केन्द्रीय संस्करण
टिप्पणी

खबरदार ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पखेटा ताबेदारीको डोरीले बाँध्ने कोशिश नगरियोस्

person explore access_timeजेठ १२, २०७६ chat_bubble_outline1
photo: freepik.com

 “I may not agree with what you have to say, but I will defend to the death your right to say it.”

-Voltaire

तपाईंको भनाइसँग म सहमत हुन नसकुँला, तर बोल्न पाउने तपाईंको अधिकारको म मृत्युपर्यन्त प्रतिरक्षा गर्नेछु ।

-भोल्तेयर

बोल्न पाउने अधिकारको विस्तृत र आधुनिक रुप हो– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । आजभन्दा चार शताब्दी अगाडि नै अभिव्यक्त प्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्तेयर (नोभेम्बर २१, १६९४–मे ३०, १७७८) को माथि उदृत भनाइले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व र त्यसको अर्थलाई कोसेढुंगाको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र, कम्युनिष्ट तन्त्र, जेसुकै नाम किन नदिउन्, आधुनिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै समाजलाई अग्रदिशामा डोर्‍याउन खोज्ने सबैखालका भिन्न विचार संस्कृति र संस्कारहरुले फल्ने फुल्ने र रमाउन पाउने स्थितिको निर्माण नै हो । त्यो स्थिति निर्माणको लागि शासन व्यवस्था कत्तिको कटिबद्ध र  प्रतिबद्ध छ भन्ने थाहा पाउने सबैभन्दा उत्तम कसी भनेकै त्यहाँ भिन्न विचार कत्तिको सुनिन्छ र सुनाउन पाइन्छ भन्ने पनि हो । र, त्यसको लागि सबैभन्दा अनिवार्य शर्त भनेकै फेरि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन नै हो ।


प्रेसले आफूले चाहेको, सोचेको, रोजेको र ठानेको जस्तो कुराहरु लेखिदिएनन्, बोलिदिएनन् र भनिदिएनन् भनेर शासनसत्ताले ताबेदारीको चाबुक बर्साएर तह लगाउने अनि ताबेदारीकै डोरीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पखेटा बाँध्ने उपायहरु खोज्न थाल्छ, तब यो भन्नलाई जिब्रो कमाउन र कुनै आइतबार कुर्नै पर्दैन— त्यो शासनसत्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कदापि हुन सक्दैन ।


भनिवस्नु जरुरी छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा मुख्य संवाहक भनेको मिडिया अर्थात् प्रेस नै हो ।  र, जब प्रेसले आफूले चाहेको, सोचेको, रोजेको र ठानेको जस्तो कुराहरु लेखिदिएनन्, बोलिदिएनन् र भनिदिएनन् भनेर शासनसत्ताले ताबेदारीको चाबुक बर्साएर तह लगाउने अनि ताबेदारीकै डोरीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पखेटा बाँध्ने उपायहरु खोज्न थाल्छ, तब यो भन्नलाई जिब्रो कमाउन र कुनै आइतबार कुर्नै पर्दैन— त्यो शासनसत्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले त्यस्तो शासनसत्ताका पक्षधरहरु कोही छ भने तिनका विरुद्ध पनि भन्न करै लाग्छ– मुर्दाबाद ! मुर्दाबाद !! मुर्दाबाद !!!

भनिन्छ— नरक जाने बाटो पनि असल उद्देश्यले नै खनिएको हुन्छ । अहिले सरकारले अघि सारेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नुको उद्देश्य र त्यसका पक्षमा दिइएका तर्कहरु जतिसुकै श्रुतिमधुर र ‘पवित्र’ किन नहोउन्, हामीलाई यो कुरामा रत्तिभर पनि भ्रम छैन, त्यसको गर्भगृहमा रोपिएका ‘विषालु प्रावधानहरु’का अन्तर्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा नरक जाने बाटो नै खनिदिनेवाला छ ।

