जनकपुर– प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा अलगै देशको परिकल्पना गरेको तथा प्रेस स्वतन्त्रता माथि नाङ्गो हस्तक्षेपसहित अंकुश लगाउने काम गरिएको भन्दै सो प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ । आज नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले सो विधेयकमाथि आपति जनाउँदै प्रदेशसभा घेराउ समेत गरेको छ ।

प्रदेशसभा घेराउ गर्दै महासंघले सभामुख सरोजकुमार यादव, प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव र राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस भएको प्रदेश सञ्चार विधेयकले प्रदेश सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जाएको तथा समानान्तर अदालतको व्यवस्था गरी प्राधिकरण गठन गरिने व्यवस्था भएकोले सो विधेयक खारेज गर्न पत्रकार महासंघका प्रदेश २ का अध्यक्ष दिपेन्द्र चौहानले माग गरे ।

महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यले दिने सेवा सुविधा रोक्का गरेर नैतिक कारवाही प्रेस काउन्सिलले मात्र गर्छ । तर प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले समानान्तर अदालतको रुपमा आम संचार प्रतिष्ठानलाई निर्माण गर्न खोजेको छ ।’  ‘कानून व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने निहितार्थ लुकेको प्रष्ट छ । नेपालको संविधानसँग बाझिएको हदसम्म त्यस्ता कानून आफै निष्क्रिय हुने भएकोले यो गैरसंवैधानिक विधेयक माथिको छलफल समेत आवश्यक नरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चहान्छौ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित ‘मस्यौँदाको धारा १६ मा ‘प्राधिकरणको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने छ’ भन्ने कुराको विरोध गर्दै यसले पनि प्रदेश सरकार बौद्धिक विलासमा मग्न भएको स्पष्ट भएको दाबी गरिएको छ ।