केन्द्रीय संस्करण

सरकारको निर्देशन आए कर्मचारी भर्ना रोक्ने लोकसेवा आयोगको संकेत

person explore access_timeजेठ २०, २०७६ chat_bubble_outline6

काठमाडौँ– लोकसेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको दावी गरेका हुन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको उनको भनाई छ । मैनालीले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्याका कारणले समस्या भएको बताए । 

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक  सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाहे हुने अध्यष मैनालीको तर्क छ । ‘संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन शंसोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ’ मैनालीको भनाई छ । 

उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे ।  समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्चालनमा आउनु दुखद भएको मैनालीले बताए ।

आयोगको कोहीप्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बाझिएका धारा संशोधन गर्न सुझाव दिए । सरकारको अनुरोधपछि आफूहरुले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टी भए संविधान र विद्यमान कानुन संशोधन गरि सरकारले निर्देशन दिए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

 आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ । 

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । 

आयोगले स्थानीय सरकार भिन्न भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।

कमेन्ट

  1. June 6, 2019, 11:50 a.m. upendra bk
    समाबेसी कोठा नखुल्ने भय किन सरकारले यो लाई यति यो लै यति % भनेको होला !
  2.  0 Reply
  3. June 5, 2019, 12:39 p.m. Er.Sonu sah
    yadi sambidhan le nai samanupatik samabesi ko aarakshan diyeko ho vne tysko dhajji udayer lokewa se vacancy nikalnu katai pni thik hoina..... sarkari nikay batai sambidhan ko palna hudaina vane aru sanga k aash garna sakinxa.... ab loksewa le sambidhan mai truti dekhauxan yo kun kura vayo
  4.  1 Reply
  5. June 4, 2019, 8:20 a.m. alag khawas
    सरकारले बिकेन्द्रिकरण सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी केन्द्रिय लोक सेवा आयोग भन्दा नि प्रदेश लोक सेवालाई गठनमा सहयोग गरी कार्यन्वयन गरेको भए राम्रो हुने थियो ा अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोग नौ महिने कोखमै छ , दबाबमा छ र प्रभावमा छ ा त्यसको अधिकार पनि कुन्ठित भइरहेको छ ा
  6.  0 Reply
  7. June 4, 2019, 8:19 a.m. शुभम कुमार रजक
    स्थानीय तहमा दलितको लागी एउटा पनि पद निकाल्नु भएका छैन किन?
  8.  0 Reply
  9. June 3, 2019, 9:32 p.m. Sapna chettri
    Mero bichar ma, ma euta mahila hu ra mero lagi reservation nahuda malai kei aapati chaina... j bannu cha tyo aafno mehenat garna sakne xyamatama var parne kura hi... j vayepani sarkarle hamijasto sikchit berojgarlai euta mauka vane dekai ho... sadupayog kasari garne tyo nitanta aafuma var parne kura ho...
  10.  1 Reply
  11. June 3, 2019, 3:10 p.m. Mukesh yadav
    Y0 galth ho madhesh lai hepe ko ho
  12.  1 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...