काठमाडौँ । नेपाल भारतबीच सन्धि सम्झौतादेखि सम्बन्धको सबै पक्षमा छलफल गर्न गठित विज्ञहरु सम्मिलित ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) को प्रतिवेदन अझै अन्योलमा रहेको छ ।

दुई वर्ष लगाएर तयार भएको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न मानेका छैनन् । भारतमा लोकसभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ । त्यसको नतिजा आउन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री को हुने हो त्यो परिणाम आएपछि मात्र थाहा हुन्छ तर त्यसपछि ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदनको के हुने त्यो झनै अन्योलन भएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच एक सम्झौता भइ ईपीजी गठन भएको थियो । ईपीजी गठन गरेकामध्ये कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने टुङ्गो छैन । मोदी बाहेक अरु कोही प्रधानमन्त्री भए त्यो प्रतिवेदन अन्यौलमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

प्रतिवेदन तयार गरेर हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री मोदीसँग पटक–पटक समय माग गरिए पनि व्यस्तताको कारण देखाउँदै उनले समय दिएका थिएनन् । भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले र भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि प्रधानमन्त्री मोदी व्यस्त भएको कारणले प्रतितिवेदन नबुझेको हुन सक्ने बताउँछन् ।  

भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले भन्छन्, ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले निर्माण गरेको प्रतिवेदनको बारेमा मलाई केही थाह छैन । यसको बारेमा दुई देशले केही गर्दै होला त्यसको पछिल्लो स्थितिबारे मलाई थाह भएन ।’

नेपालबाट गएका पत्रकारहरुको टोलीसँग मन्त्रालयमा भेटघाटको क्रममा प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन आफूले नदेखेको र त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्री मोदीले चाँडै केही गर्ने बताए । ‘चुनाव लगायत अन्य काममा प्रधानमन्त्री मोदी व्यस्त भएको कारणले प्रतिवेदन बुझ्न नसकेका होलान्’ भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले केही गर्नुहुने कुरामा आफूलाई विश्वास लागेको बताए ।

प्रवुद्ध समूहका सदस्य समेत रहेका राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि यसबारे अनभिज्ञता जनाएका छन् । नेपालबाट गएका पत्रकारसँग आफ्नो निवासमा कुरा गर्दै राजदूत आचार्यले भने, ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन नबुझ्ने भन्नु भएको होइन । प्रतिवेदन तयार छ, उहाँले प्रतिवेदन बुझ्नु हुन्छ । अहिले केही व्यस्त भएर होला बुझ्नु भएको छैन ।’

भारतमा अहिले चुनाव भएको कारणले प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन नबुझेको दाबी गर्दै राजदूत अचार्यले भने, ‘प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझ्ने भन्नुभएके छैन, त्यसैले उहाँले प्रतिवेदन बुझ्नुहुन्छ भने कुरामा मलाई विश्वास लागेको छ ।’ चुनावका कारण प्रधानमन्त्री व्यस्त थिए, चुनाव सकिएको छ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने उनले बताए ।

प्रतिवेदनको बारेमा दुवै देश सकारात्मक रहेको उनले दाबी गरे ।

यद्यपि, ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति भारत सरकारको केही बुँदामा असहमति थियो । जसका कारणले त्यसलाई बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यसलाई सच्याउनका लागि पनि भारतले भनेको थियो । प्रतिवेदनमा त्यसलाई केही कुरामा सुधार पनि गरिएको छ । ‘सुधार कै क्रममा भारतमा चुनावको शुरु भयो र प्रधानमन्त्री मोदी चुनावमा व्यस्त भएको कारणले त्यो बुझ्न नसकेका हुन्,’ एक सदस्यले बताए ।

ईपीजीको प्रतिवेदन मुख्यतः सन् १९५० को सन्धि वरिपरी रहेको छ । ईपीजीका एक सदस्यले भने, ‘यदि यो प्रतिवेदन लागु भयो भने दुई देशको बीचमा अदभुत सम्बन्ध सुधार हुन्छ । तर पहिलो कुरा त्यो लागु हुनुपर्छ ।’

