केन्द्रीय संस्करण
नेकपा एकता

नेकपा गठनको एक वर्ष– बल्खुदेखि बल्खुसम्म : निराशा ज्यादा, उत्साह कम

person explore access_timeजेठ ३, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– जेठ ३ देखि जेठ ३ सम्म । बल्खुदेखि बल्खुसम्म । मनमोहन स्मृति दिवसदेखि मनमोहन स्मृति दिवससम्म । राजनीतिक र साङ्गठनिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो परिवर्तन । नेताहरुको भूमिका र जिम्मेवारी हेरफेर ।

२०७४ मङ्सिरको सङ्घीय तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि बनेको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठन्धन २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको तहमा पुग्यो । मदन भण्डारीको २५औँ स्मृति दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय सभागृहबाट घोषणा भएको एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

आजभन्दा ठीक एक वर्ष पहिला पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हुनुपूर्व तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता बल्खु पुगेर स्वर्गीय मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । एकताको एक वर्षपछि उस्तै गरी ती नेताले स्वर्गीय मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरे ।

त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताको हैसियतमा भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरेका नेताले यसपालि चाहिँ एकीकृत पार्टी नेकपाका नेताको हैसियतमा माल्यार्पण गरे ।

तर २०७५ को जेठ ३ मा जस्तै २०७६ को जेठ ३ मा नेकपाका नेताहरुमा उत्साह र विश्वास थिएन । नेकपाका लागि एक वर्ष उतारचढावपूर्ण रह्यो । राजनीतिक–वैचारिक र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा आंशिक काम भएका छन् । पार्टी नेताहरुबीच केही मतभेद देखिएका छन् । सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव छ ।

पार्टीको औपचारिक दस्तावेज अझै बनेको छैन । सङ्गठनको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रयोग भए । दुई अध्यक्ष बनाएर सुरु भएको प्रयोग रोकिएन, नयाँ– नयाँ मापदण्ड बनाएर पार्टीका विभिन्न कमिटीहरुको एकता भयो । तैपनि पूरै सकिएको छैन ।

यो एक वर्ष निर्णय प्रक्रियामा पनि अलग्गै प्रयोग भयो । सहमतिका बीच असहमति देखिए । असहमतिका बीच निर्णय हुँदै गए । बेलाबेला नोट अफ डिसेन्ट लेखिए । लाखौँ कार्यकर्ता बेरोजगार भए । केन्द्रीय तहका नेताले पनि काम पाएनन् । दुई पार्टीका नेता कार्यकर्ताबीच घुलमिल अभाव देखियो ।

चुनावी घोषणापत्रका आधारमा पनि बाम गठबन्धनलाई मत मिल्यो । तर नेकपाको सरकारले यो वर्ष चुनावी वाचा भुल्यो । चुनावी वाचा न बजेटमा आए न त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै । सरकारको कामलाई लिएर प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेतामा समेत मनमुटाव देखियो ।

कहिले वाइडबडीमा त कहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपाका नेता यही वर्ष विवादमा तानिए । विवादमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि मुछिए । जनता र तीन तहका सरकारबीच दूरी बढ्यो । यस्तै यस्तै उतारचढाव, कहिले निराशा, कहिले उत्साह र कहिले मनमुटाव त कहिले मिलनका बीच नेकपाको एक वर्ष वित्यो ।

सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा एक वर्ष

पार्टी एकताकै दिन सचिवालय टिमको घोषणा नेकपाले गरेको थियो । तत्कालीन एमालेबाट ६ र माओवादीबाट ३ गरी ९ सदस्यीय सचिवालय नेकपाले बनायो । सचिवालय टिममा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहेका छन् ।

जेठ ७ मा बसेको सचिवालयको पहिलो बैठकले ४४१ केन्द्रीय सदस्यको नामावली अनुमोदन गरेको थियो । जसमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट २४१ र तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट २०० जना रहेका छन् । त्यस्तै ६ जना स्थायी आमन्त्रित सदस्यमा अमिक शेरचन, अमृत बोहरा, केशव बडाल, पुष्पराज कँडेल, पेशल खतिवडा र सोमनाथ अधिकारी प्यासी रहेका छन् ।

