केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘भारतसँगको सम्बन्ध चीनसँगको सम्बन्धले विस्थापित हुँदैन’

डा. उपेन्द्र गौतमसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeबैशाख २४, २०७६ chat_bubble_outline0

भारत र चीन नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र हुन् । भारतसँगको सम्बन्धलाई रोटीबेटी स्तरको भनिरहँदा उत्तरमा लामो सिमाना जोडिएको चीन अझै हाम्रा लागि रहस्य नै छ । ५ हजार वर्षभन्दा लामो निरन्तर सभ्याता रहेको चीनको इतिहास, चालचलन अझ आन्तरिक राजनीति र विदेश नीतिबारे नेपालमा अनभिज्ञता देखिन्छ । यस्तो अवस्था कसरी निम्तियो जिज्ञासासँगै नेपाल–चीन सम्बन्धको विगत, वर्तमान र भविष्य बुझ्न हामीले चीनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘चीन स्टडी सेन्टर’का महासचिव डा. उपेन्द्र गौतमसँग कुराकानी गरेका छौँ । डा. गौतमसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र श्रवण उप्रेतीले गरेको सो संवादको पूर्ण पाठ :

नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध कति पुरानो हो ? दुई देशलाई के कुराले जोड्छन् ?

–चीन र नेपाल दुवै प्राचीन मुलुक हुन् । हामी अस्तित्वमा रहँदा दक्षिण एसियाका धेरै मुलुक बनेकै थिएनन् ।

हामीबीचको सम्बन्ध कति पुरानो हो भन्ने कुरा ‘चाइना स्टडी सेन्टर’को एक अध्ययनले पनि देखाएको छ । मीनबहादुर शाक्यले बुद्धभद्रबारे गरेको अध्ययनमा बुद्धभद्र चौथो शताब्दीमै चीन पुगेको देखियो ।

चीन नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दा हामी भृकुटीबाट सुरु गर्छौं तर अब उनीभन्दा तीनसय वर्षअघिका बुद्धभद्रको कुराबाट सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । शाक्यले चीनमै गएर अध्ययन गरेका थिए । एउटा सानो संस्थाको अध्ययनबाट यति लामो इतिहास उजागर भएको छ । 

पूर्व चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनको सम्बन्धबारे खोज्नुपर्ने कुरा धेरै भएको बताएका थिए । त्यसरी मात्र दुई देशको सम्बन्ध कति घनिष्ट रहेछ, कति प्राचीन रहेछ भन्ने कुरा थाहा लाग्छ ।

हामी प्राचीन मुलुक हौँ, हामीबीच लामो समयदेखि अन्तरक्रिया छ भनेर पुग्दैन । 

जहाँसम्म हामीलाई जोड्ने आधारको कुरा छ । यसका दुई आधार छन् । एउटा आधार हिमालय जुन प्राकृतिक भयो । अर्को चाहिँ आध्यात्मिक बुद्ध धर्म हो ।

तर नेपाली तथा चिनियाँ दुवै राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञमा अनौठो प्रवृत्ति छ । आफूलाई अफ्ठ्यारो परेको बेला यत्रो हिमाल छ, सम्बन्ध बढाउन गाह्रो छ भन्छन् । अनि आफूलाई सजिलो भएको बेला त्यो त हाम्रो एकताको प्रतीक हो भन्ने गर्छन् ।

यथार्थमा हिमाल अवरोध होइन । त्यसो हुन्थ्यो  भने चौथो शताब्दीमा कसरी बुद्धभद्र चीन पुगे ? उनी त भियतनामको बाटोबाट साङदोङ हुँदै त्यहाँ पुगेका थिए । विगत हेर्ने हो भने नेपाल त तिब्बत जान चाहनेको मुख्य बाटो थियो । तिब्बत जाने व्यापारीदेखि पादरीसम्म त्यहाँको उचाइमा बानी पार्नका लागि पहिले नेपालमा ६ महिना समय बिताउने गर्थे ।

त्यो बेला जति सांस्कृतिक आदान प्रदान त अहिले पनि भएको छैन होला । इच्छा छ भने केही कुराले पनि सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई बाधा पार्दो रहेनछ ।

सन् १९५५ मा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि त्यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउने अवसर आयो । तर हामीले सकिने जति गर्न सकेका छैनौँ ।

चीनसँगको सम्बन्धमा हिमालय अवरोध होइन भन्नुभयो तर कतिपय अवस्थामा नेपालको एउटा मात्र छिमेकीजस्ता पो देखिन्छ ? उत्तरी सिमाना हिमालयजस्तो लाग्छ । नेपाल र चीनबीचको अन्तरक्रिया र बुझाइ त टाढाका युरोपेली वा अफ्रिकी मुलुकसँग बराबर नै देखिन्छ । हिमालयले रोकेन वा भौगोलिक कठिनाइ थिएन भने यस सीमितता केले ल्यायो ?

–हामीमा धेरै कमजोरी गुनासो गर्ने बानी छ । नत्र चीनलाई बुझ्न त कसैले रोकेको छैन । चीन–अध्ययन केन्द्रजस्तो सानो संस्थाको प्रयासबाट यति गरेका छौँ ।

हाम्रो राज्यको नीतिअनुसार तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो । तर पश्चिमी मिडियाले त्यसबारे समाचार दिँदा समाचारको कतै न कतै यो विवादित, चीनको कब्जामा परेको भूभाग हो भन्ने जस्ता कुरा लेख्छन् ।

अझ सरकारी संयन्त्र, विश्वविद्यालय, मिडियाले धेरै गर्न सक्नुपर्ने हो । केले गर्दा त्यो सकिएन त भन्ने कुरा नै मूल कुरा हो ।

हाम्रा मन्त्रीज्यूसँग भेट हुँदा पनि चीनबारे धेरै कुरा थाहा छैन भन्नु हुन्छ । यहीँ चिनियाँ राजदूतावास छ, नबुझेका कुरा सोध्न सकिन्छ ।

आम सर्वसाधरणसँग कुराकानी गर्नका लागि कूटनीतिले आफ्ठ्यारो होला तर सरकारी निकायबीचमा त्यो संवाद सम्भव छ ।

त्यस्तै चीनमा यति धेरै थिङ्क ट्याङ्क छन्, तपाईं आफूलाई चाहेको कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ । हामी आफ्नै छिमेकीको खबर बुझ्न पश्चिमी मिडियामा भर परिरहेको अवस्था छौँ । यसले अफ्ठ्यारो पनि पार्छ, जस्तो तिब्बतकै सन्दर्भमा हेरौँ ।

हाम्रो राज्यको नीतिअनुसार तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो । तर पश्चिमी मिडियाले त्यसबारे समाचार दिँदा समाचारको कतै न कतै यो विवादित, चीनको कब्जामा परेको भूभाग हो भन्ने जस्ता कुरा लेख्छन् ।

अनि यहाँका सञ्चारमाध्यम तिनै खबरलाई सारिदिन्छौँ । त्यति कुरा त हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने हो । यस्ता कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हो ।

चिनियाँ पक्षसँग जानकारी लिनका लागि पहल त गर्नुपर्यो नि । अर्को कुरा सीमा क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था कठिन छ, सही हो । अब कुन प्रविधि ल्याएर त्यो कठिनाइ हटाउने भन्ने हुनुपर्छ ।

चीनको भीमकाय आकार, जनसङ्ख्या र पछिल्लो समय विकासमा उसले गरेको उल्लेख्य प्रगतिले कतै चीनसँग हामीमा हिनताबोध त छैन ? नेपाली अधिकारीले चीन सम्बन्धमा हीनता पालेर त्यो प्रयास गर्न असहज मानेका पो हुन् कि ?

–त्यो हुन नसक्ने होइन । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले मनोवैज्ञानिक दबाब भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ ।

नेपाल निक्कै लामो इतिहास भएको देश हो । यो आधार नभएको वा कतिपय देशजस्तो कृतिम रूपमा स्थापना भएको देश पनि होइन । त्यस अर्थमा हीनता पाल्नुपर्दैन ।

तर चीनलाई बुझ्न एउटा निश्चित पक्ष समात्नु पर्छ किनकि चीन भनेको त विशाल नदी जस्तो हो । त्यहाँबाट हामीले के लिने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

नदीमा तपाईं जत्रो भाँडो लिएर जानुहुन्छ पानी त्यति नै आउँछ । पत्रपत्रिका ख्याल गर्नुभयो भने चीन र नेपालसम्बन्धमा जति पनि चासो चर्चा हुन्छ, दुई देशको उच्च पदस्थको भ्रमणको बेला मत्रा हुन्छ । त्योबीच पनि सम्बन्ध त हुन्छ नि तर त्यस समय शून्य जस्तो हुन्छ । सम्बन्धमा रिक्तता हानिकारक हुन्छ ।

त्यो कुरा सरकारी अधिकारीहरूमा पनि लागू हुन्छ । भ्रमणको समयमा एकदम दौडधूप हुन्छ, त्यसपछि सुस्ताउन थालिन्छ । तर सम्बन्धमा भ्रमणको समयमा बनेका प्रोटोकल लागू गर्नेजस्ता अनेक कुरा हुन्छन् ।

दुई देशको सम्बन्ध १० देखि ५ सम्म कार्यालय समयको कामले हुँदैन । त्यो काम गर्न हामीलाई एकदम ‘डेडिकेटेट’ संस्थाहरू चाहिन्छ । देश ठूला साना भन्ने हुँदैन । सार्वभौमसत्ता सबैको उही हो, मूल कुरा हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई कार्यान्वयन कति गर्छौं ?

हालैको नेपाली राष्ट्रपतिको चीनको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ सरकारले दिएको विशेष सत्कारले यहाँ सकारात्मक माहोल उत्पन्न गरेको छ । विगतदेखि नै चीनले नेपाललाई गाह्रो सारोमा सहयोग गर्छ भन्ने छ । चीनले नेपाललाई महत्त्व दिने कारणहरू के छन् ?

–सुरुमै म तपाईंको कुरामा एउटा कुरा सच्याउन चाहन्छु । चीनसँगको सम्बन्धलाई गाह्रो सारोको सहयोगीको हिसाबले हेर्नुभएन । यो निरन्तर हुनुपर्यो । सम्बन्धलाई गाह्रो सारोमा मात्र सीमित गर्यौं भने त्यो गाह्रो सारो सकिएपछि सकिन्छ ।

अफ्ठ्यारोमा मित्रताको परीक्षा हुने कुरा अलग कुरा हो । तर नियमित स्तरको अन्तत्र्रिmया भइरहनु पर्छ, जस्तो व्यापार हुन्छन्, पर्यटन, ज्ञान र सीपका आदान प्रदानका कुरा आउँछ ।

जहाँसम्म नेपाली राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणमा विशेष सत्कार भन्ने कुरा छ, एक त राष्ट्रपतिलाई अतिथि भनेर बोलाइसकेपछि राज्यले दिनुपर्ने सम्पूर्ण मर्यादा चीनले दिएको हो । चीन ५ हजारभन्दा लामो सभ्यता भएको भएको समाज हो । त्यसले गर्दा ती निक्कै सुसंस्कृत छन् । अतिथि सत्कारमा उनीहरूलाई उछिन्ने धेरै थोरै राष्ट्र होलान संसारमा ।

फेरि नेपालसँगको सम्बन्ध धेरै आत्मीय सम्बन्ध हो । यस घनिष्टताले गर्दा पनि उसले महत्त्व दिन्छ ।

राजा वीरेन्द्रको समयमा त दुई देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ थियो । कम्युनिस्ट देश भएर पनि राजालाई कसरी समर्थन गर्यो भन्ने कुरा आउला ।

तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चीन अरू देशमा कस्तो शासन हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदैन । यसले गर्दा चीनको पराराष्ट्र नीति त्यति विवादमा पर्दैन ।

कतिपय मामिलामा बरु हामी चीनलाई हस्तक्षेप गर्न बोलाउँछौँ । त्यसमा चिनियाँ तपाईंको मामिला तपाईं आफैले गर्ने हो, हामी आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौँ भन्छन् ।

यी कुरालाई ख्याल गर्दा राष्ट्रपतिलाई अद्भूत खालको व्यवहार गरियो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने स्वीकार्दा पनि नेपालको स्थायित्वलाई लिएर चीन एकदम सचेत भएको त सत्य हो नि । स्थिरता हुने सोचेरै चीनले (पञ्चायती) निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पनि समर्थन गर्यो । भारतसँग असहज सम्बन्ध भएको उक्त समय नेपाललाई चीनले पूर्ण समर्थन दिएको थियो । अहिले पनि स्थायित्वका लागि सहायक हुन्छ भनेर दुई तिहाइको बलियो सरकारलाई समर्थन जनाएको बताइन्छ नि ।

–यहाँका शासन कति स्थिर छ कति छैन भन्ने कुरा त नेपाली जनताले निर्णय गर्ने हो । नेपालमा कम्युनिस्टलाई झण्डै दुई–तिहाइ मत त नेपाली जनताले दिएका हुन् ।

मेरो अवलोकन र बुझाइमा चीन एक उद्देश्यपूर्ण देश हो । त्यत्रो लामो इतिहासमा कन्फ्युसियस दर्शन मात्र किन हाबी भयो । हाम्रोतिर यति धेरै ऋषिमुनि छन् त । त्यहाँ एक दिशा पहिचान गरेपछि सबै त्यसमा समाहित हुन्छन् । जस्तो केहीअघि ओलम्पिक गर्ने भनेर सबै त्यसमा लागे । अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ भन्नेमा सारा मिडिया, समाज सबका सब लागेका छन् ।

मसमेत उपस्थित भएको एक भेटघाटमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालका एक प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँगको तपाईंको द्वन्द्वमा हामी अग्र–मोर्चामा हुनेछौँ भने । त्यस्ता हल्का मतबाट चिनियाँ प्रभावित हुँदैनन् । तिनले आफ्नै संयन्त्रबाट कहाँ के छ भनेर सबै आफै बुझिरहेका हुन्छन् । त्यत्रो ठूलो सञ्जाल छ, तिनको । उनीहरूको जोड त हामी आफै बलियो हुने भन्ने हुन्छ । 

अब कम्युनिस्ट सरकार भएकाले दुईबीच केही राम्रो होला भन्ने कल्पना त गर्न पाइयो तर त्यस्तो मलाई लाग्दैन । विदेश सम्बन्धमा चीनको एउटा स्थिर नीति छ । उसले त्यही अनुरूप सम्बन्ध अघि बढाउँछ । चिनियाँहरू अत्यन्त व्यावहारिकतालाई हेरेर सम्बन्ध तय गर्छन् ।

तर नेपालको स्थायित्वमा चीनकै स्वार्थ जोडिएको छ भन्छन् नि । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको लामो सिमाना जोडिएको छ । यसले गर्दा नेपालको बाटो त्यहाँ गडबडी हुने खतराका कारण चीन नेपालमा त्यस्ता गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न बलियो शक्ति चाहन्छ भनिन्छ नि । 

–इतिहासमा साम्राज्यवाद र औपनिवेशवादबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित चिनियाँ भए होलान् । त्यही कारणले यसले कसैको फाइदा गर्दैन भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसैले ऊ अन्य देशको मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने बुझेको छ ।

मेरो अवलोकन र बुझाइमा चीन एक उद्देश्यपूर्ण देश हो । त्यत्रो लामो इतिहासमा कन्फ्युसियस दर्शन मात्र किन हाबी भयो । हाम्रोतिर यति धेरै ऋषिमुनि छन् त । त्यहाँ एक दिशा पहिचान गरेपछि सबै त्यसमा समाहित हुन्छन् । जस्तो केहीअघि ओलम्पिक गर्ने भनेर सबै त्यसमा लागे । अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ भन्नेमा सारा मिडिया, समाज सबका सब लागेका छन् ।

आखिर नेपाल त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । यहाँ सबै कुरा चिनियाँहरूले भनेको कुरा लागू हुने भए उसको त १४, १५ वटा छिमेकी छन्, कति ठाउँमा संलग्न हुने ? उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो अनुरोध तपाईं आफ्नो घर आफै सम्हाल्नुस् भन्ने छ, त्यसमा केही सहयोगसम्म गर्ने हुन् ।

यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुने र चीनमा पनि कम्युनिस्टको सरकार भएपछि सम्बन्धमा सुधार भएको हो कि भन्ने कुरा पनि छ नि ?

–चिनियाँहरू कुरा कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरामा निक्कै चलाख हुन्छन् । जस्तो तपाईं कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति पनि त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुन् । अब तुलना त केही छैन तर पनि कुरा सुरु गर्दा त्यहाँका राष्ट्रपतिले दुई जना कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव भएकाले समान भएको भन्दै सुरु गर्छन् ।

चिनियाँ नेतासँगको भेटपछि यहाँका धेरै प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका नेताले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन भने भन्छन् । चिनियाँ भारतसँग नराम्रो सम्बन्ध राख्न सल्लाह दिँदा के फाइदा हुन्छ र ? त्यहाँका नेताले अरूलाई सल्लाह दिँदा जे कुराले तपाईंको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्तालाई बलियो पार्छ, त्यसलाई लाग्नुस् भन्छन् ।

चीन हरेक राष्ट्रलाई आफूलाई पायक पर्ने आर्थिक नीति लिन भन्छ । चीनले पाकिस्तानलाई पनि त्यही भनिरहेको छ । नेपाललाई उसले भन्ने पनि त्यही हो । कम्युनिस्ट सरकार हुनु नुहुनुले तिनको उक्त आग्रहमा कुनै फरक पर्दैन ।

नाकाबन्दीको समयमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्यो । सहयोग त्यति ठूलो त होइन तर चीनले ढाडमा हात राखिदिँदा पनि हामी त खुसी भयौँ, ठूलो आसा देखियो । त्यो आसा राख्नु ठीक कि बेठीक हो ?

–हामीकहाँ मन पर्यो देवता बनाइदिन्छौँ, मन परेन भने राक्षस बनाइदिन्छौँ । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई चीनसँगको सम्बन्धले विस्थापित गर्न सक्दैन । अन्य देशको सम्बन्धको हकमा पनि त्यही हो । मुख्य कुरा राष्ट्रका सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी उपभोग गर्नुहुन्छ भन्ने हो ।

वि.स. २०४७ मा भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि म यही थिएँ । त्यो बेला टिङ्करको बाटो बनाउने भनेर भन्यौँ, पछि सहज हुनासाथ बिर्सिदियौँ ।

तपाईंले कुनै पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थले गाँसिएको हुन्छ भन्नुभयो । त्यस परिप्रेक्षमा नेपालमा चीनको के–के स्वार्थ छन् त ?

–एउटा छिमेकी एकदम धनी समृद्ध हुँदै जाने, अर्को छिमेकी साह्रै गरिब रह्यो भने समृद्ध छिमेकीको राष्ट्रिय हित संवद्र्धन हुन्छ त ?

आजको दिनमा अमेरिका आर्थिक र सैन्य हिसाबले महाशक्ति राष्ट्र हो । तर त्यही तल दक्षिण अमेरिकाको अवस्था भने दरिद्रतम छ । विगतमा ती राष्ट्रबाट आउने आप्रवासीलाई सहज थियो तर अहिले अमेरिकी प्रशासनले नै कडाइ गर्न थालेको छ । यसले अफ्ठ्यारो अवस्था निम्त्याएको छ ।

टोलमा एउटा एकदम सम्पन्न छु र वरिपरि सबै गरिब छन् भने कसरी सहजता हुन्छ ? तपाईं शान्तसँग बस्नै सक्नुहुन्छ ।

अमेरिकाले हरेक वर्ष निकाल्ने मानव अधिकारको रिपोर्टमा यस वर्ष नेपाल खण्डका कैयौँन ठाउँमा उसले तिब्बती शरणार्थीको कुरा उठाएको छ । अमेरिकाको टिप्पणीप्रति चीनको कस्तो चासो छ ?

मैले पश्चिमाको मनोविज्ञानमै तिब्बत घुसिसकेको पाएको छु । अमेरिकाको एक सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा आयोजकले हामीलाई कफी ब्रेक वा बेलुका कार्यक्रम सकिएपछि खाना खान जाँदा नजिकै राम्रो तिब्बती पसल छ, त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ भने । अब त्यहाँ संसारभरीबाट आएका २, ३ सय मानिस थिए, तिनलाई तिब्बतको स्मरण गराउने कस्तो तरिका ।

यो कुरा अमेरिकाको परिराष्ट्र नीतिमा धेरै पहिलेदेखि छ । चीनले ती कुरा अवलोकन गरिरहन्छ र तीबारे जानकार छ ।

यसबाट नेपालले पाउने प्रमुख फाइदा त यातायात नै हो । चर्चामा रहेको रेल त्यसको एउटा स्वरूप हो । अर्को चाहिँ ऊर्जा, बिजुलीको हो । चीनले केरुङ र विभिन्न भागसम्म नै राष्ट्रिय प्रसारण ल्याइसकेको छ । सन् २००४ मा म तिब्बत जाँदा त्यस्तो केही थिएन । अहिले व्यापक भइसकेको छ ।

तिब्बतको विषयलाई लिएर अमेरिकाको यति धेरै चासो किन भएको होला ?

आजको दिनसम्म अमेरिका विश्व महाशक्ति राष्ट्र हो । दोस्रोमा आर्थिक शक्ति चीन अमेरिकाको हाराहारी हुने गरी उदाइरहेको छ । शीतयुद्धको बेला अमेरिका र सोभियत सङ्घ प्रतिद्वन्द्वी शक्ति थिए । ती दिन दुई राष्ट्रबीच सामरिक द्वन्द्व थियो । आज चीन र अमेरिकाबीचको वैमनश्यताको प्रमुख विषय आर्थिक बनेको छ तर विस्तारै सामरिक पनि बन्दै गएको छ ।

यस हिसाबले अमेरिका आफ्ना प्रतिस्पर्धीका खोटमा खेल्न खोज्छ नै । तिब्बत अमेरिकाको चीन विरुद्ध सामरिक हतियार हो । कूटनीतिक रूपमा त अमेरिकाले तिब्बत चीनको हिस्सा भनेर स्वीकार गरिसकेको छ ।

बेल्ट एन्ड रोड अग्रसरतालाई चीनले अत्यन्त महत्त्व दिएर अगाडि बढाइरहेको छ । यस योजनामा नेपालले पनि समर्थन जनाएको छ । यसमा सहभागी हुँदा नेपालले पाउने फाइदा के के छन् ?

यसबाट नेपालले पाउने प्रमुख फाइदा त यातायात नै हो । चर्चामा रहेको रेल त्यसको एउटा स्वरूप हो । अर्को चाहिँ ऊर्जा, बिजुलीको हो । चीनले केरुङ र विभिन्न भागसम्म नै राष्ट्रिय प्रसारण ल्याइसकेको छ । सन् २००४ मा म तिब्बत जाँदा त्यस्तो केही थिएन । अहिले व्यापक भइसकेको छ ।

अब भावी दिन ऊर्जाको मुख्य स्रोतमा बिजुलीले स्थान लिनेछ । चीनसँगको बिजुलीको व्यापार दोस्रो फाइदा हो ।

यातायात भएपछि पर्यटकहरू पनि त्यहीँबाट आउनेछन्, त्यसले गर्दा त्यो अप्रत्यक्ष फाइदामा पर्छ ।

तपाईंका कुरा सुन्दा त यस परियोजनामार्फत चीनबाट नेपाल आउने कुरा मात्र देखिए । नेपालले चीन पठाउने कुनै सामग्री छैन ?

–हामीले ख्याल नगरेको मात्र हो । नत्र हामीसँग प्रशस्त कुरा छन् । नेपाल आफ्नै व्यवस्था र राजनीतिले गरिब भएको हो । जस्तो हामीले चीन बेच्नका लागि जडीबुटी हुन सक्छ ।

त्यति ठूलो जनसङ्ख्या भएको चीनका लागि यहाँको जडीबुटी त अचारजस्तो मात्र हुँदैन र ?

–त्यो जडीबुटीबाट बनाउने औषधिहरू छन् नि त्यो औषधि ती निक्कै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसको लागि त थोरै जडीबुटीले पनि काम गर्छ । 

स्विट्जरल्यान्ड पनि त भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । उत्पादनका स्रोत पनि धेरै छैनन् त्यहाँ तर त्यहाँ जति पनि उत्पादन हुन्छन्, ती विश्व स्तरका गुणस्तरीय हुन्छन् । यसले गर्दा अब उसका उत्पादन विश्वभरी माग हुने भयो । उच्च मूल्य राखेर बेच्दा फाइदा पनि प्रशस्त हुने भयो ।

हामीले त्यो खालको सम्भावनाको ख्याल नै गरेका छैनौँ ।

चीनको रेल हुँदै विकास आउँछ भन्ने आस नेपालीहरूमाझ देखिन्छ । लगानीसँगै खराबी पनि आउला नि । श्रीलङ्काको हम्बनटोटालाई देखाएर ‘ऋण पासो कूटनीति’को कुरा हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने आधार के छ ?

जब हामीले श्रीलङ्काको समस्या बुझेका छौँ, श्रीलङ्कामा के भएको हो भने हामीहरू बुझ्न सक्दैनौँ र ? श्रीलङ्कासँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । त्यसबारे त्यहाँ गएर बुझौँ न । धेरै देशसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुँदा तुलनात्मक लाभको कुरा आउँछ । पैसा त फेरि हाम्रै हो नि । हामी २० खर्ब नहोला तर २० अर्ब त छ नि । त्यसलाई कसरी सबैभन्दा राम्ररी खर्च गर्ने भन्ने कुरा पो महत्त्वपूर्ण हो नि ।

–त्यसरी स्वीकार्दा त हामी बुद्धिमान रहनेछौँ भन्ने कुरा स्थापित भयो नि । बुद्धिमान र मूर्खबारे मेरो बढो सरल परिभाषा छ । बुद्धिमान नपरी चेत्छ, मूर्ख परेपछि मात्र चेत्छ ।

जब हामीले श्रीलङ्काको समस्या बुझेका छौँ, श्रीलङ्कामा के भएको हो भने हामीहरू बुझ्न सक्दैनौँ र ? श्रीलङ्कासँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । त्यसबारे त्यहाँ गएर बुझौँ न ।

धेरै देशसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुँदा तुलनात्मक लाभको कुरा आउँछ । पैसा त फेरि हाम्रै हो नि । हामी २० खर्ब नहोला तर २० अर्ब त छ नि । त्यसलाई कसरी सबैभन्दा राम्ररी खर्च गर्ने भन्ने कुरा पो महत्त्वपूर्ण हो नि ।

हामीसँग आत्मविश्वास छैन भने हाम्रा धेरै मित्रहरू छन्, हामीले बुझ्न सक्छौँ ।

संसारका हरेक देशको वित्तीय अवस्थाको ¥याकिङ निकाल्ने संस्थाहरू हुन्छन् । एउटा त्यस्तो संस्थाबाट प्रमाणीकरण गर्न सक्छौँ । आफ्नो र्‍याङकिङ अनुरूपको ऋण त लिन सक्छौँ नि हामीहरू ।

हामी ती ठोस कुरा छाडेर आधारहीन कुरा गरिरहेका छौँ ।

तपाईंले माथि नेपालमा चीनलाई भारतको विकल्पको रूपमा हेरिने गलत परम्परा छ भन्नु भयो । तर त्यही खालको मानसिकता भारतमा पनि देखिन्छ । हालैको राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणलाई त्यहाँको मिडियाले उलेख्य स्थान दिए । अधिकांश समाचारमा नेपालमा भारत अब कमजोर भयो भन्ने कोणमा छन् । भारत सहभागी नभएको योजनामा नेपाल सहभागी भयो भन्ने असन्तुष्टि छ ।

–बीआरआईमा भारत सहभागी नभएको प्रति चीनको प्रष्ट नीति छ । अघिल्लो वर्ष उहानमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच अनौपचारिक खालको खुल्ला वार्ता भयो ।

सुमधुर भनिएको उक्त वार्तापछि पनि भारत बीआरआईमा सहभागी भएन । यसबारे बोल्दै दक्षिण एसिया पनि हेर्ने चिनियाँ उपविदेश मन्त्री कङ्गले के भन्नुभयो भने भारतको बेल्ट एन्ड रोडमा सहभागिता महत्त्वपूर्ण छैन । लाइन त्यही हो, नभए पनि चल्छ भन्ने । चीनको काम भारतलाई आउनु भनेर अनुरोध गर्ने हो । कुनै दूरभावना नराखी त्यो भन्न सकिन्छ नि । आउने नआउने भारतको स्वतन्त्रता हो ।

अब ‘एशियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक’मा भारत त छ । त्यसअन्तर्गत भारतमा अलग्गै लगानी भइरहेका छन्, सडक र खानेपानीसम्बन्धमा । चिनियाँ व्यावहारिक रूपमा भारत बेल्ट एन्ड रोडमा आइसक्यो अब औपचारिक रूपमा नआएर के भयो भन्छन् ।

भारत असन्तुष्ट हुँदाहुँदै बीआरआईका परियोजनामा नेपाल सहमत हुँदा नेपाल भारत सम्बन्धलाई असर त गर्दैन नि ?

–हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मोदीलाई के भनिदिए हुन्छ भने तपाईंसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धले कुनै मात्रा पनि असर गर्दैन ।

धेरैले कम ख्याल गरेको कुरा के हो भने चीनसँग हाम्रो पहिले साइबर जोडिएको छ । हङ्कङमार्फत विश्वसँग जोडिएक छौँ । त्यही भएर हामीले धेरै चिन्ता र कत्ति अवस्थामा भूराजनीति भन्दै अवस्थालाई ठूलो बनाउनेतिर जान हुँदैन ।

चीनसँगको सम्बन्ध दयाको चाहनाका आधारमा चलाउने त कसैले भनेको छैन । हाम्रा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ बाझिए त्यही अनुरूपको नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ ।

आजको दिनमा अमेरिका महाशक्ति राष्ट्र हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर जुन रफ्तारमा आर्थिक वृद्ध भइरहेको छ, त्यस आधारमा चीन यही शताब्दीको मध्यपछि पहिलो शक्ति हुने प्रक्षेपण गरिँदै छ । त्यो अवस्थामा विश्वशक्ति राष्ट्रको छिमेकी देश हुनुको फाइदा बेफाइदा के होला ?

–हामीले इतिहासबाट सिक्ने हो तर इतिहास दोहोर्याउने होइन । अमेरिकामै पनि हामीले चीनलाई बुझ्न सकेका छैनौँ, बुझौँ भन्ने छ ।

चीन इतिहासको अधिकांश समय आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएन । नेपालमा धेरै भित्र आएको तिब्बतसँगको नेपालको युद्धको समयमा तिब्बतलाई सघाउने क्रममा हो । त्यो बेला उनीहरू थापाथलीसम्म आए तर त्यहाँ सन्धि गरेर पुनः फर्किहाले ।

हालसालै अफ्रिका र अरब प्रयाद्वीप नजिकको अफ्रिकी मुलुकमा उनीहरूले नौसेना राखे । तर त्यो पनि विश्वको ठूलो व्यापारिक सामानको ढुवानी हुने समुन्द्री रुटमा डाँकाबाट सामानको सुरक्षाका लागि हो ।

तर यी सब इतिहासको बाबजुद भोलि चीनले फरक व्यवहार देखायो भने हामीले पनि सोचौँला । चीनले गर्ने व्यवहार भोलिका दिनमा त्यहाँ कस्तो नेतृत्व आउँछ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । तर त्यो त अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

चीनसँगको सम्बन्ध दयाको चाहनाका आधारमा चलाउने त कसैले भनेको छैन । हाम्रा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ बाझिए त्यही अनुरूपको नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक कमान्डलाई आक्रमक रूपमा अघि बढाइरहेको छ । त्यसमा नेपाललाई पनि सहभागी हुन आमन्त्रण भइरहेको छ । त्यसमा सहभागी भए ठूलो आर्थिक सहयोग पाउने प्रलोभन पनि देखिइँदै छ । तर यो कमान्ड चीनलाई कन्टेन्ट गर्ने रणनीतिअन्तर्गत आएको विश्वास गरिँदै छ । नेपालले यस कुरालाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुपर्ला ?

–आजको संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा न्याय र त्यसपछि सञ्चार हो । सञ्चार टुट्नु वा अनियमित हुनुहँुदैन । ‘नर्म अफ गभर्मेन्ट’भन्ने एक चर्चित जर्मन पुस्तकले सरकार कुन बेला विफल हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेको छ । त्यसमा जनता र सरकारबीचको सञ्चार अवरुद्ध भयो भने सरकार विफल हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ । सरकार र जनताबीच मात्र होइन, देश देशबीच पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ ।

यो कुरामा अमेरिका सजग छ । चीनमा पनि त्यो सचेतना छ । यही कुरा प्रत्याभूत गर्न जति नै प्रतिस्पर्धा भए पनि अमेरिका र चीनबीच व्यापारसम्बन्धी वार्ता त चलिरहेको छ । यो किन भइरहेको छ त ? सञ्चार अवरुद्ध भयो भने ठूलो गढबढी आउँछ भन्ने तिनले बुझेका छन् ।

हामीले जे देखे पनि अमेरिका र चीनको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको संयोजनको सम्बन्धको हो । कति कुरामा प्रतिस्पर्धा छ, कतिमा सहयोग छ ।

वैदेशिक नीति परिपक्व भएकाहरू खतराको घेरा नाघ्न हुँदैन भन्नेमा सचेत हुन्छन् । हामीमा त्यो लाइन छैन । हामीले पनि त्यस्तै संवाद र सन्तुलन राख्नुपर्छ ।

उसो भए नेपाल शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान हुँदैन ?

–यसमा विभिन्न कुरा आउँछन् । सोभियत सङ्घ अस्तित्वमा रहँदा काठमाडौँको सोभियत दूतावासले एउटा बुलेटिन निकाल्थ्यो । त्यसमा पश्चिम जर्मनीका नराम्रा खबरहरू अत्यधिक आउँथे ।

त्यसलाई औँल्याएर परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँबाट यस्तो यस्तो बुलेटिन निस्किरहेको छ, त्यसमार्फत नेपालको जमिन प्रयोग गरेर अर्को मित्र राष्ट्रबारे नकारात्मक समाचार लेख्न मिल्दैन भन्यो ।

हाम्रो भूमिमा बसेर कुन कुरा गर्ने कुन कुरा नगर्ने त हामीले नै भन्ने हो नि । यसमा हामीले आफ्नो विवेक र अधिकार प्रयोग गर्नुपर्यो । अमेरिकी राजदूत, चिनियाँ राजदूतलाई कहाँ रोक्नसक्छौँ भन्ने सोच नै आउनुहुन्न । यो कुराको अनर्थ राख्छ कृपया यो कार्य हाम्रो भूमिमा नगर्नु होला भन्नसक्नु पर्छ ।

कूटनीति भनेको उपचारका लागि सियो रोप्नै नै हो तर कसरी रोप्ने भने पाकेको केराको पातमा रोपेसरी नरम हुने गरी रोप्ने हो ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...