केन्द्रीय संस्करण

‘फेवाताल संरक्षण गर्न १५ महिने टेन्डर खुलाउँदैछौँ

मानबहादुर जीसी, मेयर-पोखरा महानगरपालिका

person explore access_timeबैशाख २०, २०७६ chat_bubble_outline1

स्थानीय चुनावपछि जब गाउँघरमै जनप्रतिनिधि आए तब जनताले टोलटोलमै सिंहदरबार पायौँ भनेर रमाए । पोखरा महानगरपालिकामा मेयर मानबहादुर जीसी निर्वाचित भएर आइसकेपछि धेरैको आशा विकास तथा समृद्धिमा थियो । तर काम भने कछुवाको गतिमा छ । उनैले गरेको घोषणापत्रले उहिले उनैलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।

स्थानीय चुनाव भएको २ वर्ष हुनै लाग्यो । यसबीचमा भएका पोखरा महानगरको काम र आगामी योजनाबारे रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तह निर्वाचनको १ वर्ष पुगिसकेपछि पहिलो वर्ष नीति नियम बनायौँ । अब बाँकी ४ वर्ष कामैकाम भन्नुभएको थियो । तपाईं निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि २ वर्ष पुग्नै आँट्यो । काम देखिएन नि ! यो त जनतामाथि विश्वासघात गरेजस्तो भएन र ? 

एक वर्षमा हामीले नीति नियम बनाएकै हौँ । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका कारण एक वर्ष ढिला भएको हो । यो वर्षमा हामी धेरै काममा अघि बढिरहेका छौँ । लगभग २ सय जति योजनाका १५ महिने टेन्डर आगामी जेठसम्ममा सक्ने गरेर गइसकेका छन् । 

त्यसबेलासम्म २ सय २० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेका हुनेछन् । वडा वडामा पार्क, खेलमैदान बनाउने योजना पनि अगाडि बढिरहेका छन् । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा ९, १० वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउँदै छौँ । योजनाहरु टेन्डर गरेर धमाधम काम भइरहेका छन् ।

महानगरका ३३ वटै वडामा अनलाइन सर्भिस पु¥याएर अनलाइनबाटै सेवासुविधा दिन सुरु गरिसकेका छौँ । यद्यपि यतिले मात्र पुग्नेवाला छैन । खानेपानीका समस्या उस्तै छन् । फोहोरका समस्या उस्तै छन् । बिस्तारै हामीले सबै काम अघि बढाइरहेका छौँ ।

‘रुल अर्बान ट्रान्सपोर्टेसन’ मास्टरप्लान बनाउने भनेर हामी अघि बढिरहेका छौँ । समग्र पोखराको ढलको डाइभर्सनबारे फेवातालको भू–संरक्षण नियन्त्रण गर्न भनेर अघि बढिरहेका छौँ । आजभोलिमा करिब ३४ करोडको टेन्डर खुलाउँदै छौँ । यी योजना पूरा भइसकेपछि काम भएको रै छ है ! भनेर देखिन्छ । 

ट्राफिक लाइटको पनि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइरहेका छौँ । यही आर्थिक वर्षभित्र १० ठाउँमा ट्राफिक लाइट जोड्ने भनेर लागिपरेका छौँ । सीसी क्यामेरा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र जोड्ने भनेर लागि रहेका छौँ । यही आर्थिक वर्षभित्र कमसेकम सुरक्षित सहर बनाउने भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि कन्ट्रोल मेकानिज्म के बनाउने भनेर सोचिरहेका छौँ । 

कार्यालय अपुग भएका वडाका लागि १० भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । कृषिका क्षेत्रमा पनि ‘पकेट एरिया’ बनाएर तालचोकमा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मिलेर ‘कृषि उत्पादन तथा कलेक्सन सेन्टर’ बनाइरहेका छौँ । कृषि अनुदानलाई व्यक्तिगत नभई सामूहिक रूपमा दिनुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौँ । प्रत्यक्ष किसानलाई एउटा बोट बराबर सय रुपैयाँ पर्ने गरी कृषिमा ११ लाख अनुदान पनि बाँडिसकेका छौँ । माछा, कफीको पनि छुट्टै पकेट एरिया बनाउन लागिपरेका छौँ ।  

कतिपय कुरा कार्यविधि बनाउनुपर्र्ने हुन्छ । फोहोर सङ्कलन गर्ने होइन कि फोहोर नै नगर्ने सहर कसरी गराउने भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौँ । चोकहरु पनि लगभग ‘ट्राफिक आइल्यान्ड’ सुहाउँदो त बनिसकेको छ नि ! होइन र ?

सडकलाई पनि कमसेकम १०, १५ वर्ष थेग्ने गरी बन्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौँ । ठ्याक्कै रिजल्ट आउने गरी काम नदेखिए पनि ‘रिजल्ट आउँछ है !’ भनेर आशा देखाएको छ । नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि स्थानीय निकायमा २ सय टेन्डर आह्वान गर्ने यो पहिलो स्थानीय निकाय हो भन्ने हामीले सोचेका छौँ । काम भइरहेको छ तर रिजल्ट देखिने गरी नभएको चाहिँ पक्कै हो । 

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न पूर्णपाठसहितको आदेश पनि पठाइसकेको छ । तर यो सबै कुराको बेवास्ता गर्दै ताल छेवैमा अग्ला अग्ला भवन बन्दैछन् । महानगरले केही गर्न सक्दैन भनेर अटेर गरेको हो कि ? नपत्याएको हो ?  

सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ । मापदण्ड तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । फेवातालमा मिसिने ढल र माटोलाई रोक्न हामीलाई खटाइएको हो । फेवाताल संरक्षण गर्न ३४ करोडको १५ महिने टेन्डर खुलाउँदै छौँ । त्यसलाई ५ वटा प्याकेज बनाएर अघि बढ्ने छौँ । 

मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई पनि सूचना पठाउँछौँ । ती घरलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएमा कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । कानुनले पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ । 

‘कतै खाल्डो देखे सीधै फोन गर्नुस्, टाल्न आइहाल्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता नै थियो सुरुमा । त्यो पनि प्रतिबद्धता मात्रै भयो । चोक चोकमा खाल्डै खाल्डा छन् नि ! फोन कसैले गरेनन् कि कसो ?

महानगरका भित्री बाटाहरूमा त खाल्डाखुल्डी छैनन् । राजमार्गमा देखिएका छन् । त्योसडक विभागको जिम्मा हो । सडकको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि देखेको ठाउँमा त हामीले टाल्ने काम गरिरहेका छौँ । केहीकेही ठाउँमा खाल्डा देखिएका हुन् । खाल्डा नै नभएको त हामी भन्दैनौँ । महानगरले पनि टेन्डर खोलेर काम गरिरहेको छ । असारसम्ममा खाल्डा पुर्ने काम नसकिएकाले साउनमा अर्को टेन्डर खोलेर खाल्डा पुर्ने काम गर्छाैं । 

‘महानगर चलाउने मेयरलाई कर्मचारीले चलाइरा’छन् भन्ने सुनिन्छ । कर्मचारीलाई खुसी पार्न गाह्रो रहेछ कि क्या हो ?

कर्मचारीलाई खुसी बनाउनभन्दा बिग्रिएको परिस्थितिलाई सपार्न गाह्रो हो । एउटा कुरा त कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेर पनि गाह्रो भयो । खासमा व्यवस्थापन गर्ने भन्नुपथ्र्यो । व्यवस्थापन अध्यादेशमार्फत नभई निजामती कर्मचारी ऐन बनाएर तिनै तहको काम गर्नुपथ्र्यो । यसकारण महानगरलाई जुन किसिमको दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता थियो, ती कर्मचारीले महानगर रोज्दै रोजेनन् । प्राविधिक र लेखा समूहका कर्मचारीले त पालिका त झनै रोजेनन् । समस्या त्यहाँनेर हो । 

कर्मचारीलाई पनि गाली गरेर मात्र हुने त होइन । हिजोदेखि लागेको बानी । सन्तुष्ट हुने हिसाबले सुधार भएको त छैन । तर तुलनात्मक हिसाबले हिजोभन्दा धेरै सुधार भएको छ । यसैलाई सुधार गरेर लैजानुभन्दा अर्को विकल्प छैन । 

बसपार्क बनाउन भनेर दशकौँ वर्ष पहिले अधिग्रहण गरिएको सय ५ रोपनी जग्गा अहिले खुम्चिएर २५ रोपनीमा सीमित भएको छ । बसपार्कमा बस पार्क गर्ने ठाउँ छैन । यसलाई कसरी समाधान गरेर लैजानु हुन्छ ?

केही समयअघि महानगरमा बसेको सत्ताइसौँ कार्यपालिका बैठकले एउटा समिति बनाएको छ । सोही समितिले कस्ता कस्ता व्यक्तिले जग्गा अधिग्रहण गरिबसेका छन् भनेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । २९औँ बैठकमा पेश पनि भइसकेको छ । रिपोर्टको अध्ययनपछि नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ जमिन खाली छ भने गाडीभाडा तिरेर पठाइदिने, भाडामा दिएका छन् भने हटाइदिने, अरू विकल्प नभएमा महानगरले व्यवस्थापन गर्ने भनेर अघि बढिरहेका छौँ । 

पार्किङका लागि पनि उस्तै समस्या छ नि ? त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

पार्किङका लागि ठाउँ खोजिरहेका छौं । प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्छौँ । नयाँ बजारमा पनि खाली रहेको जग्गालाई पार्किङ स्पट बनाउदै छौं । अझै २, ३ वटा ठाउँ पार्किङका लागि खोजिरहेका छौँ । 

महागरले लगाएको सटर भाडाबाट उठेको करौडौँ रुपैयाँ रकम कर्मचारीका मिलिमतोमा हिनामिना भएको तथ्य केही समयअघि बाहिर आयो । यसले महानगरको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर छ भनेर प्रमाणित गरेन र ?
यसलाई हामीले गम्भीर रूपले हेरेका छौँ । बाँकी वक्यौता रकम असुल गर्न लागेका छौँ । १, २ करोड असुल भइसक्यो । केही ठाउँमा तालबन्दी पनि गरेका छौँ । जेठभित्रमा सबै सिध्याएर नयाँ पारदर्शी, वैज्ञानिक हिसाबले जसले चाहेको त्यसले जिम्मेवारी लिने गरेर विचौलियालाई प्रवेश गर्न नदिने भनेर लागिरहेका छौँ । 

पहिलेभन्दा अहिले धेरै न्यूनीकरण गरेका छौँ । यी सबै कुरालाई अन्त्य गरेर जानुपर्छ भनेर लागेका छौँ । केही कर्मचारीले गर्दा कहिलेकाहीँ संस्था बदनाम पनि हुन्छ । अहिले महानगरमा त्यहीँ भइरहेको छ । 

पोखराका व्यस्त रहने बजार क्षेत्र न्युरोड, पृथ्वीचोक, महेन्द्रपुललगायतका क्षेत्रमा मुख्य सडकमा फोहोरको थुप्रो फालेको देखिन्छ । यसले सहरलाई कुरूप त बनायो नै पोखराको सभ्यतामै प्रश्न उठाएन र ?

फोहोरलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हाम्रो खर्च पनि भइरहेको छ । तर व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ । फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न हामीले त्यहीअनुसार योजना बनाएर अघिबढ्दै छौँ । फोहोर उठाउने गाडी पनि समयमै नपुग्नाले मान्छेले बाटोमै फोहोर फालेर हिँडिदिन्छन् । घरमै गन्हाउने बनाएर राख्नु पनि भएन, यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौं । 

महानगरका सडक पशुचौपायाले अवरुद्ध गराएका पनि उदाहरण छन् । यसका विकल्प पनि नखोजिएको होइन तर अझै पनि पशुचौपायाको समस्या त हटेको छैन नि ?

छाडा पशु व्यवस्थापन गर्न नसकिएको पक्कै हो । वडा नम्बर १४ को खाल्डे मसिनामा सङ्कलन गर्ने, कसैले हामीले पाल्छौँ भनेर भन्यो भने दिने गरिरहेका छौँ । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै व्यवस्थापन भइसकेको छ । निर्मूल नै पार्न त अलि गाह्रो हुँदो रहेछ । 

गएको वैशाख २० गते फिर्के खोलामा फुट्ट्र्याक खोल्ने भनेर तपाईं आफैले डोजर चलाएर उद्घाटन गर्नुभयो । केही पत्रकार र स्थानीयलाई घाइते पनि बनाउनुभयो । त्यसपछि फुट्ट्र्याकको काम भएको पनि देखिँदैन । कहाँ पुग्यो यसको काम ? 

त्यो काम भइरहेको छ । अहिले पनि बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दैछौँ । ७ नम्बर वडाबाट सुरु गर्दैछौँ । विस्तारै दुईतिरबाट सुरु गरेर काम सक्छौँ । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय देखिएको छैन । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कमजोर ठानेर बेवास्ता गरेको पनि देखियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘हामीले मानबहादुर जीसीले बनाएको नियममा चल्छौँ ?’ भन्दै खुल्ला मञ्चमा असन्तुष्टि पनि जनाउनुभएको थियो । अहिले कस्तो छ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय ?

हाम्रो सङ्घीयता भनेको समन्वयात्मक हो, सहयोगात्मक हो । यसमा तँभन्दा म ठूलो भन्दा पनि नयाँ परिपाटीमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर लागि परेका छौँ । त्यस कारण हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच राम्रै सहकार्य छ भन्ने ठान्छु मैले । 

भनेपछि, अबको ३ वर्षमा स्मार्ट सिटीको नाराले मूर्त रूप पाउँछ भनेर ढुक्क भए हुन्छ त ?

ढुक्क भए हुन्छ । किनभने हामीले लोभ पाप गरे बिग्रने हो । लोभ र पाप नराखे त सबै काम राम्रो हुन्छ । त्यसकारण अबको ३ वर्षभित्रमा जनताले चाहेजस्तो विकास पाउने छन् । सबै कुरा सिस्टममा चल्ने छ । 
 

कमेन्ट

  1. May 9, 2019, 10:13 a.m. Nabin adhikari
    छाडा पसुचाैपाया ब्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरमा प्र स्ताब पेस गरियकाे छ।त्याे पनि महानगरले छुट्टायकाे भन्दा कम रकममा।बिगतमा काम गर्छु भन्नेले नगरेकाे गुनासाे अायपछि धराैटि नै राखेर ग्यारेन्टि गरि काम गर्छाै भन्ने प्रस्ताबमा महानगरकाे उदासपनता देखिन्छ।बास्तबमै छाडा चाैपाया ब्यबस्थापन गर्ने हाे भने छलफल गर्नसक्नु पर्दछ र परिणाम नदेखियमा धराैटि जफत गरियाेस भनी प्रस्ताब पेश भयकाे छ।महानगर यश बिषयमा किन माैन?
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...