हामीलाई यो कुरामा पनि कुनै भ्रम छैन— अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ गतिछाडा र जेसुकै लेख्न, बोल्न र छाप्नु कदापि होइन । र, हामीलाई यो कुरा भन्नमा पनि जिब्रो चपाइबस्नु जरुरी छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा, ‘प्रेस’को आवरण भिरेर चौथो अंगकै हुर्मत लिने काम पटक पटक हुने गरेको छ । प्रेसको नाममा आफूलाई सीमारहित उन्मुक्ति प्राप्त हुने र जे मनलाग्यो, त्यो लेख्न पाउने भन्ने भ्रममा बाँच्न खाेज्ने, अनि पत्रकारितालाई दलाली र वार्गेनिङको माध्यम बनाएर मान–प्रतिष्ठा र अकूत सम्पत्तिको मालिक बन्ने सपना देख्नेहरुलाई नत्थी लगाउनैपर्छ । तर यसको अर्थ यो कदापि हैन कि त्यो अराजकता र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सबैलाई एउटै डण्डाले हाँक्ने कोशिश होस् ! गु–गोबर एकै ठाउँमा मिसाएर सबैलाई एउटै घानमा हाल्ने खालको सोच र तत्सम्बन्धी व्यवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । शासनसत्तामा बस्नेहरुले प्रसिद्ध चिनियाँ नेता देङ स्याओ पिङको यो भनाइबाट पाठ सिक्नु जरुरी छः ‘लामखुट्टे आयो भनेर पूरै ढोका थुन्ने हैन, झ्याल ढोकामा जाली लगाउनुपर्छ ।’


प्रेसको नाममा आफूलाई सीमारहित उन्मुक्ति प्राप्त हुने र जे मनलाग्यो, त्यो लेख्न पाउने भन्ने भ्रममा बाँच्न खाेज्ने, अनि पत्रकारितालाई दलाली र वार्गेनिङको माध्यम बनाएर मान–प्रतिष्ठा र अकूत सम्पत्तिको मालिक बन्ने सपना देख्नेहरुलाई नत्थी लगाउनैपर्छ ।


आधुनिक समाजले निर्विवाद ढंगले स्वीकारेको तथ्य के हो भने मिडिया भनेको प्रजातन्त्रको ‘वाचडग’ हो र यस अर्थमा यो राज्यको चौथो अंग पनि हो । तर अहिले सरकारले मिडियालाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने नाममा अघि सारेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले ‘चौथो अंग’ को हुर्मत लिने र त्यसलाई ताबेदारीको मलजलमा मात्र फस्टाउन सक्ने खतरनाक आधारभूमि तयार गर्ने खराब मनशाय राखेको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा राज्यको चौथो अंगलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने संस्थाको संरचनाको मूल ढाँचा त्यो सत्ताको दुषित छायाँले प्रभावित हुन नसक्ने खालको स्वतन्त्र र स्वायत्त अनि त्यसमा शासकहरुको तजबीजमा छानिने ‘ताबेदार’ को सट्टामा समाजका बहुविचारलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ र विधिविज्ञहरु   मात्रै अटाउने खालको हुनुपथ्र्यो र हुनैपर्छ । तर त्यसको ठीक उल्टो अहिले अघि सारिएको मिडिया विधेयकको परिकल्पनामा विषयविज्ञहरु कम, सत्ताले रुचाएका र सत्ताका ताबेदारी गर्न सक्नेहरुलाई मात्र अटाउन सक्ने तथा संस्था आफैंको संरचना चाहिँ सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका हाकिमहरुको इच्छा, लहड, रुचि र तजबीजबाट पूरै परिचालित हुनुपर्ने खालको, पञ्चायतकालीन सञ्चार क्षेत्रलाई थर्काउन र कजाउन खोज्ने अञ्चलाधीश कार्यालयको सञ्चार शाखाजस्तो निरंकुश र पूर्णतः सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजिएको देखिएको छ । शासनसत्ता र सरकारमा बस्नेहरुकोे ताबेदारी नगर्ने, उनीहरुका अरुचिका सामग्री प्रकाशित गर्ने तथा सत्ताइतर विचार राख्ने मिडियालाई ‘जेमन्त व्याख्या गरेर’ २५ हजारदेखि दश लाखसम्म आर्थिक जरिवाना गर्न सक्ने’ तबबिजी अर्धन्यायिक अधिकारसहितको ‘निरंकुश र प्रतिगामी’ संस्था खडा गर्ने आधारभूमि तयार गर्न खोजिएको छ । यो भनेको शासनसत्ताको लोलीमा बोली नमिलाउनेहरुलाई घाँटी निमोठेर तह लगाउने उद्देश्यसहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि झुण्ड्याइएको डेमोकल्सको तरवार नै हो । र, यो प्रावधानसहितको कानून बनाउन खोज्नु आफैंमा वर्तमान शासनसत्ता सञ्चालकहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उदार र प्रतिबद्ध छैन भन्ने कुराको खतरनाक प्रतिविम्बन पनि हो ।


अहिले अघि सारिएको मिडिया विधेयकको परिकल्पनामा विषयविज्ञहरु कम, सत्ताले रुचाएका र सत्ताका ताबेदारी गर्न सक्नेहरुलाई मात्र अटाउन सक्ने तथा संस्था आफैंको संरचना चाहिँ सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका हाकिमहरुको इच्छा, लहड, रुचि र तजबीजबाट पूरै परिचालित हुनुपर्ने खालको, पञ्चायतकालीन समयमा सञ्चार क्षेत्रलाई थर्काउन र कजाउन खोज्ने अञ्चलाधीश कार्यालयको सञ्चार शाखाजस्तो निरंकुश र पूर्णतः सरकार नियन्त्रित संरचना बनाउन खोजिएको देखिएको छ ।


विस्मातको कुरा, यो विधेयक त्यस्तो सरकारको कार्यकालमा आएको छ, जसका सारथीहरु हिजो निरंकुश शासनसत्ताका विरुद्धमा, उन्नत शासन व्यवस्था निर्माणका लागि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहालीका लागि राज्यको चौथो अंग प्रेससँग काँधमा काँध मिलाएर साथसाथै लडेका छन् । उनीहरुको बुद्धि र स्मृतिलाई शासनसत्ताको चास्नीले निर्माण गरिदिएको बोसोको मोटो पत्रले ढाकिसकेको छैन भने सम्झना हुनैपर्छः हिजोका अँध्यारा दिनहरुमा निरंकुश शासनसत्ताको डण्डा उनीहरुको टाउकोमा बर्सँदा त्यसको विरुद्धमा बोल्ने र उनीहरुको उन्नत कर्मको पक्षमा डटेर लेख्ने राज्यको चौथो अंग नै थियो । धेरै अगाडिको कुरा किन गरौं, इतिहासको कालखण्डमा काकताली परेर दुई दुई पटक राजा बन्नै मौका पाएका ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो शासनकालमा शाही सत्ताको डण्डा राजनीति र जनतामाथि बज्रँदा, नेताहरुको हातमा हतकडी र मुखमा पट्टि लगाइदिँदा उनको कालो शासनलाई परिवर्तनको उज्यालो नछेक्नको लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने र चेतावनी दिने पनि प्रेस नै थियो ।

स्थिति अझै बिग्रिसकेको छैन, मिलाउने ठाउँ थुनिइसकेको छैन र सच्याउने समय पनि घर्किसकेको छैन । हाम्रो विनम्रा आग्रह छ— सरकारले मिडिया विधेयकलाई आफ्नो अहंतुष्टि र प्रतिष्ठाको विषय नठानोस्, यसका बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट उठेका जायज र न्यायपूर्ण आवाजहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम होस् । इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरिसकेको निर्मम सत्य हो– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा खडा हुने ठूला ठूला व्यवस्था शासनसत्ताहरु पनि विश्वमा धूलीसात हुन बाध्य भएका छन् । इतिहासको यो निर्मम तथ्यबाट सरकारले पाठ सिकोस् । हाम्रो विनम्र आग्रहसहितको चेतावनी छ– खबरदार ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पखेटालाई ताबेदारीको डोरीले बाँध्ने कोशिश पटक्कै नगरियोस् ! 

कमेन्ट

  1. May 26, 2019, 4:07 p.m. Binod Dhungana
    अनि यो पनि .... प्रेसको नाममा आफूलाई सीमारहित उन्मुक्ति प्राप्त हुने र जे मनलाग्यो, त्यो लेख्न पाउने भन्ने भ्रममा बाँच्न खाेज्ने, अनि पत्रकारितालाई दलाली र वार्गेनिङको माध्यम बनाएर मान–प्रतिष्ठा र अकूत सम्पत्तिको मालिक बन्ने सपना देख्नेहरुलाई नत्थी लगाउनैपर्छ । यस्तै भैरहेछ नेपालको पत्रकारिता अनि के गर्ने ????
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...