केन्द्रीय संस्करण
सन्दर्भ : गणतन्त्र दिवस

‘ज्ञानेन्द्र–विप्लवलाई थान्कामा राख्नुपर्छ, नाजायज फाइदा उठाउन सक्छन्’

‘डगमगाउँदै छ राजनीतक दलहरूप्रति जनताको विश्वास : सिटौला

person explore access_timeजेठ १४, २०७६ chat_bubble_outline2

काठमाडौँ–मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था  घोषणा भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । झन्डै अढाई सय वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । योबीचमा संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो । तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भए । स्थानीय र प्रादेशिक सरकार बने । केन्द्रमा ५ वर्षका लागि बहुमतको स्थिर सरकार पनि बन्यो । राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सकियो तर निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्षसम्म पनि जनतामा उत्साह देखिएको छैन ।  बरु गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू उत्साहित बन्दै गइरहेका छन् भने आम जनतामा ‘मास फ्रस्टेसन’ देखिन थालेको छ । राजनीतक दलहरूप्रति जनताको विश्वास डगमगाउँदै गएको छ । गणतन्त्रका शासकहरूले जनताको मर्मलाई छुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ ।
२०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यो प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पक्षमा ५६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो ।  तर १२ वर्षसम्म पनि गणतन्त्रले जनतामा किन उत्साह ल्याउन सकेन ? १२ वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा गणतन्त्र कस्तो रह्यो । त्यसमाथि बढ्दै गएका खतराका सङ्केतलगायत विषयमा गणतन्त्र कार्यान्वयनका प्रस्तावकर्ता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेता सिटौलासँग गणतन्त्र दिवस अवसरमा रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले कुराकानी गरेका छन् ।

गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट गृहमन्त्रीको हैसियतले तपाईंले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । यो पछिल्लो १२ वर्षलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
यो १२ वर्षमा भएको उपलब्धिबाटै सुरु गरौँ । महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने संविधान सभाले संविधान बनायो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहित संविधान जारी हुन महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका लागि नेपाली जनताको निर्वाचित संस्था संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता जनतामा पूर्ण रूपले स्थापित भएको छ । जनता र जनताको निर्वाचित संस्थामाथि कोही छैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो नेपालका लागि अत्यन्तै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । 

पछिल्लो एक दुई वर्षलाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनपछि निर्वाचनबाट सङ्घीय राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार आए । यी सरकारका एक दुई वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम उनीहरूले परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष भयो भने प्रदेश र केन्द्र सरकारले दास्रो बजेट ल्याउँदै छन् । तर १ वर्षकै मूल्याङ्कन प्राप्त हुँदैन । यद्यपि बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भनेजस्तै यी तीनै तहका निर्वाचित सरकारले सङ्घीय राज्य व्यवस्थाअनुसार जनतालाई डेलिभरी दिन सकेका छैनन् । आज हामीले त्यसमाथि गम्भीरतापूर्वक चिन्ता गर्नुपर्छ । साथै संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले र सामाजिक अगुवाले पनि सोच्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो विगतको काम कारबाहीका सन्दर्भमा पुनरालोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतकै ढाँचा र विगतकै शैलीबाट सरकारहरू अगाडि गए भने सरकारमा हुने निराशा व्यवस्थामाथि खनिने सम्भावना छ । गणतन्त्र नरुचाउने, परिवर्तन नरुचाउने र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था नरुचाउने छन् । यसको अग्रमोर्चामा उग्र बामपन्थी धारको पनि केही झलक देखिन्छ । यसलाई विप्लवले नेतृत्व गर्न खोजेको पाइन्छ । 

यस्तै दक्षिणपन्थी धारका पनि क्रियाकलाप देखिन्छ । यसलाई पूर्वराजा ज्ञनेन्द्रले नेतृत्व गर्न खोजेको देखिन्छ । जनताको विश्वास उच्च हुन नसक्दा यी उग्र बामपन्थी वा उग्र दक्षिण पन्थीधारहरू विकसित भएका छन् । त्यसकारण जनताको विश्वास उच्च बनाउन सरकारले ठोस विकास दिनुपर्यो । यो परिवर्तनलाई सुदृढीकरण गर्ने भनेको संवैधानिक व्यवस्थामा सुदृढीकरण गर्ने हो । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतको कल्पना गरिएको छ । जहाँ सरकारको हस्तक्षेप हुनु भएन । निवार्चन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानले राखेको छ । त्यहाँ सरकारले हस्तक्षप गर्न खोज्नुभएन । ती संस्थाहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले विकसित गर्न सहयोग गर्नुपर्यो । यस्तै प्रहरी प्रसाशन र कर्मचारीहरू निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने निकायका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ तर अहिले प्रहरी प्रशासनमाथि पनि अति राजनीतीकरण भयो भन्ने तीव्र गुनासो पाइन्छ ।  यसको झलक जनतामा पर्न थालेको छ । प्रहरी प्रशान कमजोर हुने, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएको छ । त्यसको उदाहरण निर्मला पन्तको केसले देखाउँछ ? जसले प्रहरी सक्षम र निष्पक्ष निकायका रूपमा विकसित हुन सकेको छैन । त्यस्तै संविधानले पेसलाई पूर्ण स्वतन्त्र पेस भनेर संविधानको प्रस्तावनामा पनि उल्लेख गर्यो । पे्रसको हकलाई मौलिक हकका रूपमा पनि व्यवस्था गरियो । 

तर त्योमाथि पनि सरकारले जुन विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन खोज्दै छ त्यसले प्रेसलाई पनि नियन्त्रित गर्न खोजको पाइन्छ । त्यो संविधानको मूल लक्ष्य होइन । यस्तै संविधानले जनताको रानीतिक हक मात्र व्यवस्था गरेको छैन, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायको हक पनि व्यवस्था गरेको छ । जनताको दैनिक जीवनस्तरसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकता के–के हुन् ? त्यसलाई पनि संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै; आवासको हक, निःशुल्क शिक्षाको हक, स्वास्थ्य उपचारको हक, रोजगारीको हक, महिलाको हक, दलितको हक नाबालकको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक र अपाङ्गत भएका व्यक्तिको हक तथा विशेष अधिकार हुनेछन् भन्ने मौलिक अधिकारमै व्यवस्था गरिएको छ तर यी विषयमा सरकारले कुनै ठोस उपलब्धि जनतालाई दिन सकेका छैनन् ।

त्यसोभए सरकारले के गर्नुपथ्र्यो भन्ने हो ? तपाईंको सुझाव के छ ?
गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सरकार चलाउने पार्टीका नेताहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हाम्रो भूमिका सकारात्मक र रचनात्मक नै छ । सरकारका राम्रा काममा हाम्रो सर्मथन छ तर गलत गर्यो भने त्यसलाई रोक्न चाहन्छौँ । त्यसकारण संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपलिका, कार्यपालिका, स्वतन्त्र पे्रस, जनताका मौलिक हकलाई सरकारले सुदृढ गरेर बलियो बनाओस्, जसबाट जनताको मनोबल उच्च होस् ।

जनताको सत्ताबाट जनताको मनोबल उच्च पनि हुन्छ । यसतिर सरकार लागोस् भन्ने मेरो सुझाव छ । त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आत्मनिरीक्षण गर्ने बेला भएको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बहुमतको सरकार हो । अल्पमतको प्रतिपक्षमा रहने व्यवस्था हो । स्थानीय सरकार त मिलिजुली सरकार हो । त्यहाँ मिलेर काम गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका तमाम विषयमा स्तरीय रूपमा खडा हुनुपर्नेहुन्छ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकास निर्माणको क्षेत्रमा सरकार उच्च स्तरीय ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । देशको सर्वाङ्गीण विकास होस्, जनताको मनोबल उच्च राख्ने काम गरियोस् । गणतन्त्र दिवसको सरकारलाई शुभकामना छ ।  गणतन्त्र दिवसमा म कुनै तितो कुरा गर्न चाहन्न ।

गणतन्त्र संस्थागत गर्न सरकारलाई यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो । यसको दायित्व त प्रतिपक्षी दलको पनि त होला नि ? 
प्रतिपक्षी दलको मात्र होइन सम्पूर्ण सांसदहरूको पनि दायित्व उत्तिकै छ । मैले मेरा प्रतिपक्षी दलका नेता र संसद्मा रहेका सबै दलका नेतालाई भन्नु छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई पनि भन्नु छ । संसद्मा र प्रतिपक्षमा रहने दलको मूल भूमिका भनेको जनताको आवाज बोल्ने हो । जनताको हितमा जनताको आवाज बोल्ने हो । जनताको आवाज बोल्ने कुरामा प्रतिपक्षी पनि कमजोर देखिन्छ । जति प्राप्त बोल्नुपर्ने हो, जनताको आवाज बोल्न सकिरहेको छैन । सरकारलाई पनि यथेष्ट सुझाव दिन सकेको छैन । जुन सुझावबाट सरकारलाई राम्रो काम गर्ने प्रेरणा मिल्छ । गलत काम गर्दा दबाब उत्पन्न गराउने काम गर्न पतिपक्षी सकिरहेका छैन । त्यसैले सरकारले जनताको हितमा काम गर्ने हो । त्यो प्राप्त भएको छैन । प्रतिपक्षले जनताको हितमा बोल्नुपर्ने हो । त्यो पनि प्राप्त भएको छैन । जनआन्दोलदेखि यहाँसम्म आइपुगेका राजनीतिक दल सहमतिका साथ अगाडि बढेका छन् । संसद् सहमतिको थलो हो । त्यहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छ । विचार विर्मश गर्ने, विचार विनिमय गर्ने, त्यो जनताको सर्वोच्च स्थान हो । त्यहाँबाट राम्रा गतिविधि हुन्, जनताले राम्रो सन्देश लिन पाऊन् भन्ने मेरो सुझाव छ । 

तपाईंले सुझाव त दिनुभयो । पछिल्लो गतिविधि हेर्दा प्रतिपक्षीको निरिहता र सरकारको बल मिचाइँले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न हुने सङ्केत देख्नुभएको छ कि छैन ? 
 संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम लोकतान्त्रिक समाजवादमा प्रतिबद्ध रहेर राष्ट्रले समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन भने यो सरकारमाथिको गुनासो व्यवस्थामाथि पुग्न सक्छ । त्यो कुरा हामी चाहँदैनौँ । हामीले जनतालाई बुझाउनु छ । सरकारले कुनै गल्ती गर्यो भन्दैमा  त्यसको दोष व्यवस्थामाथि  दिन मिल्दैन । सरकारले गरेन र यो व्यवस्था पनि गरेन भन्ने होइन । त्यसकारण व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न जनतामाझ गएर यो व्यवस्था जनताले जनताका लागि ल्याएको हो, कुनै पार्टी र नेताका लागि होइन भनेर बुझाउनु पर्यो । जनताको सङ्घर्षबाट जनताका लागि ल्याएको व्यवस्थाको अगुवाइ राजनीतिक दलले गरे । त्यसलाई सुदृढ गर्नु छ । त्यसलाई संस्थागत गर्नु छ र त्यसैको माध्यबाट यो देशलाई प्रगतिको बाटोमा हिँडाउनु छ । त्यसैले चाहे संसदले गर्न नसकेको कुरा होस्,  चाहे सरकारले गर्न नसकेको कुरा होस्, त्यसको दोष व्यवस्थामाथि पर्न दिनु किमार्थ उचित हुँदैन । व्यवस्थामाथि दोष जान थाल्यो भने पछि फेरि अर्को कुनै तानाशाहाको जन्म हुन सक्छ । त्यो बाटोमा जान दिनु हुँदैन ।

तानाशाही व्यवस्थालाई बिदा गरेर गणतन्त्र आएको हो । तपाईंले फेरि तानाशाहाको जन्म हुन्छ भन्नुभयो । पछिल्लो समय पूर्वराजाको चहलपहलतिर सङ्केत गर्नुभएको हो ? तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले तीव्र गतिले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको हुँदा त्यसको नाजायज फाइदा पुनरुत्थानवादीले लिन खोजेका हुन् । दक्षिण पन्थीले लिन खोजेका हुन् । यसमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । गइसकेको राजतन्त्र फेरि फर्किएर आउँछ भन्ने कुरा म कल्पना गर्न सक्दिनँ । आजको दिनमा त्यो दिवा सपना हुन्छ । उनीहरूको मनमा फेरि राजतन्त्र आओस्, श्री मुकुन्डो लाउन पाइयोस् । दरबारको वरिपरि बसेर फेरि त्यसरी नै दमन गर्न पाइयोस्, शोषण गर्न पाइयोस् । मस्ती गर्न पाइयोस् भन्ने त होला ? तर सबैलाई साइजमा राखेर हिँडाउने काम त सरकार वा राज्य सत्ताको हो नि । दोस्रो कुरा, सबै प्रश्नको जवाफ जनताको हितमा राम्रो काम गरेर हुन्छ । सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षले जनताको हितमा बोल्न सक्नुपर्छ । यसको सही सवाफ त्यही हुन्छ ।
अर्को कुरा पूर्वराजाले बेलाबेला विज्ञप्ति जारी गर्दा भन्नुहुन्छ– राजनीतिक दल पूर्ववर्ती सहमतिबाट पछि हटेको बताउँदै आउनुभएको छ । राजासँग के सहमति भएको थियो त्यस्तो ?
(झोँक्किँदै) यो बेकारको तर्क हो । उहाँ जे भनिरहनुभएको छ, त्यो गलत हो ।

त्यसो भए पूर्वराजाले जारी गरेका विज्ञप्ति गरेर बताउँदै आएको राजनीतिक दलले पूर्ववर्ती सहमतिबाट पछि हटे भन्ने कुरा गतल हो ? यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ ?
झुट बोलेपछि के लाग्छ त ? झुट बोल्नेलाई के जवाफ दिने ? राजनीतिक दालहरूको सहमति त्यस्तो भएको भए त राजाले दरबार छोडेर आफै बाहिर जाने नै थिएन नि ।
 म आफैँ गएर सम्झाएर बाहिर जानुहोस् है भनेको हो । पूर्वराजा ज्ञनेन्द्रसँग दरबारमा मेरो लामै छलफल भएको थियो । उहाँले त्यतिबेला केही कुरा गर्नु भएन । दरबार छोडेर बाहिर गएर गणतन्त्र कार्यान्वयनमा उहाँले सहयोग पुर्याएकै हो ।  उहाँले केही सुरक्षाको बन्दबस्तको कुरा गर्नु भएको थियो । त्यो हामीले व्यवस्था गरेकै हौँ । निवासको कुरा उठाउनुभएको थियो । त्यो पनि हामीले व्यवस्था गरिदिएकै हाँै ? अनि त्यस्तो सहमति भएको भए त मलाई भन्नुहुन्थ्यो होला, त्यसबेला बिदा गर्न जाने म नै हुँ । दरबारबाट बाहिरिँदा उहाँले कुनै कुरा गर्नुभएको छैन । यस्ता कल्पना गर्नु उहाँका लागि निरर्थक छ । पूर्वराजालाई पनि मेरो सुझाव छ ।

यस प्रकारका निरर्थक प्रयास गर्नु हुँदैन । उहाँको यो प्रयास त्यसै खेर जान्छ । उहाँले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गेर राजनीतिमा मन छ भने पार्टी खोलेर आए पनि हुन्छ । केही फरक पर्दैन । संसारमा त्यो देखिएको पनि छ । भारतमा कति राजाहरू थिए, कति राज्यहरू थिए, तीमध्ये राजनीतिमा आउन चाहने राजनीतिमा आए । विभिन्न दलहरू खोलेर बसेको छन् । दलका नेताहरू बनेका छन् । पूर्वराजा ज्ञनेन्द्रलाई म सम्झाउन चाहन्छु, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । समयको धारलाई, समयको वेगलाई बुझ्न सक्नुपर्छ र त्यहीअनुसार अगाडि जानुपर्छ । दुनियाँमा राजतन्त्र ढलेका धेरै देश छन्, नेपाल मात्र होइन । फेरि नेपालको राजतन्त्र अन्त्य दुखद् तरिकाले भएको छैन । शान्तिपूर्ण ढङ्गले भएको छ, सहमतिका आधारमा भएको छ । संविधान सभाको निर्णयले भएको छ । संविधान सभाका ६०१ जना सभासदमध्ये जम्म ४ जनाले असहमति जनाएका थिए । त्यो त सर्वसम्मत निर्णय होइन र ? जनताको निर्वाचित संस्थाको सर्वसम्मतिको निर्णयलाई मान्दिनँ, गलत हो भनेर भन्न सक्ने आँट कसको हुन्छ ? जनता राजा चाहन्छन् भन्ने कुरा मैले त देखेको छैन ।

त्यसो भए पूर्वराजाको पछिल्लो गतिविधिलाई सत्ता बाहिर हुँदाको छट्पटाहट भन्दा हुन्छ ?
भन्दा जसरी भने पनि हुन्छ । सही कुरा के हो भने अब राजतन्त्र आउँदैन, गणतन्त्र जाँदैन । नेपालमा अब गणतन्त्र संस्थागत भइसक्यो ।

सङ्घीय गणतन्त्र मन्दिनौँ भन्दै जनवादी गणतन्त्र ल्याइछाड्छौँ भनेर विप्लव लागिपरेको छन् । साथै उनको पनि पछिल्लो समय निकै चहलपहल बढेको छ । तपाईंले यो परिदृश्यलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
 के हो जनवादी गणतन्त्र ? नेपालमा तानाशाही व्यवस्था र एकदलीय शासन ल्याउन खोजेपछि पनि किमार्थ सम्भव छैन । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा निरन्तर विकसित हुने हो । जे परिवर्तन हामीले ल्याएर आएका छौँ । यसैको माध्यबाट देशलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । योभित्र जे करेक्सन गर्न सकिन्छ, गर्न सकिएला । तर त्यसका मौलिक चरित्रलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन र गर्नु हुँदैन । यसको मौलिक चरित्र लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो, सङ्घीय राज्य व्यवस्था हो र समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रणाली हो । यसलाई परिवर्तन गर्नु हुँदैन । तर योभित्र अन्तरनिहित विषय वस्तु जति छन् ती  कुरा संशोधनमार्फत परिवर्तन र परिभाषित गर्न सकिन्छ ? त्यसैले मैले विप्लवलाई पनि सम्झाउनु छ ।

अत्यन्त लामो र ठूलो सङ्घर्षबाट आएको गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु हुँदैन । उहाँले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोज्दा अघि मैले भनेको उग्रवादी धारबाट अर्को तानाशाहाको जन्म हुँदैन भन्नेर कसले ग्यारेन्टी गर्नसक्छ । त्यसकारणले प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरू आउँदा उहाँ पनि सँगै आउनुभएको हो नि ? उहाँले यी कुरा कुझ्न सक्नुपर्छ । अन्तरिम संविधान जारी गर्दा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समयसम्म उहाँ प्रचण्डको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डजी, बाबुराजी र केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो पुरानो परिचय छोडिसक्नुभएको छ । बाबुरामजी समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभएको छ । प्रचण्डजीले पनि माओवादी छोडिसक्नुभयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभएको छ । ओलीजीले पनि एमाले परिचय छोडिसक्नुभएको छ । नेकपाको अध्यक्ष बन्नुभएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरू नयाँ सिनारियोमा विकसित हुन थालेको छन् । राजनीतिक दलभित्र नयाँ परिदृश्य निर्माण गर्नु खोजे पनि यो परिवर्तनलाई किमार्थ उल्ट्याउन दिनुहुँदैन । विप्लवजीलाई राम्रो संवादका माध्यबाट सम्झाउन सक्नुपर्छ । यो दायित्व सरकारको हो ।

तर उहाँल आफ्नो मूल माग नै जनवादी गणतन्त्रसहितको वैज्ञानिक समाजवाद भन्दै आउनुभएको छ । विप्लवलाई अहिलेको राज्य व्यवस्थामा समाहित गराउन कुन कोणबाट वार्ता र संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ ?
पहिले प्रचण्डजीहरू पनि त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुभयो । विप्लवजीलाई सबैभन्दा पहिले नेपालमा हिंसाको राजनीति गर्न सम्भव नभएको कुरा सुझाउनुपर्छ । वचनले पनि व्यवाहारले पनि हिंसाको राजनीति किमार्थ हुनुहुँदैन । एक नेपाली नागरिक मर्दा नेपालको मृत्युहुन्छ भन्ने कुरा उहाँ जतिको नेताले बुझ्न सक्नुपर्छ । साथै हामीले पनि उहाँलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

 हाम्रो त उहाँसँग भेट हुनसक्दैन । सरकारको के कस्तो सम्पर्क छ, त्यो मलाई थाहा छैन । तथापि म तपाईंमार्फत विप्लवजीलाई सम्झाउन चाहन्छु । उहाँ कुनै पनि वचन र व्यावहारबाट जनतामाथि हिंसा हुन भएन । कुनै पनि नेपाली नागरिकमाथि हिंसा हुनु भएन । शान्तिपूण ढङ्गले उहाँले आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुन्छ । यो अलग कुरा हो तर यो आएको परिवर्तनलाई प्रहार नगरी विचार राख्नु उहाँ हितमा र देशको हितमा हुन्छ । यो व्यवस्था नेपाली जनताले चाहेकको व्यवस्था हो नि ? मात्र हिंसाको भरमा यसलाई बदल्न खोज्नु हुँदैन । जनताको मनमा त्रास पसाउन खोज्नु हुँदैन । हिजोको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट जनताको मनमा जुन त्रास पसेको छ, आजका दिनमा त्यसलाई निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

जो हिंसाका सिकार भएका छन् । सेना, प्रहरी, माअ‍ेवादी वा सर्वसाधरण, उनीहरूका परिवार अझै पनि अत्तालिएका छन् । उनीहरूले न्याय पाइसकेको अवस्था पनि छैन । शान्ति प्रक्रियाका दुईवटा महत्त्वपूण काम बाँकी नै छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले र द्वन्द्वरत बेपत्ता छानविन आयोगले द्वन्द्वकालीन पीडितलाई न्याय दिने काम बाँकी नै छ ? न्याय पाऊँ भनेर उनीहरूले सबै राजनीति दल, संसद र सरकारसँग आग्रह गरिरहेको अवस्था छ ।

हिजोको द्वन्द्वकालीन अवस्थाका पीडितलाई न्याय पनि दिनु छ । त्यो समस्यालाई निरूपण पनि गर्नु छ र बदलाको भावनालाई समाजबाट सदासदाका लागि बिदा गर्नु पनि छ । हामीले सिङ्गो नेपाली समाजलाई मिलाएर एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्नु छ । समाजमा मेलमिलापका साथ बस्न पाउने नागरिकको नैर्सगिक अधिकारलाई राजनीतिक वृत्त, सरकार र समाजका अगुवाहरूले सुरक्षा दिने हो । सुरक्षाका साथ बाच्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नु विप्लवजीको पनि त दायित्व हो । यो बुझ्नु पर्दैन ? उहाँका पार्टीका क्रियाकलापबाट केही घटना घटिसकेका छन् । फेरि रगत बग्न थाल्यो, यो दुखद् घटना हो । यस्तो घटना नदोहोरियोस् कामना गर्छु ।

गणतन्त्र दिवसबारे केही भन्नु छ ? 
आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गरौँ । यसको माध्यबाट आम नेपाली जनतालाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि हिडाऔँ, समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ, नेपाल सदा स्वतन्त्र रहोस्, स्वाधीन रहोस्, सार्वभौम राहोस् र नेपाली जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरालाई सबैले मनन गरौँ ।
 

कमेन्ट

  1. May 28, 2019, 11:30 p.m. surya rogu
    kutta sala netaharu sab awasar badi ho...
  2.  0 Reply
  3. May 28, 2019, 6:06 p.m. rita@hotmail.com
    Mr. sitaula is the dung of Christian and beware from him
  4.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...