एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
मिडिया काउन्सिल विधेयक : कर्मचारी र सक्रिय पत्रकारलाई काउन्सिलको पदाधिकारी बन्देज गरौँ !
गत वैशाख २७ गते सरकारले राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश गरेपछि पत्रकारिताजगत् र सरकारबीच टक्कर सुरु भएको छ । विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानको विरोध गर्दै पत्रकार महासङ्घले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने सरकारले पनि सो विधेयक फिर्ता नलिने अडान कायमै राखेको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयकमा पत्रकारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेबापतको २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको दण्ड जरिवाना र काउन्सिलका पदाधिकारी गठन प्रक्रियामा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिकाको प्रावधानको विषयमा विरोध चर्किएको हो ।
गत आइतबार बसेको पत्रकार महासङ्घको बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै जेठ ६ गतेदेखि २५ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । २४ गतेसम्म विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग अन्तक्र्रिया गर्ने विरोधका कार्यक्रम बनाएको महासङ्घले जेठ २५ गते बानेश्वरदेखि बबरमहलसम्म बृहत् मानव हातेसाङ्लो बनाई प्रदर्शन गर्नेसम्मका आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पत्रकार महासङ्घ, विभिन्न पत्रकार सङ्गठन लगायतले चौतर्फी विरोध गर्दा पनि सरकारले विधेयक संशोधन वा फिर्ता गर्नेबारे अनौपचिारक, औपचारिक कुनै छलफल थालेको छैन ।
यता सरकारले भने निरन्तर रूपमा आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले रातोपाटी अनलाइन टीभीसँगको कुराकानीका क्रममा विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन् ।
उनले विधेयकका बारेमा छलफल हुने भए पनि संसद्मा हुने जवाफ दिएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘परिमार्जन हुँदैन, छलफल हुँदैन भनेको होइन । परिमार्जनकै निम्ति संसद्मा पेस भएको छ । संसदमा छलफलका क्रममा विषयहरू त राख्न सकिन्छ नि । यस विषयमा माननीयहरूले प्रश्नहरू गर्न सक्छन् । वान वे कम्युनिकेसनको युग यो होइन । त्यसैले यसमा आएका राम्रा कुरा पनि हेर्दिनँ, आँखा छोपेर हिँड्छु, कान थुनेर हिँड्छु, मान्दै मान्दिनँ भनेको छैन । त्यसैले उहाँहरूले फिर्ता लिन भन्नुभएको छ, त्यो फिर्ता हुँदैन ।’
यता पत्रकार महासङ्घले विधेयक फिर्ता नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने भनेको छ । विधेयकमा भएका प्रावधानलाई लिएर पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञहरूले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै त्यसको संशोधन वा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनाल दण्ड सजायको विषय अदालतको हेर्ने र अनुशासन पालना गराउने विषय आचार संहितालाई कानुन जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँछन् ।
पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकको मिडिया काउन्सिल कायम राख्ने हो भने यसको दफा २ को छ, दफा ५ को ज, दफा ६ को उपदफा २, दफा ७ पूरै, दफा १० क २, दफा १५, दफा १६, दफा १७ को २ र ३, दफा १८ को उपदफा १, दफा १९ को उपदफा १, दफा २९ को उपदफा १, संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
दाहालले रातोपाटीसँग भने– ‘आमसञ्चार विधेयकमा आएको स्वनियमनको व्यवस्था सकारात्मक पनि छ, त्यसलाई कायम राख्ने हो भने मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कायम राख्नुपर्छ र अहिले भएको प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’
यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनाल दण्ड सजायको विषय अदालतको हेर्ने र अनुशासन पालना गराउने विषय आचार संहितालाई कानुन जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँछन् ।
संविधानले दिएको निर्देशन र अधिकारभन्दा बाहिरबाट ल्याइएको विधेयकले अर्थ नराख्ने भन्दै पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुनहरू केही खुकुलो हुनुपर्ने उनको मत छ ।
उनले भने– ‘अहिले पत्रकारितालाई सबैतिरबाट आक्रमण गर्ने समूहहरू छन्, गल्ती गर्ने माफियाहरूका बारेमा पत्रकारले लेख्छ, भ्रष्टाचारीहरूका बारेमा समाचार लेख्छ, उनीहरूको गल्ती पत्रकारले औँल्यायो भनेर त्यही इगोलाई साँध्ने काम कानुनत गर्नु हुँदैन । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता ऐन नियम ल्याएर अर्थ पनि छैन् ।’
प्रेस काउन्सिलमा पनि प्रेसभित्रकै मान्छे हुनुपर्ने बताउँदै उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएकाले यसको फिर्ता लिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कर्मचारीलाई काउन्सिलको पदाधिकारी राख्नै हुन्न । अझ त्यसमा सक्रिय पत्रकार नै राख्न हुन्न । नेपाल जस्तो देशमा कसले कसको प्रभाव पार्ने भन्ने हुन्छ । अहिले सम्परीक्षणमा पनि सक्रिय पत्रकारले गरिरहेको देखिन्छ । त्यो ठीक हैन ।’
यस्तै पत्रकारिताका अर्का प्राध्यापक पी खरेल विधेयकको विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विधेयकको विषयमा छलफलका लागि सरकारले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने यसका लागि बरु अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्न उनको सुझाव छ ।
उनले मिडिया काउन्सिलमा कर्मचारीलाई काउन्सिलको पदाधिकारी राख्ने कुराको विरोध गरे ।
उनले भने– ‘कर्मचारीलाई काउन्सिलको पदाधिकारी राख्नै हुन्न । अझ त्यसमा सक्रिय पत्रकार नै राख्न हुन्न । नेपाल जस्तो देशमा कसले कसको प्रभाव पार्ने भन्ने हुन्छ । अहिले सम्परीक्षणमा पनि सक्रिय पत्रकारले गरिरहेको देखिन्छ । त्यो ठीक हैन ।’
उनले पत्रकारहरूलाई दण्ड जरिवानाको प्रावधान कडा भएको भन्दै त्यसलाई कम गराउन सकिने उनको तर्क छ । उनले भने– ‘दण्डका लागि भनेर त्यस्तो रकम राख्नै हुन्न । त्यसलाई त अरू कानुनबाट नियमन गर्न सकिन्छ ।’
यस्तै मिडिया अध्येता एवं प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल पनि यो विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने–‘संसदमा दर्ता भएको विधेयक अन्तिम हैन । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पनि पास गर्नुपर्छ । संसद्मा यसमा ३ तहमा छलफल हुन्छ । यसमा संशोधन पनि राख्न सकिन्छ । मिडिया काउन्सिल गठन र दण्डको बारेमा प्रश्न उठेको छ । यसलाई संविधानको मर्म अनुकूल हुनेगरी सुधार संशोधन गरेर जानुपर्छ । उठेका विमतीलाई संवादबाट हल गर्नुपर्छ ।’
यता प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ भन्दा धेरै अनुदारवादी धेरै नै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको बताउँछन् ।
उनले भने– ‘पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि सञ्चारमन्त्रीको नियन्त्रण, उनले नै निर्देशन दिने, काम चित्त नबुझेको अवस्थामा तुरुन्त हटाउन सक्ने निरङ्कुश व्यवस्था, सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा यसमा राखियो ।’
सरकारको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पथबाट विचलित हुँदै गइरहेको बताउँदै उनले भने ‘जसले सरकारको निर्देशन मान्दैन उसलाई जरिवना तिराउने गर्दा मिडियामा धेरै आतङ्क सिर्जना गर्ने भन्दै यो विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरे ।
संविधानको मर्मअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ : काशीराज दाहाल, संविधानविद्
स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिता विकासका निम्ति राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले नयाँ प्रेस काउन्सिल गठन गर्नुपर्छ भनेको छ । स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम प्रेस काउन्सिल हुनुपर्छ भनेको छ ।
उजुरीको समाधान मेलमिलाप वा मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ भनेको छ । विधेयकको केही अन्तरवस्तुमा अहिले विवाद देखियो, त्यसलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयक नै अन्तिम हैन । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पनि पास गर्नुपर्छ । संसद्मा यसमा ३ तहमा छलफल हुन्छ । यसमा संशोधन पनि राख्न सकिन्छ ।
मिडिया काउन्सिल गठन र दण्डको बारेमा प्रश्न उठेको छ । यसलाई संविधानको मर्मअनुकूल हुनेगरी सुधार संशोधन गरेर जानुपर्छ । उठेका विमतीलाई संवादबाट हल गर्नुपर्छ । केही अन्तरवस्तुमा सुधार गरेर ऐनका रूपमा ल्याउन सकिन्छ ।
काउन्सिलमा प्रेसभित्रकै मान्छे हुनुपर्छ : चिरञ्जीवी खनाल, विभागीय प्रमुख, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभाग
कुनै पनि विधेयक संविधानले निर्देशित गरेअनुसार नै आउनुपर्छ । संविधानको मर्मविपरीत विधेयक ल्याइन्छ भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।
अहिले पत्रकारितालाई सबैतिरबाट आक्रमण गर्ने समूहहरू सक्रिय छन्, गल्ती गर्ने माफियाका बारेमा पत्रकारले लेख्छ, भ्रष्टाचारीहरूको बारेमा समाचार लेख्छ, उनीहरूको गल्ती पत्रकारले औँल्यायो भनेर त्यही इगोलाई साँध्ने काम कानुनतः गर्नु हुँदैन । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता ऐन नियम ल्याएर अर्थ पनि छैन् ।
दण्ड सजायको विषयमा अन्य पेसाका श्रम अदालत जस्ता निकाय गठन गरिएको हुन्छ । संविधानले दिएको निर्देशन र अधिकारभन्दा बाहिरबाट ल्याइएको विधेयकले अर्थ नराख्न सक्छ । पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुनहरू केही खुकुलो हुनुपर्छ । कुनै पत्रकारको नाममा गल्ती गर्यो भने सबै पत्रकारले गल्ती गर्छन् भन्ने मानसिकता पनि लिनुहुँदैन ।
पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउनेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने कानुन चाहिन्छ । पत्रकारले समाजका लागि काम गर्ने हुन् । पत्रकारिताले जनताको कुरा जनतामै पुर्याउने काम गर्ने न हुन् । यसको मर्म बुझेर विधेयक ल्याउनुपर्ने हो ।
अहिले पत्रकारितालाई सबैतिरबाट आक्रमण गर्ने समूहहरू सक्रिय छन्, गल्ती गर्ने माफियाका बारेमा पत्रकारले लेख्छ, भ्रष्टाचारीहरूको बारेमा समाचार लेख्छ, उनीहरूको गल्ती पत्रकारले औँल्यायो भनेर त्यही इगोलाई साँध्ने काम कानुनतः गर्नु हुँदैन । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता ऐन नियम ल्याएर अर्थ पनि छैन् ।
मानहानिको कुरा गर्दा पत्रकारको पनि त मानहानि हुन सक्छ नि । पत्रकारको मानहानि हुँदा अर्कोले २ लाख मात्र तिर्ने हुन्छ । बरु मानहानिकै कानुनलाई बलियो बनाउन किन पत्रकारितामा त्यो लागू गर्ने र ? भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसलाई पत्रकारहरूका बीचमा छलफल गराएर, संसद्ले पनि पत्रकारहरूलाई बोलाएर यसबारेमा तपाईंको धारणा के छ भनेर पनि बुझ्न सक्छन् ।
प्रेस काउन्सिलमा पनि प्रेसभित्रकै मान्छेहरू हुनुपर्छ । अहिले २०४८ सालको ऐनलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्योबेला रेडियो नेपालबाहेक अरू केही थिएन तर अहिले ८ सयभन्दा बढी रेडियो छन् । अहिले रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र पत्रकारहरू पनि बढेका छन् । प्रेस काउन्सिल पनि अहिलेको मिडियालाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी समसामयिक बनाउनुपर्छ ।
आचार संहिता भनेको कानुन हैन । यो अनुशान पालना गराउने विषय हो । उसलाई सम्झाउने हुन सक्छ, नैतिक रूपमा डिमोरलाइज गर्ने हुन सक्ला । सबै पक्षलाई समेट्ने गरी प्रेस काउन्सिल बनाइयो भने राम्रो हुन्छ । अहिले पत्रकारहरूको व्यावसायिक मूल्यमान्यतालाई पनि सम्बोधन नगर्ने गरी बनाइयो भने त त्यसले नियमन गर्न त गाह्रो हुन्छ । पत्रकारहरूलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने केही पक्षहरूमा छलफल गर्नुपर्छ । प्रभावित पार्ने व्यवस्था राख्नुहुँदैन । गल्ती गर्नेलाई उम्कने ठाउँ पनि दिनुहुँदैन । कसैले जानाजानी नै गल्ती गर्छ भने त्यो पत्रकारिताको नाममा छद्मभेषी नै हो । त्यस्तोलाई त पत्रकारितामा आउन दिनै हुँदैन । तर व्यावसायिक पत्रकारितालाई नै प्रश्न उठाउने कानुन चाहिँ हुनु हुँदैन । मिडिया स्वतन्त्र भएन भने त अरू अधिकार पनि सङ्कुचन भइहाल्छ नि ।
काउन्सिलमा कर्मचारी र सक्रिय पत्रकार राख्नुहुँदैन : पी खरेल, प्राध्यापक, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार
विधेयकमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अरू पनि विषय छन् तर मुख्य चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घनबारे दण्ड सजाय र काउन्सिलको पदाधिकारीको विषय हो ।
दण्डका लागि भनेर त्यस्तो रकम राख्नै हुन्न । त्यसलाई त अरू कानुनबाट गर्न सकिन्छ ।
अहिले यो विषयमा मन्त्रीले अडान लिएको लियै देखिन्छ । यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । यसबारेमा अझै छलफल गरे हुन्छ । त्यसमा थप केही कुरा पनि आउन सक्छन् । योग्यताका कुराहरू पनि आएका छन् । कतिपयले दायरा फराकिलो बनाउनुपर्यो ।
कर्मचारीतन्त्रको प्रभावमा पदाधिकारी राख्न खोजेजस्तो देखियो । त्यो पनि कुन हदसम्म भने सचिवले नियुक्त गर्ने, सहसचिवहरू त्यहाँ सदस्य बस्ने छन् । कर्मचारीलाई काउन्सिलको पदाधिकारी राख्नै हुन्न । अझ त्यसमा सक्रिय पत्रकार नै राख्न हुन्न । नेपाल जस्तो देशमा कसले कसको प्रभाव पार्ने भन्ने हुन्छ । अहिले सम्परीक्षणमा पनि सक्रिय पत्रकारले गरिरहेको देखिन्छ । त्यसकारणले म जान छोडेको हो ।
अब यसमा मन्त्रीले ध्यान नपुर्याएको कि जानी जानी गरेको हो । अब यसमा काउन्सिल सचिवको भरमा छोड्ने भन्ने कुरा आयो ।
पहिलेदेखि नै सरकारका नियत नै यस्तै थिए । पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडि नेपाली काँग्रेसकै सरकारको पालामा सबै एफएम रेडियोमा मन्त्रालयका पदाधिकारी राख्ने, कुन सामग्री जाने कुन जान नदिने भन्ने व्यवस्था गर्न खोजेका थिए । पछि घोर विरोध भएपछि यस्तो समिति बनेन । मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले यस्तो गरौँ भने होलान् ।
अहिले यो विषयमा मन्त्रीले अडान लिएको लियै देखिन्छ । यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । यसबारेमा अझै छलफल गरे हुन्छ । त्यसमा थप केही कुरा पनि आउन सक्छन् । योग्यताका कुराहरू पनि आएका छन् । कतिपयले दायरा फराकिलो बनाउनुपर्यो । पत्रकार मात्र हैन, अरू स्वतन्त्र क्षेत्रका मान्छे पनि अध्यक्ष हुन सक्छन् भनेका छन् । यस किसिमको छलफल गरे पनि अन्तिम निर्णय त सरकारले नै गर्ने हो ।
२५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना राखिएको छ । जरिवाना नै राख्ने हो भने पनि थोरै पनि राख्न सकिन्थो । यो विषयलाई छलफल गरेर निकास निमाल्न सकिन्छ ।
विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्छ : तारानाथ दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घ
आाम सञ्चार विधेयममा आएको स्वनियमनको व्यवस्था सकारात्मक पनि छ । त्यसलाई कायम राख्ने र अहिले भएको प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
मिडिया काउन्सिल कायम राख्ने हो भने संशोधन गर्दा यसको दफा २ को छ, दफा ५ को ज, दफा ६ को उपदफा २, दफा ७ पुरै, दफा १० क २, दफा १५, दफा १६, दफा १७ को २ र ३, दफा १८ को उपदफा १, दफा १९ को उपदफा १, दफा २९ को उपदफा १, संशोधन र परिमार्जन हुनु पर्छ ।
आमसञ्चार विधेयकको स्वनियमनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने भए यो विधेयक चाहिँदैन । अहिलेको प्रेस काउन्सिल खारेज गरे पुग्छ ।
दफा ७ मा रहेको गठन संरचना, परिभाषा खण्ड नै स्पष्ट नभई काउन्सिलको अधिकार नै स्पष्ट हुँदैन ।
२०४८ को ऐनभन्दा धेरै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी : बोर्णबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल प्रेस काउन्सिल
प्रेस काउन्सिल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मिडिया पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने संस्था हो । यो संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । सरकार र राज्यका निकायहरूको कुनै पनि प्रभाव पर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा पनि नियुक्तिदेखि अन्य कुरामा सरकारको प्रभाव रहेको छ । त्यसलाई हटाएर यसलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने मिडिया क्षेत्रबाट उठिरहेको थियो ।
सरकारले प्रत्यक्ष नियुक्ति गर्न पाउने हैन, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउनुपर्छ ।
सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको सदस्यलगायत रहेको स्वतन्त्र निस्पक्ष सिफारिस समिति बनाउने, त्यो समितिले अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने मस्यौदा प्रेस काउन्सिलले दिएको थियो ।
तर अहिले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ भन्दा धेरै अनुदावादी, धेरै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक आएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि सञ्चारमन्त्रीको नियन्त्रण, उनले नै निर्देशन दिने, काम चित्त नबुझेको अवस्थामा तुरुन्त हटाउन सक्ने निरङ्कुश व्यवस्था, सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा त यसमा के राखियो भन्दा मिडिया र पत्रकारले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेमा १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने व्यवस्था राखियो । प्रेस वा मिडिया काउन्सिल भनेको पत्रकार मिडियालाई जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति दिलाउने संस्था हैन, क्षतिपूर्ति दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने काम अदालतको हो ।
यो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छ, पत्रकार र मिडियाको हक अधिकारको विरोधी छ । यसले कानुनी रूप लिने हो भने नेपालको मिडिया सरकार नियन्त्रित हुनेछ । जसले सरकारको निर्देशन मान्दैनन् उसलाई जरिवना तिराउने गर्दा यसले मिडियामा धेरै आतङ्क सिर्जना गर्छ । त्यसकारण सरकारले यो विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।
सरकारको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पथबाट विचलित हुँदै गइरहेको छ । जबरजस्ती रूपमा कानुन पास गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । आम जनताबाट चर्को दबाब नदिएसम्म यी विधेयकले कानुनी रूप लिन सक्ने अवस्था छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
