शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

‘माओवादी जनयुद्ध’ ले त्रस्त बन्दा अड्कियो नेकपाको राजनीतिक दस्तावेज

काँग्रेसले समेत गिज्याउन थाल्यो
बुधबार, ०८ जेठ २०७६, १० : ०७
बुधबार, ०८ जेठ २०७६

काठमाडौँ– कुनै पनि राजनीतिक दललाई संचालन गर्ने वैधानिक पद्धति ‘पार्टी दस्तावेज’ लाई मानिन्छ । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदन अझै गायब छ । अर्थात् पार्टी एकताको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेकपाले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न सकेको छैन ।

नेकपाले केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका अधिकांश पार्टी कमिटीको एकीकरण टुंगाएको छ । यद्यपि केही काम अझै बाँकी छन् । बाँकी रहेका ती काम टुङ्गाएर नेकपाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो एक वर्षभित्र जिल्ला अधिवेशन हुदैँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी नेताहरुले सम्पूर्ण ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीत गर्न थालेका छन् ।

सांगठनिक एकीकरण सम्पन्न भएलगत्तै आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई जनतासँग जोडिने गरी काम गर्न नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ । त्यसबाहेक आ–आफ्ना तहमा नेतृत्व गरेका पार्टी कमिटीका बैठक र भेला गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।

तर, नेता कार्यकर्ता भने अन्योलमा परेका छन् । कुन आधारमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र पार्टीका रणनैतिक महत्त्वका विषयहरु कार्यकर्ता पंक्तिमा राख्ने ? अहिले कार्यकर्ता पंक्तिबाट पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज खोज्न थालिएको छ ।

प्रदेश इन्चार्ज एवम् स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘राजनीतिक दस्तावेज नहुँदा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, नीति कार्यक्रम के हुन् ? त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्नेमै अन्यौलता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यकर्ता तहबाट पार्टीको दस्तावेज खै ? कहिले प्रकाशित हुन्छ भन्ने प्रश्न हामीमाझ तेर्सिन थालेका छन् । ११ महिना अघिनै १५ दिन भित्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने भनेर नेतृत्वले बताएका थिए तर अहिलेसम्म प्रकाशित भएको छैन ।’

सचिवालयका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार ०७५ जेठको अन्तिम साता सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिम सम्पादन गरेपछि प्रकाशित गरेर कार्यकर्ता तहसम्म पुर्याउने निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन प्रकाशित भएन । त्यसो भए सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको उक्त प्रतिवेदन कहाँ, कस्ले र किन अड्कायो ? पछिल्लोसमय नेकपाका अधिकांश नेतालाई कार्यकर्ताले गर्ने प्रश्न यिनै हुन् ।

त्यसो भए कहाँ छ राजनीतिक प्रतिवेदन ?

पार्टी एकता पूर्व तत्कालिन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको संयोजकत्व, तत्कालिन माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगाएतको १० सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदालाई पार्टी एकताको केही दिनमै बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । उक्त बैठकबाट मस्यौदालाई अन्तिम सम्पादन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिँदै अनुमोदन गरेको थियो ।

दुई अध्यक्षको सहमति अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डलाई अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष ओलीले दिएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले ०७५ जेठ २३ मा विधान र प्रतिवेदन सम्पादनसहित अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै नेकपाको अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन ।

सचिवालयका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘दुई अध्यक्षले पार्टी एकताको निर्णय गर्दा हस्ताक्षर गरेका केही बुँदाहरु त्यसमा समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिने जिम्मेवारी दिएका थियौँ । हामीले जिम्मेवारी दिएको पनि ११ महिना बितिसक्यो तर अझै प्रकाशित हुन सकेको छैन, उनले भने, ‘हामीले बारम्बार सचिवालयको बैठकमा अध्यक्षद्वयलाई राजनीतिक प्रतिवेदन खै भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छौँ । पछिल्लो समय यस विषयमा छलफल भएको छ । तर कहिले प्रकाशित हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति अझै छैन ।’


सम्पादित राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘माओवादी जनयुद्ध’ ले राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिका प्रष्ट्याएको छ भने आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका रूपमा दाहालको नाम पनि उल्लेख छ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको छैन । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेनै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर तत्कालिन माओवादी र तत्कालिन एमालेको एक पंक्ति यसको विपक्षमा छ ।


गत मंसिर २९ देखि पौष १३ सम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठक राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यतिवेला अध्यक्षद्वयले छिट्टै प्रकाशित गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए ।