ईपीजीले नयाँ सन्धिबाट सन् १९५० को असमान सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, ईपीजीका सदस्यहरुले भारतभन्दा नेपालप्रति बढी झुकाव राखेको भारतीय पक्षको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार नेपालमा बस्ने भारतीयलाई दिइने सुविधाको बारेमा प्रतिवेदनले खासै केही नबोलेको भारत पक्षको गुनासो छ । एक अर्काको देशमा लामो समय बस्ने नेपाली तथा भारतीयलाई सन्धि अनुसार के–के सुविधा दिने विषयमा पनि छलफल भएको तर त्यसमा भारतका तर्फबाट ईपीजीका सदस्य भगतसिंह कोसियारीले भारतको पक्षमा खासै केही नबोलेको आरोप छ ।

नेपाल भारतको सीमालाई नियमन तथा अनुगमन गर्नेमा भारत तयार रहेको छ । तर, नेपालले परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट नै लागु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनेको छ । उता, भारत भने पासपोर्ट लागू गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा रहेको छैन । तर नेपाल पक्षबाट त्यहाँ काँडेतार लगाउनेदेखि परिचयपत्र लागु गर्नेसम्मको कुरा समावेश गरिएको बताइएको छ । सीमा बन्द भयो भने नेपाल–भारतबीच रहेको सदियौँको सम्बन्धमा असर पर्ने भारतको बुझाइ छ । त्यसलै सीमा नियमन गर्ने तर पासपोर्ट अथवा परिचयपत्र लागु गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा भारत नरहेको एक सदस्यको दावी छ ।

यद्यपि ईपीजी बैठकमा सीमामा पासपोर्ट वा परिचयपत्र लागु गर्नुपर्ने कुरामा भगतसिंह कोसियारी पनि राजी भएका थिए । उनले पनि नेपालीको पक्षमा आफ्नो मत हालेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि बाधक देखिएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ । नेपालमा कायम रहेको विवादलाई सदाका लागि मत्थर पार्न सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन मात्रै नभई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावलाई ईपीजीमा रहेका कोसियारीले पनि स्वीकार गरेका छन् । नेपालको पक्षबाट ईपीजीमा रहेका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘नेपाली पक्षको भावनालाई भारतीय पक्षले पनि कदर गरेको छ यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो, सदैव असमान सन्धि–सम्झौता भन्ने अवस्थाले सम्बन्ध मजबुत बन्दैन भन्ने भारतीय पक्षको पनि बुझाइ रहेको छ ।’

ईपीजीको म्याद गत असार २० मा सकिएको छ । असार १६ गते बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । बैठकले बढीमा एक महिनाभित्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो तर प्रतिवेदन तयार भएको एक वर्ष बितिसकेको छ ।

ईपीजीलाई सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादीत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको थियो ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न आतुर रहेका छन् तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन नबुझेसम्म उनले पनि नबुझ्ने भनेर प्रतिक्षामा बसेका छन् ।

नेपाल भारतबीच भएको कुटनीतिक सम्बन्धको ६९ वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल र भारत विज्ञ समुह गठन भएको थियो । नेपालले सन् १९४७ जुन १३ का दिन भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालभित्र सधैँ विवादित रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलले यसलाई राजनीतिक गर्ने बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । विपक्षमा हुँदा सधैं १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्ने, सरकारमा गएपछि तैँ चुप मै चुप तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा त्यसलाई बहसमा ल्याउन, त्यसमा छलफल गर्नका लागि समूह नै गठन गरे ।

तर भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले भन्छन्, ‘सन् १९५० को सन्धि संशोधन गर्ने वा के गर्ने त्यसको बारेमा हालसम्म नेपालको तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव आएको छैन । यदि प्रस्ताव आयो भने त्यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ फागुन ७ गते भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि सरकारले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । २०७२ माघ १४ गते प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो । नेपालको समूहले मे महिनामा काठमाडौँमा पहिलो संयुक्त बैठक बस्ने भनी पत्राचार गरेको थियो तर भारतीय पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्धमा बिस्तारै सुधार हुँदै आएपछि समूहको पहिलो बैठक २०७३ असार २० र २१ गते काठमाडौँमा बसेको थियो ।

नेपालको तर्फबाट समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वकानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य रहेका छन् भने भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती रहेका छन् ।