केन्द्रीय संस्करण
सन्दर्भ कानुन दिवस

नेपाली न्यायप्रणालीमा विद्यमान चुनौतीहरु

person explore access_timeबैशाख २६, २०७६ chat_bubble_outline0

आज वैशाख २६ गते नेपालको कानुन दिवश । कानुन दिवशको उपलक्ष्यमा कानुनी शासन पक्षधर सबैमा हार्दिक शुभकामना । 

आज हामीले मुलुकमा कानुन दिवश मनाउँदै छौँ । अन्य सरकारी निकायहरु बिदा नभए पनि न्यायालयहरुमा आज सार्वजनिक बिदा छ । तत् न्यायपालिकाको आयोजनामा कानुन व्यवसायीहरु, न्यायकर्मी र न्यायक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले कानुन दिवश मनाइरहेका छन् । तर सरकारीस्तरमा यसको चर्चा छैन । अन्य सरकारी निकायहरु सञ्चालनमै छन् । बिदा हुनु नहुनसँग कानुन दिशवको कुनै साइनो छैन तर कानुन दिवशको औचित्य र महत्त्व छ । 

    हामीले कानुन के हो ? भनी कानुनका पुस्तक पल्टाएर त्यहाँ कानुनको परिभाषाहरु देख्दैनौँ । तर नेपालको कानुनी इतिहासको विकासक्रमबाट हामीले कानुनका परिभाषाहरु देख्न सक्छौँ । पश्चिमा मुलुकमा १८औँ सताब्दीका पेरिफेरिमा धेरै विद्वानले कानुनका परिभाषा गरे । त्यो परिभाषालाई प्राज्ञिक रूपमा अहिले पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिन सक्छौँ । तर नेपालमा विकसित कानुनका पृष्ठभूमिबारे ती विद्वानहरुले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न निकै कठिनाइ होला ।

तर पनि नेपालको कानुनी इतिहासको विधामा पश्चिमी देशहरूमा विकास भएका कानुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको छ । पश्चिमी मुलुकका विद्वानहरुले कानुनका बारेमा व्यक्त परिभाषालाई हेर्दा मूलभूत रूपमा पुँजीवादी मान्यतालाई आत्मासात गर्ने सालमण्ड, केल्सन, हार्ट, कान्ट जस्ता जुरिस्टहरुले कानुनका बारे छुटट छुटटै विचार र परिभाषा गरे पनि वास्तवमा कानुनको बारेमा कार्लमार्क्सले आफ्नो छुट्टै दृष्टिकोण व्यक्त गरे । मार्क्सको सोसिलिस्ट स्कुल विश्वमै प्रख्यात रहेको छ । कानुन र राज्य भनेको जनताका विरुद्ध गठित विधि र संस्था हुन् । साम्यवादको परिकल्पनामा मार्क्सले कानुन र राज्य दुवै विलिन हुन्छ । मानव जाति आफैमा सर्वलौकी हुन्छ भन्ने भनाइ पुँजीवादी मान्यता विरुद्धको कानुनका परिभाषा हुन् । यो समाजवादी अवधारणा हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन, मानव अधिकार, सक्षम निर्भीक न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता लोककल्याणकारी विषयभन्दा माथि उठेर ती मान्यताविरुद्ध मार्क्सले प्रतिपादन गरेको कानुनसम्बन्धी अवधारणा सत्यको नजिक भए पनि  विकासको चरणमा निरङ्कुशताविरुद्धको कानुनी शासनको अवधारणा नेपालको भूमिमा पनि निरङ्कुश पञ्चायतको अवसानदेखि नै फर्कंदै आएको छ । 

नेपालको कानुनी इतिहासलाई कोट्याउँदा नेपालको कानुनी इतिहास त्यति लामो छैन । तर विकासक्रम निकै खँदिलो र शृङ्खलाबद्ध छ । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यअनुसार ई.पू. ३०७ सम्म नेपालकै इतिहास अन्धकारमय थियो । त्यो बेला किराँतकाल थियो । तर किराँतकाल न्याय प्रणालीका लागि स्वर्णिम थियो । राजाले स्वयम् न्याय र शासन गरे पनि मनपरी गर्दैनथे । किराँतीहरुको वेद ‘किराँत मुन्दुम’ र ‘किराँत मुन्दु खातुन’ हेर्दा थाहा हुन्छ । ई.पू. ३०७ देखि ९३७ सम्म लगभग ६३० वर्षसम्म नेपालको भूमिमा लिच्छिविकालीन शासन व्यवस्था रहेको देखिन्छ । लिच्छिवि राजा आफ्नो नियममा बसेकाले भारदारहरु पनि तहमा थिए । (वि.सं ३८६ चाँगुको अभिलेख) त्यसैगरी मानदेव बारे केलटोलको अभिलेखमा दुनियाँलाई बाबुले जस्तै माया गर्ने, श्रुति र धर्मशास्त्र बमोजिम कार्य गर्ने ती राजा । 
  

 उक्त अभिलेखहरुबाट सामान्तवादका प्रतिनिधि राजाहरु समेत नियम र धर्मशास्त्रलाई पालन गरी जनतालाई माया गर्थे भन्ने उक्ति नेपालका कानुनी इतिहासका स्रोतहरु हुन् । मल्लकालका राजाहरु सामन्ती प्रणालीभित्रकै शासक थिए । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरु कटिबद्ध थिए । कानुनका चेतना उनीहरुमा धेरथोर थियो । तर पनि धर्मशास्त्रका आधारमा शासन गर्ने शामन्ति पृष्ठभूमिका राजाहरुको ती प्रतिबद्धता पनि नेपाली कानुनी इतिहास मान्यता र परम्परामा आधारित ९ल्यल क्तबतभ बिधक० थिए । नेपालमा लिखित कानुनी इतिहासको थालनी वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि जारी भएको कानुले नेपाली कानुनको इतिहासको विजारोपण गर्यो । त्यहीँबाट नेपाली लिखित कानुनी इतिहासको यात्रा सुरु भयो । 
  

 लामो युग हुकुम र धर्मको आधारमा जहानिया शासन चलेर आएको मुलुक राणा शासनको अन्त्यसँगै हुकुमी शासनको औपचारिक अन्त्य भयो । तर पञ्चायती  शासनको थालनीपछि मुलुक पुनः निरङ्कुश शासनमा धकेलियो । 

२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनले बहुदलको पुनस्र्थापनासँगै बहुदलीय संविधान २०४७ सालमा जारी भए पनि राजा र जनप्रतिनिधिको संयुक्त अधिकार निहित संविधानले नयाँ आकार ग्रहन गर्न सकेन । दस वर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मजदुर, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका वर्गका विविध आन्दोलनले मुलुकमा नयाँ संविधान जारीसँगै स्थानीय, राज्य र सङ्घको निर्वाचनपछिका दिनहरुमा नेपाली कानुन प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नयाँ सिर्जना भएको छ, राज्य ठूलै अलमलमा परेको आभाष हुन्छ । 
संविधान राज्यको मुख्य राजनीतिक दस्तावेज र कानुन हो । विगतका संविधानहरु असफल भए । ती संविधानहरु जनताद्वारा निर्मित थिएनन् । 

वर्तमान संविधान संविधानसभाबाट जनताले निर्माण भएको मूल कानुन हो । तर कार्यान्वयनमा किन यस्तो फितलोपन र प्रभावकारी भएन ? यो मुलुकको अगाडि यो पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएयता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र समाजवाद उन्मुख समृद्धि नयाँ संविधानको विषेशता हो । तर संविधानले सोचेको यो मार्गमा मुलुक प्रवेश गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । मुलुक लगामविनाको घोडा भएको छ । आम जनतामा असन्तोष, कुण्ठा, छटपटी, अहमता, महत्त्वाकाङ्क्षा र क्षमता बाहिरको अपेक्षाले ग्रसित देखिन्छ । यो सामाजिक विघटनको सङ्केत हो । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अराजक र स्वेच्छाचारी रवैयामा फस्दै गएका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिताभन्दा अधिकारको दुरूपयोग र गलत आर्जनतर्फ उन्मुख छन् । समाजमा विदेश पलायन, दलाली, नाफाखोरी र विचौली कुसंस्कृतिको प्रभाव तीव्र छ । राज्य संयन्त्रहरु खिया लागेर चल्न नसकेको मेसिनजस्तै भएको छ । कसैको निर्देशन कसैले पालन गर्ने अवस्थामा छैन । यो दण्डहीनताको अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यस विषयमा गम्भीर बहसको खाँचो छ, कानुन दिवसको सन्दर्भमा मैले यस विषयमा बहसको थालनी गर्न सम्पूर्ण कानुनी शासनका पक्षधर समुदायमा विशेष अपिल गर्दछु । 

नेपालमा ठूला ठूला सङ्घर्ष र आन्दोलन भए । तर आन्दोलनकारीको अपेक्षा पूरा भएन । आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप प्राप्त संविधान इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरु पुरानै सोच र मानसिकताको जनशक्तिलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ । विगतमा राजा महाराजाको निगाह, कर्म र भाग्यको अत्तो थापेर खाने कर्मचारी यन्त्रलाई राज्य शक्तिमा यथास्थितिमा राखेर नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन सक्तैन भन्ने सोच हामीमा फिरेन । हिजो आन्दोलनमा काँधको काँध मिलाएर हिँड्ने कार्यकर्ताहरु आज पराइ भए । चिनजान त के ? उनीहरु कहाँ कसरी बस्छन्, त्यो हामीलाई थाहा छैन ? आन्दोलनका अपरिचित व्यक्तिहरु आज उपलब्धिका हकदार भएका छन् । राज्यसंयन्त्रले उनैलाई चिन्छन् । आन्दोलनकारीहरु आज शक्तिहीन छन्, उनीहरुलाई चिन्दैनन् । हिजो आन्दोलनमा सत्ता वर्गीय हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो तर आज हामीले बिर्सिसकेका छौँ । निरङ्कुशका मतियारहरुलाई हामीले आफन्त ठानेका छौँ । संसारमै राज्यहरु परिवर्नत भए, रुसमा जारहरु फेरि आएनन् । चीनमा कोमिताङहरु आएनन्, भारतमा अङ्गे्रजहरु आएनन् । तर नेपालमा त्यसो भएन । सामान्ती राजतन्त्रकै संयन्त्रमा हामीले बहुदल चलायौँ । सामन्ती राजतन्त्रकै संयन्त्रमा सङ्घीयता चलाउने सोच बनाउँदै छौँ । एउटा शासन हटेर अर्को शासन आउँछ, जनताले नयाँ परिवर्तनको अनुभूतिहरु लिन्छन् ।

तर नेपालमा शासन परिवर्तन हुन्छ । सञ्चालक पुरानै हुन्छन् । सन्चालकहरु जनविरोधिहरु नै हुन्छन । आन्दोलनकारी नेताहरु आलोचनाका पात्रहरु बन्छन् । मुलुकको हालत यस्तै हुन्छ । हामीले कानुनलाई खोपा र धराजमा राखेर निरङ्कुशका पुरानै मतियारहरु बस्न सक्ने कुर्सी तयार गरेपछि योभन्दा अर्कमण्यतामा थप के हुन्छ । वर्तमान माननीयहरु, मन्त्रीगणहरु, राजनीतिक पार्टीका नेतागणहरुले यिनै मान्यतालाई आत्मासात गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । हामी कार्यकर्ताले आवाज उठाउन नसकेका कारणले मुलुक यो अवस्था पुगेको हो । अब आवाज उठाउन ढिलो गर्नु हँुदैन  । हामी सबैको दोष छ, हामी सबैमा अर्कमण्यता छौँ, अब हामीमा भएको खोट फाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । राजा महेन्द्रले बनाएको राज्यसंयन्त्रको रथमा चढेर हामी नयाँ संविधानको आलोकमा कसरी पुग्न सक्छौँ ? यदि हामीले नयाँ संविधानको मर्क्सदलाई समयमै पक्रन सकेनौँ भने, प्रतिक्रान्ति सुनिश्चित छ भनी सोच्न जरुरी छ । यदि त्यसो गरेनौँ भने हामीलाई यस ठाउँमा पुर्याउने जनताले हामीलाई धिर्कार्ने मात्र होइन । हामी सबै एउटा जहाजमा डुब्ने पनि निश्चित छ । 

कानुनी शासन सञ्चालनको मुख्य केन्द्र न्यायालय मात्र हैन । कार्यकारी शक्ति (सरकार), विधायिकी शक्ति (संसद) न्याय सम्पादन शक्ति (न्यायालय) हो । तर आज अन्य निकाय कमजोर हुँदा न्यायालयले सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो । तर न्यायालय नै कमजोर हुँदा अन्य निकाय झन् कमजोर हुँदोरहेछ । आज मुलुकमा कानुन छ तर जीवित छैन । त्यसलाई जीवित बनाउने निकायहरु नै शिथिल अवस्थामा छ । वर्तमान संविधानले नेपालको न्यायालय नेपालको विशिष्टता र आवश्यकताअनुसार परिकल्पना हुन सकेन । नयाँ घरमा पुरानो मक्किएको खाँबो जस्तो छ । यिनै कारणले न्यायपालिका अत्यन्तै कमजोर भयो । न्यायपालिकामा चारैतिरबाट हमला भयो । न्यायपालिकालाई सबैले आफ्नो स्वार्थ केन्द्र बनाउन खोजे ।

नेपालमा वर्तमान न्यायपालिका औपचारिक निकायका रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश क्रमशः सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव, गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशी विरुद्धको घटनाले, नेपालको न्यायप्रणाली तुरुन्तै तङ्ग्रिने अवस्था छैन । राज्यका अन्य निकायलाई कानुनी शासनको कसीमा ल्याउने न्यायपालिकाको परिकल्पना संविधानमै त्रुटिपूर्ण छ । संविधान निर्माता पार्टीका केही हस्तीहरुले न्यायपालिकाको परिकल्पनामा सम्झौता र चलखेल गरेका कारणले न्यायपालिकालाई निकै कमजोर निकाय बनाउन सम्झौता गरे ।

फलस्वरूप नागरिकको मुख्य अभिभावक न्यायपालिकाको वर्चस्व स्थापित हुन सकेन । कानुनको अक्षरशः पालन गर्ने गराउने न्यायपालिकाको संरचना, न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रणाली, जनताप्रति उत्तरदायी न्यायाधीशहरुको आचरण र उच्च संस्कृतिसहितको बार र बेन्चको सुसङ्गठनको खाँचोलाई कसरी प्रत्याभूति दिने विषयमा, कानुनी शासनको हिमायतीबीच व्यापक छलफल र बहस गर्दै सम्बद्ध निकायबाट संविधानमै नयाँ संशोधनको मार्ग प्रशस्त गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन । अन्यथा नेपाल कानुनी शासनको भूमि बन्ने स्थिति छैन । ज्यूहजुरी, तोकआदेश, जहानियाँ शासनको पुनरावृत्तिको भूमि बन्ने छ । 
कानुन दिवशको उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...