निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क लिएर हैरान बनाएपछि २०६८ सालमा व्यापक चर्चा भयो । निजी विद्यालयको ‘लुट’बारे अभिभावक, विद्यार्थी सङ्गठन र शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायहरूले चर्को विरोध गरेपछि यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

निजी विद्यालयलाई निगरानी र नियमन गर्न भन्दै शिक्षा विभागको अगुवाइमा निजी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने भनियो ।

समितिका शिक्षा विभागका अधिकारी, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू, अभिभावक सङ्गठनका पदाधिकारीहरू, विद्यार्थी सङ्गठनका नेतादेखि शिक्षा पत्रकारहरू पनि सामेल भए ।

त्यसपछि तयार भयो संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ । २०६९ फागुन ४ गते स्वीकृत भएको यस मापदण्डले केही हदसमम निजी विद्यालयले लिने चर्को शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राख्यो र त्यसैअनुरूप काम पनि भयो ।

संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४५ बमोजिम विद्यालय वर्गीकरण गरी सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णयसमेत भयो ।

यसै मापदण्डले विद्यालयहरूको सेवा, सुविधा, भौतिक पूर्वाधार तथा नतिजालाई आधार मान्दै विद्यालयलाई क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरणसमेत गर्यो ।

अनि आफ्नो ‘औकात’ अनुसारको शुल्क लिन पाउने निर्णय पनि भयो ।

पछिल्लो समय निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्क २०७४ सालमा निर्णय भएको थियो ।

२०७४ सालमा बढेको शुल्कअनुसार उपत्यकामा घ वर्गका विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि ५ सम्मको मासिक शुल्क १ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ, ग वर्गका विद्यालयले १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, ख वर्गका विद्यालयले १ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ र क वर्गका विद्यालयले २ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा घ वर्गका विद्यालयले १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ, ग वर्गका विद्यालयले १ हजार ८ सय, ख वर्गका विद्यालयले २ हजार २ सय ५० र क वर्गका विद्यालयले २ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये घ वर्गको विद्यालयमा अध्ययन गर्नेले मासिक १ हजार ८ सय ३८ रुपैयाँ, ग वर्गको विद्यालयमा अध्ययन गर्नेले २ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, ख वर्गको विद्यालयमा अध्ययन गर्नेले ३ हजार ६३ रुपैयाँ र क वर्गको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय भएको थियो ।

त्यतिबेला यो निर्देशिका र शुल्कको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई थियो ।

यतिबेला देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि विद्यालय शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि स्थानीय तहमै गएको छ ।

स्थानीय तहले नै विद्यालयले लिने शुल्क स्वीकृत गर्ने काम गर्छ । यस वर्ष विभिन्न विद्यालयले लिँदै आएको शुलक वृद्धि गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा निवेदन दिए र उनीहरू सबैको शुल्क वृद्धि भयो ।

काठमाडौँ महानगरको सवालमा हेर्ने हो भने शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि २७ प्रतिशतसम्म बढ्न दिने गरी पहिले स्वीकृति दियो । तर यस सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकायले विरोध गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैशाख १२ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बढ्नका लागि दिइएको स्वीकृति खारेज गर्दै पहिले लिँदै आएको शुल्क नै लिन निर्देशन जारी गर्यो ।

महानगरले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अहिले विद्यालयको औकातअनुसार लिन पाउने शुल्क यस्तो छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस शैक्षिक सत्रमा कति पनि शुल्क नबढाउन भने पनि महानगरभित्रका सबैजसो विद्यालयले आफ्नो शुल्कमा वृद्धि गरेका छन् । शिक्षकको तलब बढेको, विद्यालयको भाडा बढेको, प्रशासनिक खर्च बढेको, बैङ्कको ब्याज बढेको भन्दै सबैजसो विद्यालयले शुल्क बढाएका छन् ।

रातोपाटीले महानगरभित्रका केही विद्यालयमा पुगेर शुल्कको अनुगमनसमेत गरेको छ ।

बुद्धनगरमा रहेको रोजबड स्कुलको कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क ७ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । त्यसैगरी यही विद्यालयमा कक्षा ४ र ५ मा पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क ८ हजार ४ सय २० रुपैयाँ रहेको छ ।

यस विद्यालयमा कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क ८ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ भने कक्षा ९ र १० मा पढ्ने विद्यार्थीको मासिक शुल्क ९ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।

अब काठमाडौँ महानगरले तोकेको शुल्क पनि हेरौँ ।

काठमाडौँ महानगरले तोकेको शुल्क अनुसार क वर्गमा सूचीकृत रहेको यस विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मको मासिक शुल्क २ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि यस विद्यालयले २ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

त्यस्तै कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यस विद्यालयमा बुझाउने मासिक शुल्क जम्मा ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ थियो ।

तर यस विद्यालयले भने महानगरले तोकेको भन्दा झण्डै ६६ प्रतिशत बढी शुल्क असुल गरिरहेको छ ।

हेरौँ रोजबड स्कुलको कक्षा अनुरूपको शुल्क विवरण

उपशीर्षक बनाएर अतिरिक्त शुल्क असुल

संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार निश्चित शीर्षकबाहेक अन्य नाममा थप शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को संशोधनले पनि निम्न शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाउने भनेको छ ।

एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना एक पटक मात्रै गर्ने, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार सबै समेटिने गरी वार्षिक शुल्क लिँदा मासिक शुल्कको दुई महिनाभन्दा बढी लिन नपाउने र विविध शुल्कका नाममा परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर कक्षा शुल्क तथा विशेष प्रशिक्षण दिने हो भने जुडो, मार्सल आर्टस्, पौडी, गायन र नृत्यका लागि मात्रै थप केही रमक लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

अब फेरि रोजबड स्कुलको शुल्क संरचना हेरौँ ।

यस विद्यालयले शुल्क निर्धारणमा धेरै चलाखी गरेको छ ।

यसले मासिक शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको शुल्क नै राखेको छ । तर सीएसपी अर्थात् कमनवेल्थ सपोर्टेड प्लेसका नाममा उसले मासिक शुल्कको दुई गुणाभन्दा बढी शुल्क असुल गरिरहेको छ ।

कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि मासिक शुल्क २ हजार ३ सय ५० अर्थात् काठमाडौँ महानगरले तोकेअनुसारकै राखेको छ । तर सीएसपी उपशीर्षक बनाएर उसले कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीका लागि ५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ र कक्षा ४ र ५ का लागि ६ हजार ७० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि उसले सीएसपी शीर्षकमा ६ हजार २ सय रुपैयाँ र कक्षा ९ र १० का लागि ६ हजार रुपैयाँ सीएसपी उपशीर्षकमा लिइरहेको छ ।

त्यसैगरी यस विद्यालयले वार्षिक शुल्क भनेर सबै विद्यार्थीसँग वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ भने एक पटक भर्ना गर्दा ४० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

भर्ना गर्दा लिएको ४० हजारमध्ये ५ हजार रुपैयाँ सेक्युरिटी डिपोजिट र ५ हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क हो । बाँकी रहेको ३० हजार रुपैयाँ चाहिँ उसको भर्ना शुल्क हो ।

रातोपाटीको टिम रोजबड स्कुलमा शुल्क सम्बन्धमा बुझ्नका लागि पुग्दा त्यहाँ भेटिए विद्यालयका म्यानेजर बेनीबहादुर कार्की ।

स्कुल म्यानेजर कार्कीलाई हामीले सोध्यौँ कि विद्यालयको शुल्क महानगरले तोकेको भन्दा किन बढी ?

म्यानेजर कार्कीले सुरुमै आफ्नो शुल्क महानगरले तोकेको भन्दा बढी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

x

विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको सूची रातोपाटीले देखाएपछि पनि म्यानेजर कार्कीले आफूहरूले विविध शीर्षकमा थप शुल्क उठाएको तर मासिक शुल्क महानगरले तोकेका आधारमै लिइरहेको बताए ।

निर्देशिकाले विविध शीर्षकमा कति कति शुल्क लिन पाउने भनेर नतोकेको कारण यही कानुनी छिद्र अर्थात् लुप होलको प्रयोग गर्दै यस विद्यालयले स्वीकृत शुल्कभन्दा दुई गुणा बढी मासिक शुल्क लिइरहेको छ । यसमा विद्यार्थीले विद्यालयमा खाने खानाको रकम र यातायात खर्चको रकम अझै थप गरिएको छ ।

हामी बुद्धनगरमै रहेको अर्को विद्यालय केएमसी स्कुलमा पनि पुग्यौँ ।

यो स्कुलले थप उपशीर्षक बनाएर शुल्क नउठाए पनि उसले सोझै मासिक शुल्क काठमाडौँ महानगरले तोकेभन्दा ४ गुणा बढी लिइरहेको छ ।

केएमसी स्कुलको मासिक शुल्क कक्षा १ मा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी कक्षा २ र ३ को मासिक शुल्क ७ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ । कक्षा ४ मा पढ्नका लागि यस विद्यालयमा मासिक ५ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी कक्षा ५ र ६ मा अध्ययनका लागि यस विद्यालयमा मासिक ५ हजार ८ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तै कक्षा ७ र ८ मा अध्ययनका लागि यस विद्यालयले मासिक शुल्क ६ हजार १ सय रुपैयाँ लिन्छ भने कक्षा ९ का लागि मासिक शुल्क ६ हजार ३ सय रुपैयाँ र कक्षा १० का लागि मासिक शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

यो शुल्कमा कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा र खाना पनि दिइन्छ भने अन्य विद्यार्थीले भने आफैँले घरमा खाएर आउने वा विद्यालयमै खाँदा थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी यस विद्यालले वार्षिक शुल्क भनेर कक्षा १ देखि ३ सम्म १७ हजार, कक्षा ४ देखि ८ सम्म १९ हजार र कक्षा ९ र १० मा २१ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । जबकि यो शुल्क निर्देशिका वा काठमाडौँ महानगरले तोकेभन्दा झन्डै ३ गुणा बढी हो ।

रातोपाटीको टोली अनामनगरमा रहेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलमा पनि पुग्यौँ ।

यस विद्यालयमा पनि काठमाडौँ महानगरले तोकेको भन्दा धेरै बढी शुल्क लिइएको छ ।

क वर्गमा पर्ने यस विद्यालयले लिने शुल्कको सूची हेरौँ ।

यस विद्यालयले मासिक शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिर्ता लिएपछि पनि त्यही शुल्क लिँदै पढाइरहेको छ । त्यसबाहेक कम्प्युटर शुल्क र विशेष प्रशिक्षण शुल्क भनेर मासिक १ हजार ५ रुपैयाँभन्दा माथि लिइरहेको छ ।

अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलका प्रशासन प्रमुख गोपाल पौडेललाई हामीले किन शुलक बढी लिनुभएको भन्दा उनले सुरुमै आफ्नो शुल्क अन्य विद्यालयको तुलनामा सस्तो भएको बताए । साथै उनले आफूहरूले महानगरको शिक्षा शाखाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै शुल्क बढाएको जिकिर गरे ।

तर महानगरले बढेको रकम तत्कालै नलिनु भनेर सूचना निकालिसकेको कुरा गर्दा सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रका विद्यालय निरीक्षकले केही नभनेको भन्दै शुल्क त्यही लिइरहेको जिकिर गरे ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि, प्रशासनिक खर्च आदि बढेकाले शुल्क वृद्धिको विकल्प नभएको भन्दै बढेको शुल्कले पनि खर्च नधान्ने उनले जिकिरसमेत गरे ।

महानगर भन्छ : शुल्क कति पनि बढाउन पाइँदैन

यता काठमाडौँ महानगरले भने अहिले कुनै विद्यालयले शुल्क बढाएको भए त्यो सजायको भागीदार हुने बताएको छ ।

महानगरको शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला केसीले अहिले महानगरले शुल्क बढाउन दिएको स्वीकृतिको निर्णय फिर्ता लिइसकेकाले अब कुनै पनि विद्यालयले शुल्क बढाएर लिन नपाउने दाबी गरेकी छिन् । यदि कुनै विद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भए त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्ने र बढी लिएको रकम फिर्ता गराउने पनि उनले दाबी गरेकी छिन् ।

के छ निर्देशिका तथा शिक्षा नियमावलीको कानुनी व्यवस्था ?

संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद ५ को उपधारा १ देखि ११ सम्म निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा विद्यालयको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, निर्देशिकाको यी अंश ।

त्यसैगरी शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको नियम १४६ मा निजी विद्यालयले कुन कुन शीर्षकमा कतिसम्म शुल्क लिन पाउने भनेर तोकेको छ ।

हेर्नुहोस् नियमावलीको नियम १४६ तथा उपनियमहरू ।

यद्यपि निजी विद्यालयले न शिक्षा नियमावलीलाई मानेका छन् न त निर्देशिकालाई । अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै शिक्षा ऐन बनाए पनि अधिकांशको शिक्षा ऐन नियमावली तथा निर्देशिकाको जस्तै रहेको छ । तर पनि उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क र विभिन्न उपशीर्षक बनाएर कानुनले तोकेभन्दा धेरै बढी शुल्क असुल गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले भने निजी विद्यालयको मनपरीलाई आँखा चिम्लिएका छन् ।