सोही बैठकले सचिवालयमा रहेका नेताको वरियता पनि कायम गर्यो । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड, वरिष्ठ नेतामा नेपाल र खनाललाई तय गर्यो । त्यस्तै महासचिवमा पौडेल र प्रवक्ताको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई दियो ।

त्यस्तै पार्टी एकता घोषणा गरेको ११ दिनपछि नेकपाले स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट १९ र तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २६ जना गरी ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन भयो ।

त्यसबाहेक असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको थियो भने मङ्सिर १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश सदस्यको नामावली टुङ्ग्याए र प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो । एकताको सबैभन्दा कठिन मानिएको ७७ जिल्ला कमिटी नेतृत्व चयन पनि ०७६ वैशाख ९ गते टुङ्ग्यायो । त्यस्तै ०७६ जेठ २ गते नेकपाले २२ जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व टुङ्गाएको छ । यसबाहेक केही स्थानीय तह र प्रवासका कमिटीको पनि एकता टुङ्गएिको छ ।

सरकार र पार्टीबीचको समन्वय

यो एक वर्षमा नेकपामा सरकारको काम र पार्टीबीचको समन्वयको विषयलाई लिएर बेलाबेला विवाद देखियो । पार्टी एकीकरणलगत्तै नेकपामा देखिएको पहिलो विवाद थियो, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट । आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको बजेटप्रति सत्तारुढ दलका शीर्षनेता तथा सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गरे । बाम गठबन्धनको घोषणापत्र र समृद्धिको सपनाअनुसारको बजेट प्रस्तुत नभएको भन्दै सरकारको आलोचना हँुदै आएको छ । त्यस्तै ०७६।७७ का लागि केही दिनअघि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेकपाका नेता कार्यकर्ता उत्साहित देखिएनन् । बरु संसद्मा राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेबेला ‘मेरो सरकार’ शब्दावली प्रयोग गरेको भन्दै नेकपाकै सांसदले आलोचना गरे । त्यसका लागि जथाभावी नबोल्न भन्दै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यस्तै मङ्सिरमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’मा सरकारको सहभागितालाई लिएर सरकारसँगै नेकपासमेत विवादमा तानियो । कुनै एक अमुक धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीकै वरिष्ठ नेता नेपाल आयोजक बनेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचनासँगै नेकपा विवादमा तानियो ।

फागुन २४ गते सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति पनि विवादको विषय बन्यो । नेपालका तराई क्षेत्रलाई ‘स्वतन्त्र मधेस’का नाममा अलग देश बनाउने अभियानका नेतासँग सरकारले गरेको सहमति पार्टी, मुलुक र जनताको हितविपरीत रहेका कतिपय नेताहरूको ठहर छ । औपचारिकताका लागि मात्रै सचिवालयको बैठक बोलाएर जानकारी गराएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका सचिवालयकै नेताहरूले त्यसको विरोध गरे ।

फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय । विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु पहिला दुई अध्यक्षले दिएका अभिव्यक्तिबाहेक नेकपाभित्र कुनै आधिकारिक छलफल वा निर्णय भएको थिएन । जसका कारण नेकपाभित्रको विवाद झनै सतहमा आयो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सचिवालयका चार नेताले अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारस्थित निवासमा भेटेर चर्को असन्तुष्टि जनाए । असन्तुष्टिको कारण थियो सरकारले दीर्घकालीन असर राख्ने निर्णय गर्दा पार्टीसँग समन्वय गरेन ।


कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि विधानमा भएको त्रुटि सच्याउनेबाहेक अन्य सहमति कार्यदलले गर्न सकेन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले अपूरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाए । फागुन १० मा बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदल विघटन गर्ने र बाँकी काम सचिवालयबाटै टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यो । सचिवालयको यो निर्णयपछि कार्यदलका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट बने । तिनै असन्तुष्ट बहुमत सदस्यले सात पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि नेकपाको विवाद झनै सतहमा आयो ।


पार्टी कमिटीमा विवादैविवाद

पार्टी एकताको घोषणालगत्तै नेकपामा कामभन्दा ज्यादा विवाद जन्मिए । नेकपामा विधिवत रूपमै गुटले प्रवेश पायो । सचिवालय गठनदेखि सुरु भएको विवादको शृङ्खला अहिले पनि रोकिएको छैन । मुख्यतः सरकार र पार्टीबीचको समन्वय साथै साङ्गठनिक एकीकरणका निर्णयले नेकपामा एकपछि अर्को विवाद देखिँदै गएका छन् ।

नेकपामा विवाद र असन्तुष्टि तब आउन थाले जब सचिवालय टिमको घोषणा भयो । ९ सदस्यीय सचिवालय टिममा महिला नपरेको भन्दै महिला नेतृहरुले नेतृत्वको आलोचना गर्यो । त्यसबाहेक नेता भीम रावलको असन्तुष्टि कायमै छ ।

त्यस्तै असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाएको प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आयो । नेकपाको इतिहासमा पार्टीकै वरिष्ठ नेताले लिखितरूपमै ‘असहमति पत्र’ बुझाउने पहिलो नेता बन्न पुगे नेता नेपाल ।

सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नामावली टुङ्गो लगाएको थियो । त्यति बेला नेता नेपाल र प्रवक्ता देशबाहिर थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध नेता नेपालले असोज १२ गते आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री भएकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै व्यक्तिको नाममै असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए । यही असन्तुष्टिलाई लिएर नेता नेपालले आफूनिकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको छुट्टै भेलासमेत बोलाए । साथै सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर संसद्बाटै सरकारको चर्को आलोचना गरे । त्यसयता नेता नेपाल समूहका असन्तुष्टि बारम्बार पोखिँदै आएका छन् ।

नेकपामा सचिवालयको अधिकार र स्थायी कमिटीको अधिकारलाई लिएर ठूलै विवाद छ । सचिवालय तहबाटै सबै निर्णय हुँदै आएको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यो विषयले स्थायी कमिटी बैठकमा राम्रै प्रवेशसमेत पाएको थियो । सचिवालयलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको र पार्टी विधानले स्थायी कमिटीलाई निर्णायक बनाएको भन्दै नेताहरू सचिवालयका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

नेतृत्वले बैठक नडाकेको, एकलौटी निर्णय गर्न थालेको र पार्टी एकतामा गम्भीर नभएको भन्दै २२ मङ्सिरको सचिवालय बैठक चार शीर्ष नेताले बहिष्कार गरेर नेकपाको विवाद झनै छताछुल्ल भयो ।

त्यस्तै मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिँदै सचिवालयका नेता वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले असन्तुष्टिसहित छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरे । यी दुई नेताले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेकपाको विवाद पुनः सतहमा आयो । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै नेता गौतमले १६ पृष्ठ लामो पूरक प्रतिवेदन पेश गरेपछि एकाएक नेकपामा तरङ्ग ल्याइदियो । उनले नेतृत्वका कमी कमजोरीसँगै नयाँ प्रस्ताव र सुझाव पेश गरेका थिए । त्यस्तै नेता रावलले आफ्नो १४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

नेकपामा यो वर्ष अर्को विवादका कारण बन्यो भेनेजुएला प्रकरण । भेनेजुएलामा भइरहेको राजनीतिक सङ्कटको विषयमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ती निकालेपछिको विवादले एकाएक राजनीतिक माहोल ततायो । अर्का अध्यक्ष ओली स्विजरल्यान्डमा भएको समय प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्तीलाई लिएर पार्टीभित्रै पक्ष–विपक्षमा मतहरु आए ।

अमेरिका चिढिने खालको विज्ञप्ती प्रचण्डबाट जारी भएको भन्दै विवादका बीच त्यसको केही दिनपछि सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो । त्यसरी पनि विवाद नसुल्झिएपछि नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर प्रचण्डकै लाइनमा पुनः अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो । सोही विषयमा चर्केको अध्यक्षद्वयको जुहारीले केही समय राम्रैसँग चर्चा पायो । अध्यक्षद्वयका फरक फरक अभिव्यक्तिपछि कार्यकर्ता पनि दुई कित्तामा देखिए ।

त्यस्तै पुस १३ गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन भन्दै ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदललाई पुस मसान्तभित्रमा एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने म्यान्डेट थियो । सबै पक्षका समावेश भएको कार्यदलले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने आशा नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्तामा थियो ।

तर कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि विधानमा भएको त्रुटि सच्याउनेबाहेक अन्य सहमति कार्यदलले गर्न सकेन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले अपूरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाए । फागुन १० मा बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदल विघटन गर्ने र बाँकी काम सचिवालयबाटै टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यो । सचिवालयको यो निर्णयपछि कार्यदलका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट बने । तिनै असन्तुष्ट बहुमत सदस्यले सात पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि नेकपाको विवाद झनै सतहमा आयो ।


नेकपामा एकीकरणका धेरै काम बाँकी नै छन् । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरुको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरुको एकीकरण, प्रवासका सङ्गठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन ।


 

मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म गुमायो नेकपाले

नेकपाले यो बीचमा ४ नेतालाई गुमाउनुपर्यो । फागुन १८ गते ८४ वर्षको उमेरमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका अनुभवी नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवादेखि २०५१ सालमा स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भएर लोकप्रिय काम गरेका थिए नेता अधिकारीले ।

यसबाहेक ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा नेकपाका नेता तथा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ज्यान गुमाए । अधिकारी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी कास्की जिल्लाबाट सांसदमा निर्वाचित बनेका थिए । मन्त्री अधिकारीको निधनले नेकपाले एक भरोसायोग्य र युवाहरुले रुचाएका नेता गुमाउनुपर्यो ।

१० फागुनमा नेकपाले प्रदेश सांसदलाई गुमाउनु पर्यो । सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका प्रदेश ५ का सांसद उत्तरकुमार ओलीको उपचारको क्रममा निधन भयो । ३७ वर्षीय ओली गत माघ २४ गते बुटवलबाट दाङ फर्कंदै गर्दा घोराहीको सडक खण्डमा दुर्घटनामा परेका थिए ।

नेकपामा एकीकरणका धेरै काम बाँकी नै छन् । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरुको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरुको एकीकरण, प्रवासका सङ्गठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन । यसबाहेक राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम पनि सकिएको छैन ।

साङ्गठनिक एकीकरणमै वर्ष विते पनि नेकपाले गत पुसकै स्थायी कमिटी बैठकबाट केही कार्यभार तय गरिसकेको छ । पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरण, वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण, विशेष अभियान, सबै सरकारहरुको प्रभावकारी परिचालन, समृद्धिको योजना, प्रभावकारी प्रचार कार्य, सुशासन, सङ्घीय संरचनाहरुको सुसञ्चालन, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, पार्टी स्कुल, पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादन कार्यमा आबद्ध तुल्याउने जस्ता कार्यभार नेकपाले लिएको छ ।   

यस अर्थमा अब नेकपाका अगाडि कामै कामको भारी छ । त्यसबाहेक अर्को चुनौती नेताहरुबीचको मतभेद हटाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने देखिन्छ । त्योसँगै नेकपामा खुलारुपमै वैचारिक बहसले पनि प्रवेश पाइसकेको छ । अबको एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पनि नेकपाका सामु छ । पछिल्लो समय ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको सङ्केत नेताहरुले दिन थालेका छन् । त्यस अर्थमा यो एक वर्ष साङ्गठनिक क्षेत्रमा नेकपाका लागि प्रयोगको वर्ष भए पनि आगामी दिनमा वैचारिक र सैद्धान्तिक बहससँगै एकतालाई मजबुद बनाउनुपर्ने चुनौती नेकपा सामु छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...