वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । विश्व वातावरण दिवस, २०७६ लाई सप्ताहव्यापीरुपमा मनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले वातावरण स्वच्छताको अभियान सरकारले सबैको सहभागितामा अघि बढाउने धारणा व्यक्त गरे । 

वातावरण संरक्षणको विषय विकासको अवरोधका रुपमा नभई दिगो विकासका लागि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेत भने, ‘हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धित तहबाटै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौँ ।’

मन्त्रालयले सङ्घीयताको भावनाअनुरुप वनको हस्तान्तरण र कर्मचारीको व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले गरेको अवगत गराउँदै उनले यो वर्ष विशेष अभियानका रुपमा वृक्षरोपण गरिने योजना रहेको जानकारी गराए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले वातावरण दिवसका माध्यमबाट वातावरण स्वच्छताका विषयमा आमजनतामा जनचेतना अभिवृद्धि गरी कार्यक्रम गर्र्नुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको असरका बारेमा गहन अध्ययन गरी समाधानका उपाय पहिल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले वातावरण दिवसका ‘जुन ५’ का  अवसरमा दुईदिने राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी वातावरण संरक्षण विषयका १० कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने र सप्ताहव्यापीरुपमा अन्य विभिन्न कार्यक्रम गरिने जानकारी गराए । 

दिवस मनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गर्ने बताउँदै सचिव डा ओलीले वातावरण क्षेत्रमा आवश्यक नीति र कानून अघि बढाइएको अवगत गराए । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयको वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले वातावरण विषय सबैका लागि भएकाले मन्त्रालयसँगै सरकारका अन्य निकाय र सङ्घसंस्थाले पनि चासो दिएर सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 
 
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले स्वच्छ वातावरण निर्माणका लागि सबै तहका सरकार र सरोकारवाला सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले वातावरण सुधारका लागि नीति र विधिसँगै प्रवृत्तिमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए । 

कार्यक्रममा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीले वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा अवगत गराउँदै समाधानका उपायबारे सुझावसमेत दिएका थिए ।