भन्सार कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था
सरकारले प्रतिनिधिसभामा ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पेश गरेका हुन् ।
विधेयक पेश गरिएलगत्तै त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कार्वाही हुने प्रावधान सो विधेयकमा राख्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले राजस्व चुहावट गर्नेमाथि कारवाही गर्ने प्रावधान सो विधेयकमा गरिएपनि सरकारले हालसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए । उनले राजस्व छली हुन नदिन छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका थिए ।
विधेयकमा राजस्व छली गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी झुटा विवरण बुझाएर राजस्व छली गर्नेलाई १० लाखसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक प्रणाली सबैभन्दा उत्तम’
-
१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण
-
धनुषाबाट अपहरण गरेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा ५ जना पक्राउ
-
चीनमा देव गुरुङले भने– नेपालमा माओवादीकै विचारको वरिपरि राजनीति छ
-
निर्वाचनका कारण पूर्वी सिमानाका बन्द
-
सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा