केन्द्रीय संस्करण
अर्थ–वार्ता

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गफ र वास्तविकताको मिश्रण

‘नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको हुनुपर्छ, पाँच वर्षको राख्न त पञ्चवर्षीय योजना छँदैछ नि’

person explore access_timeबैशाख २२, २०७६ chat_bubble_outline0

गत शुक्रबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नेकपा सरकार बनेयताको यो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो । यी दुवै वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पाँच वर्षसम्मका नीति सार्वजनिक गरेको छ । कतिपयले यसलाई नीति तथा कार्यक्रम नभई पञ्चवर्षीय योजना भनेका छन् । आगामी वर्ष तीव्र विकासको वर्षका रूपमा रहने गरी सरकारले आफ्ना नीति सार्वजनिक गरेको हो । यस पटक त राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेर पटक–पटक वाचन गरेपछि सरकार विवादमा परेको छ । कतिपयले यसलाई राजसंस्थाको झल्को दिएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कतिपयले गफको संज्ञा पनि दिएका छन् ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएजस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको हो वा होइन, पाँच वर्षसम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुको औचित्य, कार्यान्वयनको सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर समग्र नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर अर्थविद् डा. विमल कोइराला (सरकारका पूर्वमुख्य सचिव) लाई रातोपाटीकी एलिजा उप्रेतीले सोधेकी छन् ः

समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा  भएभरका विषय समेटिएका  छन् ।  अलिकति गफ पनि छ, अलिकति वास्तविकता पनि छ । यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । यो नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि चुनौती नै चुनौतीले भरिएको दस्तावेज हो । एक वर्षमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् । पाँच वर्षमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् । कही ३ वर्ष कही चार वर्ष कही १० वर्ष लाग्ने विषय समेटिएका  छन् ।

सरकारले समय नै तोकेर यति वर्षमा यो यो गर्छु भनेको छ, सरकारले भनेजस्तो समयमै काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा विगतको कार्यशैलीले देखाउँछ । अहिलेको परिस्थिति विगतको जस्तै हो वा सरकारले भनेकै समयमा पूरा हुन्छ ?

यही कारणले नै मैले नीति तथा कार्यक्रमलाई गफ भनेको हो । त्यसको कार्यान्वयनको निश्चितता छैन । यही संयन्त्रलाई परिचालन गरेर यही रफ्तारमा जाने हो भने पूरा हुन्छ हुँदैन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । अहिले पनि विकास खर्च हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा उच्च लक्ष्य राखेर यही संयन्त्रको प्रयोग गर्ने तर संयन्त्रको वृद्धिमा ध्यान नदिने र संयन्त्रको विकासका लागि  लगानी नगरी सरकारले भनेजस्तै समयमै गर्न सम्भव देखिन्न ।

राष्ट्रपतिले पटक पटक उच्चारण गरेको मेरो सरकार शब्द प्रायलाई अपाच्य भयो भनिन्छ, यो शब्दको प्रयोग कतिको उपयुक्त थियो ?

नभनेको  भए राम्रो हुन्थ्यो । मेरो सरकार नभनेर नेपाल सकार भन्नुपथ्र्यो । मेरो सरकारभन्दा कता कता पर्सनलाइज गरेको सुनियो । यसकारण पनि यसको विरोध भएका हो ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भइसकेको र अब तीव्र विकासको वर्ष हुनेछ भनेको छ, सरकारले भनेजस्तै आधार तयार भएको हो ?

सरकारले आधार तयार गर्ने कोशिस चाहिँ गरेको हो तर आधार तयार हुन सकेन । आधार भनेको तिनै कुरा सधँैभरी निरन्तर चलिरहने हो । जबसम्म लगानीको निम्ति विश्वासिलो वातावरण बनाउँन सक्तैनौँ तबसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर कल्पनाको विषयसमेत हुनेछैन । हुन त हामी भाग्यमानी छौँ । विगत तीन वर्षदेखि लगातार राम्रै आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छौँ । प्रकृतिले पनि साथ दिएको छ । राम्रो आर्थिक वृद्धिदर मौसम अनुकूल भएको परिणाम हो । मौसम प्रतिकूल हुनासाथ यो वृद्धि रोकिन्छ । आधार तयार भए भन्नु भनेको नेपाली जनतालाई आश्वासन दिनु मात्र हो ।

सरकारले भने जस्तो तीव्र विकास हुनका लागि के हुनुपर्छ ?

लगानीको निम्ति अनुकूल वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वास हुनुपर्छ । सुरक्षित र नाफायोग्य लगानीका क्षेत्र पहिचान हुनुपर्छ । खुला दिलले लगानी गर्न स्वागत गर्न सक्नुपथ्र्यो । प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई तिम्रो लगानी सुरक्षित छ भनेर आस्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । सरकारप्रति लगानीको विश्वास नभएसम्म तीव्र विकास हुँदैन ।

तर सरकारले पछिल्लो समय लगानीमैत्री बनाउन खोजेको र कानुनहरुमा गरेको संशोधनले पनि देखाउँछ नि ?

सरकार र लगानीकर्ताको विश्वास भएको जस्तो त देखिँदैन । अहिलेको वैदेशिक लगानी भनौँ वा आन्तरिक लगानी भनौँ खासै उत्साहित देखिँदैन । जबसम्म सरकारले भनेका कुरा पूरा गर्छ भन्ने हुँदैन तबसम्म ठूला लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् ।

तपाईंका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि गफ धेरै हुन्छ, पूरा हुँदैन भन्ने बुझिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बर्सेनि फेल हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

नीति तथा कार्यक्रम भनेको वर्षभरीको कार्यक्रम हो । सरकारले एक वर्षमा गर्ने काम र सुधारको दस्तावेज हो । तर पछिल्लो सयम एक वर्षको नभएर पाँच वर्षसम्मको सुधारको काम राख्ने चलन आएको छ । पाँच वर्षको हो भने त पञ्च वर्षीय योजना छँदैछ नि, किन चाहियो नीति तथा कार्यक्रम । एक वर्षका कार्यक्रम आउनुपर्ने हो ।  सरकारले गर्न सक्नेजति राख्नुपर्यो, नहुनेजति राख्यो भने गफ हुन जान्छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै भएको छ । यस पटक गफ र वास्तविकताको मिश्रण छ । एक वर्षकै कार्यक्रममा कति कुरा राख्ने कति नराख्ने प्राथमिकीकरण गर्नुपर्यो ।

तपाईंले नीति तथा कार्यक्रमलाई गफ भनिरहनु भएको छ कुन कुन कुरा गफ जस्तो लाग्यो ?

दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर भनेको छ । ४ वर्षपछि केकस्तो अवस्था आउँछ कसले जानेको छ ? हामीले त एक वर्षको हेर्ने हो । एक वर्षमा के कति सुधार हुन्छन् त्यसलाई हेर्ने हो । सुधारले कस्तो नतिजा दिन्छ ? कति नतिजाहरु उपयोगी हुन्छन ? अरू क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ भनेर हेर्ने हो । सरकारले विकास खर्च बढाउन कुनै तदारुकता देखाएको छैन । विकास खर्चको ढाँचा परम्परागत छ । परियोजना छनौटमा  समस्या छन् । तिनको कार्यान्वयनमा झन् समस्या छ । सङ्घीयतामा केन्द्र जहिले पनि छरितो हुनुपर्छ । प्रदेश समन्वयकारी हुनुपर्छ । स्थानीय निकाय बलियो हुनुपर्छ तर यहाँ उल्टो भएर गइरहेको छ । अन्तरप्रादेशिक प्रदायक केन्द्रले केही गर्नै हुँदैन । प्रदेशको कुरा प्रदेशले, स्थानीय निकायको कुरा स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ । संरचनागत हिसाबले हेर्ने हो भने स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरु पुगिरहेका छैनन् । यस्तो परिप्रक्ष्यमा जेजे ठूला कुरा गरिएका छन्, ती त सबै गफ भए नि ।

तपाईंले अघि अलिकति वास्तविकता पनि छ भन्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा सम्भव भएका कुरा चाहिँ के छ ?

सरकारले चाह्यो र मिहिनेत गर्यो भने नीतिगत सुधारका कुरा पूरा गर्न सक्ने ठाउँ छ । सेवा सुविधा प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ । यदि सरकार लागिपर्यो भने नीतिगत सुधार गर्नेवित्तिकै व्यापक परिवर्तन भइहाल्छ नि ।

नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि नै यस्तो गरिने छ, यस्तो हुनेछ भनिन्छ तर कसरी गरिन्छ भन्ने आधार दिइँदैन । पछिल्लो समय यस्ता आधारहरु खोजी हुन थालेको छ, यसमा तपाईंको धारण के छ ?

तपाईंले निकै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो । मेलम्ची एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनेको छ । एक वर्षभित्र सक्ने भनेको कति भयो त्यसैलाई हेरौँ । तामाकोसीको काम एक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ भनेको पनि ३, ४ वर्ष भयो । सधैँभरी एक वर्षभित्र आउँछ भनेर कतिन्जेल जनताले पत्याइरहने । यसकारण जनतालाई झुक्याउने गरी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा काम गर्ने आधार पनि समावेश गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको हो । एक वर्षभित्र यसरी काम सम्पन्न गरिनेछ भनेर आधार राख्यो भने मात्र अब जनताले पत्याउलान् । काम गरेर नतिजा आएपछि मात्र बल्ल हो रहेछ भन्ने हुन्छ । बर्सेनि आउँछ नीति तथा कार्यक्रम सधैँभरी एउटै कुरा कति दोहोर्याउने । यसकारण पनि जनताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नपत्याएका हुन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...