केन्द्रीय संस्करण

लोकसेवा विषयगत प्रश्नोत्तर : कसरी बनाइन्छ नेपालको बजेट ?

person explore access_timeजेठ २४, २०७६ chat_bubble_outline0

कसरी बनाइन्छ नेपालको बजेट ?
१. नेपालको संविधानमा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस् । 
नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा तीन तहको सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः 
–    नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐन बमोजिम हुने,
–    सङ्घीय निजामती सेवालगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने,
–    प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने ।
२. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् । 
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः 
 क. उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख ः संयोजक
 ख. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ः सदस्य 
 ग. कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्यमध्येबाट एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य ः सदस्य 
 घ. निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि ः सदस्य 
 ङ. घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि ः सदस्य
 च. कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख ः सदस्य सचिव 
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
–    राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्शन्धमा आवश्यक परामर्श दिने, 
–    राजस्वको स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने,
–    राजस्वको दर र क्षेत्रलगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,
–    स्थानीय उद्योग तथा व्यापार प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,
–    कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दरसम्बन्धमा परामर्श दिने,
–    राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने,
३. नेपालीहरूको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो । यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।
निश्चय पनि मानिसको स्वास्थ्य आफ्नै जीवनशैलीबाट प्रभावित हुन्छ । अधिकांश नेपालीहरू स्वास्थ्यको महŒव र यसको ख्याल राख्ने तरिकाबारे सचेत छैनन् । उनीहरूको खाद्य परिकार, सांस्कृतिक चालचलन, कामको पद्धति, आचरण आदि स्वास्थ्यमैत्री छैनन् । अझै पनि धेरै मानिस अन्धविश्वासी छन् र आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको थाहा पाएका छैनन् । उनीहरूलाई वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको आवश्यकता र महŒवको ज्ञान छैन । खासगरी यस्तो अवस्था सुगमभन्दा दुर्गम स्थानमा बढी छ । उत्पादनको कमी, खाद्यान्नको अभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा उनीहरू सडेगलेका खानेकुरा, फोहोर खानेपानी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रसादका नाममा प्रदूषित पानी र सडेगलेका फलफूल तथा खाद्यपरिकार सहर्ष ग्रहण गर्छन् । स्वास्थ्यको ख्याल नगरी अनावश्यक मात्रामा व्रत उपवास गर्ने गर्छन् । खाद्यपरिकार तयार गर्ने पाकशैली पनि उपयुक्तखालको छैन । भोजनको नियमित तालिका छैन । सन्तुलित भोजनको महत्वबोध छैन । बढी चिल्लो वा मदिराजन्य वस्तु अधिक प्रयोग हुन्छ । व्यक्तिगत सरसफाइको अवस्था पनि कमजोर छ । यस्तो जीवनशैलीका कारण सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्था निकै नाजुक छ । त्यसैले नेपालीहरूको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो भन्न सकिन्छ ।
४. उच्च शिशु मृत्युदरले जनसङ्ख्या वृद्धिमा कसरी सहयोग गर्दछ ?
कुनै स्थान वा क्षेत्रका प्रतिहजार जीवित जन्मेका शिशुहरूमध्ये एक वर्षभित्र उमेर समूहका शिशुहरूको मृत्यु हुनु शिशु मृत्युदर हो । हाल नेपालको शिशु मृत्युदर करिब ४१ प्रतिहजार रहेको छ । शिशु मृत्युदर उच्च भएमा त्यसको असर शिशु जन्मदरमा पर्छ । शिशु मृत्युदर बढी भएमा जन्मदर पनि बढ्छ, किनकि जन्मिएका शिशुहरूको कति मर्ने वा बाँच्ने ठेगान हुँदैन । त्यसकारण वृद्धावस्थासम्म कति सन्तान बाँच्ने हुन् भन्ने निश्चित नभएका कारण बाबुआमाहरू धेरै बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । त्यसैले उच्च शिशु मृत्युदर भएमा जन्मदर पनि बढी हुन्छ, फलस्वरूप जनसङ्ख्या वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।
५. बेरोजगारी समस्या जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक तŒव हो । कसरी ?
बेरोजगारी काम नपाएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति, मजदुरलगायत श्रमिकहरू सबै काम नपाउँदा हात खाली बस्नुपर्छ । यसरी महिला र पुरुषहरूको ठूलो जमातले अधिकांश समय काम नपाउँदा त्यत्तिकै बिताउनुपर्ने र अन्य मनोरञ्जनको साधन पनि नपाउनेजस्ता कारणले गर्दा मानिसहरू सहवासतर्फ बढी उन्मुख र प्रेरित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रजननको सम्भावना बढ्छ र जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ । यसरी बेरोजगारी समस्यालाई जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक तŒवका रूपमा लिन सकिन्छ ।
६. नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् । 
नेपालमा बजेट तर्जुमा गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । बजेट तर्जुमामा संवैधानिक व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम छ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन लागू गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा क्रियाशील छन् । नेपालको बजेट तर्जुमा निम्नानुसार गरिएको पाइन्छ ः
(१) व्ययको अनुमान÷खर्च अनुमान
–    अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी बजेट सीमाको प्रारम्भिक अनुमान तयार गरी स्रोत समिति र बजेट समितिमा पेस गर्छ । 
–    अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा फाराम तथा बजेट मार्गदर्शन सबै मन्त्रालय तथा निकायमा पठाउँछ, प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायले तोकिएको सीमा तथा मार्गदर्शन बमोजिम आफ्नो तथा मातहत निकायको बजेट तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । 
–    साधारण खर्च सम्बद्ध मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिन्छ । 
–    विकास खर्च सम्बद्ध मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिन्छ ।
–    सरकारले गर्ने सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यको खर्च अनुमान गरी कुल जम्मा व्ययको अनुमान गरिन्छ । 
(२) आयको अनुमान
सरकारले गर्ने कुल खर्च बेहोर्नका लागि राजस्वको अनुमान गरिन्छ । राजस्वले नपुग्ने भएपछि वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक ऋणको अनुमान गरी कुल जम्मा आयको अनुमान गरिन्छ । 
(३) बजेटको मस्यौदा तयारी
सरकारी व्यय र आयको अनुमानपश्चात् अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा तयारी गर्छ र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छ । उक्त मस्यौदा बजेटलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइन्छ । 
(४) संसद्मा बजेट प्रस्तुत, छलफल र पारित
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त बजेट आयव्ययसँग सम्बन्धित विधेयकसहित संवैधानिक आयव्ययको प्रावधानअनुरूप अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटमाथि छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । छलफलपछि मतदान हुन्छ । कुल सदस्य सङ्ख्याको सामान्य बहुमतबाट बजेट पारित हुने व्यवस्था छ । 
७ . लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् । 
आर्थिक कारोबारको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने तथा देखिएका कैफियतहरू उल्लेख गर्दै सुझावसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो । यो आय र व्ययको स्वतन्त्र रूपले लेखाजोखा गर्ने कार्य भएकाले लेखापरीक्षण गर्दा केही आधारभूत मार्गदर्शन अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई लेखापरीक्षणका सिद्धान्त एवम् आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । जुन निम्न छन् ः
१.    नियमितताको सिद्धान्त ः
आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानुन, मापदण्ड एवम् कार्यविधि पालना गरेको छ छैन, कारोबारमा त्रुटि छ छैन भनी लेखापरीक्षकले हेर्नुपर्छ ।
२.    मितव्ययिताको सिद्धान्त ः 
न्यूनतम लागतमा तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तर र परिमाणको नतिजा प्राप्त भएको छ छैन हेर्नुपर्छ । 
३.    कार्यदक्षताको सिद्धान्त ः
उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोगबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल भएको छ, छैन जाँच गर्नुपर्छ । 
४. प्रभावकारिताको सिद्धान्त ः
अपेक्षित उद्देश्य एवम् लक्ष्य हासिल भयो भएन । त्यसबाट के–कस्तो असर÷प्रभाव परेको छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ । 
५. औचित्यको सिद्धान्त ः
आर्थिक कारोबार गर्दा ऐन, नियमका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्वार्थ, सामाजिक दायित्वजस्ता पक्षको विचार गरी विवेक प्रयोग गरेको छ÷छैन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 
६. गोपनीयताको सिद्धान्त ः 
लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा जानकारीमा आएका विषयवस्तुहरू तोकिएबमोजिम गोप्य राख्नुपर्छ । 
७. स्वतन्त्रताको सिद्धान्त ः 
लेखापरीक्षक कानुनी, संस्थागत र व्यक्तिगत हिसाबले स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हुनुपर्छ । 
८. निष्पक्षताको सिद्धान्त ः 
लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यमा पक्षपात गर्नुहुँदैन । तटस्थ भएर कार्य गर्नुपर्छ । 
९. व्यावसायिकताको सिद्धान्त ः 
लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यमा योग्य, सक्षम एवम् अनुभवी हुनुपर्छ । 
१०. प्रतिवेदनको सिद्धान्त ः
लेखापरीक्षण गरिसकेपछि आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बन्धित पक्षलाई दिनुपर्छ ।
८ . सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिठीपत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के–के हुन् ?
एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच गरिने लिखित व्यवहार चिठीपत्र हो । यो सञ्चारको एक औपचारिक माध्यम भएकाले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिठीपत्रमा विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । जुन निम्न छन् ः 
    पत्रसङ्ख्या, चलानी नम्बर, मिति उल्लेख हुनुपर्ने,
    सम्बोधन, विषय, बोधार्थ तथा कार्यार्थ स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने,
    पदाधिकारीको नाम तथा हस्ताक्षर हुनुपर्ने,
    कार्यालयको छाप लगाउनुपर्ने,
    कार्यालयको लेटरप्याडमा चिठीपत्र लेख्नुपर्ने,
    गोपनीयता (गोप्य, अतिगोप्य) तथा प्राथमिकता (तुरुन्त, अति जरुरी, जरुरी) खुलाउनुपर्ने,
    खामबन्दी गरी प्रापक र प्रेषकको ठेगाना लेख्ने ।
 प्रस्तुतकर्ता ः टङ्क केसी÷हेमचन्द्र शर्मा


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...