प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विद्येयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ ।

त्यस्तो विद्येयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराईले लेखेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसदमा प्रस्तुत विद्येयकमा उल्लेखित ‘कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थान परराष्ट्रमा हुन सक्ने’ बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ ।

प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विद्येयक’ पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।