केन्द्रीय संस्करण

‘बुद्धभूमि बनाउन लागिपरेका छौँ’

person explore access_timeजेठ १४, २०७६ chat_bubble_outline1

सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रदेश ५ को रूपन्देही जिल्लाको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ । यो नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने पाँचवटा मुख्य प्रवेशद्वारमध्ये एक महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो । पर्यटकीय, व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्रका रूपमा स्थापित यो नगरपालिकाको नाम भगवान् गौतम बुद्धको बाल्यकालको नाम सिद्धार्थ (सर्वअर्थसिद्ध)बाट बनाइएको हो ।
भैरहवा रूपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम हो । हाल सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं ७ मा पर्ने भैरहवा गाउँ नै पुरानो थलो हो । यो नगरपालिकामा १३ वटा वडा रहेका छन् । 

रूपन्देन्ही जिल्लाको सदरमुकाम बेथरीमा रहिआएकोमा वि.सं. १९९१ मा भैरहवामा सारिएको थियो । यहाँ रहेका विभिन्न स्मारक तथा कलावस्तुहरुले यसको पुरानो अस्तित्व प्रमाणित गर्न सघाएका छन् । 
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा यस नगरपालिकामा नेकपाबाट उम्मेदवारी दिएर मेयरमा विजयी भएका थिए– हरिप्रसाद अधिकारी । उनले निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउँदै १४५२ मतको अन्तरले जितेका थिए । उनै अधिकारीसँग रातोपाटीको ‘जनप्रतिनिधि संवाद’का लागि प्रतिक्षा भट्टले गरेको कुराकानीः

तपाईंले आफ्नो नगरपालिकामा कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ ? 

–हामीले नगरपालिकामा सफाइ अभियानका लागि ढल निकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । सिद्धार्थ नगरपालिका पर्यटकका हिसाबले अगाडि रहेको छ । यहाँ कृषि र कलकारखानाको सम्भावना ज्यादै न्यून छ । त्यसैले सिङ्गो नगरपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । 
यो नगरपालिका गौतम बुद्ध क्षेत्रको प्रवेशद्वार भएको हुनाले सिङ्गो पर्यटकीय दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरेर विकासका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । 
त्यसैले हामीले ‘लुम्बिनी भिजन–२०७६’ जस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । यो नगरपालिकालाई बुद्धमय बनाउन हामीले दुईवटा बुद्धको मूर्ति सिमानामा राखिसकेका छौँ । त्यसैगरी, लगभग साढे ५ करोडको लगानीमा  २०० मिटर लामो बुद्ध गेटको निर्माण पनि गरिरहेका छौँ । 
यसैगरी लगभग साढे तीन अर्बको लगानीमा परिपथको डीपीआर निर्माण गरेका छौँ ।  
हाम्रो आयस्रोत न्यून छ । हामीलाई जनताले बुझाउने कर एकदमै कम छ । वार्षिक आम्दानी ८, ९ करोड मात्रै छ । यहाँको आयस्रोतका लागि खोला, नाला केही पनि नभएको अवस्थामा पर्यटन एक मात्र आयस्रोतको विकल्प हो । तर पनि हामीले आन्तरिक स्रोत नभए पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ । 
यसैगरी, हामीले सपिङ कम्प्लेक्सको निर्माणको लागि डीपीआर तयार गरेका छौँ । 
विशेषतः सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिएर तीन वर्षभित्र वातावरण स्वच्छ बनाउने र पर्यटनको क्षेत्रमा विशेष सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएका छौँ । 
यद्यपि, आयस्रोतको अभावका कारण ठूला–ठूला योजनाहरु भने अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ । 

स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ?

–अहिले प्रदेश र सङ्घले अधिकार खोस्ने प्रक्रियामा गइरहेको छ । प्रदेश र सङ्घले यसरी स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने हो भने सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने नारा नारामा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न । प्रदेशले नगरपालिकामा जुन मान्छे राख्नुपर्ने हो त्यो मान्छे पठाउँदैन । स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक कर्मचारीसमेत राख्ने अधिकार प्रदेशले दिएको छैन । प्रदेशले स्थानीय तहमा जो मान्छेको आवश्यकता छैन, तिनीहरुलाई प्रदेश आफैले भर्ती केन्द्रका रूपमा भर्ती गरेर पठाएको छ । 
हाम्रो नगरपालिका र प्रदेशबीच समन्वय खासै भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय लिखित रूपमा मात्रै सीमित भएको छ । हामीसँग प्रदेशले २ र ४ लाखका मात्रै योजनामा मात्र सहकार्य गरिरहेको छ । प्रदेश र सङ्घले भनेको ठूला योजना (२५ लाख, १ करोड, २ करोड) को योजना गर्नुपर्नेमा साना वडाले गर्ने जस्ता आयोजनाहरु ल्याएको छ । 
सङ्घ र प्रदेशले यस्ता साना आयोजनाका लागि पैसा विनियोजन गरेर सङ्घीयताको खिल्ली उडाएको छ । 

स्थानीय तहका मुख्य समस्या के–के हुन् ?

–सबैभन्दा पहिले त हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ । जनशक्ति भए पनि सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनेजस्तो जनशक्ति सक्षम छैनन् । हामी न दक्ष जनशक्ति भर्ती गर्न सक्छौँ न सरुवा न बढुवा । हामीसँग कुनै पनि अधिकार छैन । प्रदेश र सङ्घले पठाएको जनशक्तिमा स्थानीय निकायमा गर्नुपर्ने कामसम्बन्धी ज्ञान नै छैन । 
हाम्रा लागि जस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ ती जनशक्तिको एकदमै अभाव छ । साँचो भन्नुपर्दा हामीसँग राम्रोसँग कम्प्युटर चलाउन सक्ने पनि कर्मचारी छैनन् । 
यसैगरी, यो नगरपालिकामा आर्थिक समस्या पनि छ । हाम्रो क्षेत्रमा भारतीय नाका गुलरिया भएको हुनाले पनि सङ्घ र प्रदेशले प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, केन्द्रबाट यसका लागि योजना तर्जुमा भइरहेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय क्षेत्रले बजेट विनियोजन गरेर नयाँ योजनाहरु अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
दीर्घकालीन योजना प्रदेश र सङ्घले सञ्चालन गर्ने हो तर स्थानीय तहले साना र मध्यम खालका योजना मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर सङ्घ र प्रदेशले ठूला योजनाहरु सञ्चालन गरिरहेका छैनन् । 

जनताका गुनासाहरु के–कस्ता छन् ? 

–जनताका गुनासाहरु हामी आइसकेपछि सम्बोधन भइरहेका छन् । हामीले उहाँहरुको कुरा सुनिरहेका छौँ । अहिले पनि हामीले आर्थिक अभावका कारण जनताका गुनासाहरु सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । 
स्थानीय क्षेत्रमा पनि राजनीतिक प्रभाव छ, जसले गर्दा विरोध र विवाद पनि भइरहने भएकाले स्थानीय क्षेत्रमा समस्याहरु छन् ।

स्थानीय तहमा बेरुजु धेरै देखिएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?

–सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशको ‘खरिद ऐन’ नै संशोधन गर्नुपर्छ । यो ऐनलाई संशोधन गरेर सरलीकरण गर्नुपर्छ । जस्तो कि यहाँ एउटा सानो सामान किन्नका लागि लामो प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा खरिद गर्न नै ढिलो हुने देखिन्छ ।
यद्यपि, हाम्रो नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको छैन । हामीले बेरुजु कम देखाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ  । अझै कम गर्न लागिपरेका छौँ । 

–तपाईंले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहलाई अरूभन्दा फरक र नमुना बनाउन के–कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ र कसरी काम भइरहेका छन् ?

यो नगरपालिका भारतको सीमानामा पर्ने र बुद्धको भूमि पनि हो । तर बुद्ध कहाँ जन्मेको भन्दा भारत भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ । अब हामी बुद्ध भारतमा होइन नेपालमै जन्मिएका हुन् भनेर प्रमाणित गर्न लागिपरेका छौँ । यसका लागि सीमा छेउमा २ वटा मूर्ति राखेर २०० मिटर लामो गेट बनाइरहेका छौँ । बुद्ध पूर्णिमामा गेट बनाउन सुरु गरिसकेका छौँ । यो गेट २ वर्षभित्र सकिसक्ने लक्ष्य लिएका छौँ । 
जनता करिडोरको पनि निर्माण गर्नका लागि पनि योजना बनाइरहेका छौँ । भैरहवालाई कसरी नमुना बनाउने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौँ । 
 

कमेन्ट

  1. Oct. 21, 2019, 11:48 a.m. Basant
    ओली को नक्कल गर्न सीके छ बाजिया ले एउटा खाल्डो पूर्ने छमता नभएको ले गफै मात्र दिने त हो नीं
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...