सचिवालयका ती वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अझै केही छलफल गर्नु छ भन्दै आउनु भएको छ । सचिवालय बैठक र प्रधानमन्त्रीको सहमति अनुसार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले फाइनल गरिसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अव के छलफल गर्ने ? भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ । उहाँले हुन्छ–हुन्छ मात्रै भन्ने गर्नु भएको छ । तर प्रकाशित गर्नुहुन्न ।’

स्रोतका अनुसार सम्पादित राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘माओवादी जनयुद्ध’ ले राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिका प्रष्ट्याएको छ भने आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका रूपमा दाहालको नाम पनि उल्लेख छ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको छैन ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेनै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर तत्कालिन माओवादी र तत्कालिन एमालेको एक पंक्ति यसको विपक्षमा छ । स्थायी कमिटीका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । त्यसकारण पनि उनी प्रतिवेदनको प्रशंग आउँदा कुरा अन्यत्र मोडिदिन्छन् ।’

गत वर्ष पार्टी एकीकरण हुनुअघि पनि जनयुद्धलाई स्वीकार गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा विवाद भएको थियो । यद्यपी, राजनीतिक दस्तावेजमा जनयुद्ध स्वीकार गर्ने कुरामा एमाले तयार भएपछि दुई पार्टीबीच एकता भई ‘नेकपा’ बनेको थियो । स्रोतका अनुसार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पटक–पटक प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

यसरी जनयुद्ध शब्दका कारण केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरिसकेको प्रतिवेदन बालुवाटारमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । अहिलेसम्म नेकपा अन्तरिम विधानकै भरमा छ । नेकपाले अब पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ बनाउने यसअघि नै पार्टी घोषणाको संयुक्त दस्तावेजमै उल्लेख गरेको थियो ।

अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गरी सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमार्फत नेपालको संबिधान संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्ने दिशामा पार्टी अग्रसर हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, लामो समय पार्टीको आधिकारिक विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन नहुँदा नेकपाका नेता मात्रै होइन प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत सरकारको आलोचना गर्न त्यसैलाई हतियार बनाएको छ ।

विचार, नीतिद्वारा र कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने भनिएको पार्टीमा एक वर्षसम्म राजनीतिक दस्तावेज नै नहुनुले पनि नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।


सरकारमाथि हमला गर्न नेकपाको प्रतिवेदनको अरु प्रसंग पनि उठाएको थियो । ठोस राजनीति दर्शन नभएपछि त्यस्तो पार्टीले चलाएको सरकारबाट ठीक नतिजा नआउने काँग्रेसको विश्लेषण छ ।


काँग्रेसको पनि चासो थियो

यसपाली काँग्रेसले सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारको आलोचनाका लागि नेकपाकै राजनीतिक दस्तावेजलाई साहारा बनायो । नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहुँदा यसैलाई काँग्रेसले सरकारमाथि हमलाको सशक्त हतियार बनायो ।

काँग्रेसले फागुन ३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘सैद्धान्तिक विचित्रताको दोबाटो’ उपशीर्षक बनाएर नेकपाको राजनीति प्रतिवेदनमाथि प्रसङ्ग कोट्याएको थियो ।

‘संसारको कुनै पनि देशमा शासन गरिरहेको सरकारले सबैभन्दा प्रथम क्रममा आफ्नो राजनैतिक–सैद्धान्तिक दर्शनलाई बिना कुनै द्विविधा प्रष्ट भाषामा प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ,’ काँग्रेसको विज्ञप्तीमा छ, ‘तर बितेको एक वर्षमा दुई भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट दर्शन भित्रैपनि भिन्न दुई धार समाएका, भिन्न दुई शैली बोकेका, मुद्दागत र विषयगत रुपले पनि भिन्न दुई प्रवृत्ति अंगालेका एमाले र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनैतिक प्रस्तावनाबारे देशले इमान्दार प्रष्टोक्ति र एकीकृत दस्तावेज प्राप्त गरेको छैन ।’

काँग्रेसले यतिमा मात्र चित्त बुझाएको छैन । सरकारमाथि हमला गर्न नेकपाको प्रतिवेदनको अरु प्रसंग पनि उठाएको थियो । ठोस राजनीति दर्शन नभएपछि त्यस्तो पार्टीले चलाएको सरकारबाट ठीक नतिजा नआउने काँग्रेसको विश्लेषण छ ।

काँग्रेसले भनेको छ, ‘एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनप्रतिको शास्त्रीय मोह र सपथ अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक संविधान पालनाको वचनवद्धता । एकातर्फ मनस्थिति अर्कातर्फ परिस्थिति, यस्तै द्वन्द्व र द्विविधामा दुई तिहाई भएपनि सरकारले गति लिन नसक्नु विल्कुल स्वभाविक थियो ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप