पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवानाको प्रस्तावबाट पछि हट्यो प्रदेश २ सरकार
शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६, ११ : २८
चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानाको व्यवस्था फिर्ता लिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक बिहीबार दर्ता गरेको थियो ।
उक्त विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि भोलिपल्ट शुक्रबार विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्य भुलवस पर्न गएको भन्दै यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
त्रिकोणात्मक शृङ्खला खेल्न भारत जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ
-
राप्रपा अनिर्णीत हुँदा गण्डकीमा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेसकै सरकार बन्ने सम्भावना
-
सेयर बजारमा ४ अंकको वृद्धि, कारोबार रकम पनि बढ्यो
-
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै रास्वपाले स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई बुझायो २६ बुँदे सुझाव
-
महिलामैत्री बजेट ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भैइरहेको छ : मन्त्री चौधरी
-
युवाको विदेश पलायन घटाउन ‘रिटर्नी’को पुनर्स्थापना कसरी गर्ने ?