काठमाडौँ– गत वर्ष बजेटको विषयलाई लिएर आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भने आलोचनाबाट बच्ने उपाय अप्नाएका छन् । 
जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन् । गत वर्षको बजेटको विषयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग समेत सामान्य परामर्श नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले भने सचिवालयका नेतासँग परामर्श गरेका छन् । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्रीसमेत सहभागी नेकपाको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटका विषयमा शीर्ष नेताहरुसँग सुझाव मागेको महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।
महासचिव पौडेलले भने, ‘धेरै लामो छलफल त भएन, सामान्य छलफल भएको हो । बजेट राम्रो आउनुपर्छ । पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सबैको सुझाव थियो ।’ 

झन्डै एक घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहभागी थिए । 

बैठकमा सहभागि अर्का एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठक बोलाउनुको उद्देश्य बजेट आइसकेपछि पार्टीभित्रैका नेताहरुको आलोचनाबाट बच्ने उपायबाहेक खास छलफल नभएको बताए । 
ती नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बजेट आउनुपूर्व सचिवालय तहमा छलफल त गर्नुभयो तर त्यो कर्मकाण्डी जस्तो भयो । पार्टीभित्र बजेटको विषयमा घनिभूत ढङ्गले छलफल हुनुपथ्र्यो । त्यहाँ त्यस्तो केही भएन । सामान्य सुझाव दियौँ । त्यो सुझाव ग्रहण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, बजेट आउँदाको दिन थाहा होला ।’

उनका अनुसार अधिकांश नेताहरुले चुनावी घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।  ती नेताले भने, ‘निर्वाचनको समय जनतासामु गरेका प्रतिबद्धतालाई आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । गतवर्षको बजेटले जनता खुशी छैनन् । अहिले त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन, उनले भने, ‘देशव्यापी रूपमा सकारात्मक सन्देश जाने र आशा जगाउने खालको बजेट आउनुपर्छ । हामीले त्यही सुझाव दिएका छौँ ।’ 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को बजेट जेठ १५ गते पेश गर्दै छ । बजेटको तयारीका लागि भन्दै सङ्गठनात्मक एकीकरणका बाँकी काम स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री बजेटको तयारीमा लागेका छन् ।  त्यस्तै चैत ११ गते नेकपाको संसदीय दलको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्नो क्षेत्रका योजना र बजेटको फेहरिस्त बोकेर फर्कन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम नेकपाका सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा चाहिने योजनासमेत बोकेर फर्किएका छन् । सरकार अहिले २५ वर्षे विकासको लक्ष्य बनाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदलाई उक्त लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेरसमेत योजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । 

चुनावी घोषणापत्रलाई पूरै बेवास्ता गरेर बजेट ल्याएको भन्दै गतवर्ष पार्टीका शीर्ष नेतादेखि अधिकांश सासंदहरुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यसकै कारण शीर्ष तहका केही नेताले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए ।