संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकीकरण भइ समाजवादी पार्टी, नेपाल बनेको छ ।

दुई दल मिलेर समाजवादी पार्टी, नेपाल गठन गरेसँगै फोरम नेपाल सरकारबाट बाहिरिने दिनगन्ती शुरु भएको छ । एकीकरणका लागि नयाँ शक्ति नेपालले सरकार छाड्ने पहिलो शर्त राखेपछि फोरम नेपालको सरकार छाड्ने दिनगन्ती शुरु भएको हो ।

शनिबार भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधनका लागि संसदको यो चालु अधिवेशनसम्म फोरम नेपालले पर्खने र त्यो अवधिमा पनि संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बैठकमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी भएको बेला दुई बुँदे सम्झौता भएको र त्यसमा मुख्य माग संविधान संशोधन नै भएको कुरा राखेका थिए । ‘सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको छ । बीचैमा सरकार छाडेर हिँडियो भने संविधान संशोधन नहुने हो कि ?,’ भन्दै यादवले संविधान संशोधन गराउनका लागि केही समय माग गरेका थिए ।

संविधान संशोधनका लागि एकीकृत पार्टीबाट नै सरकारमाथि दबाब दिने, लिखित अल्टिमेटम दिने तर संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने बैठकमा प्रतिवद्धता जनाएको नयाँ शक्ति पार्टीका सह–प्रवक्ता प्रशान्त सिंहले बताए । उनले भने, ‘फोरम नेपाल सरकार छाड्न तयार भएको छ । तर संविधान संशोधनका लागि भएपनि केही दिन पर्खने कुरा भएको छ ।’

गत जेठ १४ गते फोरम नेपालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग दुई बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौताको पहिलो बुँदा अनुसार अनुसार फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भयो । तर दोस्रो बुँदामा रहेको संविधान संशोधनको प्रकृया हालसम्म पनि शुरु भएको छैन ।

त्यही संविधान संशोधन गर्न ढिलाई गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि फोरम नेपाललाई पनि दबाब पर्न थालेको थियो । दुई दलको बीचमा एकीकरणको कुरा हुँदा राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने शर्त अघि सारेको थियो ।

त्यसको जवाफमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकीकरण भइसकेपछि सरकार छाड्ने–नछाड्ने विषयमा एकीकृत पार्टीले छलफल निर्णय गर्ने भनेका थिए । तर, राजपा नेपालले सरकार नछाडेसम्म एकीकरण प्रकृयामा नजाने जवाफ दिएको थियो ।

ठीक यस्तै प्रस्ताव नयाँ शक्ति नेपालले पनि राखेको थियो । सो प्रस्तावमा फोरम नेपाल राजी भएको छ र अल्टिमेटम दिएर सरकार छाड्ने भनेको छ ।

सत्ताधारी दल फोरम नेपालले पुस २१ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सरकारमा बसेर आफ्नै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको भन्दै फोरम नेपालको निकै आलोचना भएको थियो ।

के थियो ज्ञापनपत्रमा ?

ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन दुवै दलबीचमा कार्यदल बनाउन माग गरिएको छ भने दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन अविलम्ब गर्नुपर्ने माग छ ।

त्यस्तै, छैटौँ बुँदामा विगतमा भएका मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि दमन गर्न लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता गराउन माग गरेको छ । सातौँ बुँदामा आयोगहरू गठन गर्दा समावेशी ढङ्गबाट हुनुपर्ने माग छ भने आठौँ बुँदामा मधेस र कर्णाली प्रदेश विकासका लागि विशेष योजना बनाउन माग गरेको छ ।

अन्तिम बुँदामा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल नहुने गरी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रयासहरू गर्न पनि माग गरेको छ ।

एघार बुँदे मागमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माग भनेको संविधान संशोधन नै रहेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा सरकारभित्र कुराकानी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि संविधान संशोधनका विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल अब यस्तै अर्को ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छ ।  

सरकार छाडे ‘साइड इफेक्ट’

फोरम नेपाललाई सरकार छाड्नमा कुनै समस्या छैन । तर, उसलाई एउटै कुराको चिन्ता छ – त्यो हो राजपा नेपाल । फोरम नेपालले सरकार छाड्ने बित्तिकै त्यहाँ राजपा नेपाल जान्छ कि भन्ने भय फोरम नेपालको रहेको छ ।

किनभने यसअघि पनि राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुन तयार थियो । फोरम नेपालभन्दा ठूलो पार्टी भएको कारणले पनि सरकारमा सहभागी हुने अधिकार राजपा नेपालकै नै हो । त्यो ठाउँ खाली हुने वित्तिकै राजपा नेपालले नेकपासँग सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी हुने स्रोतहरुको दाबी छ ।

फोरम नेपाल सरकार छाडेपछि त्यसको असर प्रदेश २ मा पनि पर्छ । प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व फोरम नेपालले गरेको छ र त्यसलाई सघाएको छ राजपा नेपालले ।

फोरम नेपालले संघीय सरकार छाडेपछि प्रदेश २ सरकारको पनि समीकरण परिवर्तन हुने बताइएको छ । संघीय सरकारमा सहभागी भएपनि राजपा नेपालले प्रदेश २ मा नेकपालाई सघाउन सकिने विश्लेषणहरु भइरहेको छ । नभए नकेपाले काँग्रेससँग मिलेर पनि प्रदेश २ को सरकार बनाउन सक्छ ।