपमा पनि विकास गर्दै लैजानुपर्ने पूर्वडीआईजी समेत रहेका मल्लको भनाई थियो । यसै क्रममा सुरक्षा विश्लेषक तथा पूर्वडीआईजीसँग देशमा अपराधको ट्रेन्ड र मुलुकको सुरक्षा स्थितिबारे रातोपाटीका लागि सुजन पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशंः

गणतन्त्रपछिको पछिल्लो दिशा र मार्गचित्र के हो ?

पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो समस्या अपराध नै हो । दिनहुँ बढिरहेको छ । पछिल्लो ४, ५ वर्षको अपराधको ग्राफ हेर्दा २०७२/७३ मा अपराध १.७५ थियो । 

त्यस्तै; २०७३/७४ मा १० प्रतिशतले अपराध बढेको छ । त्यसपछि २०७४/७५ मा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो वर्षमा हेर्ने हो भने अहिले २०७५/७६ मा ३८ प्रतिशतले बढेको छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अपराध बढेको छैन भन्न मिल्दैन । अपराध बढिरहेको छ ।

त्यसमा पनि महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित, हत्या, आत्महत्यालगायतका अपराध तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७०÷०७२ मा प्रहरीको तीन वर्षे रणनीति तयार पारेको थियो । सोहीअनुसार चलिरहेको र त्यो तीन वर्षे रणनीति ७३ सालमा सकियो ।

२०७३ सालपछि प्रहरीले ५ वर्षे रणनीति मार्गचित्र बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठायो, त्यो अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयबाट पास भएको छैन ।

जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएर आउनुभयो । त्यसबेला ८०, ८१ बुँदे प्रस्ताव ल्याउनुभयो  । त्यसपछि अहिले फेरि गृहमन्त्री परिवर्तन भएर रामबहादुर थापा आउनुभयो । उहाँले पनि ८०, ८१ बुँदाको नयाँ रणनीति ल्याउनुभयो ।

यसरी गृहमन्त्री परवर्तन भइरहँदा नेपाल प्रहरी कुनै पनि रणनीतिमा चल्न पाएको छैन । सत्ता परिवर्तन भएसँगै नयाँ आउने गृहमन्त्रीहरूले आफ्नै रणनीति लिएर आउने भएकाले नेपाल प्रहरीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेको छ ।

यसले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । प्रहरीले बनाएर पठाएको मार्गचित्र गृहले एप्रुभ नहुने गरेको छ । जो–जो गृहमन्त्री आउनुहुन्छ आआफ्नै मार्गचित्र लिएर आउनुहुन्छ ।

अर्को समस्या के भने पहिले हुने गरेका अपराध र अहिले हुनेगरेका अपराधमा फरक छ । अपराधको प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रविधिसँग सम्बन्धित अपराधमा वृद्धि भइरहेका छन् । पहिले पहिले अपराध प्रायः देशभित्र मात्र  या काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सीमित हुन्थे । तर अहिले अपराधको दायरा बढेको छ, देशबाहिर पनि हुने गरेको छ । 

त्यसैले प्रहरीले एउटा रणनीति तयार पारेर हिँड्दा राम्रो हुन्छ । मानव संसाधनको विकास गर्ने कुरामा प्रहरीलाई चाहिने स्रोत र साधन परिपूर्ति गर्नुपर्छ । स्रोत साधनले बजेट र प्रविधिको कुरा आउँछ ।

मेनपावर विकास गर्ने कुरामा पनि हामी चुकिरहेका छौँ । हामीहरू सुरक्षा भएन भन्ने कुरा गर्छौं । अपराधको ग्राफ बढिरहेको देखिएको छ ।  तर अपराधको ग्राफ र शान्ति सुरक्षा फरक कुरा हुन् । त्यो कुरा सबैले बुझेका छैनन् ।

सुरक्षा भनेको मान्छेले अनुभव गर्ने कुरा हो । यो मानिसको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ । कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अपराधग्राफ घटिरहेको छ तर मानिसले सुरक्षित अनुभूति नगरिरहेको अवस्था हुनसक्छ ।

जस्तै हिजोआज अपराधको दरमा वृद्धि भइरहेको छ तर राति वा दिनमा मानिस स्वतन्त्र रूपमा हिँडिरहेका छन् । त्यसैले मानिसले भन्ने गरेको असुरक्षित अवस्था अहिले छैन ।

कसरी असुरक्षित छैनन् ?

सुरक्षित र असुरक्षित भन्ने कुरा व्यक्तिको मनोभावनासँग सम्बन्धित रहेको छ । अहिले हेर्दा मानिसहरू रातिमा पनि स्वतन्त्र रूपले हिँडिरहेका छन् । हरेक क्रियाकलाप पनि स्वतन्त्र रूपले भइरहेका छन् ।

ठमेल खुलेकै छ, बजार खुलेकै छन् । यस्तै, रात्रिबसहरू पनि स्वतन्त्र रूपले हिँडिरहेका छन् । मानिस अहिले रात्रि बसमा हिँड्न असुरक्षित महसुस गर्र्दैैनन् । द्वन्द्वको समयमा मानिस बसमा हिँड्न कति धेरै असुरक्षित महसुस गर्थे । कहीँकतै केही भइदिन्छ कि जस्ता कुराहरू मनमा खेलेर असुरक्षित महसुस गर्थे । त्यो समयमा अपराधको ग्राफ कम थियो । त्यसैले अपराधग्राफ र सुरक्षालाई छुट्याउन सक्नुपर्छ ।

अर्को मूल कुरा समाजमा व्यापक रूपमा अनुशासनहीनता, नकारात्मकता र एक किसिमको द्वन्द्व छ । त्यो कुरा बाहिर आएको छैन । प्रहरी पनि त्यही समाजबाट आएको हुनाले त्यही समाजबाट परिचालित हुनेगर्छ । समाज जस्तो छ त्यस्तै उत्पादन हुने हो । प्रहरीले पनि त्यसैलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हो । समाज जबसम्म अनुशासित हुँदैन, सरकारले अनुशासनको बाटोमा ल्याउँदैन । तबसम्म त्यो अनुशासनहीनता सरकारमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ ।

प्रहरीले ल्याएको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

प्रहरीले काम गर्ने भनेको समाजसँग नै हो । सूचना पाउने भनेको पनि समाजबाट नै हो । प्रहरीलाई समाजबाट त्यही नै फाइदा हुन्छ । तर जुन समाजसँग काम गर्ने हो त्यसमा स्थिरता भएन । प्रहरीसँग सर्वसाधारण जति नजिक हुनसके त्यति नै प्रहरीलाई फाइदा पुग्छ ।

तर हामीकहाँ के भइदियो भने समाजसँग गर्ने जुन कार्यक्रमहरू छन्, तिनमा स्थिरता ¬भएन । हालसम्म जति पनि आईजीपी आएका छन्, जति पनि गृहमन्त्री आएका छन् उनीहरूले आफ्नै–आफ्नै किसिमले समाजसँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउन थाले । कार्यक्रम त एउटै पो हुनुपर्ने हो । कार्यक्रम संस्थाले लन्च गर्ने हो । कुनै व्यक्तिले होइन । समाजसँग जोडिएको कार्यक्रममा दिगोपन हुनुपर्छ ।

मुलुकमा गणतान्त्रिक शासनपद्धति लागू भएको  लामो कालखण्ड व्यतित भइसकेको छ । यो समयावधिभित्र मुलुकको सुरक्षा स्थितिको विश्लेषण गर्दा कुन दिशातिर अघि बढिरहेको छ  ?

यसको मूल्याङ्कन गर्न हामीले पञ्चायतकालदेखिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । पहिले समाज अनुशासित थियो । खासगरी ५२ सालमा जब द्वन्द्व भयो, त्यसले स्वतन्त्रताको नाममा, अधिकारको नाममा बाँधिएर रहेको समाजको संरचनालाई भत्काइदियो । समाजमा यसको असर एकदमै ठूलो पर्यो । ल एन्ड  अर्डर तोडेर अपराधहरू हुने समाजमा नै हो । त्यसको पनि वृद्धि भयो । त्यसैगरी नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको नेपालको सुरक्षा नीति भनेको देशको सुरक्षा नै हो । योभन्दा पहिले प्रहरी प्रोफेसनल थियो । किनकि समाज अनुशासित र एकबद्ध थियो ।

तर द्वन्द्वपछि समाजमा पलाएको विकृति र विसङ्गतिले प्रहरीमा असर पारेको  देखिन्छ । जसले गर्दा प्रहरी गाउँ घरमा जाँदा पाउने विश्वास र भरोसा टुटेको पाइन्छ । प्रहरीलाई जसरी नजिक सोच्थे, त्यो सबै द्वन्द्वपछि टाढिँदै गयो । त्यसको असर नेपाल प्रहरीलाई परेको देखिन्छ ।

जसले गर्दा प्रहरीले समाजबाट पाउने सूचना र सहयोग गुमायो । त्यसैले गर्दा होला अहिले प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम ल्याएको । जुन कार्यक्रमले समाज र प्रहरीबीचको खाडल पुर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रहरीका प्रमुखहरूले आफ्नै चाहाना अनुरूप कार्यक्रम ल्याए पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउन भने सकेको छैन । तर पछिल्लो समय प्रहरीले ल्याएको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने विश्वास लिएको छु ।

गणतन्त्रको कालखण्डमा मुलुकले अपनाएको सुरक्षा नीति तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? के त्यो सही दिशातिर अघि बढेको छ ?

पञ्चायतकालदेखि नै विशेषगरी राजनीतिक पार्टी र नेताले प्रहरीलाई एउटा साधनको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आए । नेताहरूमा प्रहरीलाई सधैँ आफ्नो कब्जामा राख्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएको छ ।

प्रहरी भनेको सच्चा टेक्निकल कुरा चलाउने निकाय हो । तर यहाँ पार्टी तथा नेताले आफ्नो कन्ट्रोलमा राखे । त्यसबाट चुनाव जित्न सक्ने मान्छेलाई पनि आफ्नो प्रभावमा राख्न सकिने, आफ्ना विरोधीलाई पनि तह लगाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता मानसिकता रहेको छ ।

एउटा विशुद्व संस्थालाई नेताहरूले टुलको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहे । अहिले यो संस्कार झन्, धेरै बढ्दै गएको छ । त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रलाई परेको छ । क्षमतावान प्रहरी भएन, क्षमतावन पोलिसिङ गर्न सकेन भनेपछि ल एन्ड अर्डर समस्या हुन्छ । अहिलेसम्म घृणा मात्रै पैदा भइरहको बुझ्न सकिन्छ । प्रहरीलाई कसरी परिचान गर्नुपर्छ भन्ने बुझिएन भने भोलि कालान्तरमा प्रहरीप्रतिको धारणा समाजमा झन खराब भएर जान्छ ।

नेपालमा तल्लो तहसम्म, करिब–करिब ३५ सयभन्दा बढी प्रहरी युनिट रहेको छ । ती सबै तहमा सरकारको उपस्थिति देखाइरहेको छ र समाजबाट हुने सबै आकाङ्क्षा र अपेक्षा भनेको प्रहरीमा गएर ठोकिन्छ । अब त्यस्तो परिस्थितिमा प्रहरीलाई चलाउने निकायले समयमै नबुझे परिणाम विस्तारै एकदमै खराब हुनसक्छ ।

प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन के गर्न सकिन्छ ?

यसमा दुईतीनवटा कुराहरू छन् । पहिलो ऐन, नियम नै हो । तर ऐन नियम कस्तो छ भने त्यसमा गृहमन्त्रालय हाबी हुने नियम छ । सरकार हाबी हुने नियम छ । प्रहरी सञ्चालन सरकारले गर्ने नियम छ ।

प्रहरी भनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले चलाउनुपर्छ र सरकारले प्रहरीलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रशासन भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले चलाउने संस्था होइन । गृह मन्त्रालयले चलाउने पनि होइन ।

गृहमन्त्रालय भनेको प्रहरीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने भूमिकामा मात्रै बस्नुपर्छ । जबसम्म यो कुरा उच्च ओहोदाका मानिसले अनुभूत गर्दैनन्  तबसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन् ।

कुनै बेला नेपालको प्रहरी प्रशासन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा अब्बल मानिन्थ्यो । आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य दायित्व रहेको प्रहरी प्रशासन यतिखेर राजनीतिक चलखेलको शिकार बनेर पङ्गु एवं ध्वस्त बनेर गएको एकाथरिको निराशाजनक टिप्पणी विश्लेषणहरू सुनिने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

नेपाल प्रहरीको उदाहरण हेर्दा यसको प्रतिष्ठा एकदमै राम्रो छ । नेपाल प्रहरीको कामलाई हेर्ने हो भने पहिले मात्र होइन अहिले पनि एकदमै राम्रो छ । अझै पनि यो क्षेत्रमा प्रोफेसनल मान्छे छन् र प्रहरीले प्रोफेसनल लिगेसी त अझै पनि लिएर आएको छ ।

हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा ती प्रोफेसनल मान्छेहरू प्रोफेसनल काम गर्न किन डराइरहेका छन् त ? प्रहरी किन अनुसन्धान गर्न जान डराइरहेको छ । मेरो ३० वर्षे जागिरे अनुभवमा मैले १७ वर्ष अनुुसन्धानमा नै काम गरेको छु । विभिन्न तहमा गएर काम गरेँ ।

अनुसन्धान गर्न जाँदा अनुसन्धान स्वायत्त भएन र राम्रा नियतले कुनै निर्णय लियो भने पनि कहिलेकाहीँ अनुसन्धान टुङ्गोमा नपुग्ने पनि हुन्छ । अर्को कुरा के हुन्छ भने ऐन नियमले प्रहरीलाई सीमित क्षेत्रमा बाँधिदिएको छ ।

कहिलेकाहीँ अनुसन्धान गर्न जाँदा ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ऐनमा के व्यवस्था छ भने ‘राम्रो नियतले’ गरेमा भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा हेर्नुस् त कति प्रहरी अफिसर जेल गएका छन् । जागिर गएको छ ।

कति प्रोफेसनल प्रहरी अफिसरहरू मसँग फोनमा कुरा गर्छन् । यो अनुसन्धान फलानो मान्छेले गर्न सक्थ्यो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन गरिरहेको छैन ? कारण नेपालमा मानव अधिकारमा गएर तारेख बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरणमा सुर्खेत घटनालाई हेर्न सकिन्छ । सुर्खेतको घटनामा पुलिसले कुटेको छ ? छैन नि ।  पुलिसले आफ्नो कुरा निस्पक्ष बताइरहेको छ । त्यो सफल भएको छ । त्यो समयमा कसैलाई चोटपटक लाग्नु स्वभाविक हो । तर त्यहाँ भोलिको दिनमा त्यसमा प्रहरीले कुट्यो भन्ने भ्रम फैलाइनुहुँदैन । भोलिका दिनमा त्यसमा संलग्न भएका मानिसलाई छानबिन समिति गठन गरेर फेरि कारबाही गर्यो भने के हालत हुन्छ ? यदि त्यस्तो गरेका प्रहरीपछि कुनै अपराधीलाई समात्न जान्छ ? जाँदैन नि ।

नेपाल प्रहरीको ट्रेन्ड त्यतै गएको हो ?

हो । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । प्रहरीले राम्रो नियतले काम गर्दा पनि अनुसन्धान नबुझेकाहरूले अनुसन्धान गलत भएको छ भन्ने लाग्यो र प्रहरीलाई जेल हाल्ने काम भयो । 

ल एन्ड अर्डरको सिलसिलामा लाठी चार्ज हुनु स्वाभाविक हो । त्यहाँ पनि प्रहरीको गल्ती देखाउन थालियो भने प्रहरीलाई काम गर्ने जाँगर आउँदैन । अहिले अनुसन्धानको कुरा गर्दा नेपाल प्रहरीले विश्वभरीका प्रहरीसँग काम गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीसँग स्रोत, साधन र पैसा नहुँदा पनि सूचना प्राप्त गर्दा अन्य देशका प्रहरी अचम्ममा पर्छन् । यस्तो वातावारण निर्माण भइरहेको छ कि प्रहरीलाई मार्गदर्शन गर्नुको सट्टा झन खाडलमा धकेल्ने काम भइरहेको छ ।

त्यस्तो सन्दर्भमा प्रहरीले किन रिक्स लिएर काम गर्ने ?

तपाईंलगायत पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले एसएसपी दिवेश लोहनीको बारेमा त्यही भएर बोल्नुभएको हो ?

हो, त्यो समयमा बोल्नुको अर्थ अहिले यो अवस्था नआओस् भनेर हो । किनकि तपाईं इन्चार्ज हो र तपाईंले कसैलाई जिम्मेवारी दिएर कुनै अनुसन्धानमा पठाउनुभयो । अन्जानमा सानातिना गल्ती हुनसक्छ । काम गर्दै जाँदा सानातिना गल्तीहरू भइरहन्छन् ।

त्यही सानो गल्तीलाई लिएर प्रहरीलाई कारबाही गर्न थालियो भने, तर्साउन थालियो भने उनीहरूलाई नचाहिदो लाञ्छना लगाउन थालियो भने काम गर्ने मान्छे अगाडि बढ्न चाहँदैनन् । जसले गर्दा प्रहरीको मनोबल घट्दै जान्छ ।

तपाईंको हेराइ, बुझाइ र अनुभवमा नेपालको सुरक्षा नीतिका सवालहरूमा केकस्ता कमजोरीहरू भए ?

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त्यही पाँच वर्षे योजना नै हो । तीन चार वर्ष पहिले बनेको उक्त योजनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाऔँ । प्रहरीले प्रहरीको बारेमा धेरै बुझेको हुन्छ । अर्को कुरा तपाईंले बनाएका कार्यक्रममा तपाईंको स्वामित्व हुन्छ ।

मैले तपाईंलाई कुनै चिज बनाएर दिएँ वा तपाईंले बनाएर मलाई दिनुभयो भने हामी दुई जना बसेर त्यसमा केरमेट गर्ने र त्यसलाई मेट्ने काम हुन्छ । कोही अरुले बनाएको कार्यक्रम अरूमा थुपार्ने काम गर्दा त्यो बोझबाहेक केही हुँदैन ।

त्यसैले गर्दा पहिलो प्रहरीले बनाएको पाँच वर्षे रणनीति फेरि परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्छ । अर्को प्रहरीसँग सम्बन्धित कुरामा प्रहरीलाई समावेश गर्ने र सक्कली रणनीति प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुर्याउनुपर्छ ।

त्यो मात्र होइन प्रहरी सङ्घीय तथा प्रदेश प्रहरीसँग सम्बन्धित नियम पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छलफल गरिएको छैन । कुनै दुई–चार जना प्रहरी अफिसर बोलाएर कानुन र गृह मन्त्रालयले कानुनका बारेमा छलफल गर्नुभयो होला तर त्यसलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरीबीच नै छलफल हुन दिनुपर्छ । 

त्यो नियम कार्यान्वयन गर्दा कहाँनेर समस्या आउँछ भन्ने कुरा प्रहरीबाहेक अरू कसैले बुझ्न सम्भव हुँदैन । अर्को प्रहरीले छलफल गरेर पठाएको कुरामा प्रहरीको नै स्वामित्व पनि रहन्छ ।

अर्को कुरा समाजमा प्रहरीको माग एकदमै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । प्रहरीका लागि छुट्याइएको बजेट ८८ प्रतिशत रासन र तलबमा जान्छ । १२ प्रतिशत मात्रै प्रहरीको कार्यक्रममा जान्छ ।

१२ प्रतिशतमा घर निर्माण गर्ने यस्तैमा बढी खर्च हुन्छ । त्यसैले प्रहरीको कोर काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भइरहेको छ । त्यसैले प्रहरीका लागि छुट्याइने बजेट बढाउनुपर्छ ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन अब के–के गर्नु र गराइनु जरुरी छ ? सुरक्षालाई समग्र रूपमा सबल र प्रभावकारी बनाउनका लागि मुलुकको अबको मार्गचित्र के हुनुपर्छ ?

यसमा प्रष्ट कुरा के छ भने प्रहरीमा सूचना तथा सुरक्षाको हरेक प्रहरीसँग सम्बन्धित कुरामा प्रहरीलाई नै अगाडि राखेर हेर्नुपर्छ । किनकि नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको हिसाबले तराईको नाका र हिमालसम्म सरकारले आफ्नै उपस्थिति देखाउन सक्ने भनेको नेपाल प्रहरी नै हो ।

सरकारले कुनै पनि कुरा डेलिभरी गर्नुपरेमा नेपाल प्रहरी नै हो । प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार तथा आवश्यक सहयोगमा पनि नेपाल प्रहरी नै अगाडि आउँछ । अरू त सहयोगमा मात्रै हुन् । एपीएफ र आर्मी पनि जान्छन् तर उनीहरू सपोर्टमा मात्रै हुन्छन् ।

अब वर्षायाममा बाढी आउँछ । बाढी आएपछि नेपाल प्रहरीले अन्य काम गर्ने कि गएर गाईभैँसी तान्ने ? सबैभन्दा पहिले अबको मार्ग चित्रमा नेपाल प्रहरीको महत्त्व बुझियोस् । सरकारले नेपाल प्रहरीको भूमिका र दायित्व के हो भन्ने कुरा बुझोस् ।

अर्कोतिर प्रहरीलाई अपराधको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनसँगै उनीहरूको क्षमता र सीपमा पनि विकास गर्दै लैजानुपर्छ । अपराधको दायरा बढ्दै गएको छ । प्रहरीमा प्रविधि, स्रोत र सीपको विकास पनि गर्नुपर्छ ।

कोही मान्छे अपराध गरेर विदेशिनुको कारण के हो ?

यस विषयमा हल्ला गर्नुपर्ने कारण नै छैन । अपराध गरेर अपराधी त जता पनि भाग्न सक्छ । तर अपराधी पत्ता लागिसकेको अवस्थामा त्यसलाई पक्राउ गर्न असम्भव नै त हुँदैन । कुनै न कुनै रूपले प्रहरीले त्यसालई पक्राउ गर्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालबाट अपराध गरेर दोस्रो मुलकु जान नै नसक्ने स्थितिको सिर्जना गर्न सम्भव छैन । सुरक्षा सतप्रतिशत कहीँ पनि हुँदैन । अमेरिकामा पनि मान्छे मारेर भागेका छन् । जबकि त्यहाँको नाकाको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा छ । त्यसैले यस विषयमा नेपाल प्रहरीको खेदो खन्नुपर्ने अवस्था छैन ।

हाम्रो नेपालमा भएको एयरपोर्ट भन्सारमा इमिग्रेसन प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । जस्तै म एयरपोर्टमा जान्छु भने म कतिपटक ओहोरदोहोर गर्छु त्यो रेकर्ड हुनुपर्छ । इमिग्रेसनमा प्रहरीलाई चाहिने किसिमको सूचना हुन जरुरी छ । किनकि इमिग्रेसन एउटा प्राथमिकतामा होला, अर्को सूचना पनि हुन सक्छ । यस्ता बोर्डर पइन्टमा इमिग्रेसनले डाटा बेसमा चेकपइन्ट बनायो भने धेरै कुरा गर्ने पर्दैन ।

बोर्डरमा तारबार लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन । त्यो त सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सही बनाउनुपर्छ । राम्रो प्रविधिको सीसी क्यामेरा राख्नुपर्छ । चेक पइन्टमा प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने । सीमामा जान आउन नै नपाउने होइन कि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था राम्रो बनाउनुपर्छ ।

निर्मला पन्तको केसमा प्रहरी चुकेको हो ?

प्रहरीको अनुसन्धानको पहिलो फेजमा गल्ती भएका हुन् । पहिलो फेजको अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी भयो । घटनास्थललाई रिड गर्न, त्यहाँबाट प्रमाण लिफ्ट गर्ने कुरा, जुन प्रमाण उठाउनुपर्ने हो त्यो प्रमाण पनि नउठाइएको कुरा र अनुसन्धानमा हुने प्रोटोकल पनि फ्लो गरिएको छैन ।

प्रहरीबाट कमिकमजोरी भए त्यही कमिकमजोरीमा टेकेर यसरी जनताहरू आएकी प्रहरीको कुरा कसैले सुन्दै सुनेनन् । आम मानिसको विचारलाई धेरै प्राथमिकता दिइयो ।

जति पनि समिति गए, सबैले पुलिसको कमजोरी खोज्न लागे । तर अर्को सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के भयो भने प्रहरी चुप लागेर बस्यो । प्रहरी बोल्नुपर्ने थियो ।

स्थानीयसँग प्रहरी नजिक हुन नपाएको हो ?

स्थानीयसँग प्रहरी नजिक नै हुन पाएनन् । स्थानीय र प्रहरीबीच दोहोरो कुरा हुन नै दिएनन् । त्यो समयमा प्रहरीले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने हो तर प्रहरी चुप लागेर बस्नु पनि गल्ती हो ।

अर्को कुरा विभिन्न प्रकारका छानविन समिति गए । उनीहरू छानबिन राम्रो गर्नतिर हैन नराम्रो गर्नतिर लागे । जति पनि छानविन समिति गए उनीहरूले गएर दुई दिदीबहिनीलाई दोष देखाए । छानविन समिति बायस हुनुहुँदैन ।

छानबिनको क्रममा जबसम्म स्पष्ट बुझ्न सकिँदैन तबसम्म तपाईंले अनुसन्धानको बाटो देखाउन सक्नुहुन्न । छानविन समिति भनेको ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’का लागि जाने हो तर उनीहरू आफै अनुसन्धान गर्न थाले । त्यसले गर्दा समस्या बढ्यो ।

जुन डीएनए परीक्षण भयो । म अहिले पनि पुनः डीएनएको परीक्षण गर्नुुपर्छ भन्छु । डीएनए रिभ्यु गर्नुपर्छ । कन्टामिनेसन भएको पनि हुनसक्छ । नेपालमा हस्पिटलको अवस्था नै त्यस्तै छ । त्यसैले शव निकाल्दा रोलबाट कटन निकाल्दा पनि प्रमाण सिफ्ट भएको पनि हुनसक्छ । त्यसैले डीएनए रिभ्यु गर्नैपर्छ ।

यता सुर्खेत घटनामा प्रहरीले मेडिकल रिपोर्ट, सीसी क्यामेरा फुटेज जस्ता कुराको बारेमा सबै खुलेर बताएपछि आम मानिसले बुझे ।

पूर्वराजदूत केशव झाबारे पनि त्यही हो भएको ?

तपाईं जुन घटनाको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ । त्यस घटनाको अनुसन्धान गरेका कारण मानव अधिकार आयोगमा तारेख धाउनुपर्ने अवस्था छ । पुलिसहरू थुप्रै तारेख धाइरहेका छन् ।

तपाईंले अनुसन्धान नगरेर जागिर खान पाउनुहुन्छ भने तपाईं किन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ ? त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अफिसरसँग मेरो कुरा भएको छ । नाम नभनौँ ।

पूर्वराजदूत झाको हत्या घटनामा अनुसन्धान गरेका केही प्रहरी अधिकारी ९, १० पटक मानव अधिकार तारेख धाउँदै आएका छन् । अनि किन अनुसन्धान गर्न जाने ?

कहिलेकाहीँ कसैलाई समाउन जाँदा अपराधी भाग्ने गर्छन् । भाग्ने क्रममा कुटपिट पनि हुनसक्छ । तर धेरै घटनामा कुटपिट हुँदैन । त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर हुन्छ ।

यदि निजले आफूलाई प्रहरीले कुटपिट गर्यो भनेर मुद्दा हाल्यो भने मानव अधिकारमा तारेखमा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा यूएन मिसन जान नपाउने विदेश भ्रमणमा जान नपाउने हुन्छ ।

भागदौडमा चोट लाग्छ र प्रहरीले ल्याउँछ र प्रहरीविरुद्ध आफन्तले आन्दोलन गर्न सुरु गर्छन् । तीन चार ठाउँमा प्रहरीविरुद्ध मुद्दा हाल्छन् । यस्तो त्रास प्रहरीमा व्याप्त छ ।

त्यसैले समयमै नेतृत्वले प्रहरीलाई कमजोर बनाउनुहुन्न । समयमै